लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को नई पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार की खेलोन्मुख नीतियों और आधुनिक सुविधाओं का ही असर है कि सत्र 2026-27 में स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश के लिए रिकॉर्ड आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बार प्रदेश के पांच स्पोर्ट्स कॉलेजों की 518 सीटों के लिए करीब 2600 छात्रों ने आवेदन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह आंकड़ा बताता है कि प्रदेश के युवा अब खेलों को केवल शौक नहीं, बल्कि अपने भविष्य और करियर के रूप में देखने लगे हैं।

पिछले साल 1800 के करीब आए थे आवेदन

लखनऊ, गोरखपुर, सैफई, सहारनपुर और फतेहपुर समेत कुल 5 स्पोर्ट्स कॉलेज में कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इस साल 2600 के करीब आवेदन आये हैं। जबकि पिछले साल 1800 के करीब आवेदन आए थे। इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदन यह साबित करते हैं कि प्रदेश के युवाओं का भरोसा सरकारी खेल संस्थानों पर तेजी से बढ़ी है। इस बार चयन प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट और प्रदर्शन आधारित बनाया गया है। प्रारंभिक चयन परीक्षा 100 अंकों की रखी गई थी, जिसमें 50 अंक फिजिकल टेस्ट और 50 अंक स्किल एवं गेम टेस्ट के निर्धारित किए गए। दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था। 

3 से 6 जून के बीच होगी मुख्य चयन परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य चयन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में लखनऊ और कानपुर मंडल में पिछले साल 264 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसके सापेक्ष में इस वर्ष 393 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। मुख्य चयन परीक्षा भी 100 अंकों की होगी, जिसमें खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और खेल कौशल का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। खेलवार एवं कॉलेजवार मुख्य चयन परीक्षा का आयोजन 3-4 जून तथा 5-6 जून को किया जाएगा। इसमें फिजिकल टेस्ट के 50 अंक और गेम व स्किल टेस्ट के 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। 

परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की होगी जैविक आयु जांच

फिजिकल टेस्ट में न्यूनतम 40 प्रतिशत यानी 20 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। खेल विशेषज्ञ मैदान पर अभ्यर्थियों की प्रतिभा का परीक्षण करेंगे। इसमें खेल तकनीक परीक्षा (स्किल टेस्ट) के लिए 30 अंक और गेम टेस्ट के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रदर्शन के आधार पर विशेषज्ञ अंक देंगे।
मुख्य चयन परीक्षा का परिणाम खेल साथी पोर्टल पर जारी किया जाएगा और चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मुख्य चयन परीक्षा के बाद अंतिम श्रेष्ठता सूची तैयार कर कॉलेज वेबसाइट, खेल साथी पोर्टल पर जारी किया जाएगा। मुख्य चयन परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में शामिल अभ्यर्थियों की जैविक आयु जांच केंद्रीय व्यवस्था के तहत कराई जाएगी। विभिन्न खेलों के लिए अलग-अलग जिलों में यह प्रक्रिया होगी।

अंतिम ट्रायल भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा संपन्न

अभ्यर्थियों की जैविक आयु जांच अभिभावकों की सहमति से कराई जाएगी। जैविक आयु जांच में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसमें प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर रिक्त सीटों और कॉलेज वरीयता के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश के सचिव एवं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के प्रधानाचार्य दीपेंद्र यादव ने बताया कि प्रारंभिक ट्रायल पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया गया है और अंतिम ट्रायल भी पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि इस सत्र की तुलना में अगले सत्र 3 से 4 गुना ज्यादा आवेदन आएं।

फरीदाबाद से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां गौछी गांव में खुलेआम कबाड़ जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने की शिकायत दर्ज  की गयी है। इस मामले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिकायत के बाद थाना मुजेसर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  शिकायत मिलने के बाद 21 मई की सुबह करीब 10 बजकर 19 मिनट पर सहायक पर्यावरण अभियंता पुनीत पाठक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच  के दौरान टीम को मिला  कि गौछी गांव में खुलेआम कबाड़ जलाया जा रहा था,

