नूंह:
 जिले में साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए नूंह पुलिस लगातार सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बार फिर दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन ठगी और फर्जी सिम एवं मोबाइल फोन के जरिए साइबर अपराध को अंजाम देने में संलिप्त पाए गए।

पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले मामलें में साइबर थाना नूंह की टीम ने साइबर पोर्टल पर संदिग्ध सक्रिय मोबाइल नंबर की निगरानी के दौरान कार्रवाई करते हुए दिल्ली-अलवर रोड स्थित हीरा लाल स्कूल के पास से आरोपी राकिब पुत्र जैकम निवासी अखनाका, थाना सदर फिरोजपुर झिरका को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद हुए। बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड के तकनीकी विश्लेषण में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर आमजन से धोखाधड़ी, फर्जी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, संदिग्ध चैट, कियूआर कोड स्क्रीनशॉट और यूपीआई आईडी के जरिए साइबर ठगी के सबूत मिले । साइबर पोर्टल पर जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल नंबर से गुजरात और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों की धोखाधड़ी शिकायतें भी सामने आईं। यह आरोपी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर लोगों को ठगने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इस मामलें में नूंह साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा  किया है।
   वहीं दूसरे मामलें में थाना सदर पुन्हाना टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव लहरवाड़ी-ठेक मार्ग पर रेड कर असफाक पुत्र जाहुल निवासी जीवनबास, जिला डीग राजस्थान को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन, सिम और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में फेसबुक फॉलोवर बढ़ाने, फर्जी प्रोफाइल और क्यूआर कोड के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाने के प्रमाण मिले। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी फर्जी पहचान और मोबाइल नंबर के जरिए साइबर फ्रॉड कर रहा था। साइबर पोर्टल से प्राप्त जानकारी में उसके खिलाफ ऑनलाइन शिकायत और धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। इस संबंध में साइबर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामलों की प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपी ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, फर्जी डिजिटल प्रोफाइल, यूपीआई आधारित धोखाधड़ी और साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क से संबंधित पाए गए हैं। पुलिस दोनों मुकदमों में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है ।

नूंह:  हरियाणा में बढ़ते तापमान और संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के तहत जिला नूंह में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि जिला प्रशासन ने आमजन को गर्मी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखने तथा सभी स्तरों पर प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि सामान्य से अधिक तापमान की संभावना को देखते हुए जिले को अलर्ट मोड पर रखा गया है और हीट-हेल्थ एक्शन प्लान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रशासन का मुख्य फोकस तैयारियों को मजबूत करने, समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और गर्मी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने पर है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीट से संबंधित बीमारियों की रोजाना निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा रही है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को समयबद्ध और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही, मौसम विभाग के हीट वेव अलर्ट भी नियमित रूप से साझा किए जा रहे हैं।

जिले के सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी दवाइयों, ओआरएस, आईवी फ्लूड और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। गंभीर मरीजों के उपचार के लिए विशेष हीटस्ट्रोक प्रबंधन व्यवस्था तैयार की गई है तथा एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है।

उपायुक्त ने बताया कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को हीट से जुड़ी बीमारियों की पहचान और उपचार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अस्पतालों में बिजली, पेयजल, कूलिंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फायर सेफ्टी ऑडिट और मॉक ड्रिल भी कराई जा रही हैं।

आमजन के लिए सावधानियां:
उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे गर्मी से बचाव के लिए सरल उपाय अपनाएं। अधिक मात्रा में पानी पिएं, ओआरएस या घर के बने पेय जैसे नींबू पानी, लस्सी और ताजे फलों का जूस लें। बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें और सिर को ढककर रखें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें और छायादार स्थानों पर रहें।

उन्होंने कहा कि शराब, चाय, कॉफी और ज्यादा मीठे या कार्बोनेटेड पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी कर सकते हैं। बासी और भारी भोजन से परहेज करें तथा बच्चों और पालतू जानवरों को बंद गाड़ियों में न छोड़ें।

