चंडीगढ़। गृह मंत्रालय, हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक डॉ. ललित जैन ने हरियाणा के सभी निवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को स्व-गणना पूर्ण करें, क्योंकि यह इस सुविधा का अंतिम दिन है। उन्होंने सूचित किया कि हरियाणा में 2.45 लाख से अधिक घरों ने पहले ही स्व-गणना पूरी कर ली है, जो नया रिकॉर्ड स्थापित करता है व राज्य भर में मजबूत जन भागीदारी व जागरूकता को दर्शाता है। विशेष रूप से, युवाओं में स्व-गणना हेतु उल्लेखनीय उत्साह देखा गया।

स्व-गणना एक सरल प्रक्रिया है व http://se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर 5–7 मिनट में पूर्ण की जा सकती है। पूर्ण होने पर नागरिकों को एक विलक्षण आईडी नंबर प्राप्त होगा, जिसे फील्ड विजिट के दौरान गणक के साथ साझा करना अनिवार्य है।
डॉ. जैन ने बताया कि वास्तविक आवास सूचीकरण व जनगणना अभियान हरियाणा भर में 1 मई, 2026 से प्रारंभ होगा। उन्होंने आम जनता से अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी गणकों व पर्यवेक्षकों को पूर्ण सहयोग देने व सही, सटीक व अपडेटिड जानकारी प्रदान करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्ण गोपनीय रखी जाएगी व किसी व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी।

अभियान के महत्व पर जोर देते हुए डॉ. जैन ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय दायित्व है जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास, नीति निर्माण व संसाधनों के समान वितरण में योगदान देता है। उन्होंने आगे सूचित किया कि जनगणना अधिकारियों को आवश्यक जानकारी देने से इंकार या उनके साथ असहयोग जनगणना अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करने व अपनी जनगणना के उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

डॉ. जैन ने राज्य के सभी जिला प्रशासनों के प्रति आभार व्यक्त किया, कहा कि प्रत्येक जिले ने जनगणना अभियान संचालन हेतु व्यापक व उत्कृष्ट तैयारियां की हैं। उन्होंने जोड़ा कि गणक व पर्यवेक्षक जनगणना प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं व पूर्ण समर्पण व प्रतिबद्धता से कर्तव्य निभाने की अपेक्षा है। विभाग उनके पूर्ण समर्थन में खड़ा है। किसी कठिनाई हेतु नागरिक, गणक या पर्यवेक्षक अपने संबंधित पर्यवेक्षक या तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, जनगणना विभाग का हेल्पलाइन नंबर 1855 भी उपलब्ध है, जहां हर शिकायत या समस्या पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

पटियाला/चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज शंभू के पास हाल ही में हुए विस्फोट स्थल का दौरा किया और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री ने पंजाब में रेलवे अवसंरचना को निशाना बनाकर हो रही बार-बार की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सुरक्षा तथा निगरानी को मजबूत करने के लिए सख्त और तत्काल कदमों का आश्वासन दिया।श्री रवनीत सिंह ने घोषणा की कि रेलवे ईडीएफसी के साथ 24 घंटे की गश्त को तेज करेगा और निगरानी कवरेज को काफी बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में, अंबाला मंडल के पंजाब क्षेत्र में 173 सीसीटीवी कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और आगे भी स्थापना जारी है। कॉरिडोर के सुनसान और संवेदनशील हिस्सों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां ड्रोन निगरानी सहित उन्नत मॉनिटरिंग तरीकों को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रमुख रेलवे कर्मी ट्रैक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जमीनी गश्त करेंगे।

मंत्री ने बताया कि यह तीन महीने के भीतर और लगभग 35 किलोमीटर की दूरी के भीतर दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले की घटना 23 जनवरी को एनएच-44 से लगभग 800–900 मीटर की दूरी पर हुई थी, जबकि नवीनतम विस्फोट स्थल उसी राजमार्ग से लगभग 300 मीटर दूर स्थित है। प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि असामाजिक तत्व राजमार्ग से आसान पहुंच मार्गों का उपयोग कर रेलवे ट्रैक को निशाना बना रहे हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बाहरी संलिप्तता के संकेत भी मिल रहे हैं, जहां शत्रुतापूर्ण तत्व रेलवे जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बनाकर क्षेत्र को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कृत्य न केवल सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के सीधे प्रयास भी हैं।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो साहनेवाल को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक धुरी है, जहां प्रतिदिन लगभग 30 ट्रेनें चलती हैं और औद्योगिक तथा कृषि वस्तुओं का परिवहन करती हैं। इस नेटवर्क में किसी भी प्रकार का व्यवधान राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए झटका साबित होता है।

मंत्री ने लोको पायलट की सतर्कता की सराहना की, जिन्होंने प्रभाव का आभास होते ही तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा टीमों को तुरंत स्थल पर तैनात किया गया।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा, यात्रियों और माल परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा निर्बाध आर्थिक गतिविधि बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

