चंडीगढ: दिनांक 01.09.2026 को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, मोहाली एवं डाक विभाग, पंजाब परिमंडल, चंडीगढ़ के मध्य पंजाब में कक्षा I से XII तक की पाठ्य-पुस्तकों की घर-घर डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने हेतु एक समझौता किया गया।

विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा “पुस्तक पोर्टल (Pustak Portal)” नामक ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी, अभिभावक एवं स्कूल कक्षा I से XII तक की पाठ्यपुस्तकों की आसानी से ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं। इसके पश्चात डाक विभाग द्वारा अपने व्यापक डाक नेटवर्क के माध्यम से इन पुस्तकों की घर-घर डिलीवरी की जाएगी।

इससे पहले पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर की गई पुस्तकों को खरीदारों द्वारा बोर्ड के निर्धारित जिला कार्यालयों से स्वयं प्राप्त करना पड़ता था। अब भारतीय डाक की घर-घर डिलीवरी सुविधा से विद्यार्थी, अभिभावक एवं स्कूल पुस्तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे एवं 15% की छूट का लाभ उठा सकेंगे ।

यह पहल पंजाब के ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों और स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता को अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक बनाएगी। इससे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समय और यात्रा व्यय की भी बचत होगी, क्योंकि वे एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक सभी पाठ्य-पुस्तकों का ऑर्डर कर सकेंगे और उन्हें बोर्ड के कार्यालयों में जाए बिना भारतीय डाक के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे

इस अवसर पर डॉ. अमरपाल सिंह, IAS (Retd.), अध्यक्ष, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, मोहाली; श्री सकतर सिंह बल, सचिव, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, मोहाली; श्री कुमार संजीव, IPoS, प्रवर अधीक्षक डाकघर, चंडीगढ़ मंडल; श्री किशोरी लाल, प्रभारी, बीपीसी चंडीगढ़ तथा दोनों विभागों के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर हरियाणा के खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस समय सदन में ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस समय कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सदन में मौजूद थे। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व की ओर से तत्काल इसका विरोध नहीं किया गया।

खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने लंबे समय तक कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10 वर्षों तक हरियाणा का मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यदि कांग्रेस के किसी नेता द्वारा किसी समाज के प्रति इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपनी राजनीतिक भाषा और सोच पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। समाज के किसी भी वर्ग का अपमान करके राजनीति नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता सभी समाजों का सम्मान करती है और प्रदेश की सामाजिक एकता को कमजोर करने वाली किसी भी टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस की 'स्क्रिप्ट की राजनीति' पर निशाना

गौरव गौतम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेताओं की राजनीति का स्तर इस हद तक गिर गया है कि दिल्ली में एक स्क्रिप्ट तैयार होती है और उसके बाद अलग-अलग नेता समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में अनर्गल और आपत्तिजनक बयान देने लगते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए कि हरियाणा अनेक जातियों और समुदायों की सामाजिक एकता से मजबूत प्रदेश बना है। राजनीतिक लाभ के लिए किसी समाज को निशाना बनाना न तो लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप है और न ही हरियाणा की संस्कृति के अनुरूप।
खेल मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक रूप से अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और यदि किसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

'समाज को बांटने की राजनीति नहीं चलेगी'

गौरव गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार सबका सम्मान और सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता अब ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी समाज के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।

खेल मंत्री ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और वहां पर जनप्रतिनिधियों से मर्यादित भाषा और आचरण की अपेक्षा की जाती है। किसी भी समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

ब्राह्मण समाज से माफी मांगे कांग्रेस

खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस के जिस नेता ने सदन में ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए।

'राजनीति के लिए समाज को बांटना गलत'

गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा की पहचान भाईचारे और सामाजिक समरसता से है। किसी भी समाज को अपमानित कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदेश की जनता ऐसी राजनीति को पूरी तरह नकारेगी।

चंडीगढ़: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने मॉनसून सत्र की समाप्ति के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर मिला हुआ है, जो कानून को हाथ में लेना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। विज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा और कानूनी कार्रवाई होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के जरिए कानूनी कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता।

