फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन नियम-1964 के नियम 6(5) के तहत HSRLM से पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को शमलात देह की भूमि डेयरी स्थापित करने के लिए लीज पर देने का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत डिप्टी कमिश्नर ग्राम पंचायत की 500 वर्ग गज तक भूमि 5 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर देने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। डेयरी का संचालन संतोषजनक पाए जाने पर HSRLM के प्रमाणन के आधार पर लीज अवधि को आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

यदि एक से अधिक स्वयं सहायता समूह आवेदन करते हैं, तो ग्राम स्तरीय कमेटी जिसमें सरपंच, एससी पंच, महिला पंच, डीपीएम HSRLM तथा ग्राम सचिव शामिल होंगे, लॉटरी के माध्यम से चयन करेगी। योजना के लिए वही समूह पात्र होंगे जो HSRLM से पंजीकृत हों, कम से कम एक वर्ष से सक्रिय हों, बचत एवं ऋण का नियमित रिकॉर्ड रखते हों, समूह के सभी सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत के निवासी हों तथा समूह में न्यूनतम 10 सदस्य और बैठकों में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो। साथ ही किसी भी सरकारी योजना या बैंक में बकाया अथवा विवाद नहीं होना चाहिए और समूह के किसी सदस्य या उसके परिवार के पास परिवार पहचान पत्र के अनुसार 500 वर्ग गज या उससे अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।

सीईओ जिला परिषद शिखा ने बताया कि इच्छुक स्वयं सहायता समूह उपयुक्त शमलात भूमि की पहचान कर सीईओ जिला परिषद, बीडीपीओ या सीधे ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत को 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा तथा ग्राम सभा से 1/10 या 300 सदस्यों में से जो कम हो, उसके समर्थन का प्रस्ताव भी आवश्यक होगा। इसके बाद प्रस्ताव बीडीपीओ के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी के अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक समूह सीईओ जिला परिषद कार्यालय तथा HSRLM के जिला एवं खंड कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं 3R सिद्धांत—Reduce (कम करना), Reuse (पुनः उपयोग) और Recycle (पुनर्चक्रण) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर की गेटेड सोसायटियों से एक विशेष पहल में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

इस पहल के अंतर्गत इच्छुक गेटेड सोसायटियों में पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं के दान हेतु विशेष कलेक्शन बॉक्स स्थापित किए जाएंगे। इन बॉक्सों में निवासी अपने पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़े, जूते, खिलौने, बैग, टोपी, बेल्ट, कंबल, चादरें, रजाइयाँ, तकिए, किताबें तथा अन्य उपयोगी घरेलू वस्तुएँ दान कर सकेंगे। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा निर्देशों पर निगम में आई ई सी एक्सपर्ट कल्पना मंडल ने जानकारी दी कि  इस पहल से एक ओर उपयोगी वस्तुएँ कचरे में जाने से बचेंगी, वहीं दूसरी ओर ये वस्तुएँ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर सामाजिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सतत विकास और स्वच्छता के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगी। बताया गया कि इसी प्रकार के डोनेशन कलेक्शन बॉक्स गुरुग्राम की 88 गेटेड सोसायटियों में सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। अधिकृत टीम द्वारा इन बॉक्सों को प्रत्येक 10 दिन में खाली किया जाएगा। बॉक्स की स्थापना, वस्तुओं का संग्रहण एवं रखरखाव पूरी तरह निःशुल्क रहेगा और इसके लिए सोसायटी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नगर निगम फरीदाबाद ने सभी गेटेड सोसायटियों से इस जनहित एवं पर्यावरण हितैषी अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है।

फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने जिले में लगातार हो रही वर्षा के मद्देनजर जलभराव की स्थिति पर सतत निगरानी रखने तथा जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एफएमडीए, नगर निगम फरीदाबाद, एचएसवीपी तथा अन्य संबंधित विभाग संयुक्त रूप से जल निकासी, नालों की सफाई और डिस्पोजल पंपिंग स्टेशनों के संचालन पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

