नई दिल्ली से बड़ी सियासी खबर सामने आई है।राज्यसभा की 26 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार, इन सभी सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन वोटों की गिनती  भी कराई जाएगी।चुनाव आयोग  के मुताबिक, राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी, जब सरकारी घोषणा जारी की जाएगी। इसके बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 11 जून को नाम वापस लेने की आखिरी  तारीख होगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा।ये चुनाव 10 राज्यों में होंगे, जहां मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 19 जुलाई के बीच पूरा हो रहा है।   इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक-एकखाली हुई राज्यसभा सीट पर चुनाव कराया जाएगा। महाराष्ट्र से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और तमिलनाडु से AIADMK नेता सी. वे. षणमुगम के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई थीं, जिन्हें भरने के लिए यह चुनाव कराया जा रहा है।
यह भी बता दें कि इस बार राज्यसभा में कई वरिष्ठ नेताओं का पद पर रहने का समय खत्म हो रहा है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कूरियन और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। कुल 24 सांसदों का समय पूरा हो रहा है। 18 जून को होने वाला यह चुनाव तय करेगा कि आने वाले समय में राज्यसभा में किस दल की स्थिति मजबूत होगी।

मुंबई:  मुंबई के 'ग्रीन ड्रम कांड' से लोग सहम गए हैं। एक महिला ने अपने पति, भाई और उसके दोस्त की मदद से आशिक की निर्मम तरीके से हत्या कर, शव को एक ड्रम में ठूंस दिया और नाले में फेंक दिया।बता दें कि घटना 3 अप्रैल की है। उस दिन ठाणे के मुंब्रा इलाके में रहने वाले अरबाज मकसूद अली खान नाम का शख्स घर से यह कहकर निकला था कि वह काम के सिलसिले में दादर जा रहा है। हालांकि, कभी वापस नहीं लौटा।
घरवालों ने पहले ढूंढा, फिर खान के पिता ने मुंब्रा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने खान के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की जांच शुरू की जिससे उसकी आखिरी लोकेशन वसई इलाके में मिली।उसकी गर्लफ्रेंड महजबीन शेख का फोन भी वसई में हीws लोकेट हुआ। ऐसे में कनेक्शन जोड़ा जाने लगा।शक के आधार पर पुलिस ने महजबीन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने बताया कि शुरू में महजबीन ने कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया।हालांकि, जब सख्तीवसे पूछताछ की गई, तो उसने अपने पति, भाई और उसके दोस्त की मदद से हत्या की बात कबूल ली। दरअसल, इन सबकी प्लानिंग खान से पैसे ऐंठने की थी।जब इन्हें कुछ नहीं मिला, तो महजबीन और उसके साथियों ने खान के हाथ बांध दिए तथा उसे प्लास्टिक के पाइप से पीटा, फिर हत्या कर दी। इसके बाद शव को हरे रंग के ड्रम में ठूंस दिया और मुंब्रा इलाके के एक नाले में फेंक दिया।

महाराष्ट्र के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जिसमें  प्रदेश के लगभग 35 से 40 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा की गई है। सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए 27,000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट निर्धारित किया है। 

अक्टूबर 2025 में बनी थी समिति 
आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 महाराष्ट्र सरकार ने MITRA के CEO प्रवीण परदेसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। जिसे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना'नाम दिया गया था। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, जिसमें लाभार्थियों के चयन और योजना के प्रभावों पर सुझाव दिए गए हैं। 

"महा एल्गार मोर्चा" के आगे झुकी सरकार 
प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने अक्टूबर 2025 के अंत में महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों की पूर्ण कर्जमाफी, एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर "महा एल्गार मोर्चा" के तहत एक बड़ा आंदोलन किया। कडू के नेतृत्व में हजारों किसानों ने वर्धा रोड एनएच-44 को जाम कर दिया, जिससे सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सरकार के सामने किसानों की मांगें रखी थी। कडू ने कर्ज माफी के साथ-साथ खेती को मजबूत करने के उपायों पर भी सुझाव दिए थे। 

इस समिति द्वारा कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं 
महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित v के अंतर्गत  30 सितंबर, 2025 तक के 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। जो किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं, उन्हें 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। हालाँकि ऐसा करने से सरकार पर 2026-27 के बजट में  लगभग ₹27,000 करोड़ से ₹35,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। 

