नारनौल: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को साफ कर दिया है। नारनौल के कोरियावास स्थित महर्षि च्यवन राजकीय मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल के लोकार्पण के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष कोरियावास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 141 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा।
अस्पताल में लंबे समय से महसूस की जा रही कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए लगभग 1400 पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को मांग पत्र भेज दिया गया है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही स्थानीय मरीजों को और भी बेहतर और त्वरित चिकित्सा सेवाएं मिलने लगेंगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे में जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव लाना है, ताकि हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंच सकें।
स्वास्थ्य मंत्री ने भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेजों को एक अनमोल उपहार बताया।
प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य सुधारों का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए विभिन्न सरकारी अस्पतालों को 70 नई एंबुलेंस सौंपी जा चुकी हैं। राज्य के सभी जरूरतमंद मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा पहले से ही सुचारू रूप से चलाई जा रही है।
आयुष्मान भारत योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के इलाज के लिए 1400 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अपनी इन्हीं जनकल्याणकारी नीतियों और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी राज्य में चौथी बार अपनी सरकार बनाने में सफल होगी।

नारनौल: नारनौल साइबर थाना पुलिस ने 1.18 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रतापनगर, जोधपुर निवासी दिव्यांशु के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी टेलीग्राम टास्क फ्रॉड से जुड़े साइबर अपराधियों के लिए कमीशन के आधार पर अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करता था। जांच के दौरान पता चला कि ठगी की गई राशि में से एक लाख रुपये सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे।

इस मामले में पुलिस पहले ही 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 20 हजार रुपये नकद, 26 मोबाइल फोन, चार लैपटॉप, 59 एटीएम कार्ड, 22 चेकबुक, आठ कैशबुक, 12 पासबुक, 17 सिम कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया जा चुका है।
मामले के अनुसार, गांव खैराना निवासी सुनील कुमार ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे टेलीग्राम पर घर बैठे ऑनलाइन काम करने का एक संदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद एक वेब लिंक के माध्यम से उसका एक वेबसाइट पर पंजीकरण कराया गया और उसे एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया।
ग्रुप में उसे प्रतिदिन कुछ ऑनलाइन टास्क पूरे करने के लिए कहा जाता था। शुरुआती दौर में टास्क पूरा करने पर उसके खाते में कुछ धनराशि दिखाई गई, जिसे उसने अपने बैंक खाते में भी ट्रांसफर कर लिया। इससे उसका विश्वास बढ़ गया।
इसके बाद साइबर ठगों ने उसे अधिक मुनाफे का लालच देकर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए। शिकायतकर्ता ने अपनी जमा पूंजी के अलावा दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर विभिन्न तिथियों में कुल 1,18,47,353 रुपये जमा कर दिए। वेबसाइट पर उसके खाते में 1,52,03,443 रुपये प्रदर्शित हो रहे थे, लेकिन उसे कोई राशि वापस नहीं मिली। उल्टा ठग लगातार उससे और पैसे जमा करवाने का दबाव बनाते रहे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, जो अब भी जारी है।

नारनौल: हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा महेंद्रगढ़ जिले के गांव दौंगड़ा अहीर में नया राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और जल्द ही इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए आगामी विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दौंगड़ा अहीर और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा काफी समय से यहां एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग की जा रही थी।

ग्रामीणों की इस बेहद जरूरी और वाजिब मांग को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इसे तुरंत मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज के खुलने से न केवल दौंगड़ा अहीर बल्कि महेंद्रगढ़ जिले के दर्जनों गांवों की बेटियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। अब ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों को नर्सिंग जैसे सम्मानजनक और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर बड़े शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा और वे अपने क्षेत्र में ही रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि इस संस्थान के शुरू होने से क्षेत्र की बेटियों के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए द्वार खुलेंगे, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बन सकेंगी।

इसके साथ ही, इस कॉलेज की स्थापना से पूरे क्षेत्र के चिकित्सा ढांचे को भी मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। विभाग को इस संबंध में जल्द से जल्द आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

