लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वर्ष 2026 की मदरसा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेगी। मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षा के टॉप-10 छात्र-छात्राओं को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। इनमें से दोनों वर्गों के टॉप- 3 छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए जून के पहले सप्ताह में राजधानी लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 

प्रदेश सरकार का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाना है, ताकि अल्पसंख्यक समाज के छात्र-छात्राएं मुख्यधारा से जुड़कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

80 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं थे पंजीकृत

वर्ष 2026 की उप्र. मदरसा बोर्ड परीक्षा में कुल 80,933 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 63,211 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, इसमें से 55,788 छात्रों ने परीक्षा पास की थी। मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) की मेरिट सूची में टॉप-10 में पांच छात्र और पांच छात्राएं शामिल हैं। सभी टॉप-10 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा।

सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के टॉपर्स

मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) वर्ग में चंदौली के मोहम्मद वसीम ने पहला, मीरजापुर के मोहम्मद कासिम अली ने दूसरा और गोरखपुर की शाइमा परवीन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
वहीं आलिम (सीनियर सेकेंडरी) वर्ग में शीर्ष तीनों स्थानों पर छात्राओं ने कब्जा जमाया। वाराणसी की जुमी फरीन और शाइस्ता परवीन के साथ अमरोहा की उम्मुल खैर ने टॉप-3 में स्थान बनाया है। इन छात्र-छात्राओं को टैबलेट से सम्मानित किया जाएगा। 

आधुनिक शिक्षा से मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर

प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है कि अल्पसंख्यक समाज के छात्र आधुनिक शिक्षा से जुड़ें और समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 'एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर' के विजन को राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि योगी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना उनका अधिकार है।

जून के पहले सप्ताह में होगा सम्मान समारोह

राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि जून के पहले सप्ताह में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वर्ग के टॉप-10 छात्र-छात्राओं को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। दोनों वर्गों के टॉप-3 को टैबलेट फोन दिए जाएंगे, जिससे वह अपनी आगे की पढ़ाई और बेहतर ढंग से कर सकें।

सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई थीं परीक्षाएं

मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं बीती 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच दो पालियों में आयोजित की गईं थी। पहली पाली में मुंशी और मौलवी, जबकि दूसरी पाली में आलिम, अरबी एवं परशियन (फारसी) विषयों की परीक्षाएं संपन्न हुई थी। प्रदेशभर में कुल 277 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी निगरानी सीधे मदरसा बोर्ड मुख्यालय से की गई थी। परिणामस्वरूप परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुईं थी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षा सुधार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के साथ-साथ प्री-प्राइमरी स्तर तक मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश के समस्त को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधि आधारित आधुनिक शिक्षण सामग्री का वितरण शुरू किया गया है। ‘चहक-1, 2, 3’, ‘कदम’, ‘कलांकुर’, बिग बुक, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और बालवाटिका पुस्तिका जैसी सामग्री के माध्यम से अब लाखों नौनिहालों को शुरुआती शिक्षा का नया और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।योगी सरकार की यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उस विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को बच्चों की सीखने की बुनियाद माना गया है। अब उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं को केवल पोषण और देखभाल तक सीमित न रखते हुए उन्हें प्रारंभिक शिक्षा और गतिविधि आधारित शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में आयु वर्ग के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत ‘चहक-1’, ‘चहक-2’, ‘चहक-3’, ‘कदम’, ‘कलांकुर’, बालवाटिका हस्तपुस्तिका, 12 प्रकार की बिग बुक, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और शिक्षण तालिकाएं वितरित की जाएंगी।

प्रदेश में पहले ही बेसिक शिक्षा के अंतर्गत बड़े स्तर पर स्मार्ट स्कूल, ऑपरेशन कायाकल्प, डिजिटल मॉनिटरिंग और निपुण भारत मिशन जैसे अभियान संचालित किए जा रहे हैं। अब प्री-प्राइमरी शिक्षा को भी उसी व्यापक शिक्षा सुधार अभियान से जोड़ते हुए बच्चों की शुरुआती सीखने की क्षमता को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण और वंचित परिवारों के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाने की दिशा में यह अभियान आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर सकता है। 

गतिविधि आधारित शिक्षण पर विशेष जोर

3 से 6 वर्ष की आयु बच्चों के मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसी कारण गतिविधि आधारित, खेल आधारित और बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ‘चहक’ श्रृंखला की पुस्तिकाएं बच्चों में भाषा विकास, बोलने-सुनने की क्षमता और बुनियादी सीखने की दक्षताओं को विकसित करेंगी। वहीं ‘कदम’ और ‘कलांकुर’ जैसी सामग्री बच्चों के बौद्धिक विकास, रचनात्मकता, जिज्ञासा और सीखने की रुचि को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके साथ ही बिग बुक और टीचर गाइड के माध्यम से ईसीसीई एजुकेटर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आधुनिक शिक्षण तकनीकों से जोड़ा जाएगा।

