पलवल: रोजगार विभाग के पलवल कार्यालय द्वारा गुरुवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अमरपुर में छात्र-छात्राओं के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें सही दिशा-निर्देश प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान जिला रोजगार अधिकारी डॉ. शक्तिपाल ने छात्र-छात्राओं को करियर से संबंधित विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास योजनाओं तथा रोजगार के विभिन्न विकल्पों के बारे में भी अवगत कराया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को अपने रुचि एवं योग्यता के अनुसार करियर चयन करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और मार्गदर्शन का लाभ उठाया।

https://www.hrex.gov.inपलवल:  उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे हरियाणा सरकार के रोजगार विभाग द्वारा संचालित पोर्टल https://www.hrex.gov.in पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न अवसरों तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुसार नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही https://www.hrex.gov.inकौशल विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षण योजनाओं तथा अन्य रोजगार संबंधी गतिविधियों की सूचना भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है।

पंजीकरण प्रक्रिया सरल और नि:शुल्क
उपायुक्त ने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह सरल एवं नि:शुल्क है। इसके लिए अभ्यर्थियों को केवल आवश्यक दस्तावेज जैसे फैमिली आईडी, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध
उन्होंने बताया कि युवा स्वयं ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं या संबंधित रोजगार कार्यालय में जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करने की अपील
जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने जिले के सभी बेरोजगार युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में  www.hrex.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे उन्हें बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त होंगे और वे अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकेंगे।

फरीदाबाद: शीला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (एसडीआईएमटी) में बुधवार को भव्य जॉब फेयर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के प्रिंसिपल डॉ. प्रवीण चुघ, ग्राम चांदपुर के सरपंच श्री सुरजपाल (भूरा) और गांव अलीपुर के सरपंच श्री सुशील जी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

जॉब फेयर का आयोजन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के अधिकारी श्री सुशील मिश्रा और श्री प्रदीप पाठक के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। सैकड़ों विद्यार्थियों ने अपने कौशल और योग्यता का प्रदर्शन करते हुए सीधे इंटरव्यू का अवसर प्राप्त किया।

कॉलेज चेयरमैन श्री रणदीप सिंह कुकरेजा ने सभी प्रतिभागियों और कंपनियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसे आयोजनों को निरंतर आयोजित करने का संकल्प लिया।

नई दिल्ली: क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक ‘जॉब मेला’ कार्यक्रम के संबंध में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) छात्रों के साथ किए गए घोर भेदभाव के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया।

ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम में डीयू के एसओएल  छात्रों की भागीदारी को विशेष रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम स्थल पर ही आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि यह भेदभावपूर्ण नोटिस शुक्रवार यानी 20 मार्च को आयोजित होने वाले जॉब मेले के संबंध में जारी किया गया था। कार्यक्रम के ब्रोशर में बताए गए विवरण के अनुसार, यह जॉब मेला सिर्फ रेगुलर स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी छात्रों और यहाँ तक कि डीयू के पूर्व छात्रों के लिए है। यह विशेष रूप से एसओएल छात्रों को जॉब मेले में भाग लेने से रोकता है। इस संदेश को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए, विभिन्न कॉलेज प्रशासनों द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए आधिकारिक पोस्टों में कहा गया है कि एसओएल छात्र इसमें भाग लेने के पात्र नहीं हैं। एसओएल छात्रों को कार्यक्रम से बाहर करना प्रशासन के घोर भेदभावपूर्ण रवैये को दिखाता है। एसओएल प्रिंसिपल और डीन, छात्र कल्याण ने छात्रों से मुलाक़ात की, और डीयू प्रशासन को एसओएल छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने पर मजबूर होना पड़ा।

ज्ञात हो कि एसओएल छात्रों को प्लेसमेंट के अवसरों से वंचित करना विश्वविद्यालय की 'शैक्षिक रंगभेद' की पुरानी प्रथा को दर्शाता है, जहाँ एक ही विश्वविद्यालय के छात्र होने के बावजूद हजारों छात्रों के साथ खुलेआम भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा, यह पहला मौका नहीं है जब एसओएल छात्रों के खिलाफ डीयू की भेदभावपूर्ण नीति उजागर हुई है। कई अवसरों पर, एसओएल छात्रों को डीयू या उसके विभिन्न विभागों और केंद्रों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जाता रहा है। उदाहरण के लिए, 2019 में महिला अध्ययन विकास केंद्र द्वारा आयोजित एक लोगो-डिजाइनिंग प्रतियोगिता में एसओएल छात्रों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया था। निर्माणाधीन बेसमेंट और टेंट में बिठाकर परीक्षा कराए जाने से लेकर, अचानक परीक्षा कार्यक्रम बदलने और स्टडी मटेरियल जैसी बुनियादी चीजों के लिए कई दिनों तक लाइनों में खड़े रखवाने तक, एसओएल छात्र डीयू की खुली उदासीनता और भेदभाव का शिकार रहे हैं।

