गुरुग्राम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान गुरुग्राम ने आधारभूत ढांचे और परिवहन सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शामिल गुरुग्राम को आधुनिक रेल सुविधाओं से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गुरुग्राम रेलवे स्टेशन और पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य इसी का परिणाम है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और शहर की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप आधुनिक रेल अवसंरचना विकसित करना है।

300 करोड़ रुपये बदल रहा से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन:  अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत आधुनिक बहुमंजिला स्टेशन भवन, रूफ प्लाजा, एयर कॉनकोर्स, अत्याधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर यात्री सुविधाएं, कैफेटेरिया, हरित क्षेत्र, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्टेशन के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति और विरासत की झलक को भी शामिल किया जाएगा। पुनर्विकास के बाद गुरुग्राम रेलवे स्टेशन न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में नई पहचान भी स्थापित करेगा। इसके अलावा पटौदी रोड रेलवे स्टेशन का लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से
पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशन भवन का अपग्रेडेशन, अतिरिक्त भवन ब्लॉक का निर्माण, प्रतीक्षालयों एवं शौचालयों का आधुनिकीकरण, पार्किंग क्षेत्र का विकास, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, यात्री सूचना प्रणाली, कैफेटेरिया तथा नए फुट ओवरब्रिज जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे पटौदी, जटौली मंडी और आसपास के क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ मिलेगा।

विकसित गुरुग्राम का लक्ष्य हो रहा साकार: गुरुग्राम आज वैश्विक निवेश, उद्योग, आईटी, सेवा क्षेत्र और रोजगार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। ऐसे में आधुनिक रेल अवसंरचना शहर की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गुरुग्राम और पटौदी रोड रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास केंद्र सरकार की उस दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिसके माध्यम से विकसित भारत के संकल्प के साथ-साथ विकसित गुरुग्राम के लक्ष्य को भी साकार किया जा रहा है।

फिरोजपुर झिरका:  दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब साढ़े छह बजे बघोला गांव के समीप उस समय हुआ, जब एक कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में पीछे से जा घुसी।

यह हादसा एक बार फिर एक्सप्रेस-वे पर अवैध रूप से खड़े किए जा रहे वाहनों पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के निर्देशों के बावजूद कई वाहन चालक एक्सप्रेस-वे पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन को ठेंगा दिखाकर हो रही यह अवैध पार्किंग अब मासूम लोगों की जान लेने लगी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार राजस्थान के सवाई माधोपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। बघोला गांव के पास पहुंचने पर उनकी कार आगे खड़े कैंटर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार पूनम, खुशी, केशव व 12 साल के कान्हा की मौत हो गई जबकि जवाहर सिंह और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों को बाहर निकाला गया। हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नूंह स्थित शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में कैंटर के सड़क पर खड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एक्सप्रेस-वे पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके।

रेवाड़ी: पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन एवं डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ. रविन्द्र सिंह के सुपरविजन में कार्य करते हुए स्पेशल सेल इंचार्ज निरीक्षक रविन्द्र सिंह ने स्थानीय पुलिस व स्वेट टीम के साथ शनिवार को थाना रामपुरा और कोसली क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एक विशेष सर्च अभियान चलाया। 
इसके तहत जिला पुलिस द्वारा ईट भट्टो सहित विभिन्न स्थानों पर झुग्गी–झोपड़ियों, होटल, पोल्ट्री फार्म व अन्य संदिग्ध स्थानों पर विशेष सर्च अभियान चलाकर अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी, विदेशी नागरिक, रोहिंग्या व संदिग्ध लोगों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने वहा पर रह रहे बाहरी श्रमिकों की भी जानकारी ली तथा उनके पहचान पत्र भी जांचे। अभियान के तहत पुलिस ने बाहरी लोगों की पहचान सुनिश्चित की तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। इसके साथ ही पुलिस ने वाहनों के कागजातों की भी जांच की।

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार ने कहा कि अनाधिकृत रूप से किसी को भी रहने की छूट नहीं है। जिला पुलिस ने बाहरी लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है जोकि आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिले में जो भी लोग बाहर से आकर रह रहे हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित होना अत्यंत आवश्यक है। आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाए जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रवासी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनको उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया अमल में लाएं। 

इस कार्य में सहयोग करें जिलावासी: पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार ने जिला वासियों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने आसपास काम करने वाले या किराए पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लें, क्योंकि हो सकता है वह कोई अपराधी हो। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ भी जिला पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

