लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अब तकनीक और वैज्ञानिक जांच का शिकंजा और कसने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य की पुलिसिंग को आधुनिक और परिणाम-उन्मुख बनाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ( यूपीएसआईएफएस) में बड़े स्तर पर क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। संस्थान में पांच चरणों में 500 विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है, जिनमें अब तक 300 एक्सपर्ट तैयार हो चुके हैं और बाकी दो बैच का प्रशिक्षण जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रशिक्षित अधिकारी केवल अपने तक जानकारी सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने-अपने कमिश्नरेट और जिलों में जाकर अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। यानी यूपीएसआईएफएस  में तैयार हो रहे ये एक्सपर्ट आगे पूरे प्रदेश में फॉरेंसिक पुलिसिंग की एक मजबूत श्रृंखला विकसित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये अफसर वर्कशॉप आयोजित कर आरक्षी से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अफसरों को क्राइम सीन मैनेजमेंट, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण और वैज्ञानिक जांच की बारीकियां सिखाएंगे, जिससे पुलिस बल की समग्र कार्यक्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

घटनास्थल पर पहुंचते ही हर पहलू को सटीक तरीके से सुरक्षित किया जा सकेगा
यूपीएसआईएफएस की यह पहल जांच प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को पारंपरिक जांच के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों जैसे डिजिटल एविडेंस प्रिजर्वेशन, साइबर ट्रैकिंग, वैज्ञानिक सैंपलिंग और फॉरेंसिक एनालिसिस की गहन जानकारी दी जा रही है, ताकि घटनास्थल पर पहुंचते ही हर पहलू को सटीक तरीके से सुरक्षित और विश्लेषित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक आधारित पुलिसिंग को मिलेगी नई धार : डॉ. जी.के. गोस्वामी
संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ. जी.के. गोस्वामी के अनुसार, अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तीन बैचों के जरिए पुलिस कर्मियों और अफसरों को तकनीकी बारीकियों में दक्ष बनाया गया है। आगे चौथा बैच 27 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और इसके बाद पांचवें चरण में बाकी विशेषज्ञ भी तैयार कर लिए जाएंगे। ये विशेषज्ञ प्रदेश के सभी कमिश्नरेट और 75 जिलों के अफसरों को बारीकियां सिखाएंगे।

योगी सरकार की इस रणनीति से उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक आधारित पुलिसिंग को नई धार मिलने जा रही है। यह पहल प्रदेश को आधुनिक, तकनीक सक्षम और मजबूत कानून-व्यवस्था वाले राज्य के रूप में और सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

पलवल: रोजगार विभाग के पलवल कार्यालय द्वारा गुरुवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अमरपुर में छात्र-छात्राओं के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें सही दिशा-निर्देश प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान जिला रोजगार अधिकारी डॉ. शक्तिपाल ने छात्र-छात्राओं को करियर से संबंधित विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास योजनाओं तथा रोजगार के विभिन्न विकल्पों के बारे में भी अवगत कराया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को अपने रुचि एवं योग्यता के अनुसार करियर चयन करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और मार्गदर्शन का लाभ उठाया।

कुरुक्षेत्र: पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र चन्द्र मोहन ने आमजन को साइबर अपराधों के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बना रही है लेकिन साइबर अपराधी इसी टेक्नोलॉजी  का फायदा उठाकर अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। आजकल साइबर ठगों ने ठगी करने का नया पैंतरा चला है।

पुलिस अधीक्षक ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन को आगाह किया कि साईबर ठगो ने ठगी का नया पैंतरा ईजाद किया है। उन्होंने बताया कि साईबर ठग किसी भी व्यटसएप ग्रुप मे आरटीओ या आरटीओ ई-चालान नाम से एप्लीकेशन का लिंक भेजकर अपनी गाड़ी के चालान बारे पता करने के लिए अपील करते हैं। जब भी ग्रुप का कोई भी सदस्य उस लिंक को खोलता है तो उसका मोबाईल फोन हैक हो जाता है और उसके बाद साइबर ठग उसका खाता खाली देते हैं। उसके बाद ठग हैक किए गए मोबाईल फोन से उसके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजते हैं और फिर वही ठगी का खेल खेलते हैं। इस नए पैंतरे में आमजन इसलिए आसानी से फंस जाता है क्योंकि लिंक ग्रुप के सदस्य या जानकार के मोबाईल द्बारा द्बारा भेजा जाता है। पीड़ित समझता है कि अपने ही साथी या जानकार ने लिंक भेजा है जबकि ऐसा लिंक साईबर ठगों किसी जानकार का मोबाइल हैक करके उसके नम्बर से भेजा जाता है। 