विज का यह बयान हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शनों, नारेबाजी और हंगामे के संदर्भ में आया। उन्होंने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक मंच पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस लगातार व्यवधान पैदा करने का प्रयास करती रही।
कांग्रेस को हाईकमान से अराजकता फैलाने का काम मिला

अनिल विज ने कांग्रेस पर प्रदेश और देश में राजनीतिक माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपनी हाईकमान से अराजकता और गड़बड़ी फैलाने का काम मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी बच्चों को तो कभी बुजुर्गों को बहकाने का प्रयास करती है।
विज के मुताबिक, विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर कानून और व्यवस्था की सीमाओं को पार नहीं किया जा सकता। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में किसी तरह का राजनीतिक दबाव स्वीकार नहीं करेगी।

कानून से ऊपर कोई नहीं

विज ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ-साथ कानून और संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान भी करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल कानून की सीमा पार करता है तो संबंधित एजेंसियां और प्रशासन अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को आंदोलन या प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश उचित नहीं है। उनके अनुसार, राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन असहमति जताने के लिए निर्धारित संवैधानिक और कानूनी रास्तों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

मोदी नेतृत्व में अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार

राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमले के साथ ही अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने देश की जीडीपी  में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि को भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण बताया।
विज ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल और ओजस्वी नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि 7.8 प्रतिशत की GDP वृद्धि केवल सरकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, सामर्थ्य और सामूहिक प्रयास का परिणाम है।
उनके मुताबिक, पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ विकास की गति को गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। विज ने कहा कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले से अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत को मिली नई दिशा

विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के साथ बुनियादी ढांचे के विस्तार ने देश में आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है।
उन्होंने कहा कि भारत केवल दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार बनने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उत्पादन, निवेश और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को उन्होंने आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला बताया।

हरियाणा को भी मिल रहा विकास का लाभ

अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा भी विकास और निवेश के नए अवसरों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में उद्योग, रोजगार, कौशल विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में और मजबूत स्थान दिलाने के प्रयास जारी हैं। विज के मुताबिक, मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ तभी सार्थक है, जब उसके परिणाम रोजगार, निवेश और आम लोगों के जीवन में दिखाई दें।

GDP वृद्धि को बताया बदलते भारत की तस्वीर

विज ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का तेज आर्थिक विकास देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रभाव और सम्मान को भी बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के साथ भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक विकास, रोजगार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा।
इस तरह मॉनसून सत्र के बाद विज के बयान में एक ओर जहां कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक तेवर नजर आए, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और देश की आर्थिक प्रगति को लेकर उनका भरोसा स्पष्ट दिखाई दिया।

चंडीगढ़: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध प्रदेश के सभी संबंधित विद्यालय शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में सीधा प्रवेश लेने वाले अथवा विद्यालय परिवर्तन किए जाने वाले विद्यार्थियों के अनिवार्य दस्तावेज विद्यालय में प्रवेश दिए जाने की अन्तिम तिथि से एक माह तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि सभी संबंधित विद्यालय मुखिया 31 अगस्त, 2026 से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर कक्षा दसवीं में दाखिला लेने के लिए कक्षा नौवीं का रिपोर्ट कार्ड व दसवीं कक्षा की अनुत्तीर्ण अंकतालिका, एस.एल.सी./टी.सी. की प्रमाणित प्रति एवं अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित एस.एल.सी./टी.सी. अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार कक्षा बारहवीं में दाखिला लेने हेतु कक्षा दसवीं का प्रमाण पत्र, कक्षा ग्यारहवीं का रिपोर्ट कार्ड व बारहवीं की अनुत्तीर्ण अंकतालिका, एस.एल.सी./टी.सी. की प्रमाणित प्रति एवं अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित एस.एल.सी./टी.सी. अपलोड करें। इसके अतिरिक्त विद्यालय ऐसे सभी विद्यार्थियों के माता-पिता से नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र भी प्राप्त कर अपलोड करें। शपथ-पत्र का नमूना बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है।