एफएमडीए द्वारा संचालित विभिन्न डिस्पोजल केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। पल्ला कनिष्का टावर डिस्पोजल पर टैंक स्तर लगभग 10 फुट नीचे दर्ज किया गया, जहां 100 एचपी और 60 एचपी की मोटरें संचालित की जा रही हैं। वहां अस्थायी रूप से जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे निर्बाध पंपिंग जारी रखी गई। पल्ला पुलिस चौकी डिस्पोजल पर भी टैंक स्तर लगभग 8 फुट नीचे रहा और वहां 30 एचपी की सबमर्सिबल मोनोब्लॉक मोटरें संचालित हैं।

सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-33, सेक्टर-29, सेक्टर-18, सेक्टर-9, सेक्टर-3, हरि विहार, मुजेसर तथा सेक्टर-13 डिस्पोजल केंद्रों पर पंपिंग व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित होती रही और अधिकांश स्थानों पर जलस्तर नियंत्रित पाया गया। सेक्टर-33 में 100 एचपी और 75 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें, सेक्टर-29 में पांच मोटरें, सेक्टर-18 में 40 एचपी और 50 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें तथा सेक्टर-9 में 100 एचपी की तीन मोटरें लगातार संचालित है।

सेक्टर-21ए डिस्पोजल पर एमसीएफ और एचएसवीपी दोनों एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। एमसीएफ क्षेत्र में 50 एचपी की आठ सबमर्सिबल मोटरें तथा एचएसवीपी क्षेत्र में 50 एचपी की तीन मोटरें संचालित की जा रही हैं। सेक्टर-14 में डिस्पोजल स्टेशन की 50 एचपी क्षमता वाली दो सबमर्सिबल मोटरों को चालू रखा गया। सेक्टर-4 डिस्पोजल पर 100 एचपी की तीन मोटरों के साथ 20 एचपी और 50 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें भी संचालित की जा रही हैं। पंचायती भवन और अनाज मंडी डिस्पोजल केंद्रों पर जलस्तर लगभग 2 फुट नीचे पाया गया और वहां उच्च क्षमता की मोनोब्लॉक तथा सबमर्सिबल मोटरें निरंतर पंपिंग कर रही हैं।

इसी प्रकार सेक्टर-17 डिस्पोजल पर एक 120 एचपी मोटर जनरेटर सेट से तथा अन्य 120 एचपी और 75 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें संचालित की जा रही हैं। सेक्टर-22 फिश मार्केट डिस्पोजल पर भी जल निकासी के लिए 50 एचपी क्षमता की मोटरें चल रही हैं। जिले के सभी प्रमुख डिस्पोजल प्वाइंटों पर जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नालों की सफाई और जल निकासी कार्य लगातार जारी है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त मशीनरी और मानव संसाधन तैनात किए गए हैं।

उपायुक्त आयुष सिन्हा ने नागरिकों से अपील की कि वे नालों और सीवरों में कूड़ा-कचरा न डालें तथा जलभराव की स्थिति में प्रशासन और संबंधित विभागों को तुरंत सूचित करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन वर्षा की स्थिति पर पूरी तरह सतर्क है और जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

फरीदाबाद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद संदीप कुमार गर्ग के कुशल मार्गदर्शन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-7/8, फरीदाबाद में "बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012" विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, लीगल लिटरेसी इंचार्ज, अध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया।

सीजेएम जितेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य, प्रमुख प्रावधानों, अपराधों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया तथा कानून द्वारा बच्चों को प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है तथा किसी भी प्रकार के यौन अपराध की सूचना बिना किसी भय के पुलिस, अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को तुरंत देनी चाहिए।

इस अवसर पर  मुख्य रक्षा अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अनिवार्य सूचना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी बच्चे के साथ यौन अपराध की जानकारी होने पर उसकी सूचना देना प्रत्येक नागरिक का कानूनी दायित्व है। उन्होंने बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता, सपोर्ट पर्सन तथा मॉडल स्कीम फॉर लीगल एड टू चाइल्ड विक्टिम्स की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम के दौरान सीजेएम जितेन्द्र सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा चलाए जा रहे विशाल पौधारोपण अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया तथा विद्यार्थियों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो अधिनियम से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। अंत में विद्यालय के प्राचार्य केशव शुक्ला तथा लीगल लिटरेसी इंचार्ज बांके बिहारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को कानून की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं आत्मविश्वासी बनाते हैं।

