Parliament Session 2026: महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास नहीं हो सका। संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026 पर मतदान के दौरान इसके पक्ष में 298 वोट पड़े जबकि विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया। बता दें कि संसदीय नियमों के अनुसार, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है। विधेयक पर वोटिंग में 528 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस विधेयक को पारित करने के लिए 352 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी परन्तु, यह 54 वोट से सदन में गिर गया।विधेयक गिर जाने के बाद सरकार ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। विपक्ष ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर आक्रमण था, जिसे विपक्षी दलों ने रोका है।

सरकार ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक, 2026 तथा संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, परन्तु उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि इस विधेयक के पास न होने के कारण इससे जुड़े परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।रिजीजू ने कहा- महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने वाले विधेयक का विपक्ष ने सम्मान नहीं किया, यह बहुत खेद की बात है।

नई दिल्ली: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) दिल्ली ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 30 से अधिक कॉलेजों में वहाँ की स्थानीय और मूलभूत समस्याओं के समाधान हेतु एक व्यापक व निर्णायक आंदोलन किया। इस विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के 4000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कैंपस के शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरुद्ध छात्रों का रोष स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यह आंदोलन कॉलेजों में जर्जर बुनियादी ढांचे, हॉस्टल सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक अक्षमता जैसे गंभीर मुद्दों को केंद्र में रखकर किया गया।

आंदोलन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कॉलेज परिसरों में शांतिपूर्ण परंतु प्रखर तरीके से अपनी माँगें रखीं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज प्राचार्यों और प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर यह स्पष्ट किया कि यदि छात्रों की मूलभूत सुविधाओं में तत्काल सुधार नहीं किया गया, तो परिषद आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

छात्रों की भारी संख्या और उनके उत्साह ने यह सिद्ध कर दिया कि छात्र अब अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक हैं और वे किसी भी प्रकार की प्रशासनिक ढिलाई को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं हैं।
अभाविप दिल्ली यह स्पष्ट कहना है कि कॉलेज प्रशासन अपनी उदासीनता को त्यागकर छात्रों की माँगें पूरी करे। हम प्रत्येक छात्र को न्याय दिलाने और उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक अंतिम छात्र की समस्या का समाधान नहीं हो जाता।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि अभाविप ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, रामजस महाविद्यालय सहित 30 से अधिक कॉलेजों में प्रदर्शन किया। अभाविप का यह संघर्ष उन स्थानीय मुद्दों के खिलाफ है जो वर्षों से छात्रों के शैक्षणिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। 4000 से अधिक विद्यार्थियों का इस आंदोलन में शामिल होना यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की बुनियादी जरूरतों को अनदेखा कर रहा है।

नई दिल्ली/भोपाल/धार: नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने करेला की फसल में अमानक बीज और रोपे से हुए भारी नुकसान का मामला रखा, जिस पर शिवराज सिंह ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार मानते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री शिवराज सिंह के निर्देशों के बाद मामले में तेज़ कार्रवाई हुई और धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी- नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने नई दिल्ली में उनसे भेंट कर करेला फसल में अमानक बीज और रोपे के कारण हुए गंभीर नुकसान की जानकारी दी, जिस पर श्री चौहान ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को साफ कहा कि प्रभावित किसानों को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस कंपनी की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हुई और मनावर थाना, जिला धार में एफआईआर क्रमांक 266 दर्ज की गई। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 318(4) और 324(5), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराएं 3 व 7 तथा बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्राथमिकी में नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है। 

किसानों की शिकायत है कि उन्होंने नवंबर 2025 में विभिन्न नर्सरियों और कृषि सेवा केंद्रों से संबंधित इस कंपनी के बीज और रोपे खरीदे थे, लेकिन बुआई और रोपण के बाद करेला फसल में अपेक्षित उत्पादन नहीं हुआ और फल छोटे, पीले होकर गिरने लगे। फसल उत्पादन में आई भारी गिरावट के बाद किसानों ने 17 फरवरी 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अमानक बीज एवं अमानक बीज से तैयार रोपे किसानों को प्रमाणित बताकर बेचे गए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा। किसानों ने जब दिल्ली आकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को ये सब बातें बताई तो शिवराज सिंह ने कहा कि यह मामला केवल फसल खराब होने का नहीं, बल्कि किसानों के भरोसे, मेहनत और पूंजी को नुकसान पहुंचाने का है। शिवराज सिंह के निर्देश पर इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वैधानिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच आगे बढ़ाई गई है। साथ ही, करेला के अमानक बीज रूबासटा किस्म प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की बात सुनते ही यह सख्त संदेश दिया कि किसान के साथ अन्याय, लापरवाही या धोखाधड़ी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी और सरकार पीड़ित किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। धार और खरगोन के किसानों से जुड़ा यह घटनाक्रम बताता है कि जब किसानों की समस्या सीधे केंद्रीय मंत्री चौहान तक पहुंची, तो उस पर केवल औपचारिक संज्ञान नहीं लिया गया, बल्कि मुआवजा और सख्त कार्रवाई दोनों मोर्चों पर ठोस पहल की गई है। इससे किसानों में यह भरोसा मजबूत हुआ है कि उनकी आवाज़ सुनी भी जा रही है और उस पर परिणामकारी कार्रवाई भी हो रही है। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में इससे पहले भी शिकायतों के त्वरित निवारण, अमानक एवं नकली बीज-कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा किसानों को वास्तविक राहत दिलाने के पक्ष में लगातार स्पष्ट और कठोर निर्देश दिए हैं। घटिया बीज और कृषि आदानों के मामले में चौहान बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों की मेहनत, फसल और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

