देश रोजाना RSS Feed Generator चंडीगढ़ - देश रोजाना https://www.deshrojana.com/category/22/rss चंडीगढ़ RSS Feed स्व-गणना का अंतिम दिन 30 अप्रैल को गृह मंत्रालय, हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक डॉ. ललित जैन ने हरियाणा के सभी निवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को स्व-गणना पूर्ण करें, क्योंकि यह इस सुविधा का अंतिम दिन है।

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चंडीगढ़। गृह मंत्रालय, हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक डॉ. ललित जैन ने हरियाणा के सभी निवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को स्व-गणना पूर्ण करें, क्योंकि यह इस सुविधा का अंतिम दिन है। उन्होंने सूचित किया कि हरियाणा में 2.45 लाख से अधिक घरों ने पहले ही स्व-गणना पूरी कर ली है, जो नया रिकॉर्ड स्थापित करता है व राज्य भर में मजबूत जन भागीदारी व जागरूकता को दर्शाता है। विशेष रूप से, युवाओं में स्व-गणना हेतु उल्लेखनीय उत्साह देखा गया।

स्व-गणना एक सरल प्रक्रिया है व http://se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर 5–7 मिनट में पूर्ण की जा सकती है। पूर्ण होने पर नागरिकों को एक विलक्षण आईडी नंबर प्राप्त होगा, जिसे फील्ड विजिट के दौरान गणक के साथ साझा करना अनिवार्य है।image
डॉ. जैन ने बताया कि वास्तविक आवास सूचीकरण व जनगणना अभियान हरियाणा भर में 1 मई, 2026 से प्रारंभ होगा। उन्होंने आम जनता से अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी गणकों व पर्यवेक्षकों को पूर्ण सहयोग देने व सही, सटीक व अपडेटिड जानकारी प्रदान करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्ण गोपनीय रखी जाएगी व किसी व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी।

अभियान के महत्व पर जोर देते हुए डॉ. जैन ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय दायित्व है जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास, नीति निर्माण व संसाधनों के समान वितरण में योगदान देता है। उन्होंने आगे सूचित किया कि जनगणना अधिकारियों को आवश्यक जानकारी देने से इंकार या उनके साथ असहयोग जनगणना अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करने व अपनी जनगणना के उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

डॉ. जैन ने राज्य के सभी जिला प्रशासनों के प्रति आभार व्यक्त किया, कहा कि प्रत्येक जिले ने जनगणना अभियान संचालन हेतु व्यापक व उत्कृष्ट तैयारियां की हैं। उन्होंने जोड़ा कि गणक व पर्यवेक्षक जनगणना प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं व पूर्ण समर्पण व प्रतिबद्धता से कर्तव्य निभाने की अपेक्षा है। विभाग उनके पूर्ण समर्थन में खड़ा है। किसी कठिनाई हेतु नागरिक, गणक या पर्यवेक्षक अपने संबंधित पर्यवेक्षक या तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, जनगणना विभाग का हेल्पलाइन नंबर 1855 भी उपलब्ध है, जहां हर शिकायत या समस्या पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

]]> टॉप न्यूज़ देश हरियाणा चंडीगढ़ https://www.deshrojana.com/haryana/chandigarh/last-day-of-self-counting-is-30th-april/article-929 https://www.deshrojana.com/haryana/chandigarh/last-day-of-self-counting-is-30th-april/article-929 Wed, 29 Apr 2026 23:49:32 +0530 रेलवे ईडीएफसी के साथ 24 घंटे की गश्त तेज करेगा, ड्रोन निगरानी शुरू की जाएगी: श्री रवनीत सिंह, रेल राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज शंभू के पास हाल ही में हुए विस्फोट स्थल का दौरा किया और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

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पटियाला/चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज शंभू के पास हाल ही में हुए विस्फोट स्थल का दौरा किया और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री ने पंजाब में रेलवे अवसंरचना को निशाना बनाकर हो रही बार-बार की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सुरक्षा तथा निगरानी को मजबूत करने के लिए सख्त और तत्काल कदमों का आश्वासन दिया।IMG_3170श्री रवनीत सिंह ने घोषणा की कि रेलवे ईडीएफसी के साथ 24 घंटे की गश्त को तेज करेगा और निगरानी कवरेज को काफी बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में, अंबाला मंडल के पंजाब क्षेत्र में 173 सीसीटीवी कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और आगे भी स्थापना जारी है। कॉरिडोर के सुनसान और संवेदनशील हिस्सों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां ड्रोन निगरानी सहित उन्नत मॉनिटरिंग तरीकों को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रमुख रेलवे कर्मी ट्रैक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जमीनी गश्त करेंगे।