फरीदाबाद। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जिले में लगातार हो रही वर्षा के मद्देनजर जलभराव की स्थिति पर सतत निगरानी रखने तथा जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एफएमडीए, नगर निगम फरीदाबाद, एचएसवीपी तथा अन्य संबंधित विभाग संयुक्त रूप से जल निकासी, नालों की सफाई और डिस्पोजल पंपिंग स्टेशनों के संचालन पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।एफएमडीए द्वारा संचालित विभिन्न डिस्पोजल केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। पल्ला कनिष्का टावर डिस्पोजल पर टैंक स्तर लगभग 10 फुट नीचे दर्ज किया गया, जहां 100 एचपी और 60 एचपी की मोटरें संचालित की जा रही हैं। वहां अस्थायी रूप से जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे निर्बाध पंपिंग जारी रखी गई। पल्ला पुलिस चौकी डिस्पोजल पर भी टैंक स्तर लगभग 8 फुट नीचे रहा और वहां 30 एचपी की सबमर्सिबल मोनोब्लॉक मोटरें संचालित हैं।

सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-33, सेक्टर-29, सेक्टर-18, सेक्टर-9, सेक्टर-3, हरि विहार, मुजेसर तथा सेक्टर-13 डिस्पोजल केंद्रों पर पंपिंग व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित होती रही और अधिकांश स्थानों पर जलस्तर नियंत्रित पाया गया। सेक्टर-33 में 100 एचपी और 75 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें, सेक्टर-29 में पांच मोटरें, सेक्टर-18 में 40 एचपी और 50 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें तथा सेक्टर-9 में 100 एचपी की तीन मोटरें लगातार संचालित है।सेक्टर-21ए डिस्पोजल पर एमसीएफ और एचएसवीपी दोनों एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। एमसीएफ क्षेत्र में 50 एचपी की आठ सबमर्सिबल मोटरें तथा एचएसवीपी क्षेत्र में 50 एचपी की तीन मोटरें संचालित की जा रही हैं। सेक्टर-14 में डिस्पोजल स्टेशन की 50 एचपी क्षमता वाली दो सबमर्सिबल मोटरों को चालू रखा गया। सेक्टर-4 डिस्पोजल पर 100 एचपी की तीन मोटरों के साथ 20 एचपी और 50 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें भी संचालित की जा रही हैं। पंचायती भवन और अनाज मंडी डिस्पोजल केंद्रों पर जलस्तर लगभग 2 फुट नीचे पाया गया और वहां उच्च क्षमता की मोनोब्लॉक तथा सबमर्सिबल मोटरें निरंतर पंपिंग कर रही हैं।

इसी प्रकार सेक्टर-17 डिस्पोजल पर एक 120 एचपी मोटर जनरेटर सेट से तथा अन्य 120 एचपी और 75 एचपी की सबमर्सिबल मोटरें संचालित की जा रही हैं। सेक्टर-22 फिश मार्केट डिस्पोजल पर भी जल निकासी के लिए 50 एचपी क्षमता की मोटरें चल रही हैं। जिले के सभी प्रमुख डिस्पोजल प्वाइंटों पर जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नालों की सफाई और जल निकासी कार्य लगातार जारी है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त मशीनरी और मानव संसाधन तैनात किए गए हैं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने नागरिकों से अपील की कि वे नालों और सीवरों में कूड़ा-कचरा न डालें तथा जलभराव की स्थिति में प्रशासन और संबंधित विभागों को तुरंत सूचित करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन वर्षा की स्थिति पर पूरी तरह सतर्क है और जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

फरीदाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में आयोजित होगी। कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद संदीप कुमार गर्ग के कुशल मार्गदर्शन तथा सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया जाएगा।

सीजेएम जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता को त्वरित, सरल, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण की एक प्रभावी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से पक्षकार बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा (एमएसीटी) मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद, फौजदारी जमानती (कंपाउंडेबल) मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, जल बिल विवाद (आपसी सहमति की स्थिति में), राजस्व संबंधित विवाद, ट्रैफिक चालान एवं समरी चालान सहित अन्य सभी छोटे एवं समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।

सीजेएम जितेंद्र सिंह ने आमजन से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों को किसी प्रकार की कोर्ट फीस अदा नहीं करनी पड़ती तथा यदि किसी मामले में पूर्व में कोर्ट फीस जमा की गई है तो वह राशि नियमानुसार वापस कर दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। इससे विवादों का स्थायी, त्वरित एवं सुलभ समाधान संभव हो पाता है और न्यायिक प्रणाली पर लंबित मामलों का भार भी कम होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद ने सभी संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों से राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