नारनौल: हरियाणा सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन वात्सल्य की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जिले में अनाथ, बेसहारा और विशेष परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और सुरक्षा के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्य हो रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में बाल कल्याण और बच्चों के संरक्षण से जुड़ी विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत मिलने वाले लाभों की प्रगति जांची। जिले में इस योजना के तहत वर्तमान में ढाणी-बाठोठा गांव के दो लाभार्थी बच्चे लाभांवित हो रहे हैं। इन दोनों बच्चों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया था। प्रशासन की देखरेख में लक्की वर्तमान में बी.ए. तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है, जबकि प्रिंस स्नातक पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। इन बच्चों को विभाग की ओर से 18 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रति माह की स्पॉन्सरशिप, 12,000 रुपये सालाना और 500 रुपये सालाना की अन्य वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।
इसके अलावा सरकार की ओर से दोनों बच्चों के नाम 10-10 लाख रुपए की सावधि जमा (एफडी) की गई है, जिससे उन्हें 5500 रुपये प्रति माह ब्याज की राशि मिल रही है। यह संचित राशि बच्चे 23 साल की उम्र होने के बाद निकाल सकेंगे। इस राशि के सही उपयोग और बच्चों के आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है।
इसी तरह स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी की बैठक में बच्चों के कल्याण के लिए कई निर्णय लिए गए। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वर्तमान में 75 लाभार्थियों को कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावलिया ने निर्देश दिए कि नए प्राप्त आवेदनों की पात्रता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और परिवार की आय का पूरी तरह सत्यापन करके पात्र बच्चों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाए। उन्होंने कहा कि अनाथ, एकल अभिभावक और गंभीर बीमारी से प्रभावित बच्चों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाए।

नारनौल: हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोमवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त अनुपमा अंजली की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एडवाइजरी समिति की बैठक आयोजित की गई। सबसे पहले उपायुक्त ने जिले में एक आधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया पर जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए खाद्य सुरक्षा विषय सबसे अहम है। इस पर अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए भवन की तलाश है जल्द ही लैब स्थापित की जाएगी।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जब भी खाद्य सुरक्षा टीम संवेदनशील इलाकों में निरीक्षण या सैंपलिंग के लिए जाए, तो उन्हें तुरंत सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाए ताकि कानूनी कार्रवाई में कोई रुकावट न आए। इसके साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राशन डिपो के अनिवार्य पंजीकरण और खाद्यान्न के भंडारण से लेकर वितरण तक पूरी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

उद्योगों में नियमों के पालन के लिए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को सभी खाद्य विनिर्माण इकाइयों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। इसी प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे मिड-डे मील के तहत स्कूलों में बनने वाले भोजन की स्वच्छता और राशन के सही रख-रखाव की नियमित जांच करें, साथ ही सभी स्कूल किचन का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाएं।

इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का निःशुल्क पंजीकरण कराने और बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता लगातार जांचने के आदेश दिए गए।
इस बैठक में सीएमओ डॉ. अशोक कुमार, डीडीए डॉ. देवेंद्र सिंह, एएफएसओ अरुण सैनी तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर राजेश कुमार वर्मा के अलावा समिति के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