मंत्री ने बताया कि यह तीन महीने के भीतर और लगभग 35 किलोमीटर की दूरी के भीतर दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले की घटना 23 जनवरी को एनएच-44 से लगभग 800–900 मीटर की दूरी पर हुई थी, जबकि नवीनतम विस्फोट स्थल उसी राजमार्ग से लगभग 300 मीटर दूर स्थित है। प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि असामाजिक तत्व राजमार्ग से आसान पहुंच मार्गों का उपयोग कर रेलवे ट्रैक को निशाना बना रहे हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बाहरी संलिप्तता के संकेत भी मिल रहे हैं, जहां शत्रुतापूर्ण तत्व रेलवे जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बनाकर क्षेत्र को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कृत्य न केवल सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के सीधे प्रयास भी हैं।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो साहनेवाल को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक धुरी है, जहां प्रतिदिन लगभग 30 ट्रेनें चलती हैं और औद्योगिक तथा कृषि वस्तुओं का परिवहन करती हैं। इस नेटवर्क में किसी भी प्रकार का व्यवधान राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए झटका साबित होता है।

मंत्री ने लोको पायलट की सतर्कता की सराहना की, जिन्होंने प्रभाव का आभास होते ही तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा टीमों को तुरंत स्थल पर तैनात किया गया।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा, यात्रियों और माल परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा निर्बाध आर्थिक गतिविधि बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

]]> टॉप न्यूज़ देश चंडीगढ़ पंजाब https://www.deshrojana.com/haryana/chandigarh/railways-will-intensify-24-hour-patrolling-with-edfc-drone-surveillance-will/article-928 https://www.deshrojana.com/haryana/chandigarh/railways-will-intensify-24-hour-patrolling-with-edfc-drone-surveillance-will/article-928 Wed, 29 Apr 2026 23:41:00 +0530 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं तथा नवाचारों पर चंडीगढ़ में 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं तथा नवाचारों पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 अप्रैल से 1 मई, 2026 तक चंडीगढ़ में करेगा।

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चंडीगढ़। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं तथा नवाचारों पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 अप्रैल से 1 मई, 2026 तक चंडीगढ़ में करेगा।3564efe3-dae7-4a22-815a-afe90362a62b
इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव की गरिमामयी उपस्थिति में करेंगे।
इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) और क्षेत्रीय संसाधन केंद्र-पूर्वोत्तर (आरआरसी-एनई) के प्रतिनिधि भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाई गई नवोन्मेषी और प्रभावशाली पद्धतियों को प्रदर्शित करना, मान्यता देना और उनका दस्तावेजीकरण करना है। यह आपसी ज्ञानवर्धन के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है और देश भर में सफल और व्यापक रूप से लागू किए जा सकने वाले मॉडलों के अनुकरण को सुगम बनाता है। वार्षिक शिखर सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवोन्मेषी, साक्ष्य-आधारित और परिणाम-उन्मुख कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है, जिनसे स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।
2013 में अपनी स्थापना के बाद से, इस पहल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में अनुभवों और नवाचारों को साझा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाया है। शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण 28 फरवरी से 1 मार्च, 2025 तक पुरी में आयोजित किया गया था।
मौजूदा वर्ष के लिए, 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया अप्रैल 2025 में शुरू हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नवाचार पोर्टल (एनएचआईएनपी) के माध्यम से अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और नवाचारों को प्रस्तुत किया। सभी प्रस्तुतियां मंत्रालय के संबंधित कार्यक्रम प्रभागों द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और अंक प्रदान किए गए। इन मूल्यांकनों के आधार पर, कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त सुझावों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के सहायक एवं निदेशक मंडल की अध्यक्षता में विस्तृत समीक्षा के बाद शिखर सम्मेलन के लिए कुल 13 मौखिक प्रस्तुतियां और 32 पोस्टर प्रस्तुतियां चयनित की गई हैं।
प्रस्तुतियों के अलावा, शिखर सम्मेलन में नवंबर 2025 में 17 राज्यों में आयोजित 17वें संयुक्त समीक्षा मिशन (सीआरएम) की रिपोर्ट का प्रसार भी किया जाएगा। इस कार्य के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, विकास भागीदारों और मंत्रालय के सलाहकारों से युक्त 17 बहु-विषयक टीमों का गठन किया गया था। सीआरएम के निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के कामकाज में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और भविष्य की नीति एवं कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों को दिशा देने में सहायक होंगे।
इस शिखर सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों और सेवा वितरण प्रणालियों में सुधार जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित पूर्ण सत्र, विषयगत चर्चाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये प्रयास आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी प्रमुख पहलों के अनुरूप हैं।
 
