फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन नियम-1964 के नियम 6(5) के तहत HSRLM से पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को शमलात देह की भूमि डेयरी स्थापित करने के लिए लीज पर देने का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत डिप्टी कमिश्नर ग्राम पंचायत की 500 वर्ग गज तक भूमि 5 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर देने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। डेयरी का संचालन संतोषजनक पाए जाने पर HSRLM के प्रमाणन के आधार पर लीज अवधि को आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

यदि एक से अधिक स्वयं सहायता समूह आवेदन करते हैं, तो ग्राम स्तरीय कमेटी जिसमें सरपंच, एससी पंच, महिला पंच, डीपीएम HSRLM तथा ग्राम सचिव शामिल होंगे, लॉटरी के माध्यम से चयन करेगी। योजना के लिए वही समूह पात्र होंगे जो HSRLM से पंजीकृत हों, कम से कम एक वर्ष से सक्रिय हों, बचत एवं ऋण का नियमित रिकॉर्ड रखते हों, समूह के सभी सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत के निवासी हों तथा समूह में न्यूनतम 10 सदस्य और बैठकों में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो। साथ ही किसी भी सरकारी योजना या बैंक में बकाया अथवा विवाद नहीं होना चाहिए और समूह के किसी सदस्य या उसके परिवार के पास परिवार पहचान पत्र के अनुसार 500 वर्ग गज या उससे अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।

सीईओ जिला परिषद शिखा ने बताया कि इच्छुक स्वयं सहायता समूह उपयुक्त शमलात भूमि की पहचान कर सीईओ जिला परिषद, बीडीपीओ या सीधे ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत को 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा तथा ग्राम सभा से 1/10 या 300 सदस्यों में से जो कम हो, उसके समर्थन का प्रस्ताव भी आवश्यक होगा। इसके बाद प्रस्ताव बीडीपीओ के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी के अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक समूह सीईओ जिला परिषद कार्यालय तथा HSRLM के जिला एवं खंड कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

बुधवार को पलवल सर्कल के समक्ष हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन किया। जिसकी अध्यक्षता ऑल हरियाणा पॉवर कारपोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल सचिव राजेश शर्मा, हरियाणा बिजली बोर्ड वर्कर यूनियन सर्कल सचिव और हरियाणा पॉवर इंजीनियर एसोसिएशन कुलदीप यादव एक्सएन ने सयुक्त रूप से की। संचालन समून ख़ान के द्वारा किया गया।

प्रदर्शन के बाद अधीक्षक अभियंता कार्यालय से उपायुक्त पलवल के कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद के मार्फ़त दिया गया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य उपप्रधान जितेन्द्र तेवतिया, कार्यकारी अभियंता कुलदीप यादव, राकेश बनचारी ने कहा कि हरियाणा सरकार बिजली में समानांतर वितरण लाइसेंस स्मार्ट मीटर एग्री डिस्कॉम के फैसलों को तत्काल निरस्त करने की मांग करता है। ज्ञापन में आयोग द्वारा गठित तथाकथित विशेषज्ञ समिति को भी तत्काल भंग करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि यह समिति मनमाने एवं असंवैधानिक तरीके से गठित की गई है तथा इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले में निष्पक्ष निर्णय लेने की आवश्यक विश्वसनीयता और निष्पक्षता से वंचित है। उल्लेखनीय है कि इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नूंह व गुरुग्राम में बिजली वितरण का लाईसेंस देने की याचिका हरियाणा पावर रेगुलेटरी कमीशन दायर की है। जिसका बिजली कर्मचारियों व इंजीनियर्स के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर रघुबीर सिंह ने भी किसानों तरफ़ से अपना आंदोलन में समर्थन किया गया। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के उप प्रधान जितेन्द्र तेवतिया ने कहा कि निजी कंपनियों को समानांतर वितरण लाइसेंस दिए जाने से सार्वजनिक विद्युत वितरण व्यवस्था कमजोर होगी, आम उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ेगा, क्रॉस-सब्सिडी व्यवस्था समाप्त होगी तथा अंततः बिजली क्षेत्र ने कहा कि यदि निजी कंपनियों को सार्वजनिक वितरण नेटवर्क का उपयोग करते हुए केवल लाभकारी उपभोक्ताओं को चुनने की अनुमति दी गई तो इससे राज्य के सार्वजनिक वितरण निगम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं तथा छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिजली एक अनिवार्य सार्वजनिक सेवा है, इसे निजी लाभ कमाने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने दोहराया कि विद्युत अधिनियम किसी भी उपभोक्ता के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं देता तथा सार्वजनिक वितरण नेटवर्क पर एकाधिक वितरण लाइसेंसधारियों की व्यवस्था सार्वभौमिक एवं समान विद्युत आपूर्ति के सिद्धांतों के विपरीत है। इसके अलावा बिजली कर्मचारियों की पंद्रह सूत्रीय मांग पत्र में शामिल मुख्य माँग जिसमे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, मेडिकल सुविधा लागू करने, पुरानी पेंशन लागू करने, रिस्क अलाउंस देने की माँगो का समाधान किया जाए। रैली में पावर इंजीनियरों, बिजली कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और चेतावनी दी कि यदि जनहित की इन मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन की अगली कड़ी में 3 अगस्त से 5 अगस्त तक सभी डिवीज़नो पर विरोध प्रदर्शन और 6 से 8 अगस्त तक सभी उपमण्डलों के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हुए गांव गांव जाकर सरकार की निजीकरण की नीतियों के बारे में चर्चा करतेहुए समर्धन जुटाया जाएगा। 11 अगस्त से 13 अगस्त तक तीन दिवसीय हड़ताल होगी, जिसमे सभी कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद भी सरकार समाधान नहीं करती है तो और व्यापक एवं तीव्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने पुनः दोहराया कि वह सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र की रक्षा तथा सभी उपभोक्ताओं को सस्ती, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा। प्रदर्शन में बिजली कर्मियों के नेता राजन वर्मा, राजकुमार डागर, सरजीत सिंह, नरेंद्र सोरोत, वेदपाल तेवतिया, योगराज दीक्षित, वीरपाल, योगेश पाठक, पवन कुमार, चंदर शेखर, नंद किशोर, महेंद्र, इजहार, मनोहरी मौजूद थे।