नूंह। उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित कंज्यूमर कोर्ट अब लोगों के लिए प्रभावी न्याय का माध्यम बनता जा रहा है। नूंह स्थित कंज्यूमर कोर्ट द्वारा हाल के दिनों में दर्जनों मामलों का निपटारा करते हुए पीड़ित उपभोक्ताओं को समय पर मुआवजा दिलाया गया है, जिससे आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है।
ऐसा ही एक मामला सिंगार निवासी आस मोहम्मद का सामने आया, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई अपनी गाड़ी को लेकर कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए वादी के पक्ष में निर्णय दिया और संबंधित पक्ष को 34 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए। इस फैसले ने यह साबित किया कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए कानूनी मंच का सहारा लेकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
इसी प्रकार नूंह निवासी नासिर ने एक नामी बाइक कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा बाइक में आई तकनीकी खराबी को ठीक नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी को जिम्मेदार मानते हुए वादी को 1 लाख 19 हजार रुपये तथा 10 हजार रुपये अतिरिक्त कानूनी खर्च के रूप में देने का आदेश दिया।
एक अन्य मामले में परमानंद को भी कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिली, जहां उन्हें 8 लाख 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई। वहीं फिरोजपुर झिरका निवासी इमरान ने खराब लैपटॉप को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने इमरान के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें 67 हजार रुपये का मुआवजा दिलवाया।
इन मामलों से स्पष्ट है कि कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां कम खर्च में और कम समय में न्याय मिलना संभव हो रहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। कंज्यूमर कोर्ट के इन फैसलों ने यह संदेश भी दिया है कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ अन्याय होता है, तो वह बिना हिचकिचाहट अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। साथ ही जानकारों का मानना है कि जागरूकता बढ़ने के साथ भविष्य में और अधिक लोग इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे।

फरीदाबाद। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन तथा बरसात से पहले की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी अतिरिक्त निगम आयुक्तों, ज्वाइंट कमिश्नरों, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंताओं तथा संबंधित एसडीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से जुड़े सभी मुद्दों के साथ समीक्षा की।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सैनिटेशन, सी एंड डी वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, जलभराव से संबंधित समस्याएं, नालियों की सफाई, पौधारोपण तथा अनाधिकृत विज्ञापनों जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के तहत शहर में कचरा प्रबंधन के कार्यों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। नगर निगम के नियमों का पालन नहीं करने वाले बल्क वेस्ट जेनरेटरों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
बैठक में आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने हॉर्टिकल्चर विभाग को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम से पहले शहर में जहां-जहां पौधारोपण किया जाना है, उन स्थानों को चिन्हित कर योजना तैयार की जाए।
साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात से पहले सभी छोटी-बड़ी नालियों,डिस्पोजल और प्रमुख नालों के साथ साथ तालाबों  की सफाई समय रहते सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के दौरान शहरवासियों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा को पीने के पानी की समस्या नागरिको को न आए इसके लिए पूरी तैयारियां रखे।
आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि डिस्पोजलो की मोटर्स और बूस्टर की मोटरों की मेंटेनेंस कार्य समय पर करने का काम करें।
इसके अलावा आयुक्त ने शहर में लगाए जा रहे अवैध होर्डिंग और अनाधिकृत विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त प्रथम सलोनी शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय गौरव अंतिल,अतिरिक्त आयुक्त तृतीय परमजीत चहल,जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार,जॉइंट कमिश्नर करण सिंह भदोरिया, चीफ इंजीनियर विवेक गिल, अभियंता ओमवीर सिंह, नगर निगम चिकित्सा अधिकारी नीतीश परवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। इस चरण में पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में 142 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि ‘गढ़ बनाम चुनौती’ की सीधी लड़ाई बन चुका है। बंगाल की राजनीति में लंबे समय से यह धारणा रही है कि सत्ता का रास्ता दक्षिणी जिलों के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों से होकर गुजरता है। 

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद आज दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, वही असल मायनों में सत्ता की दिशा तय कर सकती हैं। खास बात यह है कि ये सभी सीटें दक्षिण बंगाल के उन इलाकों में हैं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का अभेद्य किला माना जाता रहा है। वहीं भाजपा इस किला को भेदने में पूरी ताकत झोंक चुकी है। अब जनता तय करेगी कि आज का चुनाव किस पार्टी के लिए गेम चेंजर होता है। यहां बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 142 सीटों में से 123 पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 18 सीटें ही मिली थीं और आईएसएफ को 1 सीट मिली थी।

पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा तय करने में यह अंतिम चरण सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि ‘गढ़ बनाम चुनौती’ की सीधी लड़ाई बन छुअक है। बंगाल की राजनीति में लंबे समय से यह धारणा रही है कि सत्ता का रास्ता दक्षिणी जिलों के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों से होकर गुजरता है। उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे बड़े जिले इस समीकरण के केंद्र में हैं। 33 सीटों वाला उत्तर 24 परगना और 31 सीटों वाला दक्षिण 24 परगना, कोलकाता (11 सीट) और हावड़ा (16 सीट) मिलकर कुल 91 सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विधानसभा की कुल 294 सीटों का लगभग एक तिहाई हिस्सा को छूता है। यही वजह है कि राजनीतिक के जानकार इन इलाकों को ‘किंगमेकर’ मानते हैं।

आपको बता दें कि पहले चरण में 152 सीटों पर हुए रिकॉर्ड मतदान हुआ था।  जिसमे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। करीब 93.% मतदान के बाद भाजपा ने दावा किया कि जनता ने बदलाव के पक्ष में वोट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तक कहा कि उनकी पार्टी पहले चरण में 110 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। दूसरे चरण की ये 142 सीटें चुनाव का टर्निंग पॉइंट मानी जा रही हैं। अगर टीएमसी अपने गढ़ को बचाने में सफल रहती है, तो भाजपा के लिए सत्ता तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पहले फेज में तृणमूल 152 सीटों में सेंचुरी पार कर चुकी है। दूसरे चरण में डबल सेंचुरी पार करेंगे।

