चंडीगढ़: श्री रामकिशोर मीना, उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स’ समिति (SLBC), पंजाब ने जनता से आवाहन किया है कि वे भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं — प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत अपने बीमा संरक्षण का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ये योजनाएँ अत्यंत किफायती प्रीमियम दरों पर व्यक्तियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।

PMJJBY के लाभों का उल्लेख करते हुए श्री मीना ने कहा कि यह योजना किसी भी कारण से बीमा कवर के तहत व्यक्ति के निधन पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना 18 से 50 वर्ष आयु समूह के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है। बीमा कवरेज 1 जून से 31 मई तक वैध रहता है और हर साल नवीनीकरण किया जा सकता है।

इसी प्रकार, PMSBY के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु के व्यक्ति मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक अशक्तता की स्थिति में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करती है।

श्री मीना ने पॉलिसीधारकों से अनुरोध किया कि प्रीमियम के स्वचालित डेबिट के लिए अपने बैंक खातों में पर्याप्त शेष रखें ताकि कवरेज में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। उन्होंने लाभार्थियों को पॉलिसी की स्थिति, नामांकन या नवीनीकरण सहायता के संबंध में जानकारी के लिए अपने संबंधित बैंक शाखाओं से संपर्क करने की भी सलाह दी।

पॉलिसीधारकों के लिए प्रमुख सलाह:

- प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए अपने बैंक खाते में पर्याप्त शेष रखें।
- पॉलिसी-संबंधी जानकारी और नवीनीकरण सहायता के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
- बिना रुकावट वाले बीमा कवरेज के लिए समय पर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करें।

सुरक्षित परिवार, सुरक्षित भविष्य

आज ही अपने PMJJBY और PMSBY पॉलिसियों का नवीनीकरण करें!

केंद्र सरकार ने एक बड़ा और एहम कदम उठाते हुए NE -5 एक्सप्रेसवे को आधिकारिक रूप से घोसित कर दिया है। । यह हाई-स्पीड कॉरिडोर दिल्ली को हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जोड़ते हुए सीधे कटरा तक पहुंचेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा बना दिया है।   आपको बता दें की इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के रानी खेड़ा गांव के पास से होगी और यह कुंडली–मानेसर–पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए आगे बढ़ेगा। हरियाणा और पंजाब के कई अहम शहरों से गुजरकर यह जम्मू-कश्मीर के कटरा तक पहुंचेगा। हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे खरखौदा, गोहाना, बुटाना, कलायत और बारटा जैसे इलाकों को जोड़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज़ होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से कटरा की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। जिससे माल परिवहन  आसान होगा , व्यापार और उद्योग को नया बल मिलेगा और छोटे शहरों में धन निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। खासतौर पर माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधा मिलेगीऔर  निर्माण कार्य के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अनुमान है कि NE-5 एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली और हरियाणा से कटरा की यात्रा में करीब 4 से 6 घंटे तक का समय बचेगा।  कुल मिलाकर, NE-5 एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई रफ्तार बनने जा रहा है।

बठिंडा: पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 23 मई, 2026 को आयोजित किया जाएगा। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति शील नागू समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति प्रो. जगबीर सिंह करेंगे।

कुलपति प्रो. राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी गणमान्य अतिथियों, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा आमंत्रित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान करेंगे।

यह दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, जिसमें स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की जाएंगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11वें दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन हेतु व्यापक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इस समारोह में प्रख्यात शिक्षाविदों, न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी गणमान्य हस्तियों, प्रशासकों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहभागिता रहेगी।

मोहाली: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), मोहाली के मेडिकल डिवाइसेज़ विभाग द्वारा भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के अंतर्गत “ग्लोबल साउथ में मेडिकल डिवाइस नीतियों को सशक्त बनाना” विषय पर दो सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 से 22 मई 2026 तक नाईपर, मोहाली, पंजाब के कन्वेंशन सेंटर में प्रारंभ किया गया।कार्यक्रम का उद्घाटन प्रातः 10:30 बजे प्रो. दुलाल पांडा, निदेशक, नाईपर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों, संकाय सदस्यों, आमंत्रित विशेषज्ञों एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर प्रो. पांडा ने विभिन्न देशों से आए प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि आईटेक कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता निर्माण तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि भारत की “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना ऐसे सहयोगात्मक प्रयासों की मूल आधारशिला है।
प्रो. पांडा ने बताया कि पिछले पाँच दशकों में भारत ने विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से 2,25,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण प्रदान किया है। उन्होंने मेडिकल डिवाइसेज़ के व्यापक क्षेत्र, वैश्विक नियामक ढांचे तथा नीति तंत्रों के विकसित होते स्वरूप पर भी जानकारी दी |
प्रो. इंदर पाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1964 में आईटेक कार्यक्रम की स्थापना के बाद यह पहला समर्पित मेडिकल डिवाइस पाठ्यक्रम है, जिसे नाईपर, मोहाली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इसे संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
इससे पूर्व प्रो. तरुण शर्मा ने 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इसके बहुविषयक स्वरूप की जानकारी दी। उद्घाटन दिवस पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) मंडी के विशेषज्ञों द्वारा स्टेम सेल्स एवं बायोमटेरियल्स जैसे उभरते क्षेत्रों पर व्याख्यान दिए गए।
इस पहल के अंतर्गत 25 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों तथा उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया है, जहां मेडिकल डिवाइसेज़ के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों, नियामक ढांचे, विनिर्माण प्रक्रियाओं, ट्रांसलेशनल रिसर्च, इनोवेशन इकोसिस्टम तथा नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
यह कार्यक्रम नवाचार-आधारित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ करने तथा विकासशील देशों में सुलभ, किफायती एवं मेडिकल डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जालंधर: आकाशवाणी एक सार्वजनिक प्रसारक के रूप में राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है।आज ही के दिन, 8 जून 1936 को 'इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस' का नाम बदलकर 'ऑल इंडिया रेडियो' (एआईआर) किया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण का प्रतीक है, जब एक ऐसी आवाज़ का जन्म हुआ जो आने वाली पीढ़ियों तक गूँजती रहेगी।

7 जून 1936 को, 'ऑल इंडिया रेडियो' की तत्कालीन आधिकारिक पत्रिका 'द इंडियन लिसनर' के मुखपृष्ठ ने दुनिया के सामने एआईआर की घोषणा की। आकाशवाणी का विनम्र दिल्ली केंद्र एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ आवाज़ों को पंख मिले और इतिहास को एक मंच प्राप्त हुआ। इन्हीं शांत दीवारों से वे गूँज पैदा हुई जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से कालातीत, आत्मिक और अविस्मरणीय बना हुआ है।

आकाशवाणी के पंजाब क्लस्टर प्रमुख और उप महानिदेशक (इंजीनियरिंग), रंजीत मीणा ने कहा कि राष्ट्र की 9 दशकों की निर्बाध सेवा का उत्सव मनाने के लिए पंजाब में आकाशवाणी जालंधर और पटियाला केंद्र कल, 9 मई को एक 'वॉकाथॉन' का आयोजन कर रहे हैं। इसमें उद्घोषक, कलाकार और कर्मचारी सदस्य भाग ले रहे हैं। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कई श्रोता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

स्वतंत्रता के बाद, आकाशवाणी का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसने आधिकारिक तौर पर "आकाशवाणी" नाम अपनाया। आज, आकाशवाणी 591 केंद्रों का संचालन करती है, जो भारत की 98 प्रतिशत जनसंख्या तक अपनी पहुंच बनाते हुए 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करते हैं। "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" के अपने महान आदर्शों को आत्मसात करते हुए, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) रेडियो प्रसारण के उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए, इस विशाल देश के हर दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक निवासी को सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में 24 घंटे समाचार और विचार प्रदान करने का प्रयास करता है।

पांचों राज्यों में चुनाव के बाद अब बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने का है। सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह अब हर महीने पंजाब का दौरा  करेंगे और पूरे राज्य में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े जनजागरूकता अभियान चलाएंगे। हालाँकि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में है। 

विधानसभा चुनाव में अभी एक साल बाकि है लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसे काम साम दंड भेद हर तरीके से अपने पीला में लाने की तैयारी है। आपको बता दें कि बीजेपी पहले ही साफ़ कर चुकी है कि वो सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर आरएसएस तो पहले यहाँ अपने काम में जुट गई थी। आरएसएस ने फरवरी में यहाँ रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। मोहन भगवत ने हर कार्यकर्ता या स्वमसेवकों को हर दलित के घर पहुँचने को कहा। क्योंकि पंजाब में कुल 117 विधान सभा सीटें है और जिसमें 38 फीसदी आबादी दलितों की है यानि हर तीसरा व्यक्ति दलित है। 

राजनितिक विश्लेषकों का कहना है कि जैसे दक्षिण के राज्यों में बीजेपी अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है। बंगाल उसके लिए टेढ़ी खीर है वही पंजाब भी बीजेपी के लिए सपने जैसा है। अकाली दल के साथ बीजेपी का गठजोड़ जब तक था तब तक कृषि करने वाले और सिख समाज के लोग उससे जुड़ जाते थे और शहरी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता था। जो बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करता था। अकाली दल जबसे कमजोर हुआ तबसे ग्रामीण और दलित वर्ग को साधना बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी बन गया। अब भारतीय जनता पार्टी को सही नेता भी वहां नहीं मिल पा रहे हैं। हाल ही में आप पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा उनकी ढाल बन पाएंगे या नहीं ये आने वाला वक्त बतायेगा। इसलिए अपनी पकड मजबूत बनाने के लिए अमित शाह अब पंजाब का रुख करने जा रहे हैं। 

बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह अब हर महीने पंजाब का दौरा  करेंगे और पूरे राज्य में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े जनजागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी इसके जरिए राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में है। पंजाब के साथ-साथ अगले साल फरवरी में चार और राज्यों- उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों पर बीजेपी की ही सरकारें हैं, लेकिन पंजाब में बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। 

अमित शाह का ये मिशन मई के आरम्भ से शुरू हो जायेगा। इस दौरान वो पूरे पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे इसके लिए यात्राओं की शुरुआत भी की जाएगी। इन यात्राओं में बीजेपी के छोटे बड़े सभी नेता भी समय समय पर जुड़ेंगे। जो जनता को ये भी बताएंगे कि पंजाब बॉर्डर राज्य है, जिस वजह से यहाँ ड्रग की सप्लाई आसानी से हो जाती है लेकिन जब यहाँ बीजेपी की सरकार बनाएगी तब डबल इंजन सरकार के प्रयासों से सीमा से ड्रग्स की तस्करी पर भी नकेल  लगाई लगाएगी। मतलब बीजेपी चुनावों से पहले ड्रग्स को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अमित शाह ने पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ी हुई है और अब पंजाब को भी इस लत से मुक्त कराया जाएगा। 

इस अभियान के जरिए उन परिवारों का समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी जो इस समस्या से सीधे प्रभावित हैं। साथ ही पंजाब की आप सरकार की ड्रग्स पर नकेल कसने को लेकर नाकामी को भी जनता के सामने लाया जाएगा। बीजेपी का मनना है कि साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने भी  ड्रग्स को विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया था और शायद आप की जीत का एक बड़ा कारण भी यही था। अब बीजेपी भी  यही करने जा रही है। अब पंजाब का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्यों बीजेपी की कमजोर पकड़, आम आदमी पार्टी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई तो वहीँ कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से जुझ रही है। जबकि अकाली दल भी सरदार प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद आंतरिक मतभेदों में उलझी है। इन सबके लिहाज बीजेपी को इस बार पंजाब में अपनी पकड़ बना शायद आसान लग रहा है।

पटियाला/चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज शंभू के पास हाल ही में हुए विस्फोट स्थल का दौरा किया और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री ने पंजाब में रेलवे अवसंरचना को निशाना बनाकर हो रही बार-बार की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सुरक्षा तथा निगरानी को मजबूत करने के लिए सख्त और तत्काल कदमों का आश्वासन दिया।श्री रवनीत सिंह ने घोषणा की कि रेलवे ईडीएफसी के साथ 24 घंटे की गश्त को तेज करेगा और निगरानी कवरेज को काफी बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में, अंबाला मंडल के पंजाब क्षेत्र में 173 सीसीटीवी कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और आगे भी स्थापना जारी है। कॉरिडोर के सुनसान और संवेदनशील हिस्सों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां ड्रोन निगरानी सहित उन्नत मॉनिटरिंग तरीकों को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रमुख रेलवे कर्मी ट्रैक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जमीनी गश्त करेंगे।

मंत्री ने बताया कि यह तीन महीने के भीतर और लगभग 35 किलोमीटर की दूरी के भीतर दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले की घटना 23 जनवरी को एनएच-44 से लगभग 800–900 मीटर की दूरी पर हुई थी, जबकि नवीनतम विस्फोट स्थल उसी राजमार्ग से लगभग 300 मीटर दूर स्थित है। प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि असामाजिक तत्व राजमार्ग से आसान पहुंच मार्गों का उपयोग कर रेलवे ट्रैक को निशाना बना रहे हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बाहरी संलिप्तता के संकेत भी मिल रहे हैं, जहां शत्रुतापूर्ण तत्व रेलवे जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बनाकर क्षेत्र को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कृत्य न केवल सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के सीधे प्रयास भी हैं।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो साहनेवाल को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक धुरी है, जहां प्रतिदिन लगभग 30 ट्रेनें चलती हैं और औद्योगिक तथा कृषि वस्तुओं का परिवहन करती हैं। इस नेटवर्क में किसी भी प्रकार का व्यवधान राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए झटका साबित होता है।

मंत्री ने लोको पायलट की सतर्कता की सराहना की, जिन्होंने प्रभाव का आभास होते ही तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा टीमों को तुरंत स्थल पर तैनात किया गया।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा, यात्रियों और माल परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा निर्बाध आर्थिक गतिविधि बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बठिंडा। ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी शैक्षिक अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू पंजाब) ने कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रासाफ तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष सामुदायिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में 10 गांवों से लगभग 100 लोगों ने भाग लिया, जिनमें सरपंच, स्थानीय युवा और समुदाय के सदस्य शामिल थे।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए गए छह नए एनसीवीईटी अनुमोदित कौशल विकास पाठ्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना था। इन पाठ्यक्रमों में असिस्टेंट प्लंबर–जनरल; हेल्पर इलेक्ट्रीशियन; फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स;टैली ऑपरेशन एवं जीएसटी कैलकुलेशन का परिचय; बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट; तथा रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग की मूलभूत जानकारी जैसे कोर्स शामिल हैं। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने बताया कि ये पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन युवाओं के लिए तैयार किए गए हैं जिन्होंने 8वीं, 9वीं, 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण की है तथा जिनके पास संबंधित अनुभव है और जो अपने कौशल एवं रोजगार क्षमता को और बेहतर बनाना चाहते हैं। पात्रता, पाठ्यक्रम और प्रवेश से जुड़ी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्टस में देखी जा सकती है।

सभा को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अंतर्गत प्रारंभ किए गए तथा भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित इन छह रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कौशल आधारित शिक्षा देश को आगे बढ़ा सकती है और विश्वविद्यालयों को सिर्फ डिग्री देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो युवा आगे की पढ़ाई नहीं कर सके, उनके लिए रोजगार से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना जरूरी है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने युवाओं और समुदाय से कौशल विकास एवं सकारात्मक सहभागिता के माध्यम से नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

वहीं, समकुलपति प्रो. किरण हजारिका ने कहा कि ये पाठ्यक्रम युवाओं को बिजली, प्लंबिंग, कंप्यूटर, अकाउंटिंग, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें रोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

कुलसचिव डॉ. विजय शर्मा ने बताया कि ये पाठ्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप युवाओं में रोजगार क्षमता, आत्मनिर्भरता और व्यावसायिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन पाठ्यक्रमों को आसान पात्रता, किफायती शुल्क और व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें।

कार्यक्रम के अंत में वित्त अधिकारी डॉ. राजकुमार शर्मा ने वंचित समुदायों के अधिकतम युवाओं तक इन परिवर्तनकारी अवसरों की जानकारी पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता दोहराई और सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रो. संजीव ठाकुर, डॉ. संजीव मंडेर एवं विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी डॉ. आकाश प्रकाश ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा प्रतिभागियों को नशा मुक्ति और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली विश्वविद्यालय की व्यापक सामुदायिक पहलों के प्रति जागरूक किया। गांवों के सरपंचों और स्थानीय निवासियों ने ग्रामीण समुदायों में सुलभ करियर उन्मुख अवसरों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा नशा मुक्ति के लिए विश्वविद्यालय की सक्रिय सामुदायिक पहल की सराहना की।

चंडीगढ़: भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने केंद्र सरकार के विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार और संचार रणनीति को बेहतर बनाने पर विचार विमर्श के लिए इंटर मीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी (IMPCC) की एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में जनगणना और पेट्रोलियम व एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ज़ोर दिया गया।यह मीटिंग हरियाणा जनगणना संचालन निदेशालय, जनगणना भवन, सेक्टर-19, चंडीगढ़ में हुई। मीटिंग में केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

लोगों को संबोधित करते हुए, हरियाणा के जनगणना निदेशालय के निदेशक डॉ. ललित जैन ने राज्य में  जनगणना गतिविधियों में मदद करने और ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में चल रहे आउटरीच कार्यक्रमों का विवरण दिया।

 पेट्रोलियम सप्लाई से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के बारे में जानकारी देते हुए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के  महाप्रबंधक, श्री अंजनी कुमार ने क्षेत्र में पेट्रोलियम व एलपीजी की उपलब्धता और सप्लाई के बारे में मौजूदा स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना किसी रुकावट के कंज्यूमर की डिमांड पूरी करने के लिए सभी रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरस पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। श्री कुमार ने इंडियन ऑयल द्वारा एलपीजी और पेट्रोलियम की पैनिक खरीद और जमाखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बारे में भी बताया और विभागों से जनता तक सही जानकारी पहुँचाने में मदद करने की अपील की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ कम्युनिकेशन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की डिप्टी डायरेक्टर, सुश्री सपना ने सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने में एकीकृत मीडिया आउटरीच कार्यक्रमों की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया। पीआईबी और सीबीसी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने सभी विभागों को टारगेटेड पब्लिसिटी मुहिम तैयार करने, स्थानीय भाषाओं पर कंटेंट बनाने, और जनगणना की गतिविधियों और पेट्रोलियम संरक्षण जैसी विशेष मुहिम बढ़ाने में पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिलाया। इससे पहले, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की PIB और CBC की असिस्टेंट डायरेक्टर सुश्री शीनम जैन ने ट्राइसिटी के अलग-अलग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और मिलकर प्रवंचार प्रसार की कोशिशों की अहमियत पर ज़ोर दिया।

मीटिंग के दौरान, सदस्यों ने संचार को असरदार बनाने के लिए अपनी राय और सुझाव शेयर किए। उन्होंने अपने-अपने डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में शुरू की गई पब्लिसिटी की पहल पर अपडेट भी दिए और आने वाले महीनों के लिए प्लान की गई एक्टिविटीज़ के बारे में बताया।

मीटिंग मंजीत पवार के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।

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