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चंडीगढ़: भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने केंद्र सरकार के विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार और संचार रणनीति को बेहतर बनाने पर विचार विमर्श के लिए इंटर मीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी (IMPCC) की एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में जनगणना और पेट्रोलियम व एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ज़ोर दिया गया।WhatsApp Image 2026-04-24 at 5.02.22 PMयह मीटिंग हरियाणा जनगणना संचालन निदेशालय, जनगणना भवन, सेक्टर-19, चंडीगढ़ में हुई। मीटिंग में केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

लोगों को संबोधित करते हुए, हरियाणा के जनगणना निदेशालय के निदेशक डॉ. ललित जैन ने राज्य में  जनगणना गतिविधियों में मदद करने और ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में चल रहे आउटरीच कार्यक्रमों का विवरण दिया।

 पेट्रोलियम सप्लाई से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के बारे में जानकारी देते हुए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के  महाप्रबंधक, श्री अंजनी कुमार ने क्षेत्र में पेट्रोलियम व एलपीजी की उपलब्धता और सप्लाई के बारे में मौजूदा स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना किसी रुकावट के कंज्यूमर की डिमांड पूरी करने के लिए सभी रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरस पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। श्री कुमार ने इंडियन ऑयल द्वारा एलपीजी और पेट्रोलियम की पैनिक खरीद और जमाखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बारे में भी बताया और विभागों से जनता तक सही जानकारी पहुँचाने में मदद करने की अपील की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ कम्युनिकेशन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की डिप्टी डायरेक्टर, सुश्री सपना ने सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने में एकीकृत मीडिया आउटरीच कार्यक्रमों की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया। पीआईबी और सीबीसी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने सभी विभागों को टारगेटेड पब्लिसिटी मुहिम तैयार करने, स्थानीय भाषाओं पर कंटेंट बनाने, और जनगणना की गतिविधियों और पेट्रोलियम संरक्षण जैसी विशेष मुहिम बढ़ाने में पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिलाया।WhatsApp Image 2026-04-24 at 5.02.23 PM इससे पहले, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की PIB और CBC की असिस्टेंट डायरेक्टर सुश्री शीनम जैन ने ट्राइसिटी के अलग-अलग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और मिलकर प्रवंचार प्रसार की कोशिशों की अहमियत पर ज़ोर दिया।

मीटिंग के दौरान, सदस्यों ने संचार को असरदार बनाने के लिए अपनी राय और सुझाव शेयर किए। उन्होंने अपने-अपने डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में शुरू की गई पब्लिसिटी की पहल पर अपडेट भी दिए और आने वाले महीनों के लिए प्लान की गई एक्टिविटीज़ के बारे में बताया।

मीटिंग मंजीत पवार के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।

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चंडीगढ़: जनगणना 2027 के चरण-I (हाउसलिस्टिंग और आवासीय जनगणना) तथा स्व-गणना की शुरुआत पर विशेष जोर देते हुए मीडिया को जानकारी देने के लिए, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जनगणना संचालन निदेशालय की निदेशक डॉ. नवजोत खोसा आईएएस और पंजाब के स्थानीय सरकार विभाग के प्रशासकीय सचिव श्री मनजीत सिंह बराड़ आईएएस द्वारा एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के तहत की जाती है। जनगणना 2027 भारत में 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद आठवीं। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जबकि 2021 की जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।WhatsApp Image 2026-04-24 at 4.44.49 PM (1)
यह जानकारी दी गई कि जनगणना का डेटा सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के एक व्यापक स्रोत के रूप में काम करता है और विकास योजना, कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। चरण-I, जिसमें 30 अप्रैल, 2026 से 14 मई, 2026 तक स्व-गणना और इसके बाद 15 मई, 2026 से 13 जून, 2026 तक घर-घर जाकर जनगणना शामिल है और चरण-II जनसंख्या गणना, 9 फरवरी, 2027 से 28 फरवरी, 2027 तक निर्धारित है। चरण-I का ध्यान आवास की स्थिति, सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर रहेगा और यह जनसंख्या गणना चरण के लिए आधार का काम करेगा।
डॉ. नवजोत खोसा ने बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल मोड में मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल (https://se.census.gov.in) के माध्यम से स्व-गणना शुरू करने के साथ आयोजित की जाएगी। लोग निर्धारित अवधि के दौरान अपना विवरण भरकर जमा करने पर एक अद्वितीय स्व-गणना संदर्भ आईडी प्राप्त करेंगे, जिसे क्षेत्र सत्यापन के दौरान गणना करने वाले कर्मचारी के साथ साझा किया जाएगा। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी की जाएगी और मकान सूचीकरण ब्लॉक के निर्माण के लिए वेब-आधारित मैपिंग का उपयोग किया गया है।
 