आज 29 अप्रैल को होने वाला मतदान ही सत्ता का रास्ता तय करता हुआ दिखेगा। आज जिसके पक्ष में मतदान होंगे, उसे ही सत्ता का साथ मिलेगा, वरना निराशा ही हाथ लगेगी। अब किसे मिलेगी सत्ता और कौन रह जायेगा सस्ता इस सवाल का जवाब तो 4 मई को मिलेगा 

कोलकाता के प्रसिद्ध रेडलाइट एरिया सोनागाछी की लगभग 150 यौनकर्मी अप्रैल 2026 में हुए चुनावों में मतदान करने से वंचित रह गईं। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए, जिससे उन्हें अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का मौका नहीं मिला। यह घटना तब और भी गंभीर हो जाती है जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल ने खुद इन महिलाओं को आश्वासन दिया था कि उन्हें वोट देने से कोई नहीं रोक पाएगा।

दरसल कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने सोनागाछी में एक विशेष शिविर का आयोजन किया था। वहां CEO मनोज अग्रवाल ने वादा किया था, "यदि किसी के पास माता-पिता के नाम का विवरण नहीं भी है, लेकिन वह वैध नागरिक है, तो आयोग अपनी 'विशेष शक्तियों' का उपयोग कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करेगा।" लेकिन, जब अंतिम सूची सामने आई, तो लगभग 150 महिलाओं के नाम गायब थे। दुर्बार महिला समन्वय समिति की सचिव विशाखा लश्कर के अनुसार, कई महिलाओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया था और दस्तावेज जमा करने के बावजूद उनका नाम शामिल नहीं किया गया।

आपको बता दें कि अधिकांश यौनकर्मियों के नाम 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए क्योंकि वे अपने माता-पिता के दस्तावेज या पुराने रिकॉर्ड (जैसे 2002 के दस्तावेज) पेश करने में असमर्थ थीं। इनमें से कई महिलाएं दशकों पहले अपने परिवारों को छोड़कर आई थीं और उनके पास पिछले निवास का कोई प्रमाण नहीं था।

अब यौनकर्मियों के बीच अब इस बात का डर है कि बिना पहचान पत्र और मताधिकार के उनका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। विशाखा लश्कर ने बताया कि कई महिलाओं के बच्चों के नाम तो सूची में हैं, लेकिन मां का नाम गायब है। सिर्फ सोनागाछी ही नहीं, बल्कि कालीघाट और खिदिरपुर जैसे इलाकों में रहने वाली यौनकर्मियों के तरफ से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। 'आमरा पदातिक' संगठन की महाश्वेता मुखर्जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से भविष्य में दोबारा अधिकार पाने की कोशिश की जा रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, केवल सोनागाछी ही नहीं, बल्कि कालीघाट और बोबाजार (हर काटा गली) जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में यौनकर्मियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए या 'निर्णयाधीन' रखे गए हैं। वर्तमान में, ये महिलाएं अपनी नागरिकता और लोकतांत्रिक पहचान को बचाने के लिए न्यायिक संघर्ष की तैयारी कर रही हैं। 

गुहला चीका। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं हरियाणा अग्निशमन कर्मचारी संघ द्वारा घोषित की गई प्रदेशव्यापी हड़ताल 21वें दिन में प्रवेश कर गई है।आज हड़ताल की अध्यक्षता पिरथी राम ने की और मंच का संचालन अमर सिंह ने किया। दूसरे दिन क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठने वाले कर्मचारियों में चिंतो देवी, सरबजीत, पिरथी राम और अमर सिंह शामिल थे, जिन्हें सर्व कर्मचारी संघ इकाई के स्थानीय प्रधान पवन शर्मा ने माला पहना कर भूख हड़ताल पर बिठाया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के अग्निशमन विभाग के नियमित व अनियमित दमकल कर्मचारियों की हड़ताल 8 अप्रैल से चल रही है, जिस पर सम्बन्धित मंत्री बार बार ब्यान दे रहे हैं कि हड़ताल के बावजूद विभाग का कार्य बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, लोगों को गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सच्चाई यह है कि प्रदेश के 103 दमकल केंद्रों पर कुल 3158 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 2208 कर्मियों में से कुल 568 कर्मचारी ही ड्यूटी पर हैं, जबकि 1648 दमकल कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में जब भीषण गर्मी के मौसम में हर जिले में प्रतिदिन 30 से 40 आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं और आमजन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, तब विभाग के सुचारू रूप से चलने का दावा वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मंत्री द्वारा फरीदाबाद में शहीद हुए दमकल कर्मचारियों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का बयान भी भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इसी अग्निकांड और सूरजकुंड मेले में शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों को तो सरकार द्वारा शहीद का दर्जा, आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी का लाभ दिया गया, परंतु सरकार द्वारा अग्रिशमन कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि ऐसे में दमकल कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव और अन्याय क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान करने के बजाय मंत्री अब हड़ताली कर्मचारियों को धमकी देने पर उतर आए हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, उतनी ही कम है। शर्र्मा ने कहा कि हड़ताली दमकल कर्मचारियों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और जब तक उनकी न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक वे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज कुछ गोदी मानसिकता वाले दलाल संगठन कर्मचारियों के नाम पर राजनीति करते हुए फूल-मालाएं डालकर उत्सव मना रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश का कच्चा कर्मचारी लंबे समय से अपने हकों के लिए दर-दर भटकता फिर रहा है और प्रदेश का मजदूर वर्ग काम के घंटों व न्यूनतम वेतनमान के लिए सड़कों पर लाठियां खाकर संघर्ष कर रहा है नतीजतन ऐसे हालात में यह दिखावटी उत्सव कर्मचारियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा कि समय रहते प्रदेश के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए व समान काम समान वेतन लागू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं, सरकार को उन्हें वार्ता के माध्यम से पूरा करना चाहिए। इस अवसर पर जगबीर मान, गुरदीप, पालो, पिंकी, संतोष,  कुसुम. गुरमीत व प्रेमो आदि कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