डिजिटल मॉनिटरिंग से जुड़ी पूरी व्यवस्था

योगी सरकार ने इस पूरी वितरण प्रक्रिया को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने के लिए ‘किताब वितरण ऐप’ के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की है। बीएसए, बीईओ, प्रधानाध्यापक, एआरपी, एसआरजी और डायट मेंटरों को वितरण प्रक्रिया की निगरानी और स्कैनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इस डिजिटल व्यवस्था से शासन स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किस बालवाटिकाओं तक सामग्री पहुंच चुकी है। इससे वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को मजबूती मिलेगी।

प्री-प्राइमरी शिक्षा को मिल रहा संस्थागत स्वरूप

उत्तर प्रदेश में पहली बार प्री-प्राइमरी शिक्षा को इतने बड़े स्तर पर संस्थागत स्वरूप दिया जा रहा है। अभी तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था में अधिकतर फोकस प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं पर रहता था, लेकिन अब बच्चों की शुरुआती सीखने की अवस्था को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। अब शिक्षा सुधार बच्चों की सीखने की बुनियाद को मजबूत करने की दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है।

पलवल। उपायुक्त डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने मंगलवार को पलवल जिला के उपायुक्त का पदभार ग्रहण करने उपरांत जिला के प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभागाध्यक्षों की बैठक लेते हुए सीएम विंडो, समाधान शिविर, जनसंवाद कार्यक्रम सहित जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पलवल जिला के विकास की गति को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि जिला में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सडक़ तथा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं व जनगणना कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी विभाग पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य का निर्वहन करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा कार्यालयों में आने वाले लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना भी जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ताकि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि उपायुक्त डा. जयेंद्रसिंह छिल्लर के मार्गदर्शन में पलवल जिला विकास, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। बैठक में सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, एसडीएम पलवल भूपेंद्र सिंह, एसडीएम हथीन हरीराम, सीटीएम प्रीति रावत, एमडी शुगर मिल पलवल द्विजा, डीआरओ बलराज सिंह दांगी, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पलवल। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए तबादला आदेश उपरांत वर्ष 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने मंगलवार को जिला पलवल के 20वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

जिला सचिवालय पहुंचने पर जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों ने पलवल जिला के नए उपायुक्त डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर का पुष्प गुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर जिले की प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी सांझा की। उपायुक्त डा. छिल्लर इससे पहले हरियाणा सरकार के वित्त विभाग में विशेष सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के पद पर कार्यरत थे। आईएएस डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने पलवल जिला के उपायुक्त का कार्यभार संभालने के उपरांत अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्षों का साथ और सहयोग होना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

पलवल:  जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल की ओर से गांव सोलड़ा की एससी चौपाल में लीगल एड क्लीनिक एवं विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए पलवल की चेयरपर्सन राज गुप्ता के मार्गदर्शन तथा सीजेएम एवं डीएलएसए सचिव हरीश गोयल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को नि:शुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं तथा उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा और पीएलवी नरेंद्र कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी अधिकारों, लोक अदालत, नि:शुल्क विधिक सहायता तथा नालसा एवं हालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति वर्ग, श्रमिकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

-हर रविवार और बुधवार को उपलब्ध होगी कानूनी सहायता
-पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता विषयों पर भी किया गया जागरूक

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, अवैध कूड़ा निस्तारण से होने वाले नुकसान तथा सामाजिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर भी जानकारी दी गई। अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा ने कहा कि कानून की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है और जागरूक समाज ही मजबूत समाज का निर्माण करता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से संपर्क कर उपलब्ध नि:शुल्क सेवाओं का लाभ अवश्य उठाएं।

इस अवसर पर गांव सोलड़ा के महेंद्र सिंह भाटी, रामपाल भाटी, सुमेर सिंह, मोहर पाल, यशवंत, चरण सिंह, राधेलाल, कुमरपाल, नरेश, बहादुर सिंह, ओमपाल, देवेंद्र, रोहित, बाबूलाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उपस्थित ग्रामीणों ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि गांव सोलड़ा की एससी चौपाल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को नियुक्त अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे, जहां ग्रामीण अपनी समस्याओं के संबंध में नि:शुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्याय एवं कानूनी सहायता सुलभ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