फरीदाबाद :महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण अधिनियम का उत्साह पदयात्रा में दिखाई दिया। इसी क्रम में नगर निगम फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया।

उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह निर्णय देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
मेयर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में महिलाओं की सक्रिय और समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच का परिणाम है, जिसके माध्यम से देश की आधी आबादी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की ठोस पहल की गई है।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाएं राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थीं और अब यह सपना साकार होने जा रहा है। संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से महिलाओं को न केवल चुनाव लड़ने के अवसर मिलेंगे, बल्कि वे नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इससे लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा तथा समाज में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह पदयात्रा बी. के. चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निर्धारित रूट पर सम्पन्न हुई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं, छात्राओं, सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों में जोश और उत्साह देखने को मिला तथा नागरिकों ने जगह-जगह रैली का स्वागत कर नारी सशक्तिकरण के संदेश का समर्थन किया।

मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि नारी केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आधारशिला होती है। जब महिलाएं शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर होती हैं, तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है और देश प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण महिलाओं को नेतृत्व के नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे वे समाज के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकेंगी।
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के जन-जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पदयात्रा में विभिन्न वर्गों से शामिल हुई नारी शक्ति इस बात का उदाहरण है कि नारी शक्ति वदन अभियान महिला नेतृत्व सामाजिक बदलाव समरसता के दृढ़ संकल्पना है।
इस अवसर पर एडीसी अंजली श्रोत्रिया, सीईओ जिला परिषद शिखा, सीडीपीओ मिनाक्षी चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

फरीदाबाद: नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सूचीबद्ध भजन पार्टी ने विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया। टीम ने कार्यक्रमों के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और महिला हितैषी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया।

भजन पार्टी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया और योजनाओं के बारे में विस्तार से जाना।
इस दौरान जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी मूर्ति दलाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार जनहित में जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के हित में कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।

उन्होंने कहा कि विभागीय टीम द्वारा इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इनका लाभ उठा सकें। अभियान के तहत आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 15 जून तक पद्म पुरस्कारों के लिए  कैंडिडेट्स की पहचान करें और उनके नाम की सिफारिश करें, ताकि इन सम्मानों की घोषणा अगली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर की जा सके।दिल्ली सरकार ने यह भी कहा  है कि काबिल सदस्यों की पहचान करने और उन्हें फाइनल करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि सिफारिशें मेरिट, लाइफटाइम अचीवमेंट्स और पब्लिक सर्विस में योगदान के आधार पर हों।

मुख्यमंत्री के सचिव और यहां के मंत्रियों से कहा गया है कि वे नॉमिनेशन भेजने के लिए डिटेल में जानकारी दें, जिसमें नॉमिनी की अपने-अपने फील्ड में खास और असाधारण उपलब्धियों को बताया गया हो।

इसमें कहा गया है कि महिलाओं, कमज़ोर वर्गों और उन लोगों सहित कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लोगों की पहचान करने पर खास ध्यान दिया गया है, जिनके काम पर शायद लोगों का ठीक से ध्यान नहीं गया हो।

दिल्ली सरकार की  ओर से 15 जून या उससे पहले मिले नॉमिनेशन पर आगे की प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन सबमिशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

नई दिल्ली:  केंद्रीय विद्युत एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने भूटान यात्रा के दूसरे दिन पुनात्सांगचू-I और पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना स्थलों का दौरा किया।

केंद्रीय मंत्री ने बांध के निर्माण हेतु पुनात्सांगछू-I परियोजना स्थल पर, कंक्रीट डालने हेतु आयोजित समारोह में भाग लिया, जो परियोजना के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी संयुक्त जलविद्युत परियोजना के पूरा होने पर, भूटान की जलविद्युत क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

इस यात्रा के दौरान, श्री मनोहर लाल ने ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी पर जोर दिया, भारत द्वारा वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग सहित निरंतर समर्थन के बारे में बताया और परियोजना को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में दोनों पक्षों के इंजीनियरों और विशेषज्ञों के समन्वित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्युत संयंत्र का निरीक्षण भी किया और परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति और हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

इसके बाद श्री मनोहर लाल ने पुनात्सांगचू-II परियोजना का दौरा किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा 11 नवंबर, 2025 को इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया था। तब से यह भूटान के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरी है।