रेवाड़ी:  एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने जिले के वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना, वाहनों पर काले शीशे लगाना तथा बुलेट मोटरसाइकिलों में अवैध रूप से पटाखा जैसी आवाज निकालने वाले संशोधित साइलेंसरों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके खिलाफ नियमानुसार चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहे है, जिसके तहत बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, काले शीशों वाले वाहन, अवैध रूप से मॉडिफाई किए गए साइलेंसर तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। 
एसपी ने कहा कि बुलेट मोटरसाइकिलों में पटाखा जैसी तेज आवाज पैदा करने वाले साइलेंसर नाकेवल कानून का उल्लंघन हैं बल्कि आमजन के लिए परेशानी और ध्वनि प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चालान किए जाएंगे और आवश्यकतानुसार उपकरण भी जब्त किए जा सकते हैं। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि वे अपने वाहनों पर निर्धारित नंबर प्लेट लगाएं, यातायात नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार के अवैध संशोधन से बचें। नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आती है बल्कि सड़क व्यवस्था भी बेहतर बनी रहती है। 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून सभी के लिए समान है और नियमों की अनदेखी करने वालों को जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

रेवाड़ी:  पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर कार्य करते हुए में सीआईए रेवाड़ी इंचार्ज निरीक्षक सुमेर सिंह की टीम ने अवैध हथियार रखने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान राजस्थान के जिला भीलवाड़ा के शाहपुरा के मोहल्ला गाछा बस्ती हाल आबाद नजदीक सुगली माता मंदिर रेवाड़ी निवासी शिवराज उर्फ शिवा और मोहल्ला गुर्जरवाड़ा निवासी सतीश के रूप में हुई। 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत 12 जून को सीआईए रेवाड़ी को सूचना मिली थी कि आरोपी शिवराज के पास अवैध हथियार है और वह सुगली माता मन्दिर से रामपुरा जाने वाली सड़क से खेतों की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर पैदल जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत रेडिंग पार्टी तैयार करके बताए हुए स्थान पर पहुंच कर साथी मुलाजमान की मदद से आरोपी को काबू कर लिया गया। पहचान होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास 1 अवैध देशी पिस्टल बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी शिवराज उर्फ शिवा ने पुलिस को बताया कि उसे बरामद हथियार मोहल्ला गुर्जरवाड़ा रेवाड़ी निवासी सतीश ने उपलब्ध करवाया था। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना रामपुरा रेवाड़ी में शस्त्र अधिनियम तहत मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त दोनो आरोपी शिवराज उर्फ शिवा व सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को पेश अदालत करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

मेवात: नूंह जिला कांग्रेस ने शनिवार को पुनहाना में बूथ लेवल एजेंट और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा और प्रशिक्षण बैठक आयोजित की। बैठक का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किया तो मुख्य अतिथि के रूप में विधायक आफ़ताब अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे 

विधायक आफताब अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय रहें ताकि  चुनाव के समय त्रुटिहीन मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष, बीएलए और जिला इकाइयों को बूथ स्तर पर संगठन का रोडमैप तैयार करने और बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए। 

विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मतदाता सूची के सत्यापन और शुद्धिकरण कार्य को सफल बनाने में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पर नज़र रखेंगे ताकि सही वोट जोड़ी जाएं और गलत वोट रोकी जाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी देने व फार्म भरवाने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम इसमें दर्ज रहना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बीएलए-2 अपने-अपने बूथ क्षेत्र में मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करवाने, नई वोट बनवाने तथा पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का कार्य करेंगे। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का भी काम करेंगे।

बैठक में कहा गया कि :  एसआइआर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मतदाता को 15 जून से गणना फार्म भरकर जमा करवाना होगा। कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए जा रहे बीएलए-2 यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बूथ क्षेत्र का कोई भी मतदाता गणना फार्म भरने से वंचित न रहे।

