लखनऊ: उत्तर जोन खेती का प्राण है। कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। यूपी के इस कदम के कारण केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में 24 अप्रैल (शुक्रवार) को सेंट्रम होटल में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन (उत्तर जोन) होगा। इसमें 9 राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब व दिल्ली) के कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री, प्रमुख सचिव, निदेशक, एफपीओ, प्रगतिशील किसान, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, भारत सरकार के अधिकारी आदि रहेंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी व रामनाथ ठाकुर भी सम्मिलित होंगे। 

यह जानकारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी। श्री शाही ने गुरुवार को लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।  

उन्होंने बताया कि इसमें कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की प्रगति, राज्यों के किसानों, केंद्र के स्टार्टअप, एफपीओ, नाबार्ड, बैंकों, मिल मालिकों, प्रसंस्करण इकाइयों, बागवानी की संभावनाओं, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की प्रगति, बीज एजेंसियों, खरीद एजेंसियों, सिंचाई कंपनियों, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आदि पर चर्चा व समीक्षा भी होगी। 

अपने बेहतर कार्यों के बारे में प्रस्तुतिकरण देंगे अन्य राज्य 

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों के कल्याण व आमदनी को लेकर विभिन्न राज्यों ने बेहतर कार्य किया है। वे अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण देकर अन्य राज्यों को भी अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग शुरू कराई गई है। इसके साथ ही धान की सीधी बोआई (डीएसआर) विधि को लेकर भी प्रस्तुतिकरण होगा। भारत सरकार ने सर्वोत्तम पद्धति मानते हुए इसे किसानों के हित का भी बताया है। वहीं पंजाब सरकार ने धान के फसल विविधीकरण की पद्धति, हिमाचल व उत्तराखंड ने बागवानी के क्षेत्र में विशेष पद्धति अपनाई है। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में अन्य राज्यों के विभिन्न सकारात्मक कार्यों की भी जानकारी आदान-प्रदान होगी। 

किसानों को सामर्थ्यवान बनाने पर भी होगी विस्तृत चर्चा

सम्मेलन में नकली कीटनाशकों, उर्वरकों की कालाबाजारी पर नियंत्रण, प्रभावी वितरण, इसके विकल्पों को बढ़ावा देने, संतुलित उपयोग, रासायनिक फर्टिलाइजर की जगह पर अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के प्रयोग को लेकर भी पर विस्तृत चर्चा व समीक्षा भी होगी। सम्मेलन में उत्तर जोन के लिए आगे क्या पॉलिसी बनाई जाए और इसके जरिए किसानों को कैसे सामर्थ्यवान व आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा होगी। 

यूरिया की खपत कम कराने के लिए लगभग 40 हजार कुंतल ढेंचे का बीज कराएंगे उपलब्ध

कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक की कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक फर्टिलाइजर है। इसमें साढ़े 11 लाख एमटी यूरिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि लगभग 40 हजार कुंतल ढेंचे का बीज किसानों को उपलब्ध कराएगी, जिससे यूरिया की 20 प्रतिशत खपत कम होगी।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अब तकनीक और वैज्ञानिक जांच का शिकंजा और कसने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य की पुलिसिंग को आधुनिक और परिणाम-उन्मुख बनाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ( यूपीएसआईएफएस) में बड़े स्तर पर क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। संस्थान में पांच चरणों में 500 विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है, जिनमें अब तक 300 एक्सपर्ट तैयार हो चुके हैं और बाकी दो बैच का प्रशिक्षण जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रशिक्षित अधिकारी केवल अपने तक जानकारी सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने-अपने कमिश्नरेट और जिलों में जाकर अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। यानी यूपीएसआईएफएस  में तैयार हो रहे ये एक्सपर्ट आगे पूरे प्रदेश में फॉरेंसिक पुलिसिंग की एक मजबूत श्रृंखला विकसित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये अफसर वर्कशॉप आयोजित कर आरक्षी से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अफसरों को क्राइम सीन मैनेजमेंट, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण और वैज्ञानिक जांच की बारीकियां सिखाएंगे, जिससे पुलिस बल की समग्र कार्यक्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

घटनास्थल पर पहुंचते ही हर पहलू को सटीक तरीके से सुरक्षित किया जा सकेगा
यूपीएसआईएफएस की यह पहल जांच प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को पारंपरिक जांच के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों जैसे डिजिटल एविडेंस प्रिजर्वेशन, साइबर ट्रैकिंग, वैज्ञानिक सैंपलिंग और फॉरेंसिक एनालिसिस की गहन जानकारी दी जा रही है, ताकि घटनास्थल पर पहुंचते ही हर पहलू को सटीक तरीके से सुरक्षित और विश्लेषित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक आधारित पुलिसिंग को मिलेगी नई धार : डॉ. जी.के. गोस्वामी
संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ. जी.के. गोस्वामी के अनुसार, अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तीन बैचों के जरिए पुलिस कर्मियों और अफसरों को तकनीकी बारीकियों में दक्ष बनाया गया है। आगे चौथा बैच 27 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और इसके बाद पांचवें चरण में बाकी विशेषज्ञ भी तैयार कर लिए जाएंगे। ये विशेषज्ञ प्रदेश के सभी कमिश्नरेट और 75 जिलों के अफसरों को बारीकियां सिखाएंगे।

योगी सरकार की इस रणनीति से उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक आधारित पुलिसिंग को नई धार मिलने जा रही है। यह पहल प्रदेश को आधुनिक, तकनीक सक्षम और मजबूत कानून-व्यवस्था वाले राज्य के रूप में और सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

गोरखपुर:  टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गुरु गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। गोरखनाथ मंदिर आगमन पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन-पूजन कराने के बाद एन. चंद्रशेखरन को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और नाथपंथ तथा इसके महान संतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

महाराणा प्रताप इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थापित पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लोकार्पण समारोह में शामिल होने गोरखपुर आए टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजन किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने उन्हें शिवगोरक्ष नामाकृत अंगवस्त्र और मंदिर का प्रसाद भेंट किया। 

गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद टाटा संस के चेयरमैन ने सीएम योगी के साथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नाथपंथ के इतिहास, विस्तार-प्रसार, इस पंथ के प्रवर्तक महायोगी गुरु गोरखनाथ के जीवन दर्शन और नाथपंथ के महान संतों के बारे में बताया। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद एन. चंद्रशेखरन गोरक्षपीठ की तरफ से आयोजित दोपहर भोज में भी शामिल हुए।

गौतमबुद्धनगर: जनपद में शासन की गाइडलाइंस का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की आउटसोर्सिंग एजेंसी/संविदाकारों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी/संविदाकार उद्योग को चलाने तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सभी आउटसोर्सिंग एजेंसी/संविदाकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्मिकों व श्रमिकों समेत शांति व्यवस्था बनाए रखें।

जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग, श्रमिक एवं नियोजक तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं। उद्योगों का सुचारु संचालन रोजगार के अवसरों को सुरक्षित रखता है, वहीं नियोजकों की स्थिरता से श्रमिकों का भविष्य भी सुनिश्चित होता है। यदि औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव सभी पक्षों के साथ-साथ प्रदेश के समग्र विकास पर पड़ता है।
 डीएम ने सभी से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और औद्योगिक शांति बनाए रखते हुए आपसी सहयोग एवं विश्वास के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी ने यह भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार श्रमिकों एवं नियोजकों दोनों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और किसी भी समस्या के समाधान हेतु प्रशासन तत्परता से कार्य करेगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अतुल कुमार, डीडी फैक्ट्री बृजेश, संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के संविदाकार उपस्थित रहे।

लखनऊ:  टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे संभावनाशील औद्योगिक राज्यों में एक है और आने वाले वर्षों में यहां टाटा समूह की उपस्थिति दोगुनी से अधिक होने जा रही है। राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत नेतृत्व के कारण उद्योगों के विस्तार के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। एन चंद्रशेखरन ने ये बातें राजधानी में टाटा मोटर्स की 10 लाखवीं बस के फ्लैग ऑफ अवसर पर कहीं।

यूपी बनेगा देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन
एन चंद्रशेखरन ने कहा कि यूपी में तेजी से विकसित हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत नीतिगत समर्थन और निवेश के अनुकूल वातावरण इसे औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बना रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की गति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। राज्य सरकार की नीतियों और सहयोग के कारण उद्योगों को विस्तार का बेहतर अवसर मिल रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूद अपार संभावनाएं, बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और युवा कार्यबल इसे देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश न केवल औद्योगिक, बल्कि तकनीकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छुएगा।

अगले पांच वर्षों में 20 लाख वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित टाटा प्लांट केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि सप्लायर्स, पार्टनर्स और स्थानीय समुदाय के साथ विकसित एक सशक्त इकोसिस्टम है, जो टाटा समूह और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विश्वास और साझेदारी का प्रतीक है। 34 वर्षों में 10 लाख वाहनों के उत्पादन का यह माइलस्टोन इस मजबूत संबंध और निरंतर विकास यात्रा को दर्शाता है। एन चंद्रशेखरन ने विश्वास जताया कि जिस प्रकार अब तक की प्रगति हुई है, अगले पांच वर्षों में 20 लाख वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले दशकों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

टीसीएस की यूपी यूनिट्स में अगले 5 वर्षों में होंगे 40 हजार प्रोफेशनल्स
एन चंद्रशेखरन ने बताया कि टाटा मोटर्स का पोर्टफोलियो तेजी से विस्तृत हो रहा है, जिसमें पारंपरिक डीजल वाहनों के साथ-साथ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और भविष्य में हाइड्रोजन आधारित वाहन भी शामिल होंगे। इससे उत्तर प्रदेश न केवल देश के लिए, बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात केंद्र बन सकता है। टाटा समूह की अन्य कंपनियों के विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के वर्तमान में लगभग 20,000 प्रोफेशनल्स लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में कार्यरत हैं, जिनकी संख्या अगले पांच वर्षों में 40,000 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा पावर, डिफेंस, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी समूह का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

मथुरा व गोरखपुर में भी सक्रिय पहल, सीएम का जताया आभार
उन्होंने कहा कि टाटा समूह केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय योगदान दे रहा है। जल संरक्षण, स्किल डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में पहल करते हुए समूह मथुरा में जल स्रोतों के पुनर्जीवन और गोरखपुर में एआई टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जैसे कार्य कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के सहयोग और दूरदर्शी नीतियों के कारण ही यह विकास संभव हो पाया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज यात्रियों के लिए फ्लाइट कंफर्मेशन को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत सभी चयनित हज यात्रियों को अपनी आवंटित उड़ान की पुष्टि आनलाइन माध्यम से करनी होगी। यात्रियों को समिति की वेबसाइट या हज सुविधा एप के माध्यम से फ्लाइट बुकिंग कंफर्म करना होगा। यह सुविधा केवल 15 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी

समिति ने साफ किया है कि एक बार फ्लाइट कंफर्म होने के पश्चात् उसमें किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को तय समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक अपनी उड़ान की पुष्टि करनी होगी।

इसके अलावा हज किट, बोर्डिंग पास और अन्य यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि यात्रियों की पूरी धनराशि जमा हो चुकी हो। बिना पूर्ण भुगतान के आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी। आनलाइन फ्लाइट कंफर्म होने के बाद एक रसीद जनरेट होगी। इसी रसीद से हज किट, बोर्डिंग पास व अन्य दस्तावेज मिलेंगे।

नई दिल्ली: चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) के दूसरे फेज के तहत शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई। इसके पूरा होने के बाद नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट में कुल 6.08 करोड़ नाम कम हुए हैं।

पिछले साल 27 अक्टूबर को एसआईआर शुरू होने से पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाता करीब 51 करोड़ थे। फाइनल लिस्ट के बाद यह संख्या 44.92 करोड़ रह गई।एसआईआर के दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़,केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा समेत पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की फाइनल लिस्ट में वोटर्स 13 प्रतिशत घटकर 13.39 करोड़ रह गए हैं। यानी 2.04 करोड़ नाम कट गए हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में भी करीब 91 लाख नाम बाहर हुए।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को छठे उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना 2025-26’ के अंतर्गत 15 वैज्ञानिकों का सम्मान भी किया। वहीं, वर्ष 2025 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान अकादमी के 30 वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक एवं नवाचार पर विचार-विमर्श भी हुआ। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई पुस्तिकों का विमोचन भी किया।

विभिन्न पुरस्कार वर्गों में चयनित वैज्ञानिक

-लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार: डॉ. सत्य प्रकाश, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

-विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार

कृषि विज्ञान: डॉ. लोकेश कुमार गंगवार, प्राध्यापक, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

सब्जी एवं उद्यान विज्ञान: डॉ. अखिलेश चन्द्र मिश्रा, प्राध्यापक, सब्जी विज्ञान विभाग, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा

पशुपालन, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान: प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार गंगवार, अध्यक्ष, पशु शल्य चिकित्सा एवं विकिरण विज्ञान विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या

जैव प्रौद्योगिकी: डॉ. वैशाली, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, कृषि जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

सामाजिक विज्ञान (कृषि प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, कृषि सांख्यिकी): डॉ. कृष्ण कुमार सिंह, प्रभारी एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ / सहायक प्राध्यापक (पादप प्रजनन), सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, नगीना, बिजनौर

विशिष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार
डॉ. श्वेता, सहायक प्राध्यापक, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

युवा वैज्ञानिक पुरस्कार

कृषि विज्ञान: डॉ. अरविंद कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन विभाग, वानिकी महाविद्यालय, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा

सब्जी एवं उद्यान विज्ञान: डॉ. मनीष पांडेय, विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान विज्ञान), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कल्लीपुर, वाराणसी

पशुपालन, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान: डॉ. प्रमिला उमराव, सहायक प्राध्यापक, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

जैव प्रौद्योगिकी: डॉ. विशाल चुग, सहायक प्राध्यापक, मौलिक एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, उद्यान महाविद्यालय, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा

सामाजिक विज्ञान (कृषि प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, सांख्यिकी): डॉ. रूपन रघुवंशी, विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि प्रसार), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाराबंकी

-उत्कृष्ट पीएच.डी. थीसिस पुरस्कार

1-कृषि विज्ञान: डॉ. उत्कर्ष सिंह, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या

2-सब्जी एवं उद्यान विज्ञान: डॉ. निमित सिंह, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या 

3-सामाजिक विज्ञान (कृषि प्रसार शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, कृषि सांख्यिकी): डॉ. संदीप कुमार, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या 

इन वैज्ञानिक, संस्थान एवं स्टार्टअप को भी मिला पुरस्कार 

1-लैंडस्केप रीस्टोरेशन लीडरशिप अवॉर्ड: डॉ रमेश सिंह, थीम लीडर, इक्रीसेट, हैदराबाद को झांसी जिले के टहरौली क्लस्टर में उपकार के साथ उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला पुरस्कार 

2 उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार विज्ञान संस्थान / कृषि विश्वविद्यालय पुरस्कार: 
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी 

-यूपी एग्री स्टार्टअप पुरस्कार

ड्रोनटेक लैब, नोएडा
गरिमा डी-हाईड्रेटेड फूड एल.एल.पी., मेरठ
ग्रीनॉक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा
श्रीदेश आर्गेनिक फार्म, बागपत
वेलविद इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा

उत्कृष्टता प्रणामपत्रः- सुरेश कुमार गुप्ता को मिला। इनकी हापुड़ में 121 वर्ष पुरानी गोशाला है। वहां यह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में पहले की तुलना में 40 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन बढ़ गया है। यही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यूपी सबसे सशक्त बनकर उभरा है।

देश के कुल दुग्ध उत्पादन में पांच अग्रणी राज्यों की 54 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 16 फीसदी तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा प्रदेश की बढ़ती ताकत और मजबूत डेयरी संरचना का स्पष्ट उदाहरण है।

सीएम योगी के कार्यकाल में दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। वर्ष 2016-17 में जहां उत्पादन 277 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 388 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। 

सीएम योगी के जमीनी स्तर पर किए प्रयासों का परिणाम : मुकेश मेश्राम

पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि करीब 40 प्रतिशत की यह वृद्धि प्रदेश में योजनाबद्ध विकास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जमीनी स्तर पर किए गए ठोस प्रयासों का परिणाम है।

बड़ी ताकत बनीं ग्रामीण महिलाएं

इस दुग्ध क्रांति की बड़ी ताकत ग्रामीण महिलाएं बनीं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लाखों महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रदेश के 31 जिलों में महिला समूह प्रतिदिन करीब 10 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रहे हैं और करीब 5000 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुके हैं।

प्रदेश में पांच प्रमुख दुग्ध उत्पादक कंपनियों के जरिए करीब चार लाख महिला किसान जुड़ीं हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। फरवरी 2026 तक इन कंपनियों का कुल कारोबार पांच हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
बुंदेलखंड क्षेत्र में ‘बलिनी एमपीसीएल’, पूर्वांचल में ‘काशी एमपीसीएल’, अवध क्षेत्र में सामर्थ्य एमपीसीएल, गोरखपुर मंडल में ‘श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीसीएल, तराई क्षेत्र में सृजन एमपीसीएल’ से जुड़कर महिलाएं रिकॉर्ड बना रही हैं।

उत्तर प्रदेश की बदल रही तस्वीर

पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में पहली बार महिलाओं को इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया गया है। दुग्ध उत्पादन में यह रिकॉर्ड वृद्धि न केवल आर्थिक मजबूती का संकेत है, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का भी प्रतीक बन गई है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि शिक्षामित्रों के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। कैबिनेट ने उनके मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। साथ ही अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है।इस निर्णय से राज्य के लगभग दो लाख परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने 9 साल शिक्षामित्रों का हक़ मारा और अब बढ़ाया भी तो भी सपा सरकार से 22 हज़ार कम है।अब जब बीजेपी सरकार का परमानेन्ट रिटायरमेंट होने वाला है तब ये शिक्षामित्रों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं।

शिक्षामित्र चिंता न करें : बुरे दिन जानेवाले हैं- अखिलेश
कन्नौज सांसद ने लिखा कि बीजेपी सरकार द्वारा प्रताड़ित शिक्षामित्र भी पीड़ित की श्रेणी में आते हैं इसीलिए वो भी ‘पीडीए’ हुए और वो भी बीजेपी को हराएंगे और पीडीए सरकार बनाएंगे। जो पीड़ित, वो पीडीए! पर शिक्षामित्र चिंता न करें : बुरे दिन जानेवाले हैं।

 बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि मानदेय में इस वृद्धि से सरकार पर 1475 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा और शिक्षा कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी और कैबिनेट के सामने रखे गए प्रस्ताव को अब मंज़ूरी मिल गई है।उन्होंने बताया कि शिक्षामित्रों का मानदेय पिछली बार 2017 में संशोधित किया गया था, जब इसे साढ़े तीन हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया है।

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेटियों के प्रति संवेदनशीलता का एक और उदाहरण सोमवार को जनता दर्शन में देखने को मिला। सीएम से मिलने पहुंची एक बेटी ने जब उन्हें बताया कि पैसों की दिक्कत के चलते वह अपनी फीस नहीं जमा कर पा रही है, मुख्यमंत्री ने अविलंब अधिकारियों को बिटिया की फीस जमा कराने का निर्देश दिया। सीएम ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को भी आश्वस्त किया कि वे उच्चीकृत अस्पताल से इस्टीमेट मंगवा लें, इलाज के खर्च में सरकार भरपूर मदद करेगी।

सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री पहुंचे और एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का उचित, विधिसम्मत, समयबद्ध एवं संतुष्टिपरक निस्तारण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों के प्रार्थना-पत्रों को संबंधित अधिकारियों को हस्तगत करते हुए इस संबंध में निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी परेशान होने या घबराने होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी है। हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। 

जरूरतमंद बिटिया की स्कूल फीस की व्यवस्था होगी
जनता दर्शन में एक बेटी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से फीस जमा करने में बाधा आ रही है। इस पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविलंब बिटिया की स्कूल फीस की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक दिक्कत की वजह से किसी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हर बेटी को सुरक्षा के साथ-साथ उसका सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरे समाज पर सकारात्मक असर पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पात्र व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है तो उसे तत्काल योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। कैंसर से पीड़ित अपने परिजन के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंची एक महिला से मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चीकृत सरकारी अस्पताल में मरीज को दिखाकर इस्टीमेट मंगवा लीजिए। इलाज में पूरी मदद की जाएगी।

सीएम योगी ने इसे लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर से आई एक गरीब महिला को पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की योजनाएं आज ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहीं हैं। हमीरपुर जनपद की कीर्ति इसकी जीवंत मिसाल बनकर उभरीं हैं। एक समय अध्यापिका और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली कीर्ति ने जब महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया, तो यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वर्ष 2018 में समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी, बल्कि समाज में खुद की एक नई पहचान भी बनाई। आज वही कीर्ति “प्रेरणा कैंटीन” के माध्यम से न सिर्फ खुद सशक्त हुईं हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दे रहीं हैं।

'प्रेरणा कैंटीन: सामूहिक प्रयास से बना 1.25 करोड़ के टर्नओवर का मॉडल

वर्ष 2025 अगस्त में कीर्ति ने 10 महिलाओं के साथ मिलकर हमीरपुर के दरियापुर स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में “प्रेरणा कैंटीन” की शुरुआत की। लगभग 11 लाख रुपये के निवेश से शुरू हुआ यह प्रयास आज उनके लिए सफल उद्यम बना, जिसका टर्नओवर 1.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्तमान में कैंटीन से 8 महिलाएं जुड़ीं हैं। हर महीने प्रत्येक महिला को लगभग ₹8,000 वेतन मिल जाता है। यह कैंटीन केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि पोषण और स्वच्छता का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां 332 बच्चों को रोजाना पौष्टिक नाश्ता, दूध और भोजन बेहद किफायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षकों के लिए भी भोजन की व्यवस्था है। कीर्ति का मानना है कि स्वच्छ और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ समाज की नींव है, और इसी सोच के साथ वह पूरी जिम्मेदारी से इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं।

आत्मनिर्भरता से प्रेरणा तक: योगी सरकार की योजनाओं ने बदली दिशा

कीर्ति सिंह की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं विशेषकर स्वयं सहायता समूह और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की उपयोगिता का प्रमाण है। कीर्ति ने पहले बैंक सखी के रूप में काम करते हुए अनुभव हासिल किया और अब उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखकर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। कीर्ति का कहना है कि योगी सरकार की इस पहल ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण के लिए भी आवेदन किया है, जिससे वे अपने इस व्यवसाय को और विस्तार देना चाहतीं हैं। कीर्ति का यह सफर बताता है कि जब सरकार की योजनाएं सही हाथों तक पहुंचतीं हैं और उनमें मेहनत व संकल्प जुड़ जाता है, तो बदलाव निश्चित होता है। आज वह न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहीं हैं।