चंडीगढ़: पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और कल्याण से जुड़े मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाने वाली मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन (MWB) ने जिला कैथल की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। संगठन के जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सैनी ने MWB के उत्तर भारत अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी तथा उत्तर भारत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन मल्होत्रा के साथ विचार-विमर्श के बाद जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दिया।

संगठन ने नई कार्यकारिणी के माध्यम से कैथल जिले में पत्रकारों से जुड़े विषयों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाने और संगठनात्मक गतिविधियों को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया है।
पत्रकार हितों के लिए संगठनात्मक ढांचा होगा मजबूत: वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन मल्होत्रा ने बताया कि संगठन की कोर कमेटी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से जिला पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि MWB का लक्ष्य प्रदेशभर में पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर पत्रकारों के लिए गोष्ठियां, प्रशिक्षण शिविर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से पत्रकारों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बिना सदस्यता शुल्क बीमा और कैशलेस मेडिकल सुविधा:

MWB के उत्तर भारत अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने कहा कि संगठन हरियाणा सहित पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में पत्रकार हितों के लिए सक्रिय है। उन्होंने बताया कि MWB पिछले छह वर्षों से पत्रकारों को बिना किसी सदस्यता शुल्क के 10-10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10-10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने बताया कि संगठन के संस्थापक सदस्यों और उनके परिवारों को 33 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल पॉलिसी भी मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। संगठन का उद्देश्य पत्रकारों को केवल पेशेवर स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के स्तर पर भी मजबूत करना है।

पत्रकार पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे उठाए:

चंद्र शेखर धरणी ने कहा कि पत्रकारों के हितों से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष लगातार उठाया जाता रहा है। संगठन के प्रयासों से पूर्व में पत्रकारों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किए जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तृत मांगपत्र सौंपा गया है। संगठन का प्रयास है कि पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच मिले और बदलते मीडिया परिदृश्य में डिजिटल तथा स्वतंत्र पत्रकारों को भी उचित अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हों।

पेंशन को 30 हजार रुपये करने की मांग:

MWB की ओर से सरकार के समक्ष पत्रकारों की मासिक पेंशन न्यूनतम 30 हजार रुपये करने की मांग रखी गई है। संगठन ने पांच वर्ष की अनिवार्य मान्यता की शर्त समाप्त करने तथा डिजिटल और स्वतंत्र पत्रकारों को भी पेंशन के दायरे में शामिल करने की मांग की है।
इसके साथ ही 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पत्रकारों को 58 वर्ष की आयु से पेंशन का अधिकार देने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई है। संगठन का कहना है कि लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं देने वाले पत्रकारों को सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

कैशलेस चिकित्सा और पारिवारिक पेंशन की मांग:

मांगपत्र में राजस्थान मॉडल की तर्ज पर पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन देने का मुद्दा भी सरकार के सामने रखा गया है। संगठन ने पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए इसे पत्रकार कल्याण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है।

यात्रा, शिक्षा और आवास से जुड़े मुद्दे भी उठाए:

MWB ने सरकारी बसों में पत्रकारों के लिए सीटें आरक्षित करने, निजी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने तथा पत्रकारों के बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण देने की मांग भी रखी है।
इसके अलावा पंचकूला में संगठन के मुख्यालय के लिए रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने और पत्रकारों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं शुरू करने की मांग की गई है।

जिला कैथल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी

जिला अध्यक्ष: सुखविंद्र सैनी (कैथल)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष:
विजय मिगलानी (पुंडरी)
ओ.पी. सैनी (चीका)

उपाध्यक्ष:

सूरज सहारण (कैथल)
संजय शर्मा (कैथल)
राजेंद्र तंवर (कैथल)

महासचिव: मोहन नायक (कैथल)

सचिव:
रोहताश (कलायत)
ललित ठकराल
प्रवेश बहादुर (कैथल)
रमेश तंवर
कोषाध्यक्ष: विक्रम यादव

मीडिया सचिव:

नरेंद्र राणा
अमित तनेजा
कार्यकारिणी सदस्य: रोहताश शर्मा, गुलशन चुटानी, मनदीप शर्मा, सुनील जांगड़ा, अक्षय मिड्ढा, ओम प्रकाश उर्फ राजू और बहादुर सैनी। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ MWB ने कैथल जिले में संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने तथा पत्रकारों की समस्याओं को संगठित एवं प्रभावी तरीके से उठाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

चंडीगढ़: अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने सरकार द्वारा नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ 13 मई को हुए समझौते को लागू न करने और हड़ताली कर्मियों की जगह-जगह गिरफ्तारियां करने की घोर निन्दा की है। महासंघ से सरकार की वादाखिलाफी और गिरफ्तारियों के खिलाफ तथा हड़ताल के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए 26 अगस्त को सभी राज्यों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यह जानकारी देते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव ए.श्री कुमार ने बताया कि 26 अगस्त को आयोजित प्रदर्शनों में समाजिक दृष्टि से समाज में सबसे नीचले पायदान पर खड़े सफाई कर्मियों के प्रति हरियाणा सरकार के घोर उपेक्षापूर्ण एवं शत्रुतापूर्ण रवैया को देशभर में एक्सपोज़ किया किया जाएगा। 

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आरोप लगाया है कि 13 मई के समझौते को लागू कर शहरी स्थानीय निकाय व अग्निशमन विभाग के कर्मियों की हड़ताल को समाप्त करवाने की बजाय सरकार पुलिस दमन और गिरफ्तारियों से हड़ताल को समाप्त करवाने के प्रयासों में जुट गई है। सरकार के निर्देश पर अलग-अलग जिलों में सैकड़ों की संख्या में हड़ताली कर्मचारियों की गिरफ्तारियां की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि सरकार को दमनात्मक कार्यवाही से हड़ताल समाप्त करवाने में सफलता नहीं मिलेगी और इन हथकंडों से स्थिति ओर बिगड़ेगी। जिसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगी। महासचिव ए.श्री कुमार ने मुख्यमंत्री से 6 अगस्त से चल रही हड़ताल पर चुप्पी तोड़ अविलंब हस्तक्षेप करने और 13 मई के समझौते को लागू कर हड़ताल को समाप्त करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अधिसूचना में बिल्कुल साफ है कि इसके मातहत काम करने वाले ठेका कर्मचारी कभी भी रेगुलर होने और समान काम समान वेतन का दावा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी ठेका कर्मचारियों को 58 साल तक कच्चा रखने की पक्की गारंटी है। 

सुभाष लांबा ने बताया कि सरकार हड़ताल को लेकर शुरू से ही गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। हड़ताली कर्मियों के नेताओं के साथ हुई पिछली दो बैठकों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल मौजूद ही नहीं थे। वह मंत्री मीटिंग कर रहे हैं,जिसका विभाग ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 10-15 सालों से ठेके पर काम कर रहे कर्मियों को रेगुलर करने और भ्रष्टाचार और शोषण पर आधारित ठेका प्रथा को समाप्त करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, अगर कोई कमी है तो सरकार की इच्छा शक्ति की है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ठेका कर्मचारियों तथा गेस्ट टीचर को रेगुलर करने के अलग-अलग मामलों में आदेश दे चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगता है कि अगर स्थानीय निकाय व अग्निशमन विभाग के ठेका कर्मचारी पक्के किए तो अन्य विभागों के ठेका कर्मियों को भी पक्का करना पड़ेगा। इसलिए सरकार मामला लटका के रखना चाहती है। जो सरकार की यह बडी़ भूल साबित होगी।