इस मौके पर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहीदा खान, इब्राहीम इंजीनियर, अख्तर हुसैन, इकबाल जैलदार, मुबीन युवा जिला अध्यक्ष, फारुख अब्दुल्ला अधिवक्ता, अल्ताफ एडवोकेट बीएलए 1, मुबारिक मलिक, हाशिम गंगवानी, फारूख हुसैन, सैफुल्लाह, डॉ उस्मान, शमशेर चेयरमैन, शाकिर, शरीफ़ पहलवान, चौधरी मोहम्मद अली, हारून सरपंच, तैयब चेयरमैन, इब्राहिम तहसीलदार, अरशद सरपंच, शेर मोहम्मद अधिवक्ता बीएलए 2 व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कैथल : जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए दीनबंधु फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र ढुल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता प्रमुख देवेंद्र दहिया को प्रदेश के बंद पड़े नलकूपों को वर्षा जल संचयन प्रणाली के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव सौंपा है। पंचकूला स्थित कार्यालय में हुई बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार कर लिया है। सुरेंद्र ढुल ने बताया कि उन्होंने गांव तितरम और हरसौला की पेयजल समस्याओं के समाधान के साथ-साथ पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हजारों बंद पड़े नलकूप ग्राम पंचायत, सिंचाई विभाग और शिक्षा संस्थानों की भूमि पर मौजूद हैं, जिन्हें वर्षा जल संचयन संरचनाओं में परिवर्तित कर भूजल स्तर बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है।

बैठक में अभियंता प्रमुख देवेंद्र दहिया ने इस प्रस्ताव को सराहते हुए आश्वासन दिया कि सिंचाई, पंचायत एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में जिला कैथल में 100 बंद नलकूपों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरेंद्र ढुल के अनुसार यदि इस योजना को प्रदेशभर में लागू किया जाता है तो एक नलकूप के माध्यम से प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख लीटर वर्षा जल सीधे भूजल में पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के लगभग 3000 बंद नलकूपों का उपयोग होने पर हर साल करीब 2400 करोड़ लीटर पानी का भूजल रिचार्ज संभव होगा, जिससे कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद जैसे डार्क जोन क्षेत्रों में भूजल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना से खुले बोरवेलों में दुर्घटनाओं की संभावना समाप्त होगी, किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर जल उपलब्ध होगा, सरकारी संपत्तियों का पुनः उपयोग हो सकेगा तथा स्कूलों, पंचायत घरों और स्वास्थ्य केंद्रों को वर्षभर पानी की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा यह पहल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और जल संरक्षण के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुरेंद्र ढुल ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि कैथल से शुरू होने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाकर इसे राज्य की स्थायी जल नीति का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दीनबंधु फाउंडेशन इस अभियान में सरकार को हर संभव तकनीकी सहयोग देने के लिए तैयार है।

मेवात/कामाँ: डीग जिला के कामाँ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़कली में हाल ही में हुई अग्निकांड की दुखद घटना में एक छप्परपोश मकान जलकर राख हो गया, जिससे परिवार को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। आग लगने से घरेलू सामान के साथ-साथ पशुधन का भी नुकसान हुआ, जिससे पीड़ित परिवार गहरे संकट में आ गया है।

घटना की सूचना मिलने पर कांग्रेस नेता CA मुखत्यार अहमद ने गांव बड़कली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वे पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं और हरसंभव सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे।

CA मुखत्यार अहमद ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत एवं मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद संजना जाटव से भी फोन पर वार्ता कर घटना की जानकारी दी।

सांसद संजना जाटव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और हरसंभव सहयोग किया जाएगा।

CA मुखत्यार अहमद ने कहा कि प्राकृतिक अथवा आकस्मिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की सहायता करना हम सभी का सामाजिक दायित्व है तथा कांग्रेस पार्टी हमेशा आमजन के सुख-दुख में उनके साथ खड़ी रही है।

नूंह: नूंह जिला से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के पीछे सड़क किनारे खड़ी एक आईसर कैंटर गाड़ी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने थाना सदर फिरोजपुर झिरका में शिकायत देकर आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, धौलपुर जिले के थाना सरमथुरा क्षेत्र के गांव चांदपुरा निवासी सुमन पुत्र अनिल सिंह जादौन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 13 जून 2026 को उसकी बहन पुनम जादौन अपने पति जवाहरलाल और बच्चों के साथ जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। सुबह करीब 6 बजे जब उनकी कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 64.200 के पास पहुंची, तो सड़क किनारे पहले से खड़ी आईसर कैंटर (रजिस्ट्रेशन नंबर HR73A8915) से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही पुनम जादौन, खुशी, केशव और कान्हा की मौत हो गई। वहीं, जवाहरलाल और अक्षय कुमार उर्फ चेतन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कैंटर चालक यूसुफ पुत्र अली मोहम्मद निवासी नवाबगढ़, थाना रोजकामेव जिला नूंह ने अपनी गाड़ी को लापरवाही से नो-पार्किंग एरिया में खड़ा कर रखा था। चालक की इसी लापरवाही के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर गाड़ी को सही जगह पर खड़ा किया जाता, तो यह हादसा टल सकता था।
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं, पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित सुमन ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही से होने वाले हादसों पर रोक लगाई जा सके।
पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