इतिहास में रुचि रखने वाले यह बात जरूर जानते होंगे कि 1975 में इंदिरा गांधी के देश में इमरजेंसी लगाने के पीछे दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के छात्रों द्वारा की गई हड़ताल की बहुत बड़ी भूमिका थी। हॉस्टल मेस का खर्च तीस रुपये महीना बढ़ा दिया गया था। इसको लेकर गुजरात में छात्रों ने हड़ताल की। पहले तो यह हड़ताल छात्रों तक ही सीमित रही, लेकिन बाद में धीरे-धीरे कर्मचारी संगठन भी आ जुटे। आम जनता ने भी भाग लेना शुरू किया। तो छात्रों का यह आंदोलन देखते ही देखते राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। आज की ही तरह इंदिरा गांधी को तब अजेय माना जाता था। दो साल पहले ही यानी 1971 में बांग्लादेश का निर्माण और चुनावी जीत के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंदिरा गांधी को कोई हरा सकता है। गुजरात के छात्र आंदोलन को समर्थन देने के लिए जय प्रकाश नारायण गुजरात पहुंचे।

हालांकि वह इससे पहले बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू कर चुके थे। बिहार और गुजरात के छात्रों का यह आंदोलन रंग लाया। इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ा और संयोग से उसी समय चुनावी कदाचार संबंधी हाईकोर्ट का फैसला आया और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर होना पड़ा। गुजरात में 63 दिनों तक चले आंदोलन में 103 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 310 लोग घायल हुए थे और आठ हजार से अधिक लोग विभिन्न कानूनों में गिरफ्तार किए गए थे। सन 1976 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यह युवाओं की ही ताकत थी जिसने इंदिरा गांधी जैसी अजेय समझी जाने वाली नेता को शिकस्त दी थी। युवाओं ने हमेशा सत्ता पलटने में अपनी भूमिका निभाई है।

दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चले आंदोलन ने उस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे कोई झुका नहीं सकता है। भाजपा 2014 में इन्हीं युवाओं की बदौलत सत्ता पर काबिज हुई थी। पिछले बारह साल से ध्रुवीकरण भाजपा का सबसे बड़ा हथियार रहा है। वह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतती आई है। पीएम मोदी की छवि गढ़ने में मीडिया और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी। विरोधी दल तो पीएम मोदी की लोकप्रियता के स्तर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

पीएम मोदी के बारे में कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन कॉकरोच आंदोलन ने एक झटके में पीएम मोदी की छवि को ही छिन्न भिन्न कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि भाजपा का आत्म विश्वास ही हिल गया है। भाजपा ने अब तक जो भी अपनी तस्वीर बनाई थी, उसको कॉकरोचों ने मटियामेट कर दिया। कॉकरोचों के इस सफल आंदोलन में देश में राजनीति की हवा ही बदल दी है। कॉकरोचों ने यह जाहिर कर दिया है कि यदि संगठित होकर लड़ा जाए, तो सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है।