यह विशेष रूप से अन्यायपूर्ण है, क्योंकि एसओएल छात्र, जिनमें से ज्यादातर वंचित और हाशियाई पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लिए समान अवसर पैदा करने के बजाय डीयू और एसओएल प्रशासन ने वर्षों से उन्हें व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज करता रहा है और उनके साथ खुला भेदभाव करता रहा है। एसओएल छात्रों को घटिया स्टडी मटेरियल, स्टडी सेंटर पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जाना उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट बनता है। इसके अलावा, एसओएल सरकारी संस्थान होने के बावजूद, 'स्व-वित्तपोषित' (सेल्फ फाइनांस्ड) पद्धति पर चल रहा है, जिसमें एसओएल छात्रों पर काफी अधिक फीस का बोझ होता है। पिछले 3-4 वर्षों में ही विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में लगभग 300% से अधिक की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, हर संभव मौके पर डीयू प्रशासन ने वंचित-हाशियाई पृष्ठभूमि से आने वाले इन छात्रों को नीचा दिखाने का काम करता रहा है। इन संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के बजाय, ऐसी बहिष्करण की नीतियां, इस खाई को और गहरा करती हैं, जिससे एसओएल छात्र गरिमापूर्ण रोजगार के अवसरों के अपने उचित अधिकार से वंचित हो जाते हैं।

इस संदर्भ में, बता दें कि एसओएल छात्रों के लिए अलग से घटिया जॉब फेयर आयोजित किए जाते हैं। यह मेले छात्रों को कम वेतन वाले, अनौपचारिक और अर्ध-कुशल क्षेत्रों जैसे ब्यूटी सर्विस, मरम्मत कार्य और इसी तरह की शोषणकारी नौकरियों के लिए प्लेसमेंट प्रदान करते हैं। ये नौकरियां न तो छात्रों की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होती हैं और न ही इनके लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो प्रभावी रूप से छात्रों को सस्ते श्रम के स्रोत में बदल देती हैं। एसओएल छात्रों को विश्वविद्यालय के जॉब मेले से बाहर करना हाशिए पर धकेलने के इस रवैये को और पुख्ता करता है और उच्च शिक्षा के मूल उद्देश्य को ही विफल करता है।

केवाईएस के संघर्ष के चलते, डीयू प्रशासन को एसओएल छात्रों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी माना कि भविष्य में एसओएल छात्रों को ऐसे किसी भी कार्यक्रम से वंचित नहीं किया जाएगा। केवाईएस डीयू और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में असमानता और भेदभाव के खिलाफ अपने व्यापक संघर्ष को और तेज़ करने का ऐलान करता है। 

फरीदाबाद: उप-मण्डल रोजगार कार्यालय, बड़खल द्वारा होटल प्रबंधन संस्थान (Institute of Hotel Management) बड़खल में व्यावसायिक मार्गदर्शन सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में लगभग 100 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकगण ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उनके कैरियर चयन, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर सहायक रोजगार अधिकारी डॉ. नेहा सिंह मौजूद रही।

सहायक रोजगार अधिकारी डॉ. नेहा सिंह ने विद्यार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए बताया कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में युवाओं के लिए अपनी योग्यता, रुचि एवं क्षमता के अनुसार सही कैरियर का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने होटल मैनेजमेंट से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए छात्रों को इन क्षेत्रों में निपुण बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने पर बल दिया।

डॉ. नेहा सिंह द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार विभाग के एचआरईएक्स (HREX) पोर्टल तथा एनसीएस (NCS) पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया, ताकि युवा अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि रोजगार विभाग द्वारा समय-समय पर जॉब फेयर, प्लेसमेंट कैंप तथा विभिन्न रोजगार योजनाओं का आयोजन किया जाता है, जिनका लाभ युवाओं को अवश्य उठाना चाहिए।

