अग्निवीरों के समायोजन का बनेगी नियमावली, सीएम धामी ने कहा पुलिस के साथ ही मकानों में करेंगे समायोजन

मुख्यमंत्री ईश्वर सिंह धामी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल तक सेना में नौकरी करने के बाद देश को एक समर्पित जुझारू राष्ट्रभक्त और अनुशासित युवाओं की टोली मिलेगी जिसका कहीं भी सदुपयोग किया जा सकता है।

Created By : Pradeep on :16-06-2022 16:10:21 सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर सुनें

देहरादून
मुख्यमंत्री ईश्वर सिंह धामी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल तक सेना में नौकरी करने के बाद देश को एक समर्पित जुझारू राष्ट्रभक्त और अनुशासित युवाओं की टोली मिलेगी जिसका कहीं भी सदुपयोग किया जा सकता है। उत्तराखंड के परिपेक्ष्य में उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के बाद वहां से वापस आने वाले युवाओं को पुलिस के साथ ही आपदा प्रबंधन, उपनल व अन्य संबंधित विभागों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही एक नियमावली तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरवार को विधानसभा स्थित पंत भवन में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि दुनिया भर में व्याप्त आर्थिक संकट से हम सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन इन हालातों के बीच एक भारत ही है जो अपने नागरिकों और विशेषकर युवाओं को आशा की किरण दिखाने में सफल हो रहा है। पीएम द्वारा अगले 18 माह में दस लाख नौकरियां देने के निर्णय ने युवाओं के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है।

इस महाअभियान की शुरुआत 'अग्निपथ' योजना को प्रारम्भ कर की गयी है। जिसके तहत सेना में 'अग्निवीरों' को नियुक्त किया जाएगा। इस योजना के तहत 17 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा और इसकी शुरुआत आगामी 90 दिनों में हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में भर्ती होने का सपना रखने वाले उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए तो ये योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना से उत्तराखण्ड का जुड़ाव सर्वविदित है, हमारे यहां के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। यहां के हर घर से कोई न कोई वीर सैनिक अवश्य ही भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा होता है।

अतः हमने यह तय किया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार उत्तराखण्ड पुलिस आपदा प्रबन्धन, चार धाम यात्रा प्रबन्धन सहित अनेक सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी, तत्सम्बन्धी नियम शीघ्र ही तय किये जायेंगे।

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