बठिंडा। ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी शैक्षिक अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू पंजाब) ने कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रासाफ तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष सामुदायिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में 10 गांवों से लगभग 100 लोगों ने भाग लिया, जिनमें सरपंच, स्थानीय युवा और समुदाय के सदस्य शामिल थे।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए गए छह नए एनसीवीईटी अनुमोदित कौशल विकास पाठ्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना था। इन पाठ्यक्रमों में असिस्टेंट प्लंबर–जनरल; हेल्पर इलेक्ट्रीशियन; फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स;टैली ऑपरेशन एवं जीएसटी कैलकुलेशन का परिचय; बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट; तथा रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग की मूलभूत जानकारी जैसे कोर्स शामिल हैं। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने बताया कि ये पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन युवाओं के लिए तैयार किए गए हैं जिन्होंने 8वीं, 9वीं, 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण की है तथा जिनके पास संबंधित अनुभव है और जो अपने कौशल एवं रोजगार क्षमता को और बेहतर बनाना चाहते हैं। पात्रता, पाठ्यक्रम और प्रवेश से जुड़ी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्टस में देखी जा सकती है।

सभा को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अंतर्गत प्रारंभ किए गए तथा भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित इन छह रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कौशल आधारित शिक्षा देश को आगे बढ़ा सकती है और विश्वविद्यालयों को सिर्फ डिग्री देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो युवा आगे की पढ़ाई नहीं कर सके, उनके लिए रोजगार से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना जरूरी है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने युवाओं और समुदाय से कौशल विकास एवं सकारात्मक सहभागिता के माध्यम से नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

वहीं, समकुलपति प्रो. किरण हजारिका ने कहा कि ये पाठ्यक्रम युवाओं को बिजली, प्लंबिंग, कंप्यूटर, अकाउंटिंग, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें रोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

कुलसचिव डॉ. विजय शर्मा ने बताया कि ये पाठ्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप युवाओं में रोजगार क्षमता, आत्मनिर्भरता और व्यावसायिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन पाठ्यक्रमों को आसान पात्रता, किफायती शुल्क और व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें।

कार्यक्रम के अंत में वित्त अधिकारी डॉ. राजकुमार शर्मा ने वंचित समुदायों के अधिकतम युवाओं तक इन परिवर्तनकारी अवसरों की जानकारी पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता दोहराई और सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रो. संजीव ठाकुर, डॉ. संजीव मंडेर एवं विश्वविद्यालय चिकित्सा अधिकारी डॉ. आकाश प्रकाश ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा प्रतिभागियों को नशा मुक्ति और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली विश्वविद्यालय की व्यापक सामुदायिक पहलों के प्रति जागरूक किया। गांवों के सरपंचों और स्थानीय निवासियों ने ग्रामीण समुदायों में सुलभ करियर उन्मुख अवसरों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा नशा मुक्ति के लिए विश्वविद्यालय की सक्रिय सामुदायिक पहल की सराहना की।

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी गई है। पहले यह तिथि 15 अप्रैल निर्धारित थी, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
डीसी आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत पहली विशेष रेलगाड़ी 5 मई को कुरुक्षेत्र से रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकें, इसके लिए पंजीकरण अवधि को बढ़ाया गया है। फरीदाबाद जिले के श्रद्धालु नई दिल्ली के निर्धारित रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी में सवार होकर तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए रवाना होंगे।
उन्होंने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, वे इस योजना के तहत निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति सरल हरियाणा पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए यह होगी पात्रता
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि आवेदन के लिए वैध फोटो पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा आवश्यक है। आवेदक का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक एक सहायक को पूर्ण भुगतान पर साथ ले जा सकते हैं। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति भी पूर्ण भुगतान कर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। योजना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है।

डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत यात्रियों के ठहरने, खाने और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

पंजीकरण के बाद डीआईपीआरओ कार्यालय में सूचना देना जरूरी
उन्होंने बताया कि पंजीकरण के उपरांत श्रद्धालु लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय कमरा नंबर 10 में भी अपनी सूचना अवश्य दें, ताकि जिले से जाने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तैयार कर रेलवे को भेजा जा सके।