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी प्रकार की वित्तीय या ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर राष्ट्रीय हैल्पलाईन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इसके अलावा अपनी शिकायत साइबर क्राइम थाना या आपके संबंधित थाने में स्थापित साइबर हैल्प डेस्क पर दें सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आमजन को सतर्क और सावधान रहने की जरुरत है। साईबर ठगी से बचने का जागरूकता ही एकमात्र उपाय है।

फरीदाबाद: उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रवासी मजदूरों के हितों की सुरक्षा एवं उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग की टीमें विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर रही हैं तथा मजदूरों के बीच पर्चों का वितरण कर उन्हें उनके अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक कर रही हैं। विशेष रूप से इस अभियान के अंतर्गत फरीदाबाद के लेबर चौक तथा आसपास के ईंट-भट्ठों को प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) कविता सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि आम उपभोक्ताओं, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग एवं प्रवासी श्रमिकों को स्वच्छ ईंधन की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से “मिनी भारतगैस” पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को कम लागत में 5 किलोग्राम क्षमता वाला एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे आसानी से स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का उपयोग कर सकें।

उन्होंने कहा कि इच्छुक उपभोक्ता अपने नजदीकी भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसी भी वैध पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, जबकि पते का प्रमाण अनिवार्य नहीं रखा गया है। उपभोक्ताओं को एक बार जमा राशि का भुगतान करना होता है, जिसके बाद उन्हें मिनी सिलेंडर प्रदान किया जाता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन श्रमिकों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी है, जो स्थायी गैस कनेक्शन नहीं ले पाते।

उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और पारंपरिक ईंधनों के स्थान पर एलपीजी का उपयोग कर स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा दें।

हथीन:डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ  ने जनगणना 2027 को लेकर बताया कि इस बार नागरिकों को पहली बार स्वयं जनगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा दी जा रही है। इससे आमजन अपनी भागीदारी खुद सुनिश्चित कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के माध्यम  से जनगणना से जुड़े कर्मचारियों को नई तकनीकी प्रक्रियाओं और डिजिटल माध्यमों के उपयोग की जानकारी दी गई है। स्वयं जनगणना प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी।
इसके तहत नागरिक घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे।यह पोर्टल पारंपरिक घर-घर सर्वे शुरू होने से 15 दिन पहले तक खुला रहेगा जिससे लोगों को पर्याप्त समय मिल सकेगा।
उन्होंने जानकारी दी कि पोर्टल अंग्रेजी के साथ-साथ 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकेंगे।
 उन्होंने बताया कि स्वयं जनगणना अवधि समाप्त होने के बाद हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। जो लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे उन्हें पारंपरिक प्रक्रिया के तहत शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस बार पूरी जनगणना प्रक्रिया तकनीक आधारित होगी और कर्मियों को मोबाइल एप के माध्यम से डेटा संग्रह की सुविधा दी जाएगी जिससे जानकारी तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपडेट हो सकेगी।

Apple Discontinued iPhone 13: ऐपल ने नए iPhones के लॉन्च होने के साथ ही कई पुराने डिवाइसेस को डिस्कंटीन्यू कर दिया है जिसमे iPhone 13, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max शामिल है Iइनके साथ ही कंपनी ने कुछ एक्सेसरीज को भी बंद किया है हालांकि, इन फोन्स का प्रोडक्शन बंद होने के बाद भी ये बाजार में कुछ वक्त तक मिलेंगेI

iPhone 16 सीरीज को Apple ने लॉन्च कर दिया हैI कंपनी ने iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max को लॉन्च किया हैI नई सीरीज के लॉन्च होने के साथ ही कंपनी ने कुछ पुराने फोन्स को डिस्कंटीन्यू कर दिया है इस लिस्ट में प्रो और स्टैंडर्ड दोनों ही वेरिएंट्स शामिल हैंI

बता दें की कंपनी हर साल नए फोन्स को लॉन्च करने के साथ ही कुछ पुराने मॉडल्स को डिस्कंटीन्यू कर देती हैI इस बार कंपनी ने iPhone 13, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max को डिस्कंटीन्यू किया हैIइसके साथ ही कंपनी ने कुछ एक्सेसरीज को भी अपनी वेबसाइट से हटा दिया हैI

बंद हुए ये iPhone मॉडल्स 

कंपनी ने MagSafe वॉलेट के FineWoven वर्जन के साथ-साथ FineWoven केस को भी डिस्कंटीन्यू कर दिया हैंI इन एक्सेसरीज के अलावा Apple ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से तीन फोन्स- iPhone 13, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max को हटा दिया हैI