अभी केंद्र सरकार सीजेपी के आंदोलन से उपजे हालात को नियंत्रित भी नहीं कर पाई थी कि ई-20 जनता पार्टी ने पेट्रोल में बीस प्रतिशत एथनाल मिलाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह भी सीजेपी की तरह आनलाइन पैदा हुआ संगठन माना जा रहा है, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी का भरपूर समर्थन हासिल है। आम आदमी पार्टी ने एक अगस्त को दिल्ली के कांस्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउनहाल अगेंस्ट ई-20 आयोजित किया है। ई-20 जनता पार्टी ने भी सीजेपी की तरह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की है। ई-20 जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीजेपी के आंदोलन के बाद भाजपा सरकार दबाव में है।

बिहार में आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर को खत्म करवाने में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। उधर सुप्रीमकोर्ट ने भी संसद मार्च के दौरान युवाओं पर किए गए बल प्रयोग को उचित नहीं माना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने भी सरकार पर दबाव बना दिया। कहा जा रहा है कि भाजपा में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक खास वर्ग में नाराजगी है।

सीजेपी के आंदोलन के शुरुआती दिनों में मध्यम वर्ग के अभिभावकों का बहुत ज्यादा जुड़ाव प्रदर्शन से नहीं था, लेकिन जब युवाओं पर बर्बर तरीके से बल प्रयोग किया गया, तो मध्यम वर्ग के माता-पिता भी युवाओं के साथ हो गए। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके बच्चे बिल्कुल सही राह पर हैं। यह भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि भाजपा के एक बहुत बड़े जनाधार का हिस्सा यही मध्यमवर्गीय माता-पिता हैं। यह दबाव भी भाजपा को ही झेलना है। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके जनाधार घटने के साथ-साथ लोकसभा में सीटें भी घटी हैं। 36 दिनों तक जंतर मंतर पर चले आंदोलन का सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है।

सीजेपी के आंदोलन से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनएसयूआई पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे को लेकर सक्रिय थे। इसी दौरान सीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया, तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। भाजपा को युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक दल का मुखौटा कहने का भी अवसर नहीं मिला। जब युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश सिंह यादव ने पीएम हाउस के पास धरना-प्रदर्शन करके युवाओं के साथ होने का एहसास दिलाया। कांग्रेस ने सबसे सेफ चाल चली और उसने सीजेपी की जीत को अपना बताने का प्रयास नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि युवाओं के आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहीं नेहा बोरा जैसे कई लोगों को कांग्रेस के मंच पर आने को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पलवल द्वारा गांव सहराला में कपास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को कपास की उन्नत खेती, कीट एवं रोग प्रबंधन, संतुलित उर्वरक प्रयोग, जल संरक्षण तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में किसानों को कपास की अधिक उत्पादन देने वाली अनुशंसित किस्मों, समय पर बुवाई, पौध संरक्षण उपायों तथा गुलाबी सुंडी सहित अन्य हानिकारक कीटों की रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई किसानों को समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.), फेरोमोन ट्रैप के उपयोग तथा आवश्यकतानुसार अनुशंसित कीटनाशकों के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित प्रयोग, खेतों का नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार के कीट या रोग का प्रकोप दिखाई देने पर तुरंत संबंधित कृषि अधिकारी को सूचित करने के साथ ही संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, मृदा परीक्षण तथा जल संरक्षण आधारित खेती अपनाने की सलाह दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता  गांव सहराला के सरपंच संजय कुमार द्वारा की गई।  सुन्दर सिंह, खण्ड तकनीकी प्रबंधक, पलवल द्वारा मंच संचालन किया गया तथा  जय सिंह, कृषि विकास अधिकारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक व कृषि पर्यवेक्षक, बागवानी विभाग की ओर से  योगेश शर्मा, गांव सहराला से  जगबीर सिंह,  डिप्टी सिंह, अजय,  रणधीर, तथा गांव पृथला से  धर्मवीर सिंह, जोगेन्दर व नंबरदार गांव असावटी आदि किसानों ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए कार्यक्रम की सराहना की। कृषि विभाग के  अतुल शर्मा, तकनीकी सहायक द्वारा किसानों को विभाग द्वारा संचालित प्राकृतिक खेती, मशीनरी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान आई0डी0 जैसे विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डा0 सुनील दत्त, उपमंडल कृषि अधिकारी ने जिले के सभी कपास उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे कृषि वैज्ञानिकों एवं विभाग द्वारा जारी अनुशंसाओं का पालन करें, समय-समय पर अपने खेतों की निगरानी करें तथा किसी भी तकनीकी सहायता के लिए निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं 3R सिद्धांत—Reduce (कम करना), Reuse (पुनः उपयोग) और Recycle (पुनर्चक्रण) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर की गेटेड सोसायटियों से एक विशेष पहल में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