फरीदाबाद। आगामी नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा को पारदर्शी, सुरक्षित और निर्बाध तरीके से संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने आज सिटी को-ऑर्डिनेटर्स और सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए निर्देश दिए। एडीसी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। देशभर में लगभग 22 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि हरियाणा में 65,300 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। फरीदाबाद जिले में इस परीक्षा के लिए 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 6436 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। देशभर में लगभग 22 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि हरियाणा में 65,300 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। फरीदाबाद जिले में इस परीक्षा के लिए 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 6436 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया कि सभी केंद्रों पर कंट्रोल रूम स्थापित कर सीसीटीवी निगरानी में ही प्रश्न पत्र खोलने एवं पैक करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने परीक्षा केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं जैसे बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, पेयजल, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सिस्टम आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समय पर व्यवस्थाएं पूरी करें।

बैठक सीटीएम अंकित कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में आज स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित सभागार कक्ष में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान, डेथ ऑडिट, रोड सेफ्टी ऑडिट तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाने पर विस्तृत चर्चा की गई।आज आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों, विशेष रूप से नेशनल हाईवे (NH) पर मृत्यु दर को रोकने के लिए चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों को रोकने के लिए 'एलसन चौक', 'जेसीबी' और 'अनाज मंडी' जैसे अति-संवेदनशील पॉइंट्स पर 20 दिनों के भीतर विशेष फाइबर/मेटालिक शीट और ग्रिल्स लगाई जाएंगी।
डीसी आयुष सिन्हा ने 'मॉडल रोड' की पर चर्चा करते हुए एफएमडीए को निर्देश दिए गए कि वे सड़कों के लिए एक मानक चेकलिस्ट तैयार करें, जिसमें प्रॉपर कैरिज-वे, मानक रोड मार्किंग, ट्रैफिक फर्नीचर, ड्रेनेज कवर और फुटपाथ जैसे बिंदु शामिल हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ केवल चालान ही नहीं, बल्कि वाहनों को 'इम्पाउंड' करें।
डीसी आयुष सिन्हा ने सड़क स्वामित्व वाली विभिन्न एजेंसियों को स्पष्ट कहा कि वे अपने अधीन आने वाली सड़कों का 'रोड सेफ्टी ऑडिट' पूर्ण करें। एनएचएआई ने बताया कि उन्होंने अपने ऑडिट के सुझावों पर 95% अनुपालन सुनिश्चित किया है, जिसमें साइन बोर्ड, ब्लिंकर और मार्किंग शामिल हैं। वहीं, एचएसवीपी और एमसीएफ को उनके पेंडिंग टेंडर और ऑडिट प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने निर्देश दिया कि सभी एजेंसियां एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपें कि ऑडिट में मिले सुझावों पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।
डीसी आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़कों पर ‘दुर्घटना-संभावित क्षेत्र’ के स्पष्ट साइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि आम नागरिकों को सतर्क किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दुर्घटनाग्रस्त सड़कों की पहचान कर वहां गड्ढों, टूटी ग्रिल, खराब साइन बोर्ड और प्रकाश व्यवस्था जैसी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
इस दौरान आरटीए सचिव मुनीश सहगल ने रोड सेफ्टी के बारे में समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने एसडीएम को बताया कि दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए रॉंग साइड गाड़ी चलाने वालों के चालान कर जुर्माना लगाया जा रहा है।
बैठक में एडीसी अजंलि श्रोत्रिया सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारीगण और रोड सेफ्टी से जुड़ें अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

फरीदाबाद। जिला निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त आयुष सिन्हा आज सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में बने वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। उनके साथ सीटीएम अंकित कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, साफ-सफाई सहित सभी आवश्यक प्रबंधों का बारीकी से अवलोकन किया।
इस दौरान अधिकारियों से वेयरहाउस की सुरक्षा, फायर एक्सटिंगिशर की उपलब्धता और सीसीटीवी सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर विस्तृत जानकारी ली गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वेयरहाउस की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कैमरे लगातार सक्रिय स्थिति में रहने चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि ईवीएम-वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न रहे। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से व्यवस्थाओं की समीक्षा करते रहें और आवश्यक सुधार तुरंत लागू करें।

पलवल: भारत की समृद्ध परम्परा, सांस्कृतिक धरोहर एवं बौद्धिक विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्राचीन पाण्डुलिपियां, ताड़पत्र एवं दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण एवं भावी पीढिय़ों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत गत 16 मार्च 2026 से राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें जनभागीदारी के माध्यम से देशभर के परिवारों, मंदिरों एवं संस्थाओं में उपलब्ध पांडुलिपियों को ‘ज्ञान भारतम् ऐप’ के जरिए जियो-टैग कर सूचीबद्ध एवं डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है।
उपायुक्त एवं ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ की जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ के तहत डीडीपीओ उपमा अरोड़ा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है तथा कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में डीआईपीआरओ कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं हैं।
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025-26 के यूनियन बजट में की गई घोषणा अनुरूप द्वारा भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में ‘ज्ञान भारतम्’ मिशन शुरू किया है, जिसके तहत देश में मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य भारत भर में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा निजी संग्रहों में उपलब्ध पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन, संरक्षण, डिजिटलीकरण कर उन्हें सुलभ बनाना है। उन्होंने कहा कि इन पांडुलिपियों को समय के प्रभाव से बचाने के लिए उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना आवश्यक है।
उपायुक्त डा. वशिष्ठ ने कहा है कि जिले में जहां भी वर्षों पुरानी पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, जिनमें धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक दस्तावेज और पारंपरिक ज्ञान का अनमोल भंडार मौजूद है, उसकी  पहचान की जाए ताकि उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि ‘ज्ञान भारतम मिशन’ का व्यापर स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि इस मिशन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जाए उपयोग : उपायुक्त
उपायुक्त ने बताया कि सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करें और ऐसे स्थानों की सूची तैयार करें जहां दुर्लभ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मठों, मंदिरों और निजी पुस्तकालयों के प्रबंधकों से संवाद स्थापित कर पांडुलिपियों के संरक्षण में उनका सहयोग लिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि संरक्षण कार्य के दौरान मूल दस्तावेजों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। उन्होंने बताया कि पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए ताकि उच्च गुणवत्ता में उनका संग्रहण संभव हो सके।