लखनऊ: योगी सरकार आयुष चिकित्सा शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में योगी सरकार ने आयुष कॉलेजों के विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास की सौगात देने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के 17 आयुर्वेद और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में 51 स्मार्ट क्लास रूम विकसित किए जाएंगे। इन स्मार्ट क्लासों में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का उपयोग किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक और इंटरैक्टिव शिक्षा का अनुभव मिल सकेगा।
 स्मार्ट क्लास रूम में आईएफपी, ऑडियो-वीडियो सिस्टम और डिजिटल लर्निंग टूल्स का किया जाएगा यूज 
आयुष महानिदेशक एवं मिशन निदेशक चैत्रा वी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष चिकित्सा शिक्षा को समय की मांग के अनुरूप तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ आधुनिक डिजिटल संसाधनों का भी लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए शिक्षा प्रणाली का आधुनिक होना बेहद जरूरी है। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप आयुष कॉलेज में स्मार्ट क्लास रूम संचालित की जाएंगी। इनमें इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल (आईएफपी), ऑडियो-वीडियो सिस्टम और डिजिटल लर्निंग टूल्स का उपयोग किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल सहयोग आधारित शिक्षा मिल सकेगी। साथ ही रियल टाइम इंटरएक्शन, मल्टीमीडिया कंटेंट और ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 

17 आयुष कॉलेजों में संचालित किये जाएंगे 51 स्मार्ट क्लासरूम
आयुष महानिदेशक ने बताया कि स्मार्ट क्लास रूम को 17 आयुष कॉलेजों में स्थापित किया जाएगा। इनमें राज्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गाजीपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर और अलीगढ़ शामिल हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदिक संस्थानों में लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, मुजफ्फरनगर, बांदा, झांसी, प्रयागराज और वाराणसी के कॉलेजों को स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये जाएंगे। इन सभी संस्थानों में कुल 51 स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए जाएंगे। इसके लिए कार्यदायी संस्था के रूप में यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को नामित किया गया है। इन स्मार्ट क्लासों के माध्यम से आयुष छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यक डिजिटल स्किल्स से लैस किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में नवाचार, शोध क्षमता और पेशेवर दक्षता का विकास होगा। स्मार्ट क्लासरूम केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह आयुष शिक्षा को रिसर्च और इनोवेशन से जोड़ने का माध्यम भी बनेंगे। 
      लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) की मदद से सभी आयुष संस्थानों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। एलएमएस के माध्यम से अध्ययन सामग्री, असाइनमेंट, ऑनलाइन लेक्चर और प्रगति रिपोर्ट एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके अलावा एलएमएस के जरिए डिजिटल कंटेंट रिपॉजिटरी भी तैयार की जाएगी, जिससे विद्यार्थी कहीं भी और कभी भी अध्ययन सामग्री तक पहुंच सकेंगे। इससे शिक्षण संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विभिन्न संस्थानों के बीच ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया भी मजबूत होगी।

पलवल। जिला प्रशासन पलवल द्वारा उपायुक्त एवं प्रधान जनगणना अधिकारी जनगणना 2027 डा. हरीश कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन में जिला में जारी जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिन प्रगणकों और सुपरवाइजरों द्वारा गृह सूचीकरण एवं आवास गणना कार्य को निर्धारित समय-सीमा से पहले सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है उन प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

जिला से संबंधित 50 से अधिक प्रगणकों और सुपरवाइजरों को नगराधीश प्रीति रावत ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके कार्य की सराहना की। नगराधीश ने जनगणना कार्य में लगे हुए प्रगणकों और सुपरवाइजरों के ड्यूटी के प्रति समर्पण, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में प्रगणकों और सुपरवाइजरों का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। प्रगणकों और सुपरवाईजरों ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ किया। उन्होंने अन्य प्रगणकों और सुपरवाईजरों से भी आह्वान किया कि वे भी जल्द से जल्द जनगणना से संबंधित कार्य को पूरा करें जिससे जनगणना का प्रथम चरण निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके। उन्होंने प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रतिदिन की रिपोर्ट भी भिजवाने के निर्देश दिए। नगराधीश ने कहा कि जनगणना 2027 अभियान के तहत ‘सटीक जनगणना, सशक्त राष्ट्र’ संदेश को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन पलवल लगातार विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन का मानना है कि ऐसे कर्मठ और जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से जनगणना कार्य को निर्धारित समय में प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सकता है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि वे जनगणना से संबंधित कार्य में प्रगणकों और सुपरवाइजरों का पूरा सहयोग करें।

पलवल। नगराधीश प्रीति रावत ने सोमवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुनते हुए समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे नागरिकों की शिकायतों का गंभीरता के साथ प्राथमिक आधार पर निवारण करें ताकि नागरिकों को अपनी शिकायत के समाधान के लिए बार-बार समाधान शिविर में न आना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। नगराधीश प्रीति रावत ने कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य लक्ष्य जनता को राहत देना है। यदि कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी उसी समय पूरी गंभीरता से मामले की जांच करें और यथासंभव उसी दिन समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाली प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज किया जाए ताकि उसकी प्रगति की निगरानी आसानी से की जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को समाधान शिविर से संबंधित लंबित शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निवारण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।