केंद्रीय मंत्री ने परियोजना के संचालनात्मक निष्पादन की समीक्षा की और बताया कि इससे पहले ही पर्याप्त बिजली और राजस्व उत्पन्न हो चुका है, साथ ही भारत को स्वच्छ ऊर्जा का निर्यात भी संभव हो रहा है। उन्होंने परियोजना के सफल क्रियान्वयन और संचालन दक्षता की सराहना की, भूटान के आर्थिक विकास में इसके योगदान को स्वीकार किया और सतत ऊर्जा विकास में भूटान को सहयोग देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरे में विद्युत संयंत्र और बांध स्थल का निरीक्षण भी शामिल था, जहां उन्हें चल रहे कार्यों की जानकारी दी गई।

श्री मनोहर लाल ने वांगडु फोडरंग द्जोंग का भी दौरा किया, जो भूटान की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भंडार है।

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अब नियम और सख्त हो गए हैं। बिना अनुमति किसी भी तरह का सामान बेचना या बेचने की कोशिश करना अब भारी पड़ सकता है। नए संशोधित नियमों के तहत ऐसे मामलों में अब 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार ने यह बदलाव जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन बनाए रखना और यात्रियों को बेहतर व सुरक्षित माहौल देना है। पहले ऐसे मामलों में 100 से 400 रुपये तक का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे काफी बढ़ा दिया गया है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके।

मेट्रो में लंबे समय से बिना अनुमति बिक्री, चंदा इकट्ठा करने और अन्य गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी।

दिसंबर 2025 में भी एक यात्री ने मेट्रो कोच के अंदर कुछ लोगों द्वारा चंदा मांगने और धार्मिक सामग्री वितरित करने की घटना की शिकायत दर्ज कराई थीI ऐसे मामलों से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर असर पड़ता हैI

सरकार का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद मेट्रो परिसर में अनुशासन और व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगाI साथ ही, अधिक जुर्माना तय किए जाने से बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिलेगाI

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा “एक राष्ट्र: एक परिवार” की प्रेरणादायक थीम के अंतर्गत दो-दिवसीय वार्षिक महोत्सव ‘संयुक्त समागम’ 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह आयोजन ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य से युवाओं को नेतृत्व, पॉलिसी संवाद तथा समावेशिता से जोड़ने पर केंद्रित रहा।
कार्यक्रम का शुभारंभ एनएसएस गीत, ‘वंदे मातरम्’ तथा डीयू कुलगीत के साथ दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. रश्मि सिंह (आईएएस), सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग (दिल्ली सरकार) उपस्थित रहीं। अपने संबोधन में डॉ. रश्मि सिंह ने ‘पॉलिसी और प्रैक्टिस’ के बीच की दूरी को कम करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए युवाओं को जमीनी हक़ीक़त से जुड़ना होगा। साथ ही, उन्होंने सामाजिक रूप से जिम्मेदार युवाओं के निर्माण में एनएसएस की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह युवाओं को सामुदायिक सहभागिता, जागरूकता अभियानों तथा जमीनी पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का सशक्त मंच प्रदान करता है। उन्होंने भारत के ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ (युवा शक्ति) को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए युवाओं से नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. बिनय, निदेशक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने युवाओं में सेवा और संवेदनशीलता की भावना को रेखांकित करते हुए कहा, “भारत केवल दया का देश नहीं, बल्कि करुणा का देश है।” उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक पूँजी की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में समाज स्वयं आगे आकर समाधान का हिस्सा बनता है। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शरद कुमार यादव ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इस समागम का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना तथा उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जहाँ एक ओर एनएसएस समिट, कॉन्फ्रेंस और संयुक्त लीडरशिप डायलॉग जैसे मंचों पर समकालीन सामाजिक मुद्दों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ, वहीं दूसरी ओर सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इस ‘संयुक्त समागम’ में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए ‘पोस्टर बैग निर्माण’ तथा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए ‘पेपर बैग निर्माण’ जैसी गतिविधियाँ शामिल रहीं। इसके अतिरिक्त सामाजिक मुद्दों पर भाषण एवं लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों में संवेदनशीलता, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना है। साथ ही, सामाजिक विषयों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग तथा एनएसएस की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी इस समागम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।
समापन समारोह में आयुषी डबास (आईएएस), सचिव, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों को संबोधित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में किशन कुमार की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। समारोह का एक प्रमुख आकर्षण एनएसएस स्वयंसेवकों का सम्मान समारोह रहा। महाविद्यालय की एनएसएस इकाई में दो वर्षों तक निरंतर और उत्कृष्ट सेवा देने वाले स्वयंसेवकों को अतिथियों द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके समर्पण, अनुशासन और समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा भावना की सराहना का प्रतीक रहा। अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही, जिसने इस समागम को सफल एवं सार्थक बनाया।