15 जून तक जारी रहेगा सर्वेक्षण का कार्य, 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियों को दी जाएगी प्राथमिकता
उपायुक्त ने बताया कि ज्ञान भारतम् अभियान के तहत लगभग 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की ओर से सर्वे कार्य को तीन माह के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो 16 मार्च से शुरू हो चुका है और 15 जून तक जारी रहेगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से डिजिटलीकरण और संरक्षण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से जिले की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

अभियान में पांडुलिपि धारकों का स्वामित्व रहेगा पूर्णतया सुरक्षित : उपायुक्त
उपायुक्त ने आह्वान किया कि ज्ञान भारतम् मिशन के तहत आम नागरिक भी अपनी पांडुलिपियों की जानकारी जिला प्रशासन को सीधे रूप से gyanbharatam.com/ वेबसाइट या play.google.com/store/apps/details?id=com.gyanbharatam.app&pli=1  मोबाइल ऐप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। चिन्हित पांडुलिपियों को राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी में सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्टï किया कि इस अभियान में पांडुलिपि धारकों का स्वामित्व पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। उन्होंने सर्वेक्षण के तहत सरकारी पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, संस्कृत पाठशालाओं तथा मंदिरों, गुरुद्वारों और मठों जैसे धार्मिक स्थलों में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान और दस्तावेजीकरण करने के साथ-साथ पांडुलिपियों की भौतिक स्थिति का आकलन भी किया जाएगा।

पलवल: जल संचय जनभागीदारी 2.0 अभियान के अंतर्गत केंद्रीय सचिव वी.एल. कांता राव ने मंगलवार को ओवर-स्ट्रेस्ड जिलों की प्रगति हेतु वीसी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वीसी के दौरान जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन तथा भूजल स्तर सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया।
केंद्रीय सचिव वी.एल. कांता राव ने देश के ओवर-स्ट्रेस्ड जिलो के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जल संरचनाओं की पहचान कर उनके संरक्षण व पुनस्र्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाएं।
वीसी के उपरांत उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जल संचय जनभागीदारी 2.0 के तहत जल संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। गिरता हुआ भूजल स्तर चिंता का विषय है और इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और इस दिशा में बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संरक्षण के कार्य केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रहें, बल्कि आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि लोग पानी के महत्व को समझें और उसके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उपायुक्त ने कहा कि जल बचाना हम सभी का कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढिय़ों के लिए पर्याप्त जल संसाधन सुरक्षित रखे जा सकें।
वीसी में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसानों को लगातार जागरूक किया जाए और उन्हें जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाए। उपायुक्त ने कहा कि कृषि क्षेत्र में जल के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है, ताकि भूजल स्तर को स्थिर रखा जा सके।
उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपसी तालमेल और समन्वय के साथ कार्य करें तथा जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि सभी विभाग मिलकर प्रयास करें तो निश्चित रूप से जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे जल संचय जनभागीदारी 2.0 अभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए निरंतर प्रयास करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाएं।
इस अवसर पर नगराधीश प्रीति रावत, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता मोहित वशिष्ठ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य में स्व-गणना की प्रक्रिया आगामी 30 अप्रैल 2026 तक संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिक अपने जनगणना संबंधी विवरण आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह कदम डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके उपरांत 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा।
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि नागरिक इसे मोबाइल, टैबलेट अथवा कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी उपयोग कर सकेंगे। पंजीकरण के दौरान नागरिकों को मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा, डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करना होगा तथा परिवार के सभी सदस्यों, आवास की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी जमा करने के बाद उन्हें एक यूनिक SE ID प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग बाद में गणना कर्मियों द्वारा सत्यापन के समय किया जाएगा।
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि स्व-गणना प्रपत्र में लगभग 33 प्रश्न शामिल होंगे, जिनमें परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान का प्रकार (ग्रामीण/शहरी), पेयजल, बिजली, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक जानकारी तथा मोबाइल नंबर (अनिवार्य) शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना में इंटरनेट एवं स्मार्टफोन के उपयोग, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर/लैपटॉप और वाहन (साइकिल, मोटरसाइकिल, कार) जैसी आधुनिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी भी शामिल की जाएगी, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी और जीवन स्तर का अधिक सटीक आकलन संभव हो सकेगा।

डीसी ने जिला के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे आगामी 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें, ताकि राज्य की बेहतर योजना निर्माण, सेवा वितरण में सुधार और समग्र विकास को गति दी जा सके।