 जिससे वातावरण में भारी प्रदूषण फैल रहा था।जांच में भरतलाल, चरण सिंह और जीत राम को मौके पर कबाड़ जलाते पाया गया। मौके की तस्वीरें लेकर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें यह गतिविधि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाई गई। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुलिस को शिकायत भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच एएसआई बेदराम द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद थाना मुजेसर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की पूर्व जमानत  रद्द कर दी है। बुधवार देर रात जारी 17 पन्नों के आदेश में हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध सबूतों और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था। कोर्ट ने यह भी माना कि निचली अदालत ने केस डायरी और सबूतों  की सही जाँच नहीं की  और डेड बॉडी पर मौजूद जख्मो  को नजरअंदाज किया गया, जिनका उचित जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। 

हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार सुबह करीब साढ़े दस बजे केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम गिरिबाला सिंह के आवास पर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ जारी है और गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। जांच के तहत CBI ने घर के भीतर हाई इंटेंसिटी 3D कैमरे से निरीक्षणड किया  और पूरे परिसर की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की जा रही है। इस मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह पहले से CBI की हिरासत में हैं और अदालत ने उन्हें 29 मई तक रिमांड पर भेज दिया है।

हरियाणा की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने राज्य  संगठन की कमान डॉ. अर्चना गुप्ता को सौंप दी है और इसके साथ ही 43 साल बाद हरियाणा भाजपा को एक महिला प्रदेशाध्यक्ष मिली है, जिससे पार्टी के भीतर नए कमान और नई रणनीति का संकेत साफ तौर पर सामने आया है। इस नियुक्ति के साथ ही अब तक प्रदेशाध्यक्ष रहे मोहनलाल बड़ौली का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिनके हटने की चर्चाएं काफी समय से चल रही थीं ।
डॉ. अर्चना गुप्ता फिलहाल हरियाणा भाजपा की प्रदेश महामंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं और अब सीधे संगठन के मुख्य पद पर पहुंच गई हैं, जो उनके तेजी से बढ़ते राजनीतिक कद को दर्शाता है। पेशे से गोल्ड मेडलिस्ट रेडियोलाजिस्ट , MBBS और MD की डिग्री हासिल कर चुकीं डॉ. अर्चना गुप्ता का पानीपत में अपना अस्पताल है और राजनीति में आने से पहले वह विश्व हिंदू परिषद की ‘इंडियन हेल्थ लाइन’ से जुड़कर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। उनका सियासी सफर साल 2020 में उस वक्त शुरू हुआ, जब उन्हें पानीपत भाजपा की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद 2023 में उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया और महज छह साल के भीतर अब वह प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंच गई हैं। संगठन में मजबूत पकड़ और तेजी के चलते वह पानीपत से विधानसभा टिकट की दावेदार भी रही हैं। कुल मिलाकर, डॉ. अर्चना गुप्ता की यह नियुक्ति केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि हरियाणा भाजपा में महिला नेतृत्व, पार्टी से सम्भंदित  मजबूती और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक बड़ा संदेश मानी जा रही है।

केंद्र सरकार ने एक बड़ा और एहम कदम उठाते हुए NE -5 एक्सप्रेसवे को आधिकारिक रूप से घोसित कर दिया है। । यह हाई-स्पीड कॉरिडोर दिल्ली को हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जोड़ते हुए सीधे कटरा तक पहुंचेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा बना दिया है।   आपको बता दें की इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के रानी खेड़ा गांव के पास से होगी और यह कुंडली–मानेसर–पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए आगे बढ़ेगा। हरियाणा और पंजाब के कई अहम शहरों से गुजरकर यह जम्मू-कश्मीर के कटरा तक पहुंचेगा। हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे खरखौदा, गोहाना, बुटाना, कलायत और बारटा जैसे इलाकों को जोड़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज़ होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से कटरा की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। जिससे माल परिवहन  आसान होगा , व्यापार और उद्योग को नया बल मिलेगा और छोटे शहरों में धन निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। खासतौर पर माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधा मिलेगीऔर  निर्माण कार्य के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अनुमान है कि NE-5 एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली और हरियाणा से कटरा की यात्रा में करीब 4 से 6 घंटे तक का समय बचेगा।  कुल मिलाकर, NE-5 एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई रफ्तार बनने जा रहा है।