किसे मिलेगा लाभ ? 
सबसे पहले जरुरी है कि किसान स्थाई रूप से महारष्ट्र निवासी होना चाहिए , दूसरा कर्ज माफ़ी के लिए वही किसान पत्र होंगे जिनका कर्ज 30 सितंबर 2025 तक बकाया हो। अगर किसी कर्ज उसके बाद का है तो वो किसान इसके पत्र नहीं होंगे। तीसरा इस कर्ज माफ़ी का लाभ केवल वही किसान ले सकेंगे  जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त निजी वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया हो। 

किसान ऐसे करें आवेदन 
सरकार ने आगामी खरीफ सीजन से पहले लाभ वितरित करने का लक्ष्य रखा है। तो पात्र किसान सही समय पर आवेदन करके इसका लाभ लें। जैसे ही अधिकारी इसकी घोषणा कर देंगे तुरंत बैंको के माध्यम से इसके संचालित होने की सम्भावना है। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज तैयार कर लें जैसे -संबंधित बैंक शाखा में आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक और फसल ऋण से संबंधित दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं।  तो पहले से तयारी करके रखें। 

क्यों जरूरी है लोन माफी योजना?
पिछले दो साल में महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र को लगातार संकटों का सामना करना पड़ा है. बाढ़ और बेमौसम बारिश, फसलों के दामों में उतार-चढ़ाव, किसान संगठनों और विपक्ष का दबाव जैसे कारणों से सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। 

बताया जा रहा है कि, 'एग्रीस्टैक' (Agristack) तकनीक के जरिए लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। अगर आप भी महाराष्ट्र के किसान हैं, तो अपने आधार कार्ड और बैंक खाते को अपडेट रखें क्योंकि महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई के बाद कभी भी खुशियों की पहली किस्त आपके खाते में आ सकती है।

चंडीगढ़:अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 18वां राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 23 से 26 जनवरी तक शिरडी (महाराष्ट्र) में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 28 राज्यों के कर्मचारी संगठनों के सदस्यता पर आधारित निर्वाचित करीब एक हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के निर्वाचित 50 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

यह जानकारी देते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सम्मेलन में केन्द्र एवं सरकार द्वारा नियमित और ठेका संविदा कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के प्रति घोर उपेक्षापूर्ण रवैए के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार का पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था जनवरी,2004 से लागू करने, ठेका संविदा कर्मियों को रेगुलर करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण और सरकारी विभागों के डाउन साइजिंग पर रोक लगाने, केन्द्र एवं राज्य सरकारों में करोड़ों रिक्त पदों को भर बेरोजगारों को रोजगार देने, 18 महीने के बकाया डीए/डीआर का भुगतान करने, संविधान के अनुच्छेद 310,311(2) ए,बी व सी और एस्मा जैसे काले कानूनों को रद्द करने, आठवें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने में देरी के चलते पांच हजार रुपए अंतरिम राहत देने,65,70 व 75 उम्र में पेंशनर्स की बेसिक पेंशन और 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने आदि मांगों की घोर उपेक्षा पूर्ण रवैया लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सरकार ने 29 श्रम कानूनों को खत्म कर चार लेबर कोड्स बनाए हैं। जो कर्मचारियों और मजदूरों के जनवादी और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर क्रुरता पूर्वक हमला किया गया है। बिजली संशोधन बिल का मसौदा जारी कर दिया गया है। बजट सत्र में इसको संसद में पेश कर पास करवाना है। जिससे बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण होगा, सब्सिडी व क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी और बिजली गरीब और किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी। सरकार ने शांति विधेयक पारित कर न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। जिसको लेकर देशभर के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

सम्मेलन को निम्नलिखित करेंगे संबोधित 

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन मजदूर संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड तपन सेन करेंगे। प्रतिनिधि सम्मेलन को उद्घाटन ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ,पब्लिक सर्विस(TUI PS) के जरनल सेकेट्री कॉमरेड जौला सफेटा ( साउथ अफ्रीका) करेंगे। उन्होंने बताया कि लेबर कोड्स व कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर सीटू की राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिंधु बातचीत रखेगी। इनके अलावा सम्मेलन को कनफरडेशन आफ सेंटर गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के प्रेसिडेंट रुपक सरकार, बैंक एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एस.एस. अनिल, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन के जरनल सेकेट्री श्रीकांत मिश्रा,बीएसएनएल एम्पलाइज यूनियन के जरनल सेकेट्री अनिमेष मित्रा, ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के जरनल सेकेट्री के.सी. जेम्स,फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रजेंटेटिव ऑफ इंडिया के जरनल सेकेट्री पार्थों रक्षित आदि संबोधित करेंगे।