सेमिनार के दौरान विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा, स्वरोजगार के अवसर, कौशल प्रशिक्षण तथा कैरियर से संबंधित विभिन्न विकल्पों की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम (PM Internship Programme) के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया, ताकि युवा इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेकर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें।

डॉ. नेहा सिंह ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने कैरियर के प्रति जागरूक रहें, समय-समय पर आयोजित होने वाले रोजगार एवं मार्गदर्शन कार्यक्रमों में भाग लें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें।

होटल प्रबंधन संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. संदीप लाहोरी, आलोक कुमार, व्याख्याता तथा संस्थान के अन्य शिक्षकगण भी उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया।

पलवल: जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय पलवल द्वारा युवा वर्ग एवं छात्र-छात्राओं को भविष्य में करियर चयन तथा रोजगार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 02 फरवरी से 06 फरवरी 2026 तक व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस दौरान राजकीय आईटीआई पलवल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल, जवाहर नवोदय विद्यालय पलवल, राजकीय महाविद्यालय पलवल, आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय  गदपुरी, मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पृथला, भारत भूषण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेंगलतू होडल, बृज मण्डल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाम्बी होडल, राजकीय आईटीआई हथीन तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन में विद्यार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
जिला रोजगार अधिकारी पलवल डा. शक्तिपाल तथा सहायक रोजगार अधिकारी पलवल नेहा सिंह ने विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार सही करियर चुनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में अपने करियर चुनने तथा अपने करियर को उचित दिशा देने ओर केरियर के नये आयामों के लिए प्रोत्साहित किया गया।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इन आयोजनों के माध्यम से लगभग 500 विद्यार्थियों ने लाभ उठाया। साथ ही रोजगार कार्यालयों पलवल, होडल और हथीन में भी व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ताकि अधिक से अधिक युवा लाभान्वित हो सकें।

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। उक्त शब्द भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सूरज पांडे ने लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण रोजगार नीति अधिक गारंटी वाले कार्य दिवस, उच्च मजदूरी, पारदर्शी भुगतान और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इस नए कानून से पहले की मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और खामियों को दूर किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की है। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वी बी जी-राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है, जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देती है। ये श्रमिक अब भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरियाँ भरने के लिए नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना लगभग 20 वर्ष पहले शुरू की गई थी। मनरेगा और ऐसी ही अन्य कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है, लागू किया जाता है और इनमें सुधार भी किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आईं, जैसे कि श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, बजट का अत्यधिक अनुमान, पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिलीं, लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से बदल चुके हैं।

ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011-12 में जहां 25 प्रतिशत से अधिक थी, वहीं आज यह घटकर लगभग 5 प्रतिशत से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ है कि वर्तमान केंद्र सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण 25 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं, डी.बी.टी., आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ऐसे में एक पुराने, खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही राष्ट्र के।

उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से, सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरी दर ज्यादा है, इसलिए हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नई योजना से न केवल काम के अधिक दिन सुनिश्चित होंगे, जिससे बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि अनिवार्य साप्ताहिक वेतन भुगतान (अधिकतम 15 दिनों तक की देरी की अनुमति के साथ) से श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसे संभव बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 हजार करोड़ थी, जो उस समय तक का सबसे अधिक आवंटन था यानी पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी पार कर लिया गया है। इसमें अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा, जिसे सरकार आने वाले वर्षों में बढ़ाने का वादा करती है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को तथा 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। यह काम वास्तव में उन्हें मिला है। पहले तो मशीनों से काम करवा लिया जाता था और उन्हें वास्तव में काम मिलता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। अब जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी रोजगार दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, ताकि गांवों में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।

उन्होंने कहा कि इस योजना में अब कृषि के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का विराम शामिल किया गया है ताकि देश के किसान और मजदूर मिलकर काम कर सकें और मजदूरों को कृषि मौसम के दौरान उनके श्रम के लिए बाजार की उच्च दरें मिल सकें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने, शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले, वीबी जी- राम जी योजना में कई उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति से फर्जी कर्मचारियों, डुप्लिकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतानों को रोका जा सकेगा। वेतन और भत्तों का सीधा, डिजिटल भुगतान इससे बिचौलियों, वेतन भुगतान में देरी और धन के दुरुपयोग की समस्या समाप्त हो जाएगी।

जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी इस योजना के तहत बनाई गई प्रत्येक संपत्ति को जियो-टैग किया जाएगा और इसरो के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भ्रष्ट ठेकेदारों या अधिकारियों द्वारा फर्जी परियोजनाओं का पंजीकरण न हो सके। साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे इससे श्रमिकों की सूची, भुगतान, प्रतिबंध और निरीक्षण सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। शिकायत रजिस्टर और ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बहुस्तरीय शिकायत निवारण के साथ 7-दिवसीय निपटान समय सीमा अंतहीन विवादों और मुकदमों के बजाय अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है, साथ ही पूर्वाग्रह और दमन को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि धन की हेराफेरी के लिए धोखे से बनाई गई फर्जी परियोजनाओं को रोकने के लिए, नए प्रावधानों को चार क्षेत्रों में बांटा जाएगा। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु संरक्षण। अब, यह योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बनने के बजाय विकास में एक वास्तविक और ठोस योगदानकर्ता के रूप में काम करेगी। इस अवसर पर मंडल भाजपा महामंत्री हरकेश शर्मा एवं अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

भारत सरकार द्वारा लागू “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी VB-G RAM G Act, 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का आधार मिलेगा। 

विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन को बढ़ावा देना और आजीविका के नए अवसर पैदा करना है। इसके माध्यम से गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता भी विकसित होगी।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं  तैयार की जाएगी, जिनमें ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामाजिक ऑडिट, सार्वजनिक सूचना बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

विधायक सतपाल जांबा इस बिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना ग्रामीण युवाओं, मजदूरों और किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल बनेगी। रोजगार के साथ-साथ इससे गांवों में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी।

विधायक ने कहा कि विकसित हरियाणा के साथ-साथ विकसित पूंडरी मेरा संकल्प है। इस योजना का लाभ पूंडरी विधानसभा के प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचे, इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा। रोजगार, पारदर्शिता और ग्राम विकास  इस योजना की असली ताकत है।
यह योजना समग्र सरकार दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आपसी समन्वय कर उन्हें प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने, पलायन रोकने और गांवों के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो I

बिहार में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करते हुए यह घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में 33 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बहाली पूरी की जाएगी।

मंगल पांडेय ने बताया कि 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच चुकी है, और इसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये भर्तियाँ डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर की जा रही हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत होंगी।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 7,600 नए पदों के सृजन और नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जाएगी। इससे प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की भारी कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष वैशाली, सीवान और भोजपुर में तैयार हो रहे तीन नए मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर देंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से राज्य में मेडिकल शिक्षा और डॉक्टरों की उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

मंगल पांडेय ने कहा कि नई सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है—

• स्वास्थ्य ढांचे का उन्नयन,

• अस्पतालों का आधुनिकीकरण,

• विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति,

• आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना,

• और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को हर जिले में बेहतर बनाना।
  

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रियाओं में सुस्ती रही, जिसके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग की क्षमता बढ़ाने के लिए त्वरित और व्यापक भर्ती अभियान चलाया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए कदमों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आएगा और बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के आदेशानुसार प्रदेश में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगार व अप्रेंटिस मेलों का आयोजन हर महीने किया जा रहा है। इसी दिशा में कार्य करते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में 24 नवंबर 2025 को अप्रेंटिसशिप व रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में फरीदाबाद व पलवल औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाई भाग ले रही हैं। इन उद्योगों ने अपनी मांग आईटीआई पलवल के शिक्षुता एवं प्लेसमेंट अधिकारी कैप्टन उदय सिंह को दी है।

