पलवल: दिनांक 29.07.2026 को जिला नगर योजनाकार, पलवल द्वारा पलवल में 4 अवैध कॉलोनी जिनका क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनियों में 4 निर्माणाधीन दुकान, 80 डी०पी०सी०, 10-15 बाउंड्रीवॉल, रोड नेटवर्क, व बिजली के खम्बे को तोड़ने के लिए सरकार के आदेश के नियमानुसार, जिसको जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के तहत की गई है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं फील्ड स्टाफ व पुलिस बल मौजूद थे।

तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिला नगर योजनाकार, पलवल श्री अनिल मलिक द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और सख्ती बरती जायेगी, ताकि अवैध कॉलोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पुरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोडा जा सके। यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैध कॉलोनियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके है।

अतः आम जनता से अनुरोध है कि अवैध कॉलोनियों में भू माफियाओं के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदे व अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद ना होने दें क्योकि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कॉलोनी / निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कॉलोनी / निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी हेतु जिला नगर योजनाकार, पलवल, प्रथम तल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-12, पलवल में संपर्क करे।

इतिहास में रुचि रखने वाले यह बात जरूर जानते होंगे कि 1975 में इंदिरा गांधी के देश में इमरजेंसी लगाने के पीछे दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के छात्रों द्वारा की गई हड़ताल की बहुत बड़ी भूमिका थी। हॉस्टल मेस का खर्च तीस रुपये महीना बढ़ा दिया गया था। इसको लेकर गुजरात में छात्रों ने हड़ताल की। पहले तो यह हड़ताल छात्रों तक ही सीमित रही, लेकिन बाद में धीरे-धीरे कर्मचारी संगठन भी आ जुटे। आम जनता ने भी भाग लेना शुरू किया। तो छात्रों का यह आंदोलन देखते ही देखते राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। आज की ही तरह इंदिरा गांधी को तब अजेय माना जाता था। दो साल पहले ही यानी 1971 में बांग्लादेश का निर्माण और चुनावी जीत के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंदिरा गांधी को कोई हरा सकता है। गुजरात के छात्र आंदोलन को समर्थन देने के लिए जय प्रकाश नारायण गुजरात पहुंचे।

हालांकि वह इससे पहले बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू कर चुके थे। बिहार और गुजरात के छात्रों का यह आंदोलन रंग लाया। इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ा और संयोग से उसी समय चुनावी कदाचार संबंधी हाईकोर्ट का फैसला आया और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर होना पड़ा। गुजरात में 63 दिनों तक चले आंदोलन में 103 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 310 लोग घायल हुए थे और आठ हजार से अधिक लोग विभिन्न कानूनों में गिरफ्तार किए गए थे। सन 1976 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यह युवाओं की ही ताकत थी जिसने इंदिरा गांधी जैसी अजेय समझी जाने वाली नेता को शिकस्त दी थी। युवाओं ने हमेशा सत्ता पलटने में अपनी भूमिका निभाई है।

दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चले आंदोलन ने उस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे कोई झुका नहीं सकता है। भाजपा 2014 में इन्हीं युवाओं की बदौलत सत्ता पर काबिज हुई थी। पिछले बारह साल से ध्रुवीकरण भाजपा का सबसे बड़ा हथियार रहा है। वह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतती आई है। पीएम मोदी की छवि गढ़ने में मीडिया और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी। विरोधी दल तो पीएम मोदी की लोकप्रियता के स्तर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

पीएम मोदी के बारे में कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन कॉकरोच आंदोलन ने एक झटके में पीएम मोदी की छवि को ही छिन्न भिन्न कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि भाजपा का आत्म विश्वास ही हिल गया है। भाजपा ने अब तक जो भी अपनी तस्वीर बनाई थी, उसको कॉकरोचों ने मटियामेट कर दिया। कॉकरोचों के इस सफल आंदोलन में देश में राजनीति की हवा ही बदल दी है। कॉकरोचों ने यह जाहिर कर दिया है कि यदि संगठित होकर लड़ा जाए, तो सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है।

अभी केंद्र सरकार सीजेपी के आंदोलन से उपजे हालात को नियंत्रित भी नहीं कर पाई थी कि ई-20 जनता पार्टी ने पेट्रोल में बीस प्रतिशत एथनाल मिलाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह भी सीजेपी की तरह आनलाइन पैदा हुआ संगठन माना जा रहा है, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी का भरपूर समर्थन हासिल है। आम आदमी पार्टी ने एक अगस्त को दिल्ली के कांस्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउनहाल अगेंस्ट ई-20 आयोजित किया है। ई-20 जनता पार्टी ने भी सीजेपी की तरह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की है। ई-20 जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीजेपी के आंदोलन के बाद भाजपा सरकार दबाव में है।

बिहार में आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर को खत्म करवाने में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। उधर सुप्रीमकोर्ट ने भी संसद मार्च के दौरान युवाओं पर किए गए बल प्रयोग को उचित नहीं माना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने भी सरकार पर दबाव बना दिया। कहा जा रहा है कि भाजपा में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक खास वर्ग में नाराजगी है।

सीजेपी के आंदोलन के शुरुआती दिनों में मध्यम वर्ग के अभिभावकों का बहुत ज्यादा जुड़ाव प्रदर्शन से नहीं था, लेकिन जब युवाओं पर बर्बर तरीके से बल प्रयोग किया गया, तो मध्यम वर्ग के माता-पिता भी युवाओं के साथ हो गए। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके बच्चे बिल्कुल सही राह पर हैं। यह भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि भाजपा के एक बहुत बड़े जनाधार का हिस्सा यही मध्यमवर्गीय माता-पिता हैं। यह दबाव भी भाजपा को ही झेलना है। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके जनाधार घटने के साथ-साथ लोकसभा में सीटें भी घटी हैं। 36 दिनों तक जंतर मंतर पर चले आंदोलन का सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है।

सीजेपी के आंदोलन से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनएसयूआई पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे को लेकर सक्रिय थे। इसी दौरान सीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया, तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। भाजपा को युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक दल का मुखौटा कहने का भी अवसर नहीं मिला। जब युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश सिंह यादव ने पीएम हाउस के पास धरना-प्रदर्शन करके युवाओं के साथ होने का एहसास दिलाया। कांग्रेस ने सबसे सेफ चाल चली और उसने सीजेपी की जीत को अपना बताने का प्रयास नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि युवाओं के आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहीं नेहा बोरा जैसे कई लोगों को कांग्रेस के मंच पर आने को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकती है।

रेवाड़ी: डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां अर्जित की हो।

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभाशाली एवं प्रेरणादायी बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की एक प्रतिष्ठित पहल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को पहचान प्रदान करना तथा अन्य बच्चों को भी प्रेरित करना है। उन्होंने जिले के सभी विभागाध्यक्षों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों से आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों की पहचान कर उनके नामांकन समय पर सुनिश्चित करें, ताकि रेवाड़ी जिले के अधिक से अधिक बच्चों को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान के लिए नामित किया जा सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि 5 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिक बच्चे, जो भारत में निवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 हेतु पात्र हैं। इच्छुक बच्चे स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा नामित किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक एवं अनुशंसाकर्ता  https://awards.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन