लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालयी प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए एमआईएस (यू-डायस प्लस) और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6.55 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को धनराशि के उपयोग और निगरानी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ज्ञात हो कि इस व्यवस्था के माध्यम से योगी सरकार विद्यालयी आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित, बच्चों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी को अधिक प्रभावी तथा स्कूल प्रबंधन को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में डिजिटल प्रणालियों के उपयोग को मजबूत कर रही है।

निर्देशों के अनुसार कुल 655.01 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा रही है। इसमें एमआईएस (यू-डायस प्लस) के लिए 262.00 लाख रुपये तथा चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए 393.01 लाख रुपये शामिल हैं। यह धनराशि विद्यालय स्तर पर एसएमसी के माध्यम से निर्धारित गतिविधियों पर व्यय की जाएगी। 

हर बच्चे की जानकारी को व्यवस्थित करने पर जोर

निर्देशों में यू-डायस प्लस पर विद्यालयों एवं विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़ों के संकलन और उनके उपयोग को महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों की शैक्षिक स्थिति पर नजर रखने की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पत्र में अपार आईडी और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट पहचान के साथ उसकी शैक्षिक जानकारी को व्यवस्थित रूप से ट्रैक किया जा सके। 

मॉनिटरिंग को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी

निर्देशों में जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एसएमसी स्तर पर हुए व्यय की प्रगति की समीक्षा करने तथा निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।  

कोट:

योगी सरकार विद्यालयी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर सुनिश्चित कर रही है। एमआईएस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच्चों से जुड़ी जानकारी के बेहतर उपयोग को नई मजबूती मिलेगी।
संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा

कोट:

एमआईएस, यू-डायस प्लस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों की जानकारी को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए एसएमसी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का निर्धारित मद में पारदर्शी उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो।
मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

 तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

 बेटे की हत्या का बदला लेने की थी साजिश

 देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद

सेंट्रल पैनल के उम्मीदवार

अध्यक्ष: यश डबास

उपाध्यक्ष: ईशू मौर्य

सचिव: रिया छाबड़ी

संयुक्त सचिव: लक्ष्यराज सिंह

होडल। सीआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध हथियार देसी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है।आरोपी की पहचान दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र उमरमोहम्मद, निवासी आली मेव जिला पलवल के रूप में हुई है। सीआईए प्रभारी अमित कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बृहस्पतिवार को सीआईए स्टाफ के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर मौजूद थे। उसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि आरोपी दिलशाद उर्फ दिल्ला अवैध हथियार के साथ पुनहाना रोड डाडका मोड़ के पास खड़ा है।

Palwal: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत पात्र नागरिकों से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए शनिवार 12 सितंबर व रविवार 13 सितंबर तथा शनिवार 26 सितंबर व रविवार 27  सितंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं। इन तिथियों को शनिवार एवं रविवार होने के बावजूद सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे और पात्र नागरिकों से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।

पात्र नागरिक मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे अपना नाम

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने तथा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार के दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। विशेष अभियान दिवसों पर बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर नए मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे तथा मतदाता सूची में नाम, विवरण अथवा अन्य प्रविष्टियों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज करेंगे।

बीएलओ के समक्ष प्रस्तुत करें दावें व आपत्तियां : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के नागरिकों एवं मतदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों शनिवार 12 सितंबर व रविवार 13 सितंबर तथा शनिवार 26 सितंबर व रविवार 27  सितंबर को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची का अवलोकन करें और यदि नाम दर्ज कराने, नाम अथवा विवरण में संशोधन या किसी अन्य प्रविष्टि से संबंधित कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो उसे बीएलओ के समक्ष प्रस्तुत करें।

विशेष अभियान दिवसों पर बीएलओ की उपस्थिति रहेगी अनिवार्य

उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विशेष अभियान दिवसों के दौरान शनिवार 12 सितंबर व रविवार 13 सितंबर तथा शनिवार 26 सितंबर व रविवार 27  सितंबर को अपने-अपने मतदान केंद्रों पर निर्धारित समयानुसार अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने सभी निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, उप-जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा बीएलओ सुपरवाइजरों को भी निर्देश दिए हैं कि वे विशेष अभियान दिवसों के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की उपस्थिति की जांच सुनिश्चित करें।

अनुपस्थित पाए जाने पर होगी आवश्यक कार्रवाई : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने स्पष्ट किया कि विशेष अभियान दिवसों पर यदि कोई बीएलओ अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटिरहित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत सभी पात्र नागरिकों को इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने मतदाता संबंधी विवरण की जांच करनी चाहिए और आवश्यक होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए।

Palwal:  सरकारी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी गांव सहनोली निवासी सुरेंदर पुत्र रतन सिंह की है, जिन्होंने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की एनएसएफडीसी योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान की है। 33 वर्षीय सुरेंदर के परिवार में कुल तीन सदस्य हैं। परिवार की सीमित आय के कारण दैनिक जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। इसी दौरान उन्हें हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम पलवल कार्यालय के माध्यम से इस योजना की जानकारी मिली।

दो लाख रुपये के ऋण से शुरू किया स्वरोजगार

सुरेंदर ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2025 में एनएसएफडीसी योजना के तहत सिलाई एवं कपड़े की दुकान स्थापित करने के लिए दो लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। इसके साथ ही निगम की ओर से उन्हें 50 हजार रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की गई। आर्थिक सहायता मिलने के बाद उन्होंने सिलाई एवं कपड़े की दुकान शुरू की। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और आज यह दुकान उनके परिवार की आय का प्रमुख स्रोत बन चुकी है। इस व्यवसाय से प्राप्त आय से वह अपने तीन सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण सुचारू रूप से कर रहे हैं।

सरकारी योजना से बदली परिवार की आर्थिक स्थिति

सुरेंदर का कहना है कि एनएसएफडीसी योजना से मिली आर्थिक सहायता ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। पहले जहां परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, वहीं अब स्वरोजगार के माध्यम से नियमित आय प्राप्त हो रही है। आज उनका परिवार पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर है। सुरेंदर ने सरकार एवं हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऐसी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढऩा चाहिए। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि सरकारी योजनाओं का सही समय पर लाभ लेकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं।