लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालयी प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए एमआईएस (यू-डायस प्लस) और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6.55 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को धनराशि के उपयोग और निगरानी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ज्ञात हो कि इस व्यवस्था के माध्यम से योगी सरकार विद्यालयी आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित, बच्चों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी को अधिक प्रभावी तथा स्कूल प्रबंधन को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में डिजिटल प्रणालियों के उपयोग को मजबूत कर रही है।

निर्देशों के अनुसार कुल 655.01 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा रही है। इसमें एमआईएस (यू-डायस प्लस) के लिए 262.00 लाख रुपये तथा चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए 393.01 लाख रुपये शामिल हैं। यह धनराशि विद्यालय स्तर पर एसएमसी के माध्यम से निर्धारित गतिविधियों पर व्यय की जाएगी। 

हर बच्चे की जानकारी को व्यवस्थित करने पर जोर

निर्देशों में यू-डायस प्लस पर विद्यालयों एवं विद्यार्थियों से संबंधित आंकड़ों के संकलन और उनके उपयोग को महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों की शैक्षिक स्थिति पर नजर रखने की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पत्र में अपार आईडी और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट पहचान के साथ उसकी शैक्षिक जानकारी को व्यवस्थित रूप से ट्रैक किया जा सके। 

मॉनिटरिंग को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी

निर्देशों में जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एसएमसी स्तर पर हुए व्यय की प्रगति की समीक्षा करने तथा निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।  

कोट:

योगी सरकार विद्यालयी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर सुनिश्चित कर रही है। एमआईएस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच्चों से जुड़ी जानकारी के बेहतर उपयोग को नई मजबूती मिलेगी।
संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा

कोट:

एमआईएस, यू-डायस प्लस और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों की जानकारी को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए एसएमसी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का निर्धारित मद में पारदर्शी उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो।
मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

लखनऊ। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री आवास का आंगन बेटियों की चहलकदमी से शुक्रवार को उस समय खिलखिला उठा, जब 'बिटिया और बहना-यूपी का गहना' स्नेह बंधन कार्यक्रम एक अविस्मरणीय आयोजन बन गया। स्कूली बच्चियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर स्नेह की डोर बांधकर भरोसे और विश्वास का रिश्ता प्रदर्शित किया तो मुख्यमंत्री ने भी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का संकल्प दोहराया।

रक्षाबंधन पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में  मुख्यमंत्री को बच्चियों ने राखी बांधकर भाई-बहन के स्नेह का भाव प्रकट किया। तो सीएम ने भी बच्चियों से आत्मीय संवाद करते हुए उन पर स्नेह बरसाया। उन्हें आशीर्वाद व उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान समूचा माहौल भावुकता और अपनत्व से भर गया। संवाद के दौरान भी बच्चियों के चेहरे पर मुख्यमंत्री के प्रति स्नेह, अपनत्व व विश्वास झलक रहा था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। सरकार बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित कर आधी आबादी के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बच्चियों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनकी शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। बेटियां परिवार ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश की शक्ति हैं। उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना और उनके सपनों को पंख देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बच्चियों से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

पवित्र धागे में रहा बहनों का स्नेह और विश्वास

इस अवसर पर बच्चियों ने मुख्यमंत्री को स्नेह की डोर बांधकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने भी बच्चियों को आशीर्वाद व उपहार प्रदान किए। छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी किया, जिससे पूरा वातावरण पारिवारिक आत्मीयता से भर उठा। राखी के इस पवित्र धागे में जहां बहनों का स्नेह और विश्वास था, वहीं मुख्यमंत्री की ओर से बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य के प्रति संकल्प का भाव भी दिखाई दिया। रक्षाबंधन के इस अवसर पर स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का यह रिश्ता सामाजिक संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा।

विभिन्न विद्यालयों की छात्राएं रहीं उपस्थित

स्नेह बंधन के इस कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मलिहाबाद, उच्च प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर गोसाईगंज, भारत स्काउट एंड गाइड्स, द संस्कृति स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय मोहनलालगंज, एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज, लखनऊ पब्लिक कॉलेज ए-ब्लॉक राजाजीपुरम समेत अनेक विद्यालयों की छात्राएं मौजूद रहीं। 

मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधी राखी

अद्रिका, अर्पिता, अंशिका, जाह्नवी, अंकिता, कोमल, आरोही, खुशी, दिव्या, अनायसा, स्तुति, तंजीम फातिमा आदि ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से उनकी पढ़ाई के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। फ्रेंड्स ऑफ योगी परिवार की वालंटियर्स ने भी मुख्यमंत्री को राखी भेजकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। 

छात्राओं ने किया संवाद, सीएम ने बच्ची को दिया ऑटोग्राफ

मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चियों से संवाद भी किया। शैल कुमारी, अनन्या, समृद्धि वर्मा, आयशा बानो, वैष्णवी पाल, दिव्या, अभिलाषा सिंह, आराध्या, श्रेयसी, सृजा, अग्रिमा, माही, याशिका, अनंशी, सुकैना आदि ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और उनसे प्रश्न भी किए। मुख्यमंत्री सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने संस्कृति स्कूल की बच्ची अनायसा भार्गव को ऑटोग्राफ भी दिया। 

मुख्यमंत्री ने ली सेल्फी, बच्चियों संग खिंचवाई फोटो

मुख्यमंत्री ने बच्चियों संग सेल्फी भी ली और फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। उच्च प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर की कक्षा- 8 की छात्रा नंदिनी ने सीएम को अपने हाथ से बनाया रक्षाबंधन बधाई कार्ड भेंट किया। मुख्यमंत्री ने नंदिनी का उत्साहवर्धन भी किया।की हौसलाअफजाई भी की।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्रियों और अन्य प्रभावित लोगों को आर्थिक सहारा देने के लिए संचालित यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मदद का माध्यम बनी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच मृत्यु और घायल होने के कुल 342 प्रकरणों में 17.33 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है। योगी सरकार ने यह मदद पीड़ितों और परिवारों को उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के हक की दिशा में गंभीरता से काम किया है।

योजना के तहत 2017 से पहले उपलब्ध दो वर्षों यानी 2015-16 और 2016-17 में मृत्यु के 8 मामलों में 40 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। इसके बाद 2017-18 से 2025-26 तक 9 वर्षों में मृत्यु के 322 मामलों में लगभग 17.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं घायल यात्रियों के 20 प्रकरणों में 24.37 लाख रुपये की सहायता दी गई।

2017 के बाद बढ़ा सहायता का दायरा और भुगतान:

2017-18 से 2025-26 के बीच मृतकों के परिजनों को दी गई सहायता में लगातार बड़े स्तर पर भुगतान दर्ज है। इस अवधि में सबसे अधिक 2019-20 में 78 मृत्यु प्रकरणों में लगभग 3.68 करोड़ रुपये, 2021-22 में 48 प्रकरणों में लगभग 2.37 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। वहीं 2017-18 में 42 प्रकरणों में करीब 2.10 करोड़ रुपये, 2023-24 में 32 प्रकरणों में 1.85 करोड़ रुपये और 2025-26 में 27 प्रकरणों में 1.97 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।

परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने या घायल होने वाले लोगों के परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार व परिवहन निगम की योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारा प्रयास शुरू से यह भी रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। इसके लिए ड्राइवरों, कर्मचारियों से लेकर बसों के बेड़ों तक सभी की नियमित निगरानी की जा रही है।

वयस्क यात्री की मृत्यु पर अब 7.50 लाख रुपये:

योजना के नए प्रावधानों में मृत्यु की स्थिति में राहत राशि बढ़ाई गई है। वयस्क यात्री की मृत्यु पर 7.50 लाख रुपये, आधा टिकट लेने वाले बच्चे की मृत्यु पर 3.75 लाख रुपये और परिवहन निगम के नियमों के तहत निःशुल्क यात्रा करने वाले छोटे बच्चे की मृत्यु पर लगभग 1.87 लाख रुपये की राहत राशि निर्धारित है। इससे दुर्घटना में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

गंभीर रूप से घायल यात्रियों को भी राहत:

दुर्घटना में घायल होने वाले यात्रियों के लिए भी योजना में राहत का प्रावधान है। सामान्य रूप से घायल होने पर उपचार के लिए 10 हजार रुपये तक और गंभीर रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये तक की अग्रिम राहत संबंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं प्रारंभिक राहत के बाद भी घायल यात्री के उपचार पर इससे अधिक खर्च आता है, तो चिकित्सकीय उपचार के प्रमाणित बिलों और संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी स्वास्थ्य लाभ प्रमाणपत्र के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाती है।

योजना के मूल प्रावधानों में गंभीरता के आधार पर घायल यात्री के लिए अधिकतम राहत की सीमा भी निर्धारित की गई है। सामान्य चोट के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये, गंभीर चोट के लिए एक लाख रुपये और अति गंभीर चोट/शरीर के 50 प्रतिशत से अधिक जलने जैसी स्थिति में 2.50 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है।

बस में सवार नहीं होने वाले पीड़ितों को भी मदद:

यात्री राहत योजना को और व्यापक बनाते के लिए अप्रैल 2026 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके तहत ऐसे राहगीर/शहरी व्यक्ति, जो निगम की बस में यात्रा नहीं कर रहे हों, लेकिन निगम की बस या अनुबंधित बस से दुर्घटना में घायल या मृत हो जाते हैं, उन्हें भी योजना के दायरे में लाया गया है।

ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.50 लाख रुपये तक भुगतान का प्रावधान किया गया है। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट और परिवहन निगम के जांच अधिकारी की रिपोर्ट में यदि दुर्घटना के लिए संबंधित व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है, तो योजना के तहत भुगतान नहीं किया जाता।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने 9 साल में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी ढंग से बिना भेदभाव सरकारी नौकरियां दी हैं। यूपी में कभी एक लाख नौकरियां कल्पना होती थी, लेकिन हम छह महीने के भीतर एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग में नवचयनित 3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) व 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपने के उपरांत युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवचयनितों से कहा कि सरकार ने पारदर्शी नियुक्ति दी है तो आप भी इसका लाभ प्रदेश, भावी पीढ़ी और देश को दें। कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन ही ‘नेशन फर्स्ट’ की थ्योरी है।

सीएम ने थपथपाई आयोग की पीठ: सीएम ने कहा कि हमारे आयोग व बोर्ड पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया से बिना भेदभाव, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र दिला रहे हैं। यह प्रशंसनीय है। योग्यतम अभ्यर्थियों के चयन से उनकी ऊर्जा का लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। 

अधियाचन के छह महीने में परिणाम दें:

सीएम ने आयोग व बोर्डों के अधिकारियों से कहा कि आपके कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि हमने स्वतंत्रता दी है तो समय से परिणाम लाइए। अधियाचन जाने के बाद परिणाम आने में छह महीने से अधिक नहीं लगना चाहिए। एक महीने के अंदर विज्ञापन और अगले दो महीने के अंदर परीक्षा कराएं। प्रक्रिया को सहज-सरल बनाएं, जिससे युवा अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। जब हम युवा ऊर्जा को साथ लेकर चलते हैं तो परिणाम आते हैं। 

9 साल में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी: सीएम ने 9 साल में पारदर्शी नियुक्तियों को डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस दौरान सरकार ने 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है। किसी भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 2017 से पहले तो विज्ञापन निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी और महाभारत का खानदान वसूली करने निकल पड़ता था। युवा भटकता था, लेकिन परिणाम नहीं आता था। अंततः माननीय न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। युवाओं का समय और उम्र खराब होती थी। नौकरी न पाने वाले युवाओं को लोग किसी काम का नहीं मानते थे, लेकिन गलती युवा की नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे राजनेताओं, आयोगों व बोर्डों में बैठे बेईमान लोगों की होती थी। हमारी सरकार ने कहा था कि नकल माफिया की कमर तोड़ेंगे और उनके आकाओं को भी जमीन दिखाएंगे। हम लोगों ने माफिया की संपत्ति जब्त कराकर उनसे वसूली कराई। 

नौजवानों की दुश्मन थी पिछली सरकार:

सीएम ने 2017 से पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा की दुर्दशा भी बताई और कहा कि तीन महीने परीक्षा और तीन महीने परिणाम आने में लगते थे। फिर अगले तीन महीने त्योहारों के बीच प्रवेश प्रक्रिया चलती थी। बच्चों को पढ़ाई के लिए तीन महीने भी नहीं मिल पाते थे। नौजवानों की दुश्मन सपा सरकार नकल करवाती थी और नौजवानों को किसी लायक नहीं छोड़ती थी। 

एक महीने में परीक्षा व परिणाम नहीं देने वाले कुर्सी छोड़ें: मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में सीएम बनने के बाद मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि परीक्षा व परिणाम एक महीने में दो। जवाब नकारात्मक मिला तो मैंने कहा कि तुम कुर्सी छोड़ो, मैं एक महीने के अंदर यह कराऊंगा। आज यूपी बोर्ड के 56 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा 14 दिन में होती है और अगले 14 दिन में परिणाम आता है। पहले फरवरी से शुरू हुई परीक्षा जून में लू-तपती गर्मी तक चलती थी। अब नकलविहीन परीक्षा और समय से परिणाम आ रहे हैं। विश्वविद्यालयों को भी सुधार लाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षण संस्थान बच्चों की स्किलिंग, करियर, रोजगार के लिए भी खुद को तैयार करें।

युवाओं की उपेक्षा कर विकास नहीं कर सकती सरकार:

सीएम ने कहा कि इन 9.30 लाख युवाओं ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था व प्रतिव्यक्ति आय को तीन गुना करने में योगदान दिया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती थीं। बंदरबांट कर पैसे के बल पर नौकरी देती थीं, लेकिन आज युवाओं के चेहरे की खुशी बता रही है कि बिना किसी लेनदेन, सिफारिश के उनके सपनों को उड़ान मिल रही है। युवा यूपी को बीमारू राज्य से उबारकर टॉप-3 राज्य बनाने में सफल हुए हैं। कोई सरकार युवाओं की उपेक्षा करके न विकास कर सकती और न ही परिणाम ला सकती है। 

यूपी के युवाओं को दुनिया दे रही नौकरी:

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले यहां कोई नहीं आता था, लेकिन दुनिया आज यूपी के नौजवानों को मांग रही है। उन्होंने विगत दिनों यूपी में आए जापान के प्रतिनिधिमंडल का भी जिक्र किया। कहा कि 240 सदस्यों का इतना बड़ा दल पहली बार भारत आया। इसमें बड़े नेता, अधिकारी, इडस्ट्री-बिजनेस लीडर्स शामिल थे। वे यूपी के युवाओं को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। जर्मनी, इजराइल भी यूपी के नौजवानों को नौकरी देते हैं। इजराइल में यूपी के 5000 नौजवान गए, वहां डेढ़ लाख रुपये प्राप्त करते हैं। घर पर भी पैसा भेज रहे हैं। उनके रहने-खाने की भी व्यवस्था है। इजराइल जब युद्ध लड़ रहा था, तब भी यूपी के युवा वहां काम कर रहे थे। 

2017 के पहले खेतों से मोटर चोरी कराते थे सरकार के लोग:

सीएम ने कहा कि 2017 से पहले किसान खेत में जाने से डरता था। उसकी मोटर चोरी हो जाती थी, लेकिन अब कोई मोटर चोरी नहीं करता, क्योंकि पता है कि ऐसा करने पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। 2017 के पहले सरकार के लोग ही मोटर चोरी कराते थे। सीएम ने 2017 के पहले बिजली क्षेत्र की दुर्दशा का भी जिक्र करते हुए बताया कि यूपी के किसानों को सर्वाधिक (10 घंटे) बिजली मिलती है। 16 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल का 3000 करोड़ रुपये का बिजली बिल भी सरकार ने माफ किया। अब इसका भुगतान प्रदेश सरकार करती है। पहली बार यूपी में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिला है।

जिस चीनी मिल का स्क्रैप 10 करोड़ में बिकता, उसे 3 करोड़ में बेच दिया:

सीएम ने 2017 से पहले गन्ना किसानों की तबाही बयान की और बताया कि 2009 से चीनी मिलों पर बकाया था। 2007 से 2017 के बीच सपा-बसपा सरकारों ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था और 21 को औने-पौने दाम पर बेच दिया था। गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल मात्र तीन करोड़ रुपये में बेची गई थी, जबकि उसका स्क्रैप ही 10 करोड़ में बिकता। उस जमीन की कीमत आज 1000 करोड़ रुपये है। बतौर सांसद मैंने आंदोलन किया और माफिया की चलने न दी। तत्कालीन सरकारें चीनी मिलों को बंद करती थीं। आज 122 मिलें चल रही हैं।

30 फीसदी तक पहुंचा सकते हैं कृषि विकास दर:

सीएम ने कहा कि यूपी जितना सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। यूपी ने कृषि विकास दर 8 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए 30 फीसदी तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने होंगे। चौधरी चरण सिंह सीड पार्क काम काम लखनऊ में प्रारंभ हो रहा है। अब 3.25 लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। सीएम ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। 

किसानों के लिए 2014-15 में आया पैसा हमने 2017 में बांटा:

सीएम ने कहा कि 2014-15 में हुदहुद साइक्लोन आया था, जिससे असमय अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक बारिश से वर्ष भर का फसल चक्र बिगड़ा था। उस समय केंद्र सरकार ने आपदा राहत से पैसा उपलब्ध कराया था। यह पैसा 2017 तक नहीं बंट पाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने किसानों को वह पैसा बांटा। अब मानव-वन्यजीव संघर्ष, सर्पदंश, आकाशीय बिजली की चपेट में आने पर किसान, बटाईदार व परिवार वालों को 24 घंटे के भीतर 5 लाख की सहायता देते हैं। अतिवृष्टि-अनावृष्टि खेत का नुकसान हुआ है तो फसल बीमा का पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन आपदा राहत का पैसा किसान को तत्काल दिलाते हैं।

हमारी सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया:

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले किसान सरकार के एजेंडे में ही नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया। 2018 में बाणसागर परियोजना पूरी की। इससे ढाई लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल रही है। अर्जुन सहायक परियोजना के जरिए महोबा से बांदा तक सिंचाई सुविधा को बढ़ाया। 1972 में बनी सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना 2021 में पूरी हुई। इससे बहराइच से गोरखपुर तक 9-10 जनपदों को 14 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा मिल रही है। 

अच्छे कार्यों से किसानों के मन में जगह बनाइए:

सीएम ने नवनियुक्त मंडी सचिवों से कहा कि मंडियों को चमकाइए। वह साफ-सुथरी हों, कचरे का निस्तारण व रंगरोगन हो। किसानों को बुनियादी सुविधाएं, सम्मान मिले, मंडी समिति की सड़कों का समय से निर्माण हो। शेड अच्छे व प्रभावी हों। किसान की उपज की खरीद व एमएसपी देने की उचित व्यवस्था हो। मंडी को ई-नाम से जोड़ने की कार्रवाई को बढ़ाइए। किसानों को वैल्यू एडिशन, ड्रिप एरिगेशन, स्प्रिंकलर प्रणाली, आधुनिक तकनीकों से जोड़ें ताकि उनकी आमदनी बढ़े। आपके अच्छे कार्यों से किसानों के मन में श्रद्धाभाव पैदा होगा। 

यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं:

सीएम ने कहा कि यूपी 140 करोड़ देशवासियों का भी पेट भरने की क्षमता रखता है। यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है। यूपी में एक महीने की कुल खपत 4 लाख टन चीनी है और हमारे पास 28 लाख टन चीनी (7 महीने की चीनी) मौजूद है। 15 अक्टूबर से चीनी मिलें प्रारंभ होगी तो 90 लाख टन चीनी का और उत्पादन हो जाएगा। 

इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव (कृषि) रविंद्र, कृषि निदेशक त्र्यंबक मणि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुनियादी शिक्षा और बच्चों की सीखने की क्षमता को मजबूत करने के प्रयास अब अंतरराष्ट्रीय पीयर-लर्निंग का विषय बन रहे हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत भारत में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) सुधारों को समझने के उद्देश्य से केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का लगभग 70 सदस्यीय दल गाजियाबाद पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिषदीय विद्यालयों में कक्षा शिक्षण का प्रत्यक्ष अवलोकन कर निपुण भारत की नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन को समझा।

23 से 27 अगस्त तक चल रहे सप्ताहभर के पीयर-लर्निंग इमर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधिमंडल को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर गाजियाबाद के नगर, राजापुर, लोनी और मुरादनगर ब्लॉकों के 11 विद्यालयों का भ्रमण कराया गया। प्रतिनिधियों ने कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया देखी तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (एआरपी) और राज्य संसाधन समूह के अधिकारियों से संवाद किया।

गाजियाबाद के परिषदीय विद्यालयों में पांच देशों के प्रतिनिधियों का यह अध्ययन दौरा उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन सुधारों को नीति से कक्षा तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा सीख का अवसर प्रदान कर रहा है।

यह है उद्देश्य:

कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन सुधारों को समझना और अनुभव साझा करना है। गाजियाबाद के विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के प्रत्यक्ष अवलोकन और शिक्षा अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद के माध्यम से प्रतिनिधियों ने एफएलएन सुधारों के जमीनी क्रियान्वयन को करीब से समझा।

शिक्षा विभाग के साथ हुई तकनीकी चर्चा:

विद्यालयों के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा हुई। इसमें गाजियाबाद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और राज्य संसाधन समूह के सदस्य शामिल हुए। चर्चा में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन उद्देश्यों, संरचित शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग, आकलन और आंकड़ों के उपयोग पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही सुधारों को बड़े स्तर पर लागू करने में मिडिल टीयर की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

नीति से कक्षा तक की प्रक्रिया को समझा:

विद्यालय भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने यह जाना कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत तैयार नीतियों और एफएलएन सुधारों को कक्षा स्तर पर किस तरह लागू किया जा रहा है। विद्यार्थियों और शिक्षकों से सीधे संवाद के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया, अकादमिक सहयोग और बच्चों की सीख से जुड़े अनुभवों को समझा गया।

ज्ञात हो कि लाइटहाउस इंडिया इमर्शन कार्यक्रम की मेजबानी सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन कर रहा है। यह भारत की एंकर लाइटहाउस संस्था है। कार्यक्रम में सेंट्रो लेमन और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का सहयोग प्राप्त है तथा ग्लोबल स्कूल फोरम, ऑप्टिमा और गेट्स फाउंडेशन द्वारा इसका वित्तपोषण किया जा रहा है।

लखनऊ: 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक अवध केसरी राना बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर आयोजित भाव समर्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनसे लोकतंत्र व संविधान के प्रति जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। यदि मनु को जानना है तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है, जिसे जीवन में मां, बहन, पत्नी या बेटी के रूप में किसी महिला का संरक्षण न मिला हो। महिलाओं व पुरुषों के पारस्परिक संबंधों को लेकर भारत की परंपरा को एकतरफा तरीके से देखने के बजाय उसके व्यापक संदर्भ को समझने की जरूरत है।

भारत की परंपरा-विरासत को कोसना ही राहुल गांधी का काम: सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है, लेकिन इसके बावजूद वह भारत की परंपरा व विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। राहुल यूपी से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश को लांछित और अपमानित करते हैं और भारत से बाहर जाकर देश का अपमान करते हैं। सेना सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन राहुल जवानों से प्रमाण मांगते हैं। कांग्रेस तो अयोध्या में प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करती रही है। बच्चों व नौजवानों को ऐसी दिशा में नहीं ले जाना चाहिए, जहां बाद में माता-पिता या परिवार को शर्मिंदा होकर माफी मांगनी पड़े। मुख्यमंत्री ने जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री के प्रति कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए कहा कि बाद में उस बेटी और उसकी मां ने अपने शब्द वापस लेते हुए माफी मांगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत की एक संवैधानिक संस्था हैं। जब प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो यह केवल व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि उस संस्था और देश का अपमान है।

भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ न करें: मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर अर्बन नक्सलियों के हाथों वर्तमान पीढ़ी का भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि वह भारत की विरासत को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देश ने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष के रूप में सकारात्मक और जिम्मेदार भूमिका की अपेक्षा की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से स्वयं को पूरी तरह अलग कर लिया है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की निष्ठा पर भी सवाल उठाते हुए 1975 के आपातकाल का उल्लेख किया।

अमेठी-रायबरेली के सामने बनाया पहचान का संकट: मुख्यमंत्री ने गांधी परिवार के राजनीतिक प्रभाव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी व रायबरेली ने लंबे समय तक इस परिवार को ढोया, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इसी परिवार ने खड़ा किया। अब जनता को तय करना है कि विकास के लिए किस प्रकार की राजनीति और नेतृत्व की आवश्यकता है।

एक ही परिवार का नाम बढ़ाती रही कांग्रेस: सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को देश के स्मारकों और संस्थानों का नामकरण एक ही परिवार के नाम पर करने में रुचि रही है। उसने राना बेनी माधव बख्श सिंह, लालचंद स्वर्णकार और महापराक्रमी वीर पासी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर संस्थानों व स्मारकों के नाम रखने के बारे में कभी नहीं सोचा। देश के वास्तविक नायकों को उचित सम्मान देना कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं रही। काकोरी ट्रेन एक्शन को लूट कहकर कांग्रेस सालों तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करती रही। हमारी सरकार ने स्वंतत्रा सेनानियों के साथ ही सभी महापुरुषों का सम्मान स्थापित किया। प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, निषादराज और माता शबरी को भी सम्मान दिया है।

कांग्रेस के परिवार ने भारत नहीं बनाया, विभाजन जरूर कराया: मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष परिवार पर देश के विभाजन और उस दौरान हुए बड़े पैमाने पर जनसंहार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया, जिसके लिए उसे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे राष्ट्रनायकों को स्वीकार करने में भी परेशानी रही। वाजपेयी सरकार में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर के नाम पर किया गया था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने उसे बदल दिया। कांग्रेस ने ऐसे लोगों को महिमामंडित किया, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी कर क्रांतिकारियों के खिलाफ साजिश रची। वर्तमान पीढ़ी को देश के वास्तविक नायकों का इतिहास बताने की जरूरत है।

सचिंद्र नाथ बख्शी को जेल भिजवाने वाला कांग्रेस नेता: मुख्यमंत्री ने काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ बख्शी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आजादी के बाद उन्हें मुक्त किया गया। बाद में वह भारतीय जनसंघ से जुड़े और वाराणसी दक्षिण से विधायक बने। सचिंद्र नाथ बख्शी ने विधानसभा में बताया था कि उनके खिलाफ पैरवी करने वाला एक कांग्रेस नेता था, जिसने अंग्रेजों की मुखबिरी कर उन्हें जेल भिजवाने में भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसे व्यक्ति के नाम पर लखनऊ में सड़क का नामकरण किया, जबकि सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारी को भुला दिया।

हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद मछली की दावत!: मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं के कथित दोहरे आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग विरासत का अपमान करने के साथ धार्मिक आस्था को लेकर भी दिखावा करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद मछली की दावत उड़ाई। यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। मंदिर में राम-राम चिल्लाने और बजरंग बली के सामने दंडवत होने का ढोंग करने के बाद ऐसा आचरण शर्मनाक है। इन लोगों से गिरगिट भी शर्मा जाए। इन प्रदेश अध्यक्ष के भाई की हत्या एक माफिया ने की थी। प्रदेश अध्यक्ष ने उस माफिया के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उसके सामने घुटने टेककर नतमस्तक होने का काम किया।

अवध केसरी राना बेनी माधव बख्श सिंह को किया नमन: मुख्यमंत्री ने कहा कि राना बेनी माधव बख्श सिंह भारत माता के महान सपूत और स्वाधीनता संग्राम के प्रखर हस्ताक्षर थे। उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को देश सदैव स्मरण करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरा है। अवध क्षेत्र में इस पूरे आंदोलन को राना बेनी माधव बख्श सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने हजारों स्थानीय नागरिकों को अपनी सेना का हिस्सा बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में अवध की धरती पर स्वतंत्रता की लड़ाई ने व्यापक रूप लिया। सीएम ने मंगल पांडे, धन सिंह गुर्जर, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, वीरा पासी, राजा माधव सिंह, राजा चंद्रिका बख्श सिंह, लालचंद स्वर्णकार, फतेह बहादुर और बसंत सिंह समेत भारत माता के महान सपूतों को नमन कर श्रद्धांजलि दी।

वीरा पासी की प्रतिमा लगाने का सुझाव: सीएम योगी ने कहा कि राना बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। कुल बजट 21 करोड़ रुपये था और करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने दूसरे चरण के कार्य में वीरा पासी और उनके सहयोगियों की प्रतिमाएं लगाने का सुझाव दिया। सीएम ने कहा कि पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिवारों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

लखनऊ: प्रदेश में नकली, अधोमानक, मिलावटी और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ योगी सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। मरीजों तक सुरक्षित और गुणवत्तापरक दवाएं पहुंचाने के लिए अब औषधि लाइसेंस जारी करने से लेकर दवाओं के भंडारण, बिलिंग और पूरी सप्लाई चेन तक कड़ी निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने औषधि विक्रय लाइसेंस की आड़ में अवैध कारोबार, डमी व्यक्तियों के नाम पर लाइसेंस, फर्जी बिलिंग, स्टॉक में हेराफेरी और काउंटरफीट दवाओं के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गंभीर मामलों में कार्रवाई केवल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बीएनएस और एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के तहत भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी एसओपी में औषधि निरीक्षकों और अनुज्ञापन प्राधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। नई व्यवस्था में कोडीन सिरप, पेन किलर, फास्ट मूविंग एवं हाई वैल्यू दवाओं के साथ एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। संदिग्ध दवाओं के मामले में खरीद-बिक्री की पूरी चेन के साथ बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड की भी बैक ट्रैकिंग होगी।

डमी व्यक्ति के नाम पर नहीं मिल सकेगा लाइसेंस: नए थोक औषधि लाइसेंस के लिए आवेदक और फर्म की पृष्ठभूमि का गहन सत्यापन किया जाएगा। पहले अवैध दवा कारोबार में शामिल रहे व्यक्तियों को पति-पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता, अन्य सगे-संबंधियों या किसी डमी व्यक्ति के नाम पर नया लाइसेंस हासिल करने से रोका जाएगा। गंभीर उल्लंघनकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त करने से डिबार किया जाएगा। उनके बिजनेस पार्टनर और एसोसिएट की भूमिका की भी जांच होगी। इसके अतिरिक्त, आवासीय क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठानों को औषधि विक्रय लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। भौतिक निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस स्थान के लिए लाइसेंस मांगा गया है, उसका वास्तविक उपयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए ही हो रहा है।

लाइसेंस किसी के नाम, कारोबार कोई और चला रहा तो होगी कार्रवाई: निरीक्षण के दौरान यह भी जांचा जाएगा कि दुकान या प्रतिष्ठान वास्तविक लाइसेंसधारी ही चला रहा है या उसके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति कारोबार कर रहा है। बैंक खाता, जीएसटी पंजीकरण और अन्य कानूनी दस्तावेज भी लाइसेंसधारी के नाम पर होने चाहिए। लाइसेंस किसी महिला या अन्य व्यक्ति के नाम पर लेकर कारोबार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा संचालित किए जाने की पुष्टि हुई तो लाइसेंस के निलंबन, निरस्तीकरण और अभियोजन की कार्रवाई होगी। लाइसेंसी दुकान से अलग बेसमेंट, आवासीय मकान या किराए के कमरे में बिना लाइसेंस दवाओं का स्टॉक मिलने पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी जांच अब केवल दुकान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दवाओं के वास्तविक भंडारण के संभावित ठिकाने भी खंगाले जाएंगे।

स्टॉक और बिलिंग में गड़बड़ी मिली तो निर्माता तक पहुंचेगी जांच: डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंटीबायोटिक्स, कैंसर ड्रग्स और पेन किलर जैसी फास्ट मूविंग तथा हाई वैल्यू दवाओं के लेजर स्टॉक और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जाएगा। दोनों में अंतर मिलने पर खरीद-बिक्री और दवा के स्रोत की जांच होगी। एक ही फर्म से माल खरीदकर उसी को वापस बेचने, असामान्य रूप से कम कीमत पर दवा बेचने, सीमित स्थानीय विक्रेताओं के बीच क्रॉस बिलिंग या केवल कागजों पर स्टॉक एडजस्टमेंट जैसी गतिविधियां मिलने पर जांच निर्माता स्तर तक पहुंचेगी। दूसरे राज्यों से आने वाली संदिग्ध दवाओं के मामले में संबंधित राज्य के औषधि निरीक्षकों के जरिए निर्माता और सप्लायर का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा।

बिलिंग सॉफ्टवेयर और डिजिटल रिकॉर्ड भी होंगे जांच के दायरे में: योगी सरकार की नई व्यवस्था में दवा कारोबार में इस्तेमाल होने वाले बिलिंग सॉफ्टवेयर की भी जांच होगी। माइनस स्टॉक, बैक डेटेड बिलिंग, डेटा डिलीट करने, दोहरे खाते रखने अथवा वास्तविक स्टॉक छिपाने जैसी गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा। छापेमारी के दौरान सीसीटीवी डीवीआर, ई-वे बिल, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट, ब्लिस्टर पैक पर दर्ज बैच और मुहर की तस्वीरें, संबंधित लोगों के बयान तथा अन्य डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित करना अनिवार्य होगा। बैंक ट्रांजेक्शन की जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि कागजी कारोबार के पीछे वास्तविक भुगतान और सप्लाई किसके बीच हुई।

पैकिंग, बैच नंबर और सिक्योरिटी फीचर तक होंगे चेक: संदिग्ध दवाओं के लेबल, स्पेलिंग, नाम, फॉर्मूला, बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि, निर्माता या मार्केटिंग कंपनी का पता, वायल एवं ब्लिस्टर पैकिंग, आकार और सिक्योरिटी फीचर तक की जांच की जाएगी। मूल दवा के नमूने से अंतर मिलने पर उसकी बिक्री तत्काल रोककर नमूना राजकीय विश्लेषक को भेजा जाएगा। यदि किसी दवा का वैध स्रोत नहीं मिलता या संबंधित निर्माता उसके निर्माण से इनकार करता है तो उसे काउंटरफीट/स्प्यूरियस मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के साथ बीएनएस, 2023 की सुसंगत धाराओं में भी संयुक्त एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

सरकारी सप्लाई की दवाओं की रिलेबलिंग पर भी नजर: सरकारी सप्लाई, ईएसआई, डिफेंस सप्लाई, फिजिशियन सैंपल या एक्सपायर्ड दवाओं को रिलेबल कर बाजार में बेचने की पुष्टि होने पर संबंधित स्टॉक को अभिरक्षा में लेकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इंसुलिन और वैक्सीन जैसे कोल्ड चेन उत्पाद निर्धारित 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बजाय सामान्य तापमान पर रखे मिले तो उन्हें भी अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अंतर-जनपदीय और अंतर-राज्यीय खरीद बिलों में गड़बड़ी मिलने पर दवा के वास्तविक स्रोत की पड़ताल होगी। कई फर्मों के बीच आपसी संबंध, कॉकस या बिलिंग लूप सामने आया तो नेटवर्क से जुड़ी सभी फर्मों की एक साथ सघन जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य केवल संदिग्ध स्टॉक पकड़ना नहीं, बल्कि नकली और अवैध दवाओं की पूरी सप्लाई चेन और उसमें शामिल लोगों की भूमिका सामने लाना है।

गंभीर मामला मिला तो तत्काल रुकेगी बिक्री, लाइसेंस होगा निरस्त: काउंटरफीट या स्प्यूरियस दवा की पुष्टि अथवा गंभीर अनियमितता मिलने पर संबंधित दवा की बिक्री और वितरण तत्काल रोका जाएगा। स्टॉक सीज करने के साथ लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। आदेश अधिकतम एक कार्य दिवस में लाइसेंसी को तामील कराना होगा। लाइसेंस निरस्त होने के बाद संबंधित फर्म से दवाओं की खरीद-बिक्री पूरी तरह बंद कराई जाएगी। वैध खरीद अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही स्टॉक के निस्तारण की अनुमति होगी। दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर पूरा स्टॉक राजकीय अभिरक्षा में लिया जाएगा।

एनडीपीएस दवाओं और संगठित अपराध पर विशेष सख्ती: कोडीन सिरप, पेन किलर और नारकोटिक्स एवं एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध क्रय-विक्रय पर विशेष निगरानी रहेगी। यदि जांच में इसके पीछे संगठित नेटवर्क या अपराध की पुष्टि होती है तो कार्रवाई केवल औषधि कानून तक सीमित नहीं रहेगी। बीएनएस, 2023 और एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एफएसडीए ने सभी औषधि निरीक्षकों को एसओपी के प्रत्येक बिंदु का अक्षरशः पालन करने और जांच में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए हैं, ताकि साक्ष्य सुरक्षित रखते हुए नकली, अधोमानक, मिलावटी और अवैध दवा कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

लखनऊ/लखीमपुर खीरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) इसी संकल्प को साकार करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का लाभ उठाकर लखीमपुर खीरी की प्रिन्सी गुप्ता ने न केवल अपना व्यवसाय स्थापित किया, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। 

सीएम युवा योजना से मिली आर्थिक सहायता, शुरू किया स्नैक्स निर्माण का व्यवसाय: लखीमपुर खीरी की रहने वाली प्रिन्सी गुप्ता बताती हैं कि वह हमेशा से अपना कुछ करने की इच्छा रखती थीं, लेकिन पर्याप्त पूंजी न होने के कारण व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं था। उनकों ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ की जानकारी मिली। जिसके बाद योजना के लिए उन्होंने आवेदन किया और जुलाई 2025 में उन्हें साढ़े चार लाख रुपये का बिना गारंटी ऋण प्राप्त हुआ। प्रिन्सी बताती हैं कि इस आर्थिक सहायता ने उनके सपनों को नई दिशा दी। ऋण मिलने के बाद उन्होंने स्नैक्स निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। इसके बाद अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना शुरू किया। आज उनका व्यवसाय नियमित रूप से संचालित हो रहा है।

स्वरोजगार ने बदली आर्थिक स्थिति, हर महीने हो रही 40 हजार रुपये की आमदनी: प्रिन्सी गुप्ता ने बताया कि व्यवसाय शुरू होने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। वर्तमान में वह अपने स्नैक्स निर्माण व्यवसाय से हर महीने लगभग 40 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। यह आय उनके परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनी है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिला है। वे फिलहाल स्वयं ही अपने व्यवसाय का संचालन कर रही हैं। उत्पाद तैयार करने से लेकर उनकी बिक्री और प्रबंधन तक की जिम्मेदारी वह खुद संभालती हैं। उनका लक्ष्य आने वाले समय में अपने व्यवसाय का विस्तार करना और इसे बड़े स्तर तक ले जाना है।

योगी सरकार की योजना ने बढ़ाया आत्मविश्वास: प्रिन्सी गुप्ता ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ जैसे प्रयास युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का वास्तविक अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सही समय पर वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई भी युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है। उनका कहना है कि सरकारी योजना के सहयोग से उन्हें न केवल आर्थिक मदद मिली, बल्कि अपना व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास भी प्राप्त हुआ। आज वह अपने पैरों पर खड़ी हैं और भविष्य में अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही हैं।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को मिल रही मजबूती: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर आधारित है। ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र युवाओं को बिना गारंटी ऋण, प्रशिक्षण और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला बनाना है।

लखनऊ: सीतापुर के गुरुदेव नगर हरगांव की रहने वाली पूनम देवी ‘जनता दर्शन’ में मुख्यमंत्री से मिलीं और गोपालन की अभिलाषा बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उनकी मांगों पर विचार करते हुए अपर मुख्य सचिव (पशुधन) को निर्देश दिया कि इन्हें निराश्रित गाय उपलब्ध कराई जाए और नियमानुसार योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए। वहीं एक दिव्यांग ने अवैध कब्जे की भी शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच कराकर निराकरण का निर्देश दिया। 

सीएम से बोलीं पूनम-आत्मनिर्भर बनना चाहती हूं, मुख्यमंत्री ने किया आश्वस्त- हरसंभव मदद करेंगे: मुख्यमंत्री को दिए प्रार्थना पत्र में पूनम देवी ने लिखा कि वह गोपालन करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। अभी उनके पास 5 गाय हैं और अन्य गोमाता को रखने के लिए पर्याप्त जगह भी है। ऐसे में उन्हें और भी गाय दिला दी जाएं, जिससे वे दूध आदि की बिक्री कर परिवार को समृद्ध करेंगी। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अपर मुख्य सचिव (पशुधन) को निर्देश दिया कि इन्हें निराश्रित गाय उपलब्ध कराई जाए और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गोवंश की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता भी दिलाई जाए। 

गो सेवा करो, बाधाएं और कष्ट मिटेंगे: ‘जनता दर्शन’ में मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी का हालचाल जाना, फिर सभी की समस्याएं भी पूछीं। पूनम का प्रार्थना पत्र पढ़कर मुख्यमंत्री ने उनकी हौसलाअफजाई भी की। मुख्यमंत्री ने पूनम से कहा कि हम आपको सरकार की तरफ से नियमानुसार योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। आप गोसेवा कीजिए क्योंकि गोमाता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। मुख्यमंत्री ने उनसे अनुभव साझा किया कि आप मन से गोसेवा करो, सारी बाधाएं और कष्ट दूर होंगे। पूनम ने भी श्रावण मास में इच्छा पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।  

दिव्यांग ने की अवैध कब्जे की शिकायत, मुख्यमंत्री ने जांच कराकर निराकरण का दिया निर्देश ‘जनता दर्शन’ में पहुंचे दिव्यांग ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने जांच कराकर पीड़ित के यथासंभव मदद करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त सीएम योगी ने प्रदेश के अन्य जनपदों से आए लोगों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण का भी निर्देश दिया।

गाजीपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूलिका के जरिये हाथ से बनाया गया चित्र लेकर दो महिलाएं जनसभा स्थल पर खड़ी थीं। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें देख लिया। अपना भाषण समाप्त करने के उपरांत उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से दोनों महिलाओं को मंच पर लेकर आने को कहा। यह देख दोनों महिलाएं दौड़कर मंच पर पहुंच गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी बनाई पेंटिंग भेंट की। मुख्यमंत्री ने दोनों की प्रशंसा की और हालचाल पूछते हुए इन्हें आशीर्वाद भी दिया।  

बच्चों का कराया अन्नप्राशन, खिलौने भी दिए

मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया, उन्हें खिलौने भी दिए। इस दौरान गाजीपुर के विकास पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। सीएम ने यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया।

इन्हें मिला सम्मान... 

अनिमेष राय- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना- लैपटॉप

सुंदरी- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 7 हजार का चेक व प्रमाण पत्र 
आशुतोष पांडेय- (बेसिक शिक्षा विभाग) मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड
वंदना यादव- (माध्यमिक शिक्षा विभाग) मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड
दिवाकर सिंह- (उच्च शिक्षा विभाग) मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड
अंचलानंद राय- प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 1.08 लाख का चेक 
मनोरमा देवी- लखपति दीदी योजना के तहत प्रमाण पत्र 
मधुबाला भारती- 877 रिवाल्विंग फंड व 819 सामुदायिक निवेश निधि के तहत 14.91 करोड़ से अधिक की धनराशि का चेक 
सोमारी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अनुदान राशि का स्वीकृति पत्र 
पूनम देवी- मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अनुदान राशि का स्वीकृति पत्र
पुष्पा देवी- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पांच लाख का चेक 
नितेश राय- फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 32 लाख का चेक 
कंचन यादव- शौचालय के लिए स्वीकृति पत्र।

गाजीपुर/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि समाज को बांटने वाले लोग विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं। वे असलहा लहराने वाले दुर्दांत माफिया के सामने नाक रगड़ते थे और माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते थे। हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस के तहत माफिया को मिट्टी में मिला दिया। अब गरीब का बेटा रामलीला का आयोजन करता है तो कोई असलहा लहराकर दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसा करने वालों को मिट्टी में ही दफन होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री गुरुवार को गाजीपुर में 692 करोड़ रुपये की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं का लाभ गाजीपुर, जखनिया, मोहम्मदाबाद, सैदपुर, जमानिया, जहूराबाद व जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। सीएम ने लोकार्पण व शिलान्यास वाली योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी। इस मौके पर सीएम ने गाजीपुरवासियों से अपील की कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुनिए, जो आपकी पैरोकारी कर सकें। ऐसे सांसद नहीं चाहिए, जो अवैध असलहा लाइसेंस बनाने में व्यस्त हों। ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो फर्जी लाइसेंस बनाकर जनता के घरों में डकैती व अवैध कब्जा करने का दुस्साहस करें। 

लहुरी काशी में माफिया का पनपना शोभा नहीं देता

सीएम ने कहा कि अब गाजीपुर के स्प्रिचुअल टूरिज्म से जुड़े स्थानों का विकास हो रहा है। लहुरी काशी के रूप में विख्यात गाजीपुर का अलग महत्व है। जो जनपद पौहारी बाबा का आश्रम, भगवान परशुराम, महर्षि जमदग्नि का महत्पूर्ण केंद्र रहा है, वहां माफिया का पनपना शोभा नहीं देता। ये माफिया किसी के नहीं होते। ये समाज का खून चूसते हैं। गरीबों का शोषण, व्यापारियों को भयभीत और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। 

कृष्णानंद राय ने लड़ी माफिया के खिलाफ लड़ाई 

सीएम ने कहा कि पूर्व विधायक कृष्णानंद राय ने माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफिया ने निर्ममता व बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय के साथ ही सात युवाओं की हत्या कर दी थी। सारे सबूत होने के बावजूद माफिया को सत्ता का संरक्षण मिलता रहा, परंतु अब माफिया को संरक्षण नहीं मिल सकता, ऐसा करने वालों की दुर्गति तय है। 

जिसे देख घबराती है बिटिया, उन सपाइयों से बचकर रहिए 

सीएम ने कहा कि गाजीपुर को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। पहचान का संकट, नौकरी में डकैती, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने, गरीबों का राशन खाने वाले, किसान व युवा विरोधियों को मौका न दीजिए। महिला विरोध इनका जन्मजात अधिकार है। देख सपाई-बिटिया घबराई, यानी जिसे देखकर ही बेटी घबरा जाती थी। ऐसे सपाइयों से गाजीपुर को भी बचकर रहने की आवश्यकता है।

एशिया के सबसे बड़े गांव में रहते हैं 12 हजार से अधिक सैनिक

मुख्यमंत्री ने वीर अब्दुल हमीद समेत रणबांकुरों व साहित्यकारों का नाम लेकर गाजीपुर की धरा को प्रणाम किया। कहा कि एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में 12000 से अधिक सैनिक/सेनाधिकारी तथा 15000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक/सेनाधिकारी रहते हैं। गाजीपुर के रणबांकुरे देश की आजादी की लड़ाई में, कबीलाई हमले में, 1962, 1965, 1971 व 1999 के कारगिल युद्ध तथा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पीछे नहीं हटे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज से भी यहां के दर्जनों युवा जुड़े।

कुछ लोगों ने विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया

सीएम ने कहा कि गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्रबिंदु रही है। सीएम ने रामचरित मानस की चौपाई ‘गाधितनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी’ सुनाई। सीएम ने उस समय की कहानी भी सुनाई और कहा कि गाजीपुर ने तब भी आतंक, लूटखसोट, अराजकता के खिलाफ शंखनाद किया था, लेकिन इस धरा का नाम क्यों डूब गया? क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते और आने से डरते थे? सपा पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र नायकों के बजाय विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया, जबकि एनडीए सरकार राष्ट्रनायकों को सम्मान देती है। 1000 वर्ष पहले राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को बहराइच के चित्तौरा में रौंद दिया था। उसे इस्लाम के अनुरूप सबसे कड़ी सजा दी। इसके बावजूद सपा व कांग्रेस ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने दिया, बल्कि ये लोग सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार ने कहा कि सालार मसूद की नहीं, बल्कि महाराज सुहेलदेव की स्मृति में मेला लगेगा। सरकार ने बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक व प्रतिमा लगवाई और मेडिकल कॉलेज बनवाया। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व गाजीपुर के तत्कालीन सांसद मनोज कुमार सिन्हा ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन कराया और उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। 

कांग्रेस व सपा ने महापुरुषों को किया अपमानित 

सीएम ने कहा कि राष्ट्रनायकों को सम्मान देने वाला देश/समाज आगे बढ़ता है। आक्रांताओं का सम्मान करने वालों का कोई भविष्य नहीं होता। कांग्रेस व सपा ने पाप किया। सपा ने महापुरुषों को अपमानित किया। बाबा साहेब के नाम पर बने कन्नौज मेडिकल कॉलेज, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर बने कॉलेज, संत रविदास के नाम पर बने जनपद का नाम बदलने का पाप किया। 

चंदौली, वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

सीएम ने कहा कि अब यहां मेडिकल कॉलेज है। चारों ओर की कनेक्टिविटी फोरलेन की हो गई। गाजीपुर से तीन से साढ़े तीन घंटे में लखनऊ जा सकते हैं जबकि पहले 8-10 घंटे लगते थे। गाजीपुर से लखनऊ, काशी, गोरखपुर की यात्रा सरल हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर-वाराणसी हाईवे भी है। सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यहां से चंदौली, वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक ले जाएगी।

कार्यकर्ताओं को लूट की छूट देने वाले हमें उपदेश न दें

सीएम ने 10 साल पहले यूपी की हालत बताई और कहा कि अब सामने वाला यूपीवालों से गले मिलने को उतावला रहता है। अपने कार्यकर्ताओं को विकास कार्यों की लूट की छूट देने वाले हमें उपदेश न दें। यदि हम सपा के पापों से पर्दा उठाने लगे तो ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इनके समय में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब एक इंच काम नहीं हुआ, तब भी इन लोगों ने 3000 करोड़ का वारा-न्यारा कर दिया। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया। पहले युवाओं की नौकरी पर चाचा-भतीजे की जोड़ी पहले से ही सेंधमारी करने निकल जाती थी। तब निवेश नहीं होता था, बल्कि त्योहार प्रारंभ होते ही उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू शुरू हो जाते थे, लेकिन अब यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव है। उत्सव को उपद्रव में बदलने और युवाओं की नौकरी में सेंध लगाने वालों के लिए जेल या जहन्नुम ही एकमात्र जगह है।

डबल इंजन सरकार में हर वर्ग के लिए योजनाएं 

सीएम ने कहा कि असीम प्रतिभा के केंद्र युवाओं को यूपी में प्लेटफॉर्म मिला है। 12 वर्ष में पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप, डिजिटल भारत, मिशन रोजगार के तहत लाखों नौजवानों को नौकरी मिल रही है। यूपी में 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को बिना सिफारिश या बिना घूस दिए सरकारी नौकरी मिली है। किसानों को फसल ऋण माफी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाएगी तो प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। एनडीए सरकार अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ओडीओपी, पीएम विश्वकर्मा योजना, मिशन रोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आदि योजनाएं चल रही हैं। इन कार्यक्रमों से युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा।

देश में चार जातियां, इन्हीं के विकास के लिए बनीं योजनाएं

सीएम ने कहा कि मोदी जी ने देश में केवल चार जातियां (गरीब, किसान, महिलाएं व युवा) बताईं। देशवासियों से कहा है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर व विकसित होगा। गरीबी समाप्त होगी, सभी के जीवन में खुशहाली होगी। नौजवानों को काम, किसानों को उपज का बेहतर दाम और व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार बढ़ा सकेगा। बेटी-बहनों का भरपूर योगदान होगा। 

आप 10 कदम चलेंगे तो डबल इंजन सरकार 100 कदम चलेगी

सीएम ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र कर उससे होने वाले लाभों को भी गिनाया। उन्होंने गाजीपुरवासियों का आह्वान किया कि सभी मिलकर विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश व विकसित गाजीपुर के सारथी बनें। नौजवान, किसान, आधी आबादी, व्यापारी विकास के लिए 10 कदम चलेंगे तो सरकार आपके साथ 100 कदम चलेगी। विकास के हर प्रस्ताव स्वीकार होंगे। त्योहारों में उपद्रव करने वाले नहीं, बल्कि इसे उत्सव में बदलने वाली सरकार चाहिए। सुरक्षा, सुशासन डबल इंजन सरकार की पहचान है और आपके जीवन में खुशहाली लाना हमारा संकल्प। 

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, विधायक बेदीराम, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत प्रशासक सपना सिंह, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्य़क्ष सरोज कुशवाहा आदि की मौजूदगी रही।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कुष्ठ रोग से उपचार के बाद दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनी है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को नियमित पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 13 हजार से अधिक पात्र लाभार्थियों को कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल गया है।

लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उप निदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में योजना के तहत कुल 13,734 कुष्ठजनित दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। इस अवधि में सरकार द्वारा 1231.17 लाख रुपये (12.31 करोड़ रुपये) की धनराशि व्यय की गई है। पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 

मुख्यधारा से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनी योजना

कुष्ठावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। यह योजना केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन जीने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग के कारण किसी भी स्तर की दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति पात्र हैं।

कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित ना रहे- उपनिदेशक

इस योजना में दिव्यांगता का प्रतिशत पात्रता में बाधक नहीं है। पात्रता के लिए संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो तथा वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो। उपनिदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचे तथा कोई भी पात्र आवेदक इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना से वंचित न रहे।