पलवल: पलवल शहर में 10 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही हाईटेक सीसीटीवी योजना के तहत शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना से शहर को नई पहचान मिलने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से शहर की निगरानी और अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पलवल को स्मार्ट और सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
सीसीटीवी के जरिए अपराध पर लगेगा प्रभावी अंकुश, पुलिस प्रशासन को मिलेगी त्वरित कार्रवाई में मदद
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हाईटेक कैमरा सिस्टम के जरिए शहर में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इससे चोरी, लूटपाट, छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी नेटवर्क पुलिस प्रशासन के लिए एक सशक्त उपकरण साबित होगा, जिससे अपराधियों की पहचान और उन पर कार्रवाई आसान हो जाएगी। कैमरों की मौजूदगी से असामाजिक तत्वों में भय का माहौल बनेगा और आमजन खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

वार्डों, सार्वजनिक स्थलों और हाईवे तक होगी निगरानी, हर प्रमुख क्षेत्र को जोड़ा जाएगा कैमरा नेटवर्क से
योजना के तहत पलवल के वार्डों, प्रमुख बाजारों, सरकारी संस्थानों, बस स्टैंड, पार्क, मुख्य मार्गों और हाईवे क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से शहर के हर अहम हिस्से पर निरंतर निगरानी रखी जा सकेगी। गौरव गौतम ने कहा कि इससे ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य पलवल को एक आधुनिक, सुरक्षित और व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है, जहां विकास के साथ कानून व्यवस्था भी मजबूत बनी रहे।

कहीं हंसना, रोना और मुस्कुराना भूल तो नहीं रहे हैं
संजय मग्गू
बताइए, क्या जमाना आ गया है। रोने, अपनी पीड़ा किसी अनजान व्यक्ति के सामने सुनाने के लिए भी क्राइंग क्लब खुलने लगे हैं। इसके लिए बाकायदा घंटे के हिसाब से फीस भी देनी पड़ती है। देश के कई हिस्सों में खुले यह क्राइंग क्लब आपको आपके दुख के हिसाब से चार्ज भी करते हैं। क्या सचमुच हम अपने घर, परिवार, यार-दोस्तों से इतने कट गए हैं कि हमें रोने के लिए भी किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ रही है। यह सच है कि जैसे-जैसे जीवन शैली बदल रही है, लोग समाज से कटते जा रहे हैं। आज से तीन-चार दशक पहले तक इंसान दिन में एक बार जरूर अपने परिवार, हित-मित्रों के साथ घंटे-आधे घंटे बैठता था। खूब गप्पें लड़ाए जाते थे। हंसी-ठिठोली होती थी। इसी दौरान लोग अपने मन की पीड़ा को भी बता देते थे। सारे लोग मिलकर एक दूसरे की पीड़ा सुनकर उसका निदान खोजने की कोशिश करते थे। लोग भी इतने विश्वसनीय होते थे कि वह एक की पीड़ा का अंदाजा दूसरे को नहीं लगने देते थे। हंसी भी नहीं उड़ाते थे। हर दोस्त कमीना होते हुए भी दोस्त की पीड़ा को सुनकर खुद दुखी हो जाता था। उसे लगने लगता था कि यह उसका ही दुख है। गांव और शहर में शाम को होने वाली बैठकें लोगों के सुख-दुख की गाथाओं से भरी रहती थीं। लोग भावनाओं में बहकर अपने घर की पोल तक खोल दिया  करते थे, लेकिन मजाल है कि यह बात किसी दूसरे को पता चल जाए। आज दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई-बहन, पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, बेटा-बेटी के होते हुए भी इंसान अकेला है। हर इंसान को यही लगता है कि कहीं इसके सामने हमने अपना दुखड़ा रोया और यह सबके सामने गा-गाकर बताएगा। फिर स्टेट्स, ईगो, अमीरी-गरीबी का फर्क भी अब आड़े आने लगा है। बचपन का दोस्त है, लेकिन अगर स्टेट्स में थोड़ा बहुत कम है, तो उसके सामने कैसे रोया जाए, अपने दिल की भड़ास निकाली जाए। इससे बेहतर है कि कुछ रुपये देकर किसी अंजान के सामने जार-जार रोकर अपने दुख को कम कर लिया जाए। आज लोगों की यही मनोवृत्ति हो गई है। यही कारण है कि सन 1917 में गुजरात के सूरत में देश में खुलने वाला पहला क्राइंग क्लब आज कई शहरों में खुल चुका है। यह कैसी विडंबना है कि हंसने और रोने के लिए क्लब खुलने लगे हैं। इन क्लबों में हंसना और रोना सिखाया जाता है, जबकि हंसना और रोना प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है। जब बच्चा पैदा होता है, तो वह सबसे पहले रोता ही है। रोना प्रकृति सिखा देती है, नवजात को रोना सिखाने के लिए कोई क्लब नहीं होता है। वैसे ही उस बच्चे को हंसना और मुस्कुराना सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं खोला जाता है। कितने अफसोस की बात है कि इंसान हंसना, रोना और मुस्कुराना भूलता जा रहा है। सोचकर देखिए, आप दिन भर में कितनी बार अतीत या वर्तमान की किसी घटना को याद करके मुस्कुराए हैं। अपने घर-परिवार में अपनी पीड़ा बताते समय आपकी आंखों में आंसू आए हों। शायद एक बार भी नहीं।

जामिया मिलिया इस्लामिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि RSS ने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में युवा कुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसे लेकर विवाद गहरा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कैंपस के अंदर इस कार्यक्रम की अनुमति दिए जाने के बाद छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कैंपस के गेटों और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।