श्री मनजीत बराड़, जनगणना के राज्य नोडल अधिकारी, ने सूचित किया कि व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें पूरे राज्य में मकान सूचीकरण ब्लॉक का निर्माण और अनुमानित 67,000 गणना करने वाले कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों (आरक्षित सहित) की नियुक्ति शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि जनगणना कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से किया गया है। पंजाब में, 52 मास्टर प्रशिक्षकों (राज्य से 36 और डीसीओ, पंजाब से 16) और 932 फील्ड प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। गणना करने वाले कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 16 अप्रैल से 9 मई 2026 तक राज्य भर के विभिन्न स्थानों पर चल रहा है, जो जनगणना कार्य के सुचारु और प्रभावी संचालन के लिए तैयारी सुनिश्चित करता है।
 
मीडिया की भूमिका पर ज़ोर देते हुए कहा गया कि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। मीडिया से जन जागरूकता फैलाने, सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और गलत सूचना, विशेष रूप से अंकीय गणना और डेटा की गोपनीयता से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया गया था। निवासियों से जनगणना में सक्रिय रूप से भाग लेने, सटीक जानकारी प्रदान करने और गणना करने वालों को पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया गया। यह दोहराया गया कि एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1855) पंजाब में 30.04.2026 से जनता को स्वयं-जनगणना, मकान सूचीकरण अभियानों और शिकायत निवारण से संबंधित प्रश्नों में सहायता करने के लिए चालू रहेगा।
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चंडीगढ़: अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा बुधवार को अग्निशमन विभाग के पंचकूला में बैठे हड़ताली कर्मचारियों के चंडीगढ़ पंचकूला में चल रहे धरने पर पहुंचे और हड़ताल तथा मांगों का पुरजोर समर्थन किया। धरने पर पंजाब सबोर्डिनेट सर्विस फेडरेशन वैज्ञानिक के नेता चरणजीत सिंह सिद्धू,सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान विजय पाल व नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जोगिंदर सिंह भी पहुंचे और हड़ताल का समर्थन किया। धरने पर अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान आंनद कुमार, रोशन लाल, दलजीत, सत्यापन, मोहित मलिक व अनिल कुमार आदि पदाधिकारी मौजूद थे। CHANDIGARHराष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सरकार के हड़ताल को लेकर बरतें जा रहे घोर उदासीनता पूर्ण रवैए की घोर निन्दा की।  उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल से राज्य में लगभग शत-प्रतिशत अग्निशमन विभाग के के कर्मचारी अपनी अत्यंत जायज़ मांगों जैसे अग्निकांड में अकाल मृत्यु का शिकार हुए दोनों कर्मियों की शहीद का दर्जा और मृतक आश्रितों को नौकरी और एक एक करोड़ आर्थिक सहायता और ठेका कर्मियों को रेगुलर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि भीष्म गर्मी का सीजन होने का कारण आगजनी की घटनाओं की बढ़ोत्तरी के बावजूद सरकार हड़ताल को समाप्त करवाने को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। जिसके कारण हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है।