आईटीआई शिक्षुता एवं प्लेसमेंट अधिकारी कैप्टन उदय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक इकाइयों की मांग अनुसार अधिकतर आईटीआई पास मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डिप्लोमा मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टूल एंड डाई मेकर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक व अन्य ट्रेड्स और हेल्पर के लिए 10वीं, 12वीं पास आउट छात्र-छात्राओं की रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के लिए आवश्यकता है। इस मेले में जिला के सभी आईटीआई पास तथा नॉन आईटीआई विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं। जिन उद्योगों ने अपनी डिमांड आईटीआई पलवल को भेजी है, इनमें मॉडर्न ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड सोहना, डी-डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड पृथला, सुमिरिको प्राइवेट लिमिटेड पलवल, शिवानी लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड पृथला, ट्रिनिटी टच प्राइवेट लिमिटेड पृथला, फ्लोवैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पृथला, फेरोंन ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, जेबीएम फरीदाबाद, ई- स्पिरिट ट्रकिंग पलवल, सीएमआर प्राइवेट लिमिटेड पृथला, वीनस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पलवल, फीनिक्स कॉन्टैक्ट प्राइवेट लिमिटेड पृथला, फेरोंन ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड पृथला इत्यादि शामिल है तथा इन उद्योगों के साथ-साथ अन्य उद्योग भी रोजगार मेले में भाग लेंगे।
प्लेसमेंट अधिकारी कैप्टन उदय सिंह ने आह्वान करते हुए कहा कि रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप पाने के इच्छुक अभ्यार्थी 24 नवंबर 2025 को आईटीआई पलवल की शिक्षुता एवं प्लेसमेंट सेल में आकर सुबह 10 बजे संपर्क कर सकते हैं। इस रोजगार मेले में अधिक से अधिक छात्रों को अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार दिलवाया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता रहेगा।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा राज्य में प्रतिभा को और ऊपर लाने के लिए राज्य में हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन विगत कई वर्षों से कर रहा है। यह एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा है, जिसमें पांचवी कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं और अपने स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और उनकी प्रतिभा को एक मंच देना है तथा राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय के छात्रों के बीच एक स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा वातावरण बनाना है, जिससे सभी श्रेणियां एवं प्रतिभावान छात्रों के बीच विश्वास बना के अभिनव विचारों को प्रेरित किया जा सके। यह प्रतियोगिता विभिन्न चार ग्रुप क्रमश: कक्षा 5वी और 6, कक्षा 7 व 8वीं, कक्षा 9 और 10वीं तथा कक्षा 11 और 12वीं में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को सेशन 2025-26 में कक्षा 5 से 12 तक का विद्यार्थी होना अनिवार्य है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को किसी भी स्कूल का नियमित छात्र होना जरूरी है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी छात्रों के पास आधार कार्ड, स्कूल आईडी या कोई भी फोटो आईडी प्रूफ का होना अनिवार्य है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 05 नवंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 07 नवंबर को जारी होंगे। प्रथम चरण की परीक्षा 10 नवम्बर से 20 नवंबर के बीच होगी और उसके परिणाम 22 नवंबर को जारी होंगे।
इसी तरह द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 नवंबर को जारी होंगे और दूसरे चरण की परीक्षा 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित होगी तथा उसका फाइनल परिणाम 05 दिसंबर 2025 को आएगा। उन्होंने बताया कि इसके विजेता को 20 दिसंबर 2025 को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें आवेदन करने की 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। आवेदक पहले चरण की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं और दूसरे चरण की परीक्षा हरियाणा नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड के ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर में कंप्यूटर अथवा लैपटॉप सिस्टम द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। छात्र अपने नजदीकी केंद्र की जानकारी के लिए हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट  https://hkcl.in/htse/  पर विजिट कर सकते हैं।
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि छात्र प्रथम चरण की परीक्षा को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं और दूसरे चरण की परीक्षा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक एएलसी में उपलब्ध स्लॉट के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसके लिए छात्रों को एएलसी कॉर्डिनेटर द्वारा समन्वय भी किया जाएगा। आगामी 5 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया जाएगा, जिसे छात्र अपने रजिस्टर्ड केंद्र में जाकर प्राप्त कर सकते हैं या हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पोर्टल पर देख सकते हैं। हरेक ग्रुप के टॉप 5 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को आकर्षक कैश प्राइज, मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा और स्टेट लेवल स्टूडेंट की हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा करियर काउंसलिंग भी की जाएगी। स्टेट लेवल पर प्रथम पुरस्कार में 5100 रूपये, द्वितीय पुरस्कार में 4100 रुपये, तृतीय पुरस्कार में 3100 रुपये, चतुर्थ पुरस्कार में 2100 रुपए और पंचम पुरस्कार में 1100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जबकि जिला स्तर पर सभी ग्रुप के टॉप 3 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, प्रथम पुरस्कार में 500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 300 रुपये और तृतीय पुरस्कार में 200 रुपये के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
श्री वशिष्ठ ने बताया कि हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्टूडेंट के लिए उनकी प्रतिभा एवं कौशल को दर्शाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके अलावा यह छात्रों को राज्य स्तर पर एक स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल वातावरण का मंच प्रदान करता है। ऐसी प्रतियोगिता स्टूडेंट के सामूहिक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं और उन्हें उनके उज्वल भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 09:30 बजे से शाम 6 बजे तक दूरभाष नंबर-0172-5210278/270/280 पर संपर्क किया जा सकता है।