चंडीगढ़:  श्रम विभाग हरियाणा द्वारा आज चंडीगढ़ मुख्यालय में लेबर कोड्स के नियमों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में सीटू प्रतिनिधिमंडल ने लिखित रूप में अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव जय भगवान, सचिव सुनील दत्त तथा उपाध्यक्ष सतीश सेठी शामिल थे। विभाग की ओर से अतिरिक्त श्रम आयुक्त अनुराधा लांबा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सीटू नेताओं ने कहा कि 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड्स लागू करना नियोक्ताओं के पक्ष में और मजदूरों के अधिकारों पर गंभीर हमला है। ठेका मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले प्रावधान कमजोर किए गए हैं, हड़ताल के अधिकार को सीमित किया गया है और ट्रेड यूनियनों के गठन व अस्तित्व पर भी हमले किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि फिक्स्ड टर्म रोजगार, श्रम न्यायालयों को कमजोर करना, निरीक्षण व्यवस्था में ढील, अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सुपरवाइजरी श्रेणी में शामिल करना तथा सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण बोर्डों के अधिकारों में कटौती जैसे प्रावधान देश के करोड़ों कामगारों को बुनियादी श्रम अधिकारों से वंचित कर देंगे।

सीटू ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और श्रम विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग की है कि हरियाणा सरकार संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मजदूर-विरोधी प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करे। सीटू ने चेतावनी दी कि मजदूरों के अधिकारों और जीवन-यापन पर लगातार हमले भविष्य में व्यापक मजदूर संघर्ष का आधार बनेंगे।

जारीकर्ता
जय भगवान
महासचिव, सीटू हरियाणा

चंडीगढ़:  हरियाणा सरकार ने रविवार को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में ‘हैपनिंग हरियाणा 2.0’ अंतरराष्ट्रीय आउटरीच एवं ग्लोबल कैपिटल कैंपेन की प्रभावशाली शुरुआत की। 23 से 25 अगस्त तक आयोजित तीन दिवसीय इन्वेस्टर समिट के दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैंपेन के तहत हरियाणवी प्रवासी परिवारों से आत्मीय संवाद किया। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर  रणदीप हुड्डा और बॉलीवुड एक्ट्रेस मेघना मालिक ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की और मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा से बाहर रह रहे हरियाणवी केवल प्रवासी नहीं, बल्कि हरियाणा की विस्तारित शक्ति और प्रदेश की सकारात्मक पहचान के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने प्रवासी हरियाणवियों से अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहने के साथ-साथ प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और मुंबई का रिश्ता केवल जन्मभूमि और कर्मभूमि का नहीं, बल्कि संस्कार और अवसर, मेहनत और विस्तार का रिश्ता है। हरियाणा ने अपने लोगों को मेहनत, अनुशासन और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का संस्कार दिया, जबकि मुंबई ने उन्हें अपनी प्रतिभा को बड़े अवसरों में बदलने का मंच दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में बसे हरियाणवी दोनों प्रदेशों के बीच एक जीवंत सेतु हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हरियाणा की विकास यात्रा में प्रवासी हरियाणवियों की भागीदारी जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अब केवल कृषि प्रधान राज्य की पहचान तक सीमित नहीं है। उद्योग, सेवाएं, तकनीक, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, खेल, शिक्षा और नवाचार प्रदेश की नई विकास यात्रा के प्रमुख आधार बन रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुंचे और गांवों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल एवं रोजगार के अवसर मिलें। किसान को आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात से जोड़ने तथा एमएसएमई को बड़ी आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रवासी हरियाणवियों से कहा कि उनके पास अनुभव, विशेषज्ञता, व्यावसायिक नेटवर्क और संसाधन हैं, जो हरियाणा के युवाओं, उद्यमियों और संस्थाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “मैं आपसे केवल निवेश नहीं, विचार और भागीदारी भी मांगने आया हूं।” उन्होंने प्रवासी समाज से विद्यार्थियों के मार्गदर्शन, स्टार्टअप मेंटरिंग, खिलाड़ियों को सहयोग, महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने तथा हरियाणा के उत्पादों को मुंबई और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में सहयोग का आह्वान किया।

मुंबई की विशेषज्ञता से हरियाणा को जोड़ने का आह्वान

नायब सिंह सैनी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, मीडिया एवं मनोरंजन, डिजाइन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, खेल प्रबंधन, कृषि तकनीक और वैश्विक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में मुंबई का अनुभव हरियाणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसा मजबूत मंच विकसित किया जाना चाहिए, जहां मुंबई में रहने वाला हरियाणवी युवा हरियाणा के किसी विद्यार्थी, स्टार्टअप या संस्था से जुड़कर ज्ञान और अनुभव साझा कर सके।