हरियाणा के करनाल जिले से एक सनसनीखेज और खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां घरौंडा से चंडीगढ़ जा रही एक बोलेरो गाड़ी को बीच रास्ते में साजिश के तहत रोका गया और फिर उस पर बेरहमी से हमला किया गया। तेज रफ्तार में आई एक कार ने पहले बोलेरो के आगे अचानक ब्रेक लगाया, जिससे जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद हालात और भी खतरनाक हो गए, जब कार सवार आरोपी गाड़ी से उतरे और अपने साथियों के साथ मिलकर डंडों से हमला किया।  इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने मामले की शिकायत मधुबन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पानीपत की देसराज कॉलोनी निवासी नितिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कल ड्राइवर सलमान पुत्र युसुफ के साथ घरौंडा से कालरम रास्ते होते हुए चंडीगढ़ जा रहा था। बोलेरो गाड़ी में रेलवे का सामान लोड था। रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से आई और उनकी गाड़ी के आगे अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि नितिन की मेडिकल रिपोर्ट में एक गंभीर चोट दर्ज की गई है और एक्स-रे कराने की सलाह दी गई है। वहीं सलमान की मेडिकल रिपोर्ट में तीन चोटें दर्ज हैं, जिनमें से एक की रिपोर्ट अभी लंबित है और दो चोटें साधारण बताई गई हैं। मामले में थाना मधुबन पुलिस ने 26 मई को मुकदमा दर्ज किया है और जांच की जिम्मेदारी एसआई राममेहर को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 26 वर्षीय महिला ने अपने ससुरालवालों और पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि बेटा न होने के कारण उसे लगातार ताने दिए गए, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंत में घर से बाहर निकाल दिया गया।

पीड़िता मंगलवार देर रात अपनी दो मासूम बेटियों को साथ लेकर सेक्टर-10 थाने पहुंची। थाने के बाहर रोते हुए महिला ने कहा, “मैं सिर्फ 26 साल की हूं। मेरी दोनों बेटियां ऑपरेशन से हुई हैं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो पहले मेरी दोनों बच्चियां मरेंगी, फिर मैं मरूंगी। मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो गंदा आदमी है।

यह मामला दिल्ली के पहाड़गंज की रहने वाली मानसी से जुड़ा है, जिसकी शादी 3 फरवरी 2020 को गुरुग्राम के खांडसा निवासी ट्रांसपोर्टर मोहित गुप्ता से हुई थी। शादी के बाद मानसी ने दो बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी की उम्र पांच साल और छोटी की उम्र तीन साल है। आरोप है कि बेटियों के जन्म के बाद से ही ससुराल वालों का रवैया पूरी तरह बदल गया और उसे बेटा न होने के ताने देकर प्रताड़ित किया जाने लगा।

मानसी का कहना है कि ससुराल से निकाले जाने के बाद वह पति के साथ खांडसा में किराए के मकान में रहने लगी, लेकिन वहां भी उसकी जिंदगी नरक बन गई। आरोप है कि पति अक्सर शराब के नशे में घर आता है और बिना किसी वजह के उसके साथ मारपीट करता है। मंगलवार रात भी पति ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया।

महिला ने अपने सास-ससुर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि सास-ससुर लगातार पति को उसके खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि उसे घर से निकाल दो क्योंकि वह बेटा पैदा नहीं कर सकी। पीड़िता का दावा है कि ससुराल वाले पति की दूसरी शादी कराने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मानसी ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष दहेज कानून से बचने के लिए साजिश रच रहा है और यह कहा जा रहा है कि शादी के सात साल पूरे होते ही उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाएगा, ताकि वह दहेज उत्पीड़न का सख्त मामला दर्ज न करा सके।