फरीदाबाद: अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रैफिक पुलिस, एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करना रहा।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग के संवेदनशील स्थानों पर लगाए जा रहे मेटालिक शेड्स और सुरक्षा अवरोधकों की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां कार्य प्रगति पर है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए तथा गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि शेड्स तेज हवा, धूलभरी आंधी और अन्य मौसमीय परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहने चाहिए।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कुछ स्थानों पर अतिरिक्त सेफ्टी बैरियर और मेटालिक शेड्स की आवश्यकता है। इस पर एडीसी ने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और सभी संवेदनशील स्थानों की संयुक्त समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क किनारे लगाए गए सुरक्षा उपकरणों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में एडीसी ने एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) और सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क की प्रगति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रण कक्ष की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा मथुरा रोड सहित प्रमुख मार्गों पर अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। एडीसी ने कैमरों की लोकेशन, सिग्नल कंट्रोल सेंटर और हाईवे मॉनिटरिंग व्यवस्था को शीघ्र संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात प्रवाह को सुचारु बनाना है।

एनएचएआई अधिकारियों ने फरीदाबाद-सिरसी-मंझावली रोड सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने अधूरी सुरक्षा ग्रिल, पोल और सेफ्टी बैरियर को मानक डिजाइन के अनुसार शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए तथा सड़क निर्माण के साथ उसकी गुणवत्ता, मजबूती और दीर्घकालिक उपयोगिता पर भी जोर दिया।

बैठक में सड़क किनारे अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न यातायात बाधाओं पर चर्चा हुई। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बाजार क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे और सड़क किनारे खड़े वाहन दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाते हैं, इसलिए नियमित प्रवर्तन कार्रवाई जरूरी है।

सड़क सुरक्षा जागरूकता बैठक में एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने गोल्डन ऑवर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्घटना पीड़ित की समय पर सहायता करने वाले नागरिकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने पुलिस विभाग और संबंधित एजेंसियों को सीपीआर, ब्लीडिंग कंट्रोल तथा प्राथमिक आपात प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक लोगों को जीवनरक्षक सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

बैठक में प्रमुख चौराहों और ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में विजुअल डिस्प्ले बोर्ड, चेतावनी संकेतक और जागरूकता संदेश लगाने पर सहमति बनी। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने मथुरा रोड सहित दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पष्ट चेतावनी संकेत, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और दिशा सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।

स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, सड़क मरम्मत और शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा करते हुए एडीसी ने बार-बार मरम्मत वाले स्थलों का स्थायी समाधान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘म्हारी सड़क’ मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और फोटो आधारित रिपोर्टों की नियमित समीक्षा कर संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े सभी कार्यों में विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा के भीतर लंबित कार्य पूर्ण किए जाएं, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि फरीदाबाद में सुरक्षित, सुगम और आधुनिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

इस दौरान आरटीए सचिव मुनीश सहगल ने रोड सेफ्टी के बारे में समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने एसडीएम को बताया कि दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए रॉंग साइड गाड़ी चलाने वालों के चालान कर जुर्माना लगाया जा रहा है।

बैठक में फरीदाबाद एसडीएम डॉ हनी बंसल, बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारीगण और रोड सेफ्टी से जुड़ें अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

फरीदाबाद। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक एवं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने नाहर सिंह कॉलोनी की मुख्य सड़क तथा भगत सिंह कॉलोनी और पूर्वी चावला कॉलोनी की 18 गलियों के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ कराया। इस अवसर पर विधायक ने स्थानीय निवासियों के हाथों नारियल फुड़वाकर निर्माण कार्य का मुहूर्त कराया। इस विकास कार्य पर लगभग 80 लाख रुपये की लागत आएगी। परियोजना के तहत नाहर सिंह कॉलोनी की मुख्य सड़क का निर्माण किया जाएगा, जबकि भगत सिंह कॉलोनी एवं पूर्वी चावला कॉलोनी की कुल 18 गलियों का निर्माण कर क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों ने विधायक पंडित मूलचंद शर्मा का फूल-मालाओं से स्वागत कर क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के नेतृत्व में फरीदाबाद में विकास कार्य निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रत्येक कॉलोनी और वार्ड तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि लोगों को बेहतर सड़क, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य इसी गति से जारी रहेंगे और जनता की प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सेक्टर 4 आर नियर जाट धर्मशाला स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की खाली पड़ी जमीन पर जल्द शॉपिंग सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा, पार्षद महेश गोयल, पारस जैन, नवीन चेची, सतीश शर्मा, विजय तेवतिया,कर्मवीर, शिवानी दीक्षित, सचिन गर्ग सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