लांबा ने हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ठेका कर्मचारियों को रेगुलर करने में काई कानूनी अड़चन नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है, जिसके कारण लाखों ठेका कर्मचारी पक्के नही हो पा रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों, विश्वविद्यालयों और केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कीमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर रेगुलराइजेशन के लिए निर्णायक आंदोलन का निर्माण करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के निरंतर किए आंदोलन के कारण ही 16 व 18 जून,2014 को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार द्वारा बनाई गई थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने पालिसियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर केस की मजबूत पैरवी नहीं की गई। जिसके कारण सन् 2018 उक्त पालिसी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पालिसी रद्द होने के कारण प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए दबाव बनाया और सरकार विधानसभा में बिल लाने को तैयार हुई थी, लेकिन अंतिम समय में सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया।

अब 17 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दोनों रेगुलराइजेशन पालिसियों को वैध बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार 23 व 31 दिसंबर, 2025 को माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को यह कहकर टाल रही थी ‌कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही इस बारे फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ठेका कर्मचारियों को पक्का करने में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी कोई अड़चन नहीं थी, केवल सरकार की नीयत में खोट होने के कारण लाखों ठेका कर्मचारी रेगुलर होने से वंचित हैं।

]]> टॉप न्यूज़ देश हरियाणा चंडीगढ़ https://www.deshrojana.com/haryana/chandigarh/there-is-no-legal-hindrance-in-regularizing-contract-workers-there/article-789 https://www.deshrojana.com/haryana/chandigarh/there-is-no-legal-hindrance-in-regularizing-contract-workers-there/article-789 Thu, 23 Apr 2026 17:45:20 +0530 अग्निकांड में मौत का शिकार हुए कर्मियों को न्याय की मांग को लेकर चल रही कर्मियों की हड़ताल 26 तक जारी रहेगी : राजेन्द्र सिण्द नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के समर्थन के साथ हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने सरकार की हठधर्मिता और कर्मचारी विरोधी रवैए  के खिलाफ 8 अप्रैल से चल रही हड़ताल को 26 अप्रैल तक बढ़ाते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है।

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चंडीगढ़: नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के समर्थन के साथ हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने सरकार की हठधर्मिता और कर्मचारी विरोधी रवैए के खिलाफ 8 अप्रैल से चल रही हड़ताल को 26 अप्रैल तक बढ़ाते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। 2439786-hisar-newsयह जानकारी देते हुए यूनियन के राज्य प्रधान राजेन्द्र सिण्द व महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि हड़ताल के साथ ही 25 अप्रैल तक राज्य के सभी (सत्तापक्ष व विपक्ष) के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और मांगों का समाधान कर हड़ताल को समाप्त करवाने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके 27 अप्रैल से प्रदेश के सभी 103 दमकल केंद्रों पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार के हड़ताल और अग्निकांड में अकाल मृत्यु का शिकार भवीचंद शर्मा व रणबीर सिंह को शहीद का दर्जा और मृतक आश्रितों को नौकरी और एक एक करोड़ आर्थिक सहायता देने सहित अन्य मांगों को लेकर घोर उदासीनता पूर्ण रवैए के खिलाफ हजारों दमकल कर्मचारियों ने इस लड़ाई को निर्णायक रूप देने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ठोस आदेश जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी, चाहे यह संघर्ष कितना भी लंबा क्यों न चले।

प्रदेश के अग्निशमन विभाग के नियमित, पे-रोल व कौशल निगम के दमकल कर्मचारियों ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर चल रही राज्यव्यापी हड़ताल के 15वें दिन में दृढ़ता के साथ प्रवेश कर लिया है। 8 अप्रैल से शुरू हुई यह ऐतिहासिक हड़ताल प्रदेश के सभी जिलों में पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ जारी है। सरकार द्वारा लगातार इस आंदोलन की अनदेखी करना न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय है, बल्कि हरियाणा की आम जनता की सुरक्षा को भी सीधे तौर पर खतरे में डालने जैसा है।

 अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व महासचिव कृष्ण कुमार नैन ने हड़ताल व मांगों का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से हठधर्मिता त्याग बातचीत से मांगों का समाधान कर हड़ताल को समाप्त करवाने की मांग की।
यूनियन ने लंबी खिंच रही हड़ताल पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि विभाग हड़ताल को तोड़ने के प्रयास में अनट्रेंड रोडवेज चालकों व होमगार्ड के माध्यम से फायर सेवाओं को चलाने की कोशिश कर रहा है, जो बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना कदम है। बिना प्रशिक्षित कर्मियों से आग बुझाने का कार्य करवाना न केवल फायर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इससे आम जनता की जान भी सीधे जोखिम में डाली जा रही है। आपातकालीन सेवाओं जैसे संवेदनशील कार्यों में इस प्रकार के प्रयोग सरकार की लापरवाही और गैर-गंभीर रवैये को दर्शाते हैं।