पीड़िता ने बताया कि उसने पहले भी पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दी थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार देर रात घर से निकाले जाने के बाद वह सीधे सेक्टर-10 थाने पहुंची। पुलिस ने महिला की शिकायत सुनने के बाद उसी रात उसका मेडिकल करवाया और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया।

सेक्टर-10 थाना प्रभारी दिलबाग सिंह ने बताया कि मामला पति-पत्नी के विवाद से जुड़ा है। महिला की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस आरोपों के संबंध में पति से पूछताछ करेगी और सबूतों  के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बॉलीवुड में इस वक्त एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। अभिनेता रणवीर सिंह के नाम से जुड़ा यह विवाद अब पूरी इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांटता नजर आ रहा है। मामला शुरू होता है फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 , जिसे रणवीर सिंह के अचानक छोड़ने की खबर सामने आई। इसके बाद FWICE यानी फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने कड़ा कदम उठाते हुए रणवीर के खिलाफ तथाकथित बैन का ऐलान कर दिया। फेडरेशन के इस फैसले के मुताबिक, जब तक मामला सुलझता नहीं है, तब तक FWICE से जुड़े 30 क्राफ्ट के सदस्य रणवीर सिंह के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। इस ऐलान के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच गई और रणवीर के समर्थन में कई दिग्गज सामने आ गए।

इस विवाद में अभिनेता चंकी पांडे का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। चंकी पांडे ने खुलासा किया कि वह खुद भी कभी ऐसे ही बैन का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 1987 में फिल्म इंडस्ट्री में हड़ताल चल रही थी और शूटिंग की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसी दौरान उनकी फिल्म आग ही आग की शूटिंग ऊटी में हो गई। इससे नाराज फेडरेशन ने फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति पर बैन लगा दिया। चंकी ने कहा कि उस वक्त धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सुपरस्टार्स को बैन करना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास एक साथ 30–40 फिल्में थीं, लेकिन वह नए थे और उनकी पहली फिल्म भी रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें एक हफ्ते के लिए बैन झेलना पड़ा। बाद में माफी मांगने के बाद उन्हें दोबारा काम करने की इजाजत मिली। चंकी पांडे ने कहा, “हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी और नाजुक है, और मैंने यह सब खुद झेला है।”

रणवीर सिंह के समर्थन में आवाज उठाने वालों में अभिनेता मनोज बाजपेयी भी शामिल हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म गवर्नर के प्रमोशनल इवेंट के दौरान जब उनसे इस बैन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद संतुलित जवाब दिया। मनोज बाजपेयी ने कहा कि यह जगह इस विषय पर बात करने के लिए सही नहीं है और इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग इस पूरे मामले के बारे में सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही जान रहे हैं। उन्होंने कहा, “एक को-वर्कर और इस बिरादरी के सदस्य के तौर पर हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह मामला बिना किसी और बढ़ावे के जल्द सुलझ जाए।”

वहीं फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने FWICE के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जब कोई ए-लिस्टर हीरो शूट करता है, तो उसके साथ सेट पर 300 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। किसी अभिनेता को बैन करने से उस अभिनेता को नहीं, बल्कि उन मजदूरों को नुकसान होता है, 

बढ़ती आलोचना के बीच FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने सामने आकर सफाई दी है। अशोक पंडित ने कहा कि लोगों ने उनके आदेश का गलत मतलब निकाल लिया है। उन्होंने साफ किया कि FWICE कोई कोर्ट नहीं है और न ही किसी को बैन करने का अधिकार रखती है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने सिर्फ “नॉन-कोऑपरेशन” का फैसला लिया है, जिसका मतलब यह है कि उनके 30 क्राफ्ट के सदस्य अपनी इच्छा से रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। अशोक पंडित ने यह भी कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इंडस्ट्री में एक गलत ट्रेंड शुरू हो रहा था। 