इस पहल के अंतर्गत इच्छुक गेटेड सोसायटियों में पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं के दान हेतु विशेष कलेक्शन बॉक्स स्थापित किए जाएंगे। इन बॉक्सों में निवासी अपने पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़े, जूते, खिलौने, बैग, टोपी, बेल्ट, कंबल, चादरें, रजाइयाँ, तकिए, किताबें तथा अन्य उपयोगी घरेलू वस्तुएँ दान कर सकेंगे। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा निर्देशों पर निगम में आई ई सी एक्सपर्ट कल्पना मंडल ने जानकारी दी कि  इस पहल से एक ओर उपयोगी वस्तुएँ कचरे में जाने से बचेंगी, वहीं दूसरी ओर ये वस्तुएँ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर सामाजिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सतत विकास और स्वच्छता के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगी। बताया गया कि इसी प्रकार के डोनेशन कलेक्शन बॉक्स गुरुग्राम की 88 गेटेड सोसायटियों में सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। अधिकृत टीम द्वारा इन बॉक्सों को प्रत्येक 10 दिन में खाली किया जाएगा। बॉक्स की स्थापना, वस्तुओं का संग्रहण एवं रखरखाव पूरी तरह निःशुल्क रहेगा और इसके लिए सोसायटी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नगर निगम फरीदाबाद ने सभी गेटेड सोसायटियों से इस जनहित एवं पर्यावरण हितैषी अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है।

फरीदाबाद। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जिले में लगातार हो रही वर्षा के मद्देनजर जलभराव की स्थिति पर सतत निगरानी रखने तथा जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एफएमडीए, नगर निगम फरीदाबाद, एचएसवीपी तथा अन्य संबंधित विभाग संयुक्त रूप से जल निकासी, नालों की सफाई और डिस्पोजल पंपिंग स्टेशनों के संचालन पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।एफएमडीए द्वारा संचालित विभिन्न डिस्पोजल केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। पल्ला कनिष्का टावर डिस्पोजल पर टैंक स्तर लगभग 10 फुट नीचे दर्ज किया गया, जहां 100 एचपी और 60 एचपी की मोटरें संचालित की जा रही हैं। वहां अस्थायी रूप से जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे निर्बाध पंपिंग जारी रखी गई। पल्ला पुलिस चौकी डिस्पोजल पर भी टैंक स्तर लगभग 8 फुट नीचे रहा और वहां 30 एचपी की सबमर्सिबल मोनोब्लॉक मोटरें संचालित हैं।

सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-33, सेक्टर-29, सेक्टर-18, सेक्टर-9, सेक्टर-3, हरि विहार, मुजेसर तथा सेक्टर-13 डिस्पोजल केंद्रों पर पंपिंग व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित होती रही और अधिकांश स्थानों पर जलस्तर नियंत्रित पाया गया। सेक्टर-33 में 100 एचपी और 75 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें, सेक्टर-29 में पांच मोटरें, सेक्टर-18 में 40 एचपी और 50 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें तथा सेक्टर-9 में 100 एचपी की तीन मोटरें लगातार संचालित है।सेक्टर-21ए डिस्पोजल पर एमसीएफ और एचएसवीपी दोनों एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। एमसीएफ क्षेत्र में 50 एचपी की आठ सबमर्सिबल मोटरें तथा एचएसवीपी क्षेत्र में 50 एचपी की तीन मोटरें संचालित की जा रही हैं। सेक्टर-14 में डिस्पोजल स्टेशन की 50 एचपी क्षमता वाली दो सबमर्सिबल मोटरों को चालू रखा गया। सेक्टर-4 डिस्पोजल पर 100 एचपी की तीन मोटरों के साथ 20 एचपी और 50 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें भी संचालित की जा रही हैं। पंचायती भवन और अनाज मंडी डिस्पोजल केंद्रों पर जलस्तर लगभग 2 फुट नीचे पाया गया और वहां उच्च क्षमता की मोनोब्लॉक तथा सबमर्सिबल मोटरें निरंतर पंपिंग कर रही हैं।