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी 1 मई से दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का किया ऐलान

नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का पुरजोर समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पालिका और अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में 24 व 25 अप्रैल को सभी जिलों में मुख्य सड़कों पर उल्टा झाड़ू प्रदर्शन किए जाएंगे और 27 व 28 अप्रैल को प्रदेश भर में क्रमिक भूख हड़ताल आयोजित करेगा। यदि सरकार ने 30 अप्रैल तक भी मांगों का समाधान नहीं किया, तो 1 मई से प्रदेश के 40,000 सफाई कर्मचारी पूर्ण रूप से काम बंद करके हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि हड़ताल के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि, संपत्ति का नुकसान या आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों, हठधर्मिता और गैर-जिम्मेदाराना फैसलों की होगी। यह संघर्ष केवल कर्मचारियों के अधिकारों का नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा और सम्मान का भी है, जिसे हर हाल में जीतकर ही दम लिया जाएगा।

]]> टॉप न्यूज़ देश चंडीगढ़ https://www.deshrojana.com/haryana/chandigarh/the-ongoing-strike-of-the-workers-demanding-justice-for-the/article-767 https://www.deshrojana.com/haryana/chandigarh/the-ongoing-strike-of-the-workers-demanding-justice-for-the/article-767 Wed, 22 Apr 2026 23:19:36 +0530 OMCs ने चंडीगढ़ में ईंधन व LPG की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया ईंधन उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच, आईओसीएल पंजाब राज्य कार्यालय के कार्यकारी निदेशक व राज्य प्रमुख श्री अशुतोष गुप्ता, जो पंजाब में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक भी हैं, ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निवासियों को आश्वस्त किया कि केंद्र शासित प्रदेश भर में पेट्रोलियम उत्पादों व LPG की आपूर्ति स्थिर व पर्याप्त बनी हुई है।