छात्र संगठन SFI ने इस कार्यक्रम का कड़ा विरोध करते हुए इसे अल्पसंख्यक छात्रों की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा प्रहार बताया है। छात्रों का कहना है कि एक ऐसी विचारधारा वाले संगठन का कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में कराना उकसावे की कार्रवाई है, जो कैंपस के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ है।SFI ने अपने बयान में कहा है कि जामिया जैसे संस्थान में जहां हजारों अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते हैं, RSS के शताब्दी समारोह को अनुमति देना सीधे तौर पर छात्रों को भड़काने जैसा लगता है।

कैंपस की स्थिति को देखते हुए गेट और आसपास के मुख्य मार्गों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है।प्रदर्शनकारी छात्र प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कार्यक्रम की अनुमति तुरंत वापस ली जाए। छात्रों ने प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में जगह क्यों दी गई।

महाराष्ट्र के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जिसमें  प्रदेश के लगभग 35 से 40 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा की गई है। सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए 27,000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट निर्धारित किया है। 

अक्टूबर 2025 में बनी थी समिति 
आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 महाराष्ट्र सरकार ने MITRA के CEO प्रवीण परदेसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। जिसे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना'नाम दिया गया था। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, जिसमें लाभार्थियों के चयन और योजना के प्रभावों पर सुझाव दिए गए हैं। 

"महा एल्गार मोर्चा" के आगे झुकी सरकार 
प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने अक्टूबर 2025 के अंत में महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों की पूर्ण कर्जमाफी, एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर "महा एल्गार मोर्चा" के तहत एक बड़ा आंदोलन किया। कडू के नेतृत्व में हजारों किसानों ने वर्धा रोड एनएच-44 को जाम कर दिया, जिससे सरकार को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सरकार के सामने किसानों की मांगें रखी थी। कडू ने कर्ज माफी के साथ-साथ खेती को मजबूत करने के उपायों पर भी सुझाव दिए थे। 

इस समिति द्वारा कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं 
महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित v के अंतर्गत  30 सितंबर, 2025 तक के 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। जो किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं, उन्हें 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। हालाँकि ऐसा करने से सरकार पर 2026-27 के बजट में  लगभग ₹27,000 करोड़ से ₹35,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। 

किसे मिलेगा लाभ ? 
सबसे पहले जरुरी है कि किसान स्थाई रूप से महारष्ट्र निवासी होना चाहिए , दूसरा कर्ज माफ़ी के लिए वही किसान पत्र होंगे जिनका कर्ज 30 सितंबर 2025 तक बकाया हो। अगर किसी कर्ज उसके बाद का है तो वो किसान इसके पत्र नहीं होंगे। तीसरा इस कर्ज माफ़ी का लाभ केवल वही किसान ले सकेंगे  जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त निजी वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया हो। 

किसान ऐसे करें आवेदन 
सरकार ने आगामी खरीफ सीजन से पहले लाभ वितरित करने का लक्ष्य रखा है। तो पात्र किसान सही समय पर आवेदन करके इसका लाभ लें। जैसे ही अधिकारी इसकी घोषणा कर देंगे तुरंत बैंको के माध्यम से इसके संचालित होने की सम्भावना है। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज तैयार कर लें जैसे -संबंधित बैंक शाखा में आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक और फसल ऋण से संबंधित दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं।  तो पहले से तयारी करके रखें। 

क्यों जरूरी है लोन माफी योजना?
पिछले दो साल में महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र को लगातार संकटों का सामना करना पड़ा है. बाढ़ और बेमौसम बारिश, फसलों के दामों में उतार-चढ़ाव, किसान संगठनों और विपक्ष का दबाव जैसे कारणों से सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। 

बताया जा रहा है कि, 'एग्रीस्टैक' (Agristack) तकनीक के जरिए लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। अगर आप भी महाराष्ट्र के किसान हैं, तो अपने आधार कार्ड और बैंक खाते को अपडेट रखें क्योंकि महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई के बाद कभी भी खुशियों की पहली किस्त आपके खाते में आ सकती है।

फरीदाबाद:
हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे ‘समाधान शिविर’ आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज सोमवार को सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का सफल आयोजन किया गया। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता नगराधीश (सीटीएम) अंकित कुमार ने की।

सीटीएम अंकित कुमार ने समाधान शिविरों की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों में नागरिकों की ओर से सबसे अधिक समस्याए परिवार पहचान पत्र आईडी में आय संबंधी त्रुटियों और नए सदस्य जोड़ने से जुड़ी सामने आई हैं। इसके अलावा राशन कार्ड, अवैध अतिक्रमण, पुलिस और बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।

सीटीएम अंकित कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन हमेशा नागरिकों की सहायता के लिए तत्पर हैं और जनहित में यह पहल निरंतर जारी रहेगी। इसी क्रम में आमजन से अपील की गई है कि यदि किसी नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, भूमि पंजीकरण, समाज कल्याण पेंशन, राशन कार्ड, स्थानीय निकायों से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र, नगरपालिका द्वारा नक्शा पास करवाने, बिजली, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य या आपराधिक शिकायतों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वह निःसंकोच समाधान शिविर में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराए।

सीटीएम अंकित कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लघु सचिवालय में जनता की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत समाधान शिविरों में नागरिकों की भागीदारी सरकार और प्रशासन पर उनके भरोसे को दर्शाती है।