इसी प्रकार सेक्टर-17 डिस्पोजल पर एक 120 एचपी मोटर जनरेटर सेट से तथा अन्य 120 एचपी और 75 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें संचालित की जा रही हैं। सेक्टर-22 फिश मार्केट डिस्पोजल पर भी जल निकासी के लिए 50 एचपी क्षमता की मोटरें चल रही हैं। जिले के सभी प्रमुख डिस्पोजल प्वाइंटों पर जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नालों की सफाई और जल निकासी कार्य लगातार जारी है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त मशीनरी और मानव संसाधन तैनात किए गए हैं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने नागरिकों से अपील की कि वे नालों और सीवरों में कूड़ा-कचरा न डालें तथा जलभराव की स्थिति में प्रशासन और संबंधित विभागों को तुरंत सूचित करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन वर्षा की स्थिति पर पूरी तरह सतर्क है और जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पलवल। जिला प्रशासन की ओर से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु--2) के अंतर्गत पात्र परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए मंगलवार को उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में समिति के समक्ष प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा प्रत्येक मामले की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और संबंधित विभागों की रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई तथा चार केसों को वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि बैठक में इस बार चार नए मामलों को स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया। ये सभी मामले कुत्ते के काटने से हुई चोट से संबंधित हैं। प्रस्तावित लाभार्थियों में हथीन निवासी इमरान, हथीन निवासी राहुल, होडल निवासी नकुल तथा पलवल निवासी निरंजन शामिल हैं। संबंधित विभाग द्वारा होडल निवासी नकुल मामले में 20000 रुपए की तथा अन्य तीन मामलों में 10000-10000 रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की गई। बैठक में एक मामले को होल्ड पर रखा गया है तथा 2 केस अंडर प्रोसेस हैं। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र सत्यापन कर पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिलाएं। साथ ही संबंधित विभागों को आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दयालु-2 योजना के तहत प्राप्त होने वाले सभी मामलों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि दयालु-2 योजना का उद्देश्य परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु अथवा अन्य निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसलिए किसी भी पात्र परिवार को योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए। साथ ही अपात्र मामलों को नियमों के अनुसार ही निस्तारित किया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद, सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, एसडीएम हथीन हरिराम, डीएसपी नरेंद्र खटाना, जिला सांख्यिकी अधिकारी संजय गुप्ता, सहायक ब्रह्म प्रकाश, उप सिविल सर्जन डा. रामेश्वरी तथा कार्यकारी अभियंता हितेश यादव सहित समिति के सभी सदस्य एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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फरीदाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में आयोजित होगी। कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद संदीप कुमार गर्ग के कुशल मार्गदर्शन तथा सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया जाएगा।

सीजेएम जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता को त्वरित, सरल, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण की एक प्रभावी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से पक्षकार बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा (एमएसीटी) मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद, फौजदारी जमानती (कंपाउंडेबल) मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, जल बिल विवाद (आपसी सहमति की स्थिति में), राजस्व संबंधित विवाद, ट्रैफिक चालान एवं समरी चालान सहित अन्य सभी छोटे एवं समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।

सीजेएम जितेंद्र सिंह ने आमजन से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों को किसी प्रकार की कोर्ट फीस अदा नहीं करनी पड़ती तथा यदि किसी मामले में पूर्व में कोर्ट फीस जमा की गई है तो वह राशि नियमानुसार वापस कर दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। इससे विवादों का स्थायी, त्वरित एवं सुलभ समाधान संभव हो पाता है और न्यायिक प्रणाली पर लंबित मामलों का भार भी कम होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद ने सभी संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों से राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