फरीदाबाद। प्रजापति युवा शक्ति महासभा के तत्वावधान में बल्लभगढ़ अनाज मंडी परिसर में महाराजा दक्ष जयंती एवं प्रजापति मेधावी विद्यार्थी व वृद्ध सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा समाज में शिक्षा, एकता और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणबीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की, साथ ही हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही बल्लभगढ़ जिलाअध्यक्ष सोहन पाल सिंह भी मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति के आदर्श समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और सामाजिक समरसता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं और बुजुर्गों का सम्मान समाज की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है तथा इससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने समाज के विकास एवं जनहित कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने ऐच्छिक कोष से 11 लाख रुपये देने की घोषणा की, जिसका उपस्थित लोगों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने आयोजकों को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने समाज से शिक्षा, संगठन और सामाजिक सद्भाव को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
समारोह के दौरान समाज के मेधावी विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। प्रजापति युवा शक्ति महासभा के अध्यक्ष चंद्रपाल प्रजापति ने सभी अतिथियों, समाज के गणमान्यजनों एवं उपस्थित नागरिकों का स्वागत करते हुए आयोजन की सफलता में सहयोग देने वालों का आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन समाज की उन्नति, आपसी भाईचारे और युवाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के संकल्प के साथ हुआ। इस अवसर पर मार्किट कमेटी चेयरमैन सजीव बैसला, रामेश्वर प्रजापति, सतबीर वर्मा, सेनानक चंद्र, बुद्धा सैनी, जय प्रकाश, सीता राम प्रजापति, राजु संरपच, के. के. प्रजापति, ओम करण प्रजापति, जय सिहं प्रजापति, राजेश प्रजापति, सुखपाल गोला, नरेश सरपचं, संदीप गंगवा, सचेत डाबोदिया सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्तिगण मौजूद रहे।

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती (शामलात) भूमि पर बने पात्र मकानों के नियमितीकरण एवं मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से 'समाधान पोर्टल' शुरू किया गया है। इस पहल के तहत वर्ष 2004 से पहले पंचायती शामलात भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के पात्र मकानों के मालिक ऑनलाइन आवेदन कर अपने मकान के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सीईओ जिला परिषद शिखा ने जानकारी देते हुए बताया कि समाधान पोर्टल का उद्देश्य वर्षों से पंचायती भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है, जिससे भविष्य में भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा नागरिकों को उनके आवास पर वैध अधिकार प्राप्त होगा।

सीईओ जिला परिषद शिखा ने बताया कि आवेदन के लिए पात्र आवेदकों को नवीनतम खसरा गिरदावरी, जमाबंदी की प्रति, वर्ष 2004 अथवा उससे पूर्व की जमाबंदी, साइट प्लान/नक्शा, मकान के विभिन्न कोणों से खींचे गए रंगीन फोटो, वर्ष 2004 से पूर्व कब्जे का प्रमाण, डिमार्केशन रिपोर्ट एवं फील्ड बुक तथा अक्स-शजरा सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

सीईओ जिला परिषद शिखा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदक पहले समाधान पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे, उसके बाद आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे तथा आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रसीद सुरक्षित रखेंगे। आवेदन का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

सीईओ जिला परिषद शिखा ने बताया कि सरकार के अनुसार इस योजना से पात्र नागरिकों को उनके मकान का वैध मालिकाना हक मिलेगा, भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा भविष्य में संपत्ति संबंधी अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। गलत जानकारी देने अथवा अपात्र आवेदन करने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए समाधान पोर्टल, संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, सरपंच अथवा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। पात्र नागरिक समाधान पोर्टल पर आवेदन कर इस महत्वपूर्ण सरकारी पहल का लाभ उठाएं।