मुख्यमंत्री ने हरियाणवी समाज से अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। हरियाणा सरकार प्रदेश से बाहर रह रहे अपने नागरिकों से निरंतर जुड़ाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि  “हरियाणा आपसे दूर नहीं है। सुख में, संकट में, अवसर में और उत्तरदायित्व में हरियाणा आपके साथ एक परिवार की तरह खड़ा है।”

हरियाणा केवल कृषि और खेल के क्षेत्र में ही अग्रणी नहीं है -राव नरबीर सिंह

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा के लोग जहां भी गए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और कर्मठता से सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। हरियाणा केवल कृषि और खेल के क्षेत्र में ही अग्रणी नहीं है, बल्कि आज उद्योग, आईटी, ऑटोमोबाइल, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं एवं बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है।

हरियाणा अपने पारंपरिक मूल्यों को संजोते हुए विकसित प्रदेश बनने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है- डॉ अमित अग्रवाल

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और सभी प्रवासी हरियाणवीयों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में हरियाणा की पहचान सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी दिखाई दे रही है। आज हरियाणा की गिनती देश के समृद्ध राज्यों में होती है। हरियाणा अपने पारंपरिक मूल्यों को संजोते हुए विकसित प्रदेश बनने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, इस यात्रा में उद्योगपति शामिल है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव  के मकरंद पांडुरंग सहित बड़ी संख्या में प्रवासी हरियाणवी और उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

चंडीगढ़: संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए), पंजाब, चंडीगढ़ के कार्यालय परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस अत्यंत देशभक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए), पंजाब, चंडीगढ़, श्री विजेंद्र एन. टंडन ने अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों एवं उनके परिवारजनों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया, जिससे वातावरण में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय गौरव की भावना का संचार हुआ।

समारोह के दौरान एक जानकारीपूर्ण संबोधन प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के महत्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की उल्लेखनीय विकास यात्रा पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान तथा स्वतंत्र, लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण में राष्ट्र के महान नेताओं के अमूल्य योगदान को स्मरण किया गया। साथ ही, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने तथा देश की प्रगति एवं विकास में योगदान देने के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारियों पर भी बल दिया गया। समारोह के अंतर्गत स्टाफ सदस्यों एवं उनके बच्चों के लिए विभिन्न खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। सभी ने इन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे समारोह का वातावरण और अधिक आनंदमय एवं उल्लासपूर्ण हो गया।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण कार्यालय परिसर में पुस्तकालय का उद्घाटन था, जिसका उद्घाटन श्री विजेंद्र एन. टंडन, सीसीए, पंजाब द्वारा किया गया। पुस्तकालय का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विश्व स्तरीय पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री तक पहुंच उपलब्ध कराना, पढ़ने एवं सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा कर्मचारियों के बीच निरंतर ज्ञानवर्धन एवं ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम में स्टाफ सदस्यों एवं उनके बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिन्होंने समारोह में रंग, उत्साह एवं उमंग भर दी। इन प्रस्तुतियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली। उत्कृष्ट कार्य निष्पादन एवं समर्पित सेवाओं के लिए स्टाफ सदस्यों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों को भी उनके उत्साहपूर्ण सहभागिता के लिए उपहार प्रदान किए गए।

समारोह को संबोधित करते हुए सीसीए, पंजाब ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पण, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता की सराहना की। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सत्यनिष्ठा, अनुशासन एवं लोक सेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा सभी से माननीय प्रधानमंत्री जी के ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयास, नवाचार, कार्यकुशलता एवं समर्पण के साथ योगदान देने का आग्रह किया।

समारोह का समापन देशभक्ति एवं सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण वातावरण में हुआ तथा उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्र के आदर्शों एवं मूल्यों को बनाए रखने और देश की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि में सार्थक योगदान देने का संकल्प लिया।