पलवल। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जाइका) की ओर से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में जापान से विशेष तौर पर पढ़ाने आई मीवा सासाकी का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें सम्मानपूर्ण और भावुक विदाई दी गई। उन्होंने दो साल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में रह कर विद्यार्थियों को जापानी भाषा सिखाई। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार की उपस्थिति में इन विद्यार्थियों ने जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षक को सम्मान दिया तो मीवा सासाकी भावुक नज़र आईं। उन्होंने कहा कि एसवीएसयू में शिक्षक के तौर पर बिताए यह दो साल उन्हें आजीवन याद रहेंगे। मीवा सासाकी विदाई के दौरान भारतीय परिधान साड़ी में नज़र आईं और उन्होंने भारतीय परिधान तथा संस्कृति की सरहाना की। मीवा सासाकी ने विद्यार्थियों से मिले सम्मान के प्रति आत्मीयता प्रकट की और विदाई पर विशेष सम्मान के लिए कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार और कुलसचिव सुमन वशिष्ठ के प्रति कृतज्ञता जताई। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि मीवा सासाकी ने विषम परिस्थितियों में रहते हुए विद्यार्थियों को जापानी भाषा सिखाने का शानदार समर्पण दिखाया है। कई विद्यार्थी जापानी भाषा में पारंगत हो गए हैं। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने जाइका के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि भविष्य में भी जाइका से जापानी शिक्षक भेजने का अनुरोध किया जाएगा। कुलसचिव सुमन वशिष्ठ ने कहा कि हम जापानी इंडस्ट्री के साथ और अच्छे सम्पर्क बनाने के लिए संकल्पित हैं। इस कार्य में सहयोग के लिए उन्होंने मीवा सासाकी के प्रयासों की सराहना की।  
अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी संकाय की डीन प्रोफेसर सुचित्रा वशिष्ठ ने जापानी शब्दों में मीवा सासाकी को विदाई दी और उनके कार्यकाल को उल्लेखनीय बताया। अकादमिक अधिष्ठाता प्रोफेसर विक्रम सिंह, डीन प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, डीन प्रोफेसर सुनील गर्ग, परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश कुमार, जापानी भाषा की शिक्षक प्रोफेसर मंजुश्री चौहान, डॉ. भावना रूपराई, डॉ. नकुल, प्रियम श्योराण, मनीषा वैद, डॉ. अजय, डॉ. प्रवीण और डॉ. मयंक के अतिरिक्त कई अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। 

प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर शहीद रामबीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीहा के प्रांगण में पौधारोपण व संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य दीपिका द्वारा की गई तथा संचालन इको क्लब जिला कोऑर्डिनेटर डीओसी योगेश सौरोत द्वारा किया गया। पौधारोपण व स्वच्छता अभियान चलाते हुए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य दीपिका ने कहा अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो भविष्य में प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण ही पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। "एक पेड़ मां के नाम" अभियान को सार्थक बनाते हुए सभी कम से कम एक पौधा आवश्यक रोपित करें। इस अवसर पर "एक पौधा- एक बच्चा" अभियान को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों ने गुलहड़, नीम, बड, पीपल, इमली आदि के 100 से अधिक पौधे रोपित किए तथा प्रार्थना सभा के दौरान रामगोपाल, राजकुमार, जोगिंदर, मानसिंह, रामेश्वर, युद्धवीर, देवेंद्र, दिनेश, करतार, राजेंद्र, अमित, वेदपाल, जसराम, मंजू देवी आदि शिक्षाविदों द्वारा ज्ञान दान मंच के माध्यम से प्रकृति संरक्षण की शपथ भी विद्यार्थियों को दिलाई गई।

पलवल। हरियाणा सरकार में खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को नगर परिषद पलवल शहर के वार्ड संख्या-10 स्थित कुसलीपुर क्षेत्र में पांच करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न जनहितकारी विकास कार्यों का नारियल फोडक़र शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों द्वारा मुख्य अतिथि गौरव गौतम का पगडिय़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया।

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेशभर में विकास कार्य अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेशभर में विकास कार्यों की झड़ी लगी हई है। पलवल क्षेत्र में भी सडक़, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में लगातार अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वार्ड-10 में शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यों के पूरा होने से आवागमन सुगम होगा, जलभराव की समस्या का समाधान होगा तथा नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि इन कार्यों से क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी तथा स्थानीय लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इसी विकास यात्रा को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पलवल को आधुनिक एवं सुविधा युक्त शहर बनाने के लिए विकास कार्य निरंतर जारी हैं और भविष्य में भी जनहित की अनेक योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पलवल में एक भी दिन विकास कार्य नहीं रूकेंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल शहर में पांच करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिनमें ओबीसी सामुदायिक भवन, सडक़ एवं नाली निर्माण, विभिन्न मोहल्लों और गलियों में सडक़ एवं नाली निर्माण, सरकारी स्कूल से विभिन्न मार्गों तक संपर्क सडक़ निर्माण का शिलान्यास कार्य शामिल रहे। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर आवागमन, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमेन डा. यशपाल, पार्षद अनुज शर्मा, संतराम सहित अन्य पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।