फरीदाबाद। डीजीपी जेल आईपीएस आलोक मित्तल फरीदाबाद पहुंचे जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि जेल में बंद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या योजनाएं जेल में चलाई जा रही है।

जेल में आत्महत्या के बढ़ रहे आंकड़े पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहे हैं की आत्महत्याओं का आंकड़ा कम हो जिसके लिए अंदर ही बीमार कैदियों के लिए डॉक्टर ऑन और दवाइयां की व्यवस्था की गई है। जेल में आने के बाद कई बार कैदी मानसिक बीमारियों से गिर जाता है। लेकिन अब जेल में कैदियों और बंदियां को सुधारने के लिए और उनका मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आईटीआई भी जेल के अंदर खोली गई है ताकि वे जेल में रहते हुए आईटीआई होल्डर होकर बाहर जाने के बाद अपना काम कर सकें और क्राइम से दोबारा न जुड़े। उन्होंने जेल का दौरा भी किया था जिसमें उन्हें सफाई और अन्य कई जगह पर सुधार करने के आदेश दिए है।

फरीदाबाद की जेल हरियाणा में सबसे बड़ी जेल है जहां पर ओपन और जेल का भी संचालन किया जा रहा है ताकि यहां पर बंद कैदी काम करके शाम को जेल के अंदर पहुंच जाएं। ऐसी ओपन और जेल हरियाणा और जेलों भी संचालित की जाएगी।

मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस–2026 के सफल आयोजन की दिशा में राज्यभर में काउंटडाउन कार्यक्रमों की श्रृंखला सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की पहल की तभी से प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन सम्पूर्ण विश्व में एक साथ किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशन में तथा जिला उपायुक्त डॉ जयेंद्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन में आयुष विभाग द्वारा “योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम” का भव्य आयोजन ब्लॉक हसनपुर, होडल, हथीन, पृथला, बडौली तथा जिला स्तर पर पलवल में समापन किया गया। जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों एवं सामान्यजन ने हिस्सा लिया।इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ हमीदुल्लाह ने बताया कि माननीय जिला उपायुक्त महोदय डॉ जयेंद्र सिंह छिल्लर जी के मार्गदर्शन में योग दिवस से संबंधित सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं।
आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में सभी लोगों को योग से जोड़ने के लिए 1800-315-7008 फोन नंबर जारी किया है इसमें कोई भी व्यक्ति मिस कॉल करके योग कार्यक्रम से जुड़ सकता है। यह कार्यक्रम 14 जून को सुबह 06:15 बजे से शुरू होगा। आयुष मंत्रालय भारत सरकार का लक्ष्य अधिकतम लोगों को योग से जोड़ना है।ताकि समाज में सभी जन निरोगी रह सकें। आयुष विभाग पलवल से डॉ पुरेन्द्र चौहान, डॉ आशु सिंह, योगाचार्य ज्ञानचंद द्वारा रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से लोगों को योग से जोड़ने को टाॅक शो प्रसारित किया गया।
आयुष विभाग द्वारा लोगों को योग एवं आयुर्वेद से जोड़ने के लिए प्रतिदिन योग प्रोटोकॉल अभ्यास के साथ साथ मोटापा, मधुमेह तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि योग के माध्यम से एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण किया जाए।15 जून को जिला प्रशासन के सहयोग से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में आयुष विभाग,शिक्षा विभाग,खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में उप जिला उपायुक्त श्री उत्सव आनंद की उपस्थिति में योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा।

पलवल: भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस वाई कुरैशी ने कहा कि जो रिसर्च देश के काम न आए, वह किसी काम की नहीं। रिसर्च में स्किल का समन्वय जरूर होना चाहिए। सामाजिक बदलावों के लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च की आवश्यकता है। डॉ. कुरैशी शनिवार को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आयोजित विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने डॉ. एस वाई कुरैशी का स्वागत किया। डॉ. कुरैशी ने उन्हें अपनी पुस्तकें भेंट की और रिसर्च