भले ही ये फोन्स ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन इन्हें ऐपल के ऑथराइज्ड स्टोर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और दूसरे रिटेल स्टोर से खरीद सकेंगेIइन फोन्स की बिक्री आखिरी स्टॉक के बचे रहने तक जारी रहेगी हालांकि, आपको पुराने आईफोन्स में कुछ बातों का ध्यान रखना होगाI

iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max में ही आपको ऐपल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगाI वहीं iPhone 16 सीरीज के सभी स्मार्टफोन्स में आपको Apple Intelligence का सपोर्ट मिलेगाI

क्या है खास iPhone 16 में 

ऐपल ने iPhone 16 में डिजाइन से लेकर प्रोसेसर तक कई नए बदलाव हुए हैंI iPhone 16 में 6.1-inch का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता हैIइसमें आपको Apple Intelligence का फीचर मिलेगाIये डिवाइस A18 चिप के साथ आता हैI इसमें आपको कैमरा कंट्रोल के लिए कैप्चर बटन दी गई हैI

इसके अलावा  एक्शन बटन भी अब स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिलेगा Iस्मार्टफोन में 48MP और 12MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता हैIवहीं फ्रंट में कंपनी ने 12MP का TrueDepth कैमरा दिया हैI इसमें आपको टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगाI

हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में चल रही और आने वाली सभी बड़ी सरकारी परियोजनाओं पर QR कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन कर आम नागरिक परियोजना से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे।

सरकार के इस नए सिस्टम के तहत, QR कोड स्कैन करते ही संबंधित योजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), तकनीकी स्पेसिफिकेशन, लागत, कार्य की समय-सीमा, साथ ही ठेकेदार और जिम्मेदार इंजीनियर का नाम और संपर्क विवरण उपलब्ध होगा।

इस पहल का मकसद न सिर्फ सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाना है, बल्कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार भी करना है। यदि किसी परियोजना में देरी, लापरवाही या गड़बड़ी पाई जाती है, तो नागरिक सीधे जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचा सकेंगे। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों, जलापूर्ति, सिंचाई और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इससे जनता को यह भी पता चल सकेगा कि उनके टैक्स का पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है।

हरियाणा सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक के इस उपयोग से जनता का भरोसा बढ़ेगा और विकास कार्यों की निगरानी ज्यादा प्रभावी होगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में मंगलवार को भारत में कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर कनाडा ने हरियाणा राज्य के साथ शिक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की पेशकश करने के साथ-साथ कनाडा द्वारा हरियाणा में एक विश्वविद्यालय खोलने पर भी चर्चा हुई।

बैठक के दौरान चर्चा की गई कि फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से  हरियाणा और कनाडा के निवेश प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्रक्रियाओं के सरलीकरण, विभागों के बीच समन्वय सहित सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा, हरियाणा की तीव्र आर्थिक वृद्धि, मजबूत औद्योगिक आधार और निवेश–अनुकूल नीतियों को देखते हुए कनाडा ने राज्य के साथ अपने आर्थिक व रणनीतिक जुड़ाव को और सुदृढ़ करने में रुचि व्यक्त की है।

हरियाणा और कनाडा के बीच यह पहल राज्य में निवेश के नए द्वार खोलेगी, रोजगार सृजन को गति देगी और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत बनाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को उत्तरी भारत का सबसे विश्वसनीय वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए।

इस दौरान श्री क्रिस्टोफर कूटर ने मुख्यमंत्री के साथ वेस्ट टू एनर्जी, विद्युत उत्पादन और कनाडा के खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की।

इसके अलावा, उन्होंने कनाडा के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आकर्षित करने संबंधी विस्तृत रोडमैप पर भी विचार–विमर्श किया, ताकि दोनों पक्षों के व्यावसायिक संबंध और अधिक मजबूत तथा परिणाम मुखी बन सकें।

 मुख्यमंत्रीश्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करने और प्रदेश को विकास के नए आयामों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भी विस्तृत प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शिक्षा, ऊर्जा, एआई इत्यादि क्षेत्रों का प्रमुख योगदान होगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा को वैश्विक मंच पर निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार ने ईज ऑफ डुइंग को प्राथमिकता दी है। इसके लिए सरकार ने अलग से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है, जो लगातार राजदूतों और निवेशकों व अन्य प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

श्री क्रिस्टोफर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में हरियाणा और कनाडा के बीच यह साझेदारी बहुआयामी रूप से आगे बढ़ेगी और इसका लाभ सीधे–सीधे प्रदेश के लोगों और युवाओं को मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार श्री पवन चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।