संवेदनशील वर्गों पर विशेष ध्यान:
उपायुक्त ने शिशुओं, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बाहरी कार्य करने वाले श्रमिकों और बीमार व्यक्तियों की विशेष देखभाल करने की अपील की। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की नियमित देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कार्यस्थलों व आयोजनों के लिए निर्देश:
नियोक्ताओं को श्रमिकों के लिए पेयजल और छायादार विश्राम स्थल उपलब्ध कराने, काम का समय सुबह या शाम के ठंडे समय में निर्धारित करने तथा ‘बडी सिस्टम’ अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सार्वजनिक और निजी आयोजनों में गर्मी के दौरान आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, छाया और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अंत में उपायुक्त अखिल पिलानी ने नागरिकों से अपील की कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और चक्कर आना, अत्यधिक प्यास, कमजोरी या हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें।

नूंह:
आयुष विभाग नूंह तथा हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के उपलक्ष्य में 75 दिन पूर्व विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिले में विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 01 मई 2026 तक आंगनवाड़ी केंद्र, नूंह सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है।
जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. यशबीर गहलावत के मार्गदर्शन में आयोजित इन शिविरों में दिव्यांगजन, वृद्धजन, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष विभाग, नूंह के अंतर्गत कार्यरत आयुष सहायकों द्वारा इन शिविरों में योगाभ्यास करवाया जा रहा है तथा योग के महत्व और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉ. मनोज कुमार एवं योग विशेषज्ञ डॉ. रामावतार शर्मा ने बताया कि योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक लचीलापन, मजबूती और संतुलन में वृद्धि होती है। योग तनाव को कम करने, पाचन क्रिया में सुधार लाने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने तथा मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक है। इसके साथ ही योग एंजायटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को कम करने में भी लाभकारी है।

उन्होंने बताया कि योग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी है। विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे इन योग शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।

नूंह। उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित कंज्यूमर कोर्ट अब लोगों के लिए प्रभावी न्याय का माध्यम बनता जा रहा है। नूंह स्थित कंज्यूमर कोर्ट द्वारा हाल के दिनों में दर्जनों मामलों का निपटारा करते हुए पीड़ित उपभोक्ताओं को समय पर मुआवजा दिलाया गया है, जिससे आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है।
ऐसा ही एक मामला सिंगार निवासी आस मोहम्मद का सामने आया, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई अपनी गाड़ी को लेकर कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए वादी के पक्ष में निर्णय दिया और संबंधित पक्ष को 34 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए। इस फैसले ने यह साबित किया कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए कानूनी मंच का सहारा लेकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
इसी प्रकार नूंह निवासी नासिर ने एक नामी बाइक कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा बाइक में आई तकनीकी खराबी को ठीक नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी को जिम्मेदार मानते हुए वादी को 1 लाख 19 हजार रुपये तथा 10 हजार रुपये अतिरिक्त कानूनी खर्च के रूप में देने का आदेश दिया।
एक अन्य मामले में परमानंद को भी कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिली, जहां उन्हें 8 लाख 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई। वहीं फिरोजपुर झिरका निवासी इमरान ने खराब लैपटॉप को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने इमरान के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें 67 हजार रुपये का मुआवजा दिलवाया।
इन मामलों से स्पष्ट है कि कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां कम खर्च में और कम समय में न्याय मिलना संभव हो रहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। कंज्यूमर कोर्ट के इन फैसलों ने यह संदेश भी दिया है कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ अन्याय होता है, तो वह बिना हिचकिचाहट अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। साथ ही जानकारों का मानना है कि जागरूकता बढ़ने के साथ भविष्य में और अधिक लोग इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे।

नूंह:
  हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त अखिल पिलानी के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय एवं उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार  को आयोजित समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कराया।
अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने कहा कि समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा में उसका निपटान सुनिश्चित किया जाए।

शिविर के दौरान कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें बिजली, पानी, परिवार पहचान पत्र (PPP) तथा बुढ़ापा पेंशन, राजस्व विभाग से संबंधित मामले शामिल थे। इनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि सभी शिकायतों की एटीआर पोर्टल पर सही एवं पूर्ण एंट्री सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी मामले को दोबारा खोलने की आवश्यकता न पड़े।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित दिनों में समाधान शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराएं, जिससे उन्हें समय पर एवं प्रभावी समाधान मिल सके।

नूंह:
 जिले के एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पुरुष मरीज की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में महिला अंगों—“यूटेरस” और “ओवरी”—का उल्लेख कर दिया गया। इस गंभीर चूक ने न सिर्फ सेंटर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है।
बताया जा रहा है कि मरीज का नाम और लिंग स्पष्ट रूप से “पुरुष” दर्ज होने के बावजूद रिपोर्ट में महिला संबंधित विवरण शामिल कर दिया गया। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि रिपोर्ट बिना सही जांच या कॉपी-पेस्ट जैसी लापरवाही के चलते तैयार की गई हो सकती है।

⚠️ मरीज की सेहत से खिलवाड़?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की गलती मरीज के लिए मानसिक तनाव के साथ-साथ गलत इलाज का कारण भी बन सकती है। अगर रिपोर्ट के आधार पर उपचार शुरू हो जाता, तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी।
👉 जांच की मांग तेज
स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर से जवाब मांगते हुए स्वास्थ्य विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला साफ तौर पर दिखाता है कि चिकित्सा क्षेत्र में छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई और निगरानी बेहद जरूरी है।

📢 जनता से अपील
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान से जांचें और किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

फिरोजपुर झिरका। क्षेत्र के गांव रावली कूबड़ाका बास में जमीन पर गिरे बिजली ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे ग्रामीणों में भय और नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 15 दिन पहले तेज हवा और तूफान के दौरान बिजली लाइन और पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे बिजली निगम को लाखों रुपये का नुकसान हुआ और संबंधित फीडर की आपूर्ति बाधित हो गई थी। इसी दौरान एक बिजली ट्रांसफार्मर भी जमीन पर गिर गया था, जिसे अब तक व्यवस्थित रूप से ठीक नहीं किया गया।
ग्रामीण सद्दाम हुसैन, समाजसेवी ममरेज, शाहिद और नसरुद्दीन सहित अन्य लोगों ने बताया कि बिजली निगम की ओर से गिरे हुए ट्रांसफार्मर को उठाकर सुरक्षित तरीके से स्थापित करने के बजाय उसी हालत में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उनका कहना है कि जमीन पर पड़े ट्रांसफार्मर में करंट प्रवाहित होने के कारण ग्रामीणों को लगातार सतर्क रहना पड़ रहा है और एक-दूसरे को सावधान किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने चिंता जताई कि गांव का क्षेत्र अरावली के नजदीक होने के कारण यहां वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है, वहीं पशुपालक अपने मवेशियों को चराने के लिए इसी क्षेत्र में ले जाते हैं। ऐसे में किसी भी समय जानवरों या लोगों के साथ हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर बिजली निगम की होगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से दुरुस्त किया जाए तथा इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में बिजली निगम के एसई जोगिंदर हुड्डा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का जल्द समाधान कराया जाएगा और यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

नूंह:  हरियाणा के मेवात नूंह क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के साथ होने वाले कथित अमानवीय व्यवहार और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक करने के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद फारुख अब्दुल्ला ने इस संबंध में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को एक औपचारिक शिकायत भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

वहीं डीजीपी को भेजे गए पत्र में अधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नूंह क्षेत्र में पुलिस द्वारा "एनकाउंटर" के नाम पर आरोपियों के घुटनों में पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारने की घटनाएं बढ़ रही हैं। शिकायत के अनुसार, इस तरह की कार्रवाई से व्यक्ति को स्थायी रूप से विकलांग बना दिया जाता है, जो कि कानून की प्रक्रिया और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने इसे "क्रूर और अमानवीय" करार दिया।
वहीं अधिवक्ता फारुख अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के 'निजता के अधिकार' (आर्टिकल 21) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी की तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना कानूनी मर्यादा के खिलाफ है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि दोष सिद्ध होने से पहले किसी व्यक्ति को सजा देना ‘रूल ऑफ लॉ’ और ‘प्रेसम्पशन ऑफ इनोसेंस’ के सिद्धांत का उल्लंघन है। नूंह क्षेत्र में सामने आ रही ऐसी घटनाएं सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक सुरक्षा की अनदेखी को दर्शाती हैं।

ये की गई प्रमुख मांगें:
- ऐसे अमानवीय और अवैध तरीकों पर तुरंत रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएं।
- आरोपियों की फोटो/वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
- नूंह मेवात क्षेत्र में इन घटनाओं की विशेष जांच कराई जाए।
अधिवक्ता का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना अदालत का काम है। पुलिस द्वारा जांच के नाम पर किसी को स्थायी रूप से शारीरिक क्षति पहुँचाना कानून के शासन और सिद्धांत के विपरीत है। — मोहम्मद फारुख अब्दुल्ला, अधिवक्ता