नारनौल: महेंद्रगढ़ पुलिस ने वर्ष-2026 में 1 अप्रैल से अब तक 117 अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने जघन्य अपराधों की वारदातों का खुलासा करते हुए उनमें संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदातों को सुलझाया है। पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ, अवैध शराब, अवैध हथियार, हत्या व हत्या के प्रयास संबंधित अपराधों के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदातों का खुलासा करते हुए पर्दाफाश किया। पुलिस द्वारा पारदी गैंग के 7 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक दीपक के कुशल मार्गदर्शन एवम् नेतृत्व में 1 अप्रैल 2026 से अब तक महेंद्रगढ़ पुलिस की टीमों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 24 मामलों में 49 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 17 किलोग्राम 294 ग्राम गांजा, 9 ग्राम 840 मिलीग्राम स्मैक, 115 किलोग्राम 140 ग्राम चूरापोस्त (भुक्की), 67 ग्राम अफीम, 184 ग्राम 110 मिलीग्राम चिट्टा/हेरोइन तथा 2,436 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। आबकारी अधिनियम के तहत 23 मामलों में 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1124.25 बोतल अवैध शराब, 174.5 बोतल अंग्रेजी शराब, 68.5 बोतल बीयर, 8 लीटर 250 मिली लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 30 लीटर 200 मिली लीटर लाहन बरामद किया गया। शस्त्र अधिनियम के तहत 10 मामलों में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 देसी कट्टे, 6 देसी पिस्टल, 16 कारतूस, 1 तलवार तथा 1 जेली (विस्फोटक पदार्थ) बरामद किए गए। जुआ अधिनियम के तहत 7 मामलों में 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 63,790 की नकद जुआ राशि बरामद की गई।
इसके साथ ही पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बहुचर्चित अंतरराज्यीय पारदी गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर वारदातों का खुलासा किया, पारदी गैंग ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। इस गैंग के खिलाफ विभिन्न जिलों, राज्यों में हत्या, लूट, गृहभेदन, चोरी की वारदातों के तहत काफी मामले दर्ज थे। पुलिस ने न्यायालय द्वारा घोषित 52 उद्घोषित अपराधियों तथा 1 बेल जंपर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अप्रैल से अब तक हत्या के सभी 11 तथा हत्या के प्रयास के सभी 7 मामलों का 100 प्रतिशत सफल निस्तारण करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लाने में सफलता प्राप्त की है। 
इसके अतिरिक्त, महेंद्रगढ़ पुलिस ने संपत्ति चोरी के मामलों का प्रभावी अनावरण करते हुए लगभग 40 प्रतिशत संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं मोटर वाहन चोरी के मामलों में त्वरित एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए 84 प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित कर पीड़ितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाई है। पुलिस अधीक्षक दीपक ने आमजन से अपील की है कि अपराधों की रोकथाम में पुलिस का सहयोग करें।

नारनौल: जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को जिला महेंद्रगढ़ के अनेक गांवों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम परिवारों के सुख-दुख में भागीदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी का रिश्ता जनता से केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सुख-दुख में साथ खड़े रहने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज प्रदेश की सरकार जनसमस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रचार में अधिक व्यस्त दिखाई देती है, जबकि किसान, युवा और आम नागरिक अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

दौरे के दौरान श्री दुष्यंत चौटाला अटेली हल्के के गांव बोचड़िया पहुंचे, जहां नांगल चौधरी से पूर्व प्रत्याशी राव ओमप्रकाश इंजीनियर की माता के निधन पर उनके फार्म हाउस जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि मां का स्नेह और संस्कार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और उनका जाना अपूरणीय क्षति है। इसके बाद वे गांव सैदपुर पहुंचे, जहां पुलिस भर्ती के दौरान असामयिक निधन का शिकार हुए युवा कपिल कुमार के परिवार से मिलकर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके उपरांत गांव  दुलोठ जाट में पूर्व सरपंच एवं महिला हल्का प्रधान अंजू चौधरी के निवास पर आयोजित "चाय पर चर्चा" कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद करते हुए श्री चौटाला ने कहा कि प्रदेश का किसान बढ़ती लागत, फसलों की समस्याओं और आर्थिक दबाव से जूझ रहा है, जबकि युवा रोजगार की चिंता में है।

इसके बाद उन्होंने गांव खायरा पहुंचकर अमीलाल बोहरा एवं रण सिंह के निधन पर उनके परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। दौरे के अंतिम चरण में दुष्यंत चौटाला गांव सोहड़ी पहुंचे, जहां पूर्व हल्का प्रधान रतन सिंह के शहीद पोते शहीद शंकरलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके परिवारों के सम्मान और सहयोग से होना चाहिए।
श्री चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी जनता के बीच रहकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। इस अवसर पर पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नारनौल:  हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव ला रही है। प्रदेश में फ्री डायलिसिस की सुविधा शुरू की जा चुकी है। अब इस योजना का विस्तार करते हुए महेंद्रगढ़ जिला के कनीना सहित 16 नए सब-डिवीजनल अस्पतालों में भी निशुल्क डायलिसिस सेवा होंगी। माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मेदांता अस्पताल के साथ एमओयू किया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मेदांता के विशेषज्ञ चिकित्सक नियमित स्वास्थ्य निगरानी और परामर्श दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री वीरवार को महेंद्रगढ़ जिला के अटेली विधानसभा क्षेत्र में धन्यवादी दौरे के तहत आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत बोचड़िया, हसनपुर एवं सलीमपुर में लगभग 3.13 करोड़ रुपए से पूरे हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