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चंडीगढ़: ईंधन उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच, आईओसीएल पंजाब राज्य कार्यालय के कार्यकारी निदेशक व राज्य प्रमुख श्री अशुतोष गुप्ता, जो पंजाब में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक भी हैं, ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निवासियों को आश्वस्त किया कि केंद्र शासित प्रदेश भर में पेट्रोलियम उत्पादों व LPG की आपूर्ति स्थिर व पर्याप्त बनी हुई है। उन्होंने आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न होने पर जोर दिया और उपभोक्ताओं से ना घबराने का आग्रह किया।WhatsApp Image 2026-04-21 at 3.55.22 PM
श्री सुषांत कुमार, राज्य स्तरीय समन्वयक (SLC), चंडीगढ़, तथा श्री परमेश्वर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लिए LPG प्रभारी, कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित रहे।
तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने दोहराया कि चंडीगढ़ में पेट्रोलियम उत्पादों व LPG की आपूर्ति स्थिर व वर्तमान मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है। मोटर स्पिरिट (MS) व हाई-स्पीड डीजल (HSD) का स्टॉक यू.टी. में सामान्य है, श्री अशुतोष गुप्ता ने कहा कि OMC डिपो स्वस्थ इन्वेंटरी स्तर बनाए हुए हैं, जबकि रिटेल आउटलेट्स के पास निर्बाध बिक्री सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। ऑटोमोटिव ईंधनों की उपलब्धता को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है।WhatsApp Image 2026-04-21 at 3.55.24 PM
भारत की LPG आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर प्रभाव डालने वाले चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं तक निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए करीबी निगरानी की जा रही है। घरेलू LPG को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
तेल विपणन कंपनियों ने चंडीगढ़ यू.टी. भर के घरों में LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी है, सिलेंडर वितरण संकट पूर्व स्तरों के व्यापक रूप से अनुसार जारी है। ग्राहकों से रिफिल बुकिंग के लिए SMS व IVRS जैसे डिजिटल मोड का उपयोग करने का आग्रह किया गया है। श्री सुषांत कुमार ने सूचित किया कि वर्तमान में लगभग 89.4% बुकिंग्स डिजिटल मोड से प्राप्त हो रही हैं, और साथ ही डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC-OTP) के उपयोग से वास्तविक ग्राहकों तक वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। फिलहाल चंडीगढ़ में DAC अनुपालन स्तर वर्तमान में 87.34% है।
इसके अतिरिक्त, श्री अशुतोष गुप्ता ने पड़ोसी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े साझा किए। पंजाब में लगभग 94% LPG बुकिंग्स डिजिटल मोड से प्राप्त हो रही हैं, DAC अनुपालन लगभग 91% है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 91% बुकिंग्स डिजिटल हैं, जबकि DAC अनुपालन लगभग 85% है, जो वास्तविक उपभोक्ताओं तक वितरण सुनिश्चित करता है।
वर्तमान स्थिति में सोशल मीडिया पर कुछ चिंताएँ उठी हैं, और वास्तविक मुद्दों का तत्काल समाधान प्रदान किया जा रहा है। ग्राहकों के लाभ हेतु प्रासंगिक जानकारी व अपडेट आधिकारिक संचार चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से साझा किए जा रहे हैं।
कुछ LPG वितरकों की शिकायतें सोशल मीडिया व प्रत्यक्ष ग्राहक फीडबैक के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। काला बाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए चंडीगढ़ यू.टी. भर में LPG वितरकताओं का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु बहु-कार्यात्मक टीमें गठित की गई हैं। दोषपूर्ण वितरकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इसके अतिरिक्त, LPG वितरकताओं के विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों का डेटा विश्लेषण किया जा रहा है, जो लक्षित निरीक्षणों का आधार भी बनेगा। OMCs चंडीगढ़ यू.टी. प्रशासन के साथ निकट समन्वय में कुप्रथाओं को रोकने व भंडारण नियंत्रित करने के लिए कार्यरत हैं, कई प्रवर्तन छापेमारी पहले से ही कर ली गई हैं।
ग्राहकों से घबराहटपूर्ण बुकिंग या LPG सिलेंडरों का भंडारण न करने, अफवाहों पर विश्वास न करने, और सटीक जानकारी हेतु केवल आधिकारिक स्रोतों पर निर्भर रहने की सलाह दी गई है। वर्तमान में LPG आपूर्ति सामान्य व स्थिर बनी हुई है, कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं से LPG वितरकताओं पर अनावश्यक कतार न लगाने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि घबरा के बुकिंग करने या जमाखोरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
मांग का समर्थन करने हेतु, वाणिज्यिक LPG आवंटन को संकट पूर्व स्तरों के लगभग 70% तक बढ़ाया गया है। अतिरिक्त उपायों में प्रवासी मजदूरों व अन्य कमजोर वर्गों का समर्थन करने हेतु 5 किग्रा फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडरों का आवंटन दोगुना करना शामिल है।
श्री अशुतोष गुप्ता ने दोहराया कि तेल विपणन कंपनियाँ LPG की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने, वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने, और कालाबाजारी के विरुद्ध कड़े उपाय लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही हैं।

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चंडीगढ: हरियाणा राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण “मकान सूचीकरण एवं आवास गणना” के अंतर्गत स्व-गणना (Self Enumeration) प्रक्रिया के अंतर्गत, आज दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा स्वगणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज की गई।WhatsApp Image 2026-04-20 at 4.26.11 PM (2)इस अवसर पर जनगणना निदेशालय हरियाणा के निदेशक डॉ. ललित जैन, विशेष सचिव राजस्व हरियाणा श्रीमती हेमा शर्मा उपस्थित रहे।

यह प्रेरणादायक कदम नागरिकों को स्वेच्छा से जनगणना में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करता है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि निर्धारित अवधि के भीतर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

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चंडीगढ़: जनगणना 2027 में जनता की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, डॉ. सागर प्रीत हूडा, पुलिस महानिदेशक, यूटी चंडीगढ़, ने आज ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम से अपनी स्व-गणना सफलतापूर्वक पूरी की। स्व-गणना प्रक्रिया को डॉ. नवजोत खोसा, निदेशक, जनगणना संचालन निदेशालय, यूटी चंडीगढ़ और सुश्री खुशप्रीत कौर, एसडीएम (केंद्रीय), यूटी चंडीगढ़ द्वारा सुगम बनाया गया।

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स्व-गणना प्रक्रिया को अपनाकर, DGP ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की सरलता, पहुंच और सुरक्षित प्रकृति को रेखांकित किया। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी नागरिक-केंद्रित पहल न केवल गणना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती हैं बल्कि डेटा संग्रह में अधिक सटीकता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती हैं।

उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों के साथ-साथ आम जनता से जनगणना 2027 में स्व-गणना सुविधा का उपयोग करके सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने रेखांकित किया कि डेटा का सटीक और समय पर जमा होना प्रभावी नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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स्व-गणना, जनगणना 2027 की एक प्रमुख विशेषता, व्यक्तियों को अपने घर पर  आराम से ऑनलाइन अपनी जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विवरण जमा करने में सक्षम बनाती है। यह पहल शारीरिक संपर्क की आवश्यकता को काफी कम करती है जबकि डेटा की दक्षता, कवरेज और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

सभी निवासियों को इस सुविधा का लाभ उठाने और जनगणना 2027 की सफलता में पूर्ण हृदय से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनकी सक्रिय भागीदारी एक व्यापक और विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो सूचित निर्णय लेने और भविष्य की योजना के लिए आवश्यक है।

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चंडीगढ़: हरियाणा राज्य जनगणना संचालन निदेशालय के निदेशक डॉ. ललित जैन के मार्गदर्शन में आज हरियाणा के मुख्य सचिवालय तथा और नए सचिवालय में राज्य के अधिकारियों के लिए एक सेल्फ-एन्यूमरेशन (स्वगणना) कार्यशाला हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता हरियाणा की विशेष सचिव, रेवेन्यू, श्रीमती हेमा शर्मा ने की। सेशन के दौरान, हरियाणा जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने भागीदारों को जनगणना 2027 के तहत सेल्फ-एन्यूमरेशन प्रोसेस के बारे में बताया और ऑफिशियल पोर्टल *se.census.gov.in* के ज़रिए स्वगणना विवरण ऑनलाइन दर्ज करने के बारे में समझाया।

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कार्यशाला में, राज्य के अधिकारियों ने सक्रियता से भाग लिया और मौके पर ही अपना सेल्फ-एन्यूमरेशन भी पूरा किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विभागों को जनगणना डिजिटल प्रकिया से परिचित कराना और हरियाणा में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाले पहले चरण को सफलता पूर्ण पूरा करने के लिए सुविधाजनक बनाना था। अधिकारियों को डेटा सिक्योरिटी उपायों के बारे में भी बताया गया, जिसमें सारी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के प्रोटेक्टेड सर्वर पर स्टोर की जाती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है।

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चंडीगढ़: जनगणना 2027 में डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव H. Rajesh Prasad ने आज ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक अपना स्व-गणना (Self Enumeration) पूर्ण किया।
स्व-गणना की प्रक्रिया को Navjot Khosa, निदेशक, जनगणना संचालन निदेशालय, यूटी चंडीगढ़ तथा Nishant Kumar Yadav, उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना अधिकारी, यूटी चंडीगढ़ द्वारा सुगम बनाया गया।
यह पहल यूटी प्रशासन की तकनीक के माध्यम से कुशल, पारदर्शी एवं नागरिक-अनुकूल जनगणना संचालन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
मुख्य सचिव द्वारा स्व-गणना कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे सभी नागरिकों को इस सरल एवं सुरक्षित डिजिटल प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरणा मिलेगी। स्व-गणना के माध्यम से नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन अपने विवरण भर सकते हैं, जिससे सटीकता सुनिश्चित होती है और आमजन तथा गणनाकर्ताओं दोनों का समय बचता है।

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इस प्रक्रिया के दौरान मुख्य सचिव, यूटी चंडीगढ़ ने प्रभावी योजना निर्माण एवं नीति निर्धारण के लिए सटीक आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग करने तथा इस सरल, सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल स्व-गणना सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।
जनगणना संचालन निदेशालय, यूटी चंडीगढ़, उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना अधिकारी, यूटी चंडीगढ़ तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्व-गणना प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें नागरिकों की सहायता के लिए समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन (1855) भी शामिल है, जहां वे अपनी शंकाओं या तकनीकी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे आधिकारिक जनगणना पोर्टल (https://se.census.gov.in⁠�) पर जाकर निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी स्व-गणना पूर्ण करें। एकत्रित की गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
मुख्य सचिव द्वारा सफलतापूर्वक की गई स्व-गणना जनगणना 2027 के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे इस राष्ट्रीय अभियान में व्यापक जनभागीदारी को प्रेरणा मिलने की अपेक्षा है।

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