न्यू चंडीगढ़ की शाम आज क्रिकेट के रोमांच से धड़कने वाली है। महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज ठीक शाम 7:30 बजे IPL 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, जहां आमने-सामने होंगी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स।  दोनों टीम  पहले ही मोहाली पहुंच चुकी हैं और मंगलवार रात जमकर अभ्यास किया गया। इस सीजन में ये दोनों टीम दो बार भिड़ीं और दोनों ही बार बाज़ी सनराइजर्स हैदराबाद ने मारी। ऐसे में राजस्थान के लिए यह मुकाबला बदले और अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में सबकी नजरें लोकल स्टार अभिषेक शर्मा और राजस्थान के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी। खास बात यह है कि वैभव के पास आज इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। 
मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। प्रैक्टिस सेशन के बाद टीम ने नीतीश कुमार रेड्डी और शिवांग कुमार का जन्मदिन होटल में केक काटकर मनाया, जिससे टीम का माहौल और भी सकारात्मक नजर आया। आपको बता दें की दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। आम दर्शकों के लिए P4 से P8 पार्किंग तय की गई है, जहां ओमैक्स राउंडअबाउट से पहुंचा जाएगा। VIP दर्शकों के लिए P1 से P3 पार्किंग रहेगी, जबकि P3 को खासतौर पर मीडिया, PIP और दिव्यांग दर्शकों के लिए आरक्षित किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले रूट और पार्किंग की जानकारी जरूर लें।

फरीदाबाद जिले में 28 मई को मनाए जाने वाले  बकरीद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए शहर में करीब एक हजार पुलिस जवानों को तैनात किया गया है । भीड़भाड़ वाले इलाकों—एनआईटी मार्किट, ओल्ड बाजार और बल्लभगढ़ बाजार-में सबसे ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद सतेन्द्र कुमार गुप्ता ने संभाल रखी है।

पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता  ने साफ कहा है कि ईद के दिन ERV , Rider staff  डायल 112 की गाड़ियां शहर में लगातार निगरानी रखिंगी, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत करवाई की जा सके।   पुलिस ने पहले ही बाजार , धार्मिक स्थल , मुख्य मार्ग  और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारियों, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर  शांति बनाए रखने की अपील कर चुके हैं । खास बात यह है कि आज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक पुरे जिले  में पुलिस मार्च भी निकाला जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, quick response  टीम की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। और पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी भी तरह का संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि नजर आए, तो तुरंत डायल 112, पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने को सूचना दें। वहीं सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

रेवाड़ी:  हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से ‘ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी-2026’ को सरकारी सामुदायिक भागीदारी (जीसीपी) मॉडल के तहत लागू किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव का कार्य पंचायतें करेंगी। जिला में फिलहाल जीसीपी मॉडल के तहत 10 गांवों का चयन किया गया है। जल्द ही इसे जिला के सभी गांवों में लागू किया जाएगा। 
डीसी अभिषेक मीणा ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसी उद्देश्य से जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यह पहल की गई है।
उन्होंने बताया कि जिला में फिलहाल 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 को लागू किया गया है। जल्द ही जिला के सभी गांवों में पंचायतें पेयजल आपूर्ति, रखरखाव, नए कनेक्शन देना और बिल भुगतान तक के कार्य भी संभालेंगी। इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम जल सीवरेज समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी का चेयरमैन सरपंच है। 16 सदस्यों की कमेटी में 8 महिलाएं व 8 पुरुष शामिल हैं। इसमें जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता, पंच, सेवानिवृत शिक्षक, स्वयं सहायता समूह सदस्य, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायती राज के कनिष्ठ अभियंता शामिल है। ग्राम सचिव इस समिति के संयोजक है। 

इस नीति को गांव में लागू करने के लिए विभाग और पंचायत की बीच एमओयू किया जाएगा तथा ग्राम सभा कर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाने उपरांत पंचायत को यह दायित्व सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 ’ के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं जनहितकारी बनेगी।  

जिला के इन गांवों किया शामिल : जिला के गांव लुहाना, जुड्डी, बोडिया कमालपुर, अहरोद, नांगल जमालपुर, कोलाना, नांधा, बासदुधा, गुमीना और डवाना में ‘पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव नीति-2026’ का संचालन किया जाएगा। जल्द ही जिला के सभी गांवों में इस पॉलिसी को लागू करवाया जाएगा।
 बैठक में एडीसी राहुल मोदी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अंकित चौहान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री विनय प्रकाश चौहान ,श्री अशोक कुमार यादव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अभियंता जयप्रकाश, इंद्रजीत यादव, गजराज यादव, विनोद बागड़ी, अनिल कुमार , कनिष्ठ  अभियंता स्वतंत्र कुमार, दीपांशु, आबिद, दलबीर, प्रवीण कुमार, विभाग के जिला सलाहकार योगेंद्र परमार, खंड संयोजक अनिल, विनोद, मनोज, संदीप, साहिल, राहुल, पंकज सहित पंचायती राज विभाग के उपमंडल अभियंता, कनिष्ठ अभियंता विभिन्न गांव के सरपंच एवं ग्राम सचिव उपस्थित रहे।

चंडीगढ़: आयकर विभाग (इंटेलिजेंस एवं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन) निदेशालय, चंडीगढ़ द्वारा PRARAMBH, 2026 के राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत दिनांक 25.05.2026 को चंडीगढ़ एवं फरीदाबाद में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम श्री रोहित शर्मा, IRS, निदेशक आयकर (I&CI), चंडीगढ़ तथा श्रीमती गगन कुंद्रा, IRS, अतिरिक्त निदेशक आयकर (I&CI), चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (ICAI) की NIRC चंडीगढ़ शाखा एवं फरीदाबाद शाखा के सहयोग से किया गया। इस संगोष्ठी में ICAI के सदस्यों, बार एसोसिएशन के सदस्यों, बैंकरों एवं तहसीलदारों ने सक्रिय भागीदारी की।कार्यक्रम का उद्देश्य नए आयकर अधिनियम, 2025 एवं नए आयकर नियम, 2026 तथा I&CI निदेशालय से संबंधित SFT एवं SRA की फाइलिंग हेतु नए प्रपत्र 97, 98, 165, 166 एवं 167 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टता प्रदान करना था। इस जागरूकता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग AI-सक्षम “कर साथी” चैटबॉट का प्रदर्शन था। उपस्थित प्रतिभागियों को चैटबॉट की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई तथा बताया गया कि AI-सक्षम चैटबॉट “कर साथी” विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है। इसी उद्देश्य से “कर साथी” पर एक विशेष डेस्क भी स्थापित की गई, ताकि प्रतिभागियों को आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध नए AI टूल्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके।

प्रतिभागियों को आयकर अधिनियम, 1961 के नियम 114E के अंतर्गत Statement of Financial Transactions (SFT) दाखिल करने की समय-सीमा एवं प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें वित्त वर्ष 2025-26 हेतु SFT को 31 मई 2026 तक समयबद्ध एवं सही तरीके से दाखिल करने के लिए प्रेरित किया गया।

संगोष्ठी के दौरान श्रीमती सरिता अग्रवाल, IRS, सहायक निदेशक आयकर (I&CI), चंडीगढ़ ने नए आयकर अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताओं, I&CI निदेशालय की भूमिका तथा SFT फाइलिंग से संबंधित अनुपालन आवश्यकताओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। वहीं फरीदाबाद में श्री विकास परिहार, आयकर अधिकारी (I&CI), फरीदाबाद ने सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें श्रीमती सरिता अग्रवाल, IRS ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए।

कार्यक्रम का समापन हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल देते हुए किया गया।