उन्होंने दोनों गांवों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही प्रदेश सरकार गांवों के समग्र विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दौरे के दौरान उन्होंने बोचड़िया व हसनपुर ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा भी की।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अटेली विधानसभा का कोई भी गांव विकास से अछूता नहीं रहेगा और प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बोचड़िया व हसनपुर में विभिन्न योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से संपर्क मार्ग, फिरनी, चौपाल, चारदीवारी, गेट, बीपीएल कॉलोनी की गलियां, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल लाइन, स्वागत द्वार तथा 53.44 लाख रुपये की लागत से खेत-खलिहान सड़क सहित अनेक विकास कार्य पूरे किए गए हैं। वहीं सलीमपुर में लगभग 1 करोड़ 67 लाख 54 हजार रुपये की लागत से सड़क निर्माण, बीसी एवं एससी चौपाल, पुस्तकालय फर्नीचर, खेल मैदान की चारदीवारी, टीनशेड, पेयजल टंकी तथा 56.84 लाख रुपये की लागत से दो किलोमीटर सड़क निर्माण सहित अनेक कार्य पूर्ण किए गए हैं।
इस दौरे के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अटेली स्थित अपने कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। 
इस मौके पर नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने कहा कि आज ग्राम बोचड़िया और सिलारपुर में आयोजित “धन्यवाद कार्यक्रम” में बहन आरती सिंह राव जी स्वास्थ मंत्री हरियाणा सरकार के साथ सहभागिता कर विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन कर उन्हें क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए समर्पित किया।
कार्यक्रम में ग्रामवासियों द्वारा मिले अपार स्नेह, सम्मान एवं विश्वास के लिए सभी का हृदय से आभार। आप सभी का यह स्नेह और सहयोग हमें क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा जनसेवा के लिए निरंतर समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर विधायक ओमप्रकाश यादव के अलावा जिला के अधिकारी भी उपस्थित थे।

नारनौल:  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनका तुरंत समाधान करने के लिए लगाए जा रहे समाधान शिविरों की कड़ी में वीरवार को अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पवारिया ने नागरिकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी कुल 62 शिकायतें सामने आईं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकतर मामलों का मौके पर ही निपटारा करवा दिया और बाकी बची शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित राहत देना है ताकि किसी भी व्यक्ति को अपने जायज काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे ताकि जनता की शिकायतों को बिना किसी देरी के मौके पर ही दूर किया जा सके।

नांगल चौधरी समाधान शिविर में 20 समस्याओं का मौके पर हुआ समाधान:

नांगल चौधरी में आयोजित समाधान शिविर में 20 नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। एसडीएम उदय सिंह की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (पीपीपी) के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला भी उपस्थित रहे। सतीश खोला ने नागरिकों से सरकारी योजनाओं के लाभ पर प्रतिक्रिया ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह की मंशा है कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हो। इससे कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा।

शिविर में परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां ठीक करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू करने, आय प्रमाण पत्र जारी करने और नए राशन कार्ड बनाने जैसे मामले सामने आए। बिजली कनेक्शन मैपिंग और अन्य प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतें भी मिलीं। सतीश खोला ने अधिकारियों के साथ मिलकर इन मामलों पर तुरंत कार्रवाई की।

नारनौल: उपायुक्त अनुपमा अंजली ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अभी जल्द ही इसकी समीक्षा होगी। ऐसे में अधिकारी सभी पेंडिंग काम जल्द से जल्द निपटाएं। डीसी आज लघु सचिवालय में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के इस सबसे अहम प्रोजेक्ट को लेकर जिला महेंद्रगढ़ में काफी सजगता से काम हो रहा है। वर्तमान में जिला में 48 घंटे के अंदर-अंदर ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप आमजन के काम समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरे हों।

उन्होंने बताया कि जिले में ऑटो म्यूटेशन का कार्य काफी सराहनीय रहा है और महेंद्रगढ़ इस मामले में पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इस रैंकिंग को और ऊपर ले जाने और आम जनता के काम को सुगम बनाने के लिए प्रशासन की ओर से अब विशेष कदम उठाए जाएंगे। इसी कड़ी में आने वाले शनिवार और इतवार को भी राजस्व विभाग की टीमें लंबित पड़े इंतकाल तथा म्यूटेशन से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगी।

इसके अलावा इस बैठक में हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत नक्शा प्रोजेक्ट, आधार सीडिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और भूमि विभाजन से जुड़े तमाम एजेंडों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने की हिदायत दी गई। इस बैठक में एसडीएम नारनौल अनिरुद्ध यादव, डीएमसी रणवीर सिंह तथा जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार भी मौजूद थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आज राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर
इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का आज समाधान हो गया है

यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए ‘संवाद से समाधान’ के मंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है

प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए ‘सहकारी संघवाद’ के संदेश को हरियाणा, राजस्थान और जल शक्ति मंत्रालय ने सच्चे अर्थों में चरितार्थ किया है

इस समझौते के बाद राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ-साथ हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में भी पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी

बारिश का जो पानी किसी के काम नहीं आता था, इस समझौते के बाद वह पानी लोगों की प्यास बुझाने और बड़े तालाबों में संचयित होकर भूजलस्तर बढ़ाने के काम आएगा

यह समझौता हरियाणा और राजस्थान के लिए Win-Win Situation का एक बेहतरीन उदाहरण

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल जी की अध्यक्षता में कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान निकल गया

इस समझौते का जो प्रारूप बना है वो आने वाले कई दशकों तक विवादहीन समझौते के रूप में स्थापित रहेगा

नई दिल्ली : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का आज समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए सहकारी संघवाद के मंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह समझौता इस बात का उदाहरण है कि अगर राज्य सहकारी संघवाद की सोच को आगे बढ़ाएं तो तीन दशक पुरानी समस्या भी सरलता से सुलझ सकती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज हुए समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 एमसीएम पानी यमुना नहर से तीन भूमिगत पाइपलाइंस के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इन तीन पाइपलाइंस का व्यास 3.6 मीटर से भी अधिक है जिनके माध्यम से राजस्थान और हरियाणा राज्यों के लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था होगी। श्री शाह ने कहा कि यह समझौता दोनों राज्यों के लिए Win-Win Situation का अच्छा उदाहरण है। समझौते में वित्तीय जिम्मेदारी, लागत साझीकरण, जल आवंटन और जल छोड़ने के प्रोटोकॉल और रखरखाव का बारीकी से ध्यान रखा गया है। इस वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण समझौते में बुनियादी ढांचे का संचालन, रखरखाव, निगरानी तंत्र, पारदर्शिता के उपायों और विवाद समाधान की प्रक्रिया को भी बहुत बढ़िया तरीके से समाहित किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा, राजस्थान और विशेषकर केन्द्रीय जल आयोग ने इस समझौते का जो प्रारूप बनाया है वह आने वाले कई दशकों तक विवादहीन समझौते के रूप में स्थापित रहेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल जी की अध्यक्षता में कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान निकल गया। इस समझौते के बाद राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ-साथ हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में भी पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते से राजस्थान और हरियाणा, विशेषकर राजस्थान, में पीने के पानी की समस्या के निवारण में बहुत सहायता मिलेगी। जो पानी किसी काम नहीं आ रहा था, इस समझौते के बाद अब वह पानी लोगों की प्यास बुझाने और बड़े तालाबों में संचयित होकर भूजलस्तर बढ़ाने के काम आएगा। श्री शाह ने कहा कि हरियाणा, राजस्थान और जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए सहकारी संघवाद के संदेश को सच्चे अर्थों में चरितार्थ किया है।

इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन के ज़रिए राजस्थान के हिस्से का यमुना का पानी पहुँचाना है। इससे राज्य, अपर यमुना बेसिन के इस्तेमाल लायक सतही पानी के बँटवारे पर 1994 के समझौते के तहत मिले पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। इस परियोजना से राजस्थान के सूखे और कम बारिश वाले इलाकों में पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति होगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। यह समझौता केन्द्र सरकार और समझौते में शामिल राज्य सरकारों के एकजुट प्रयासों से परियोजना को समय पर लागू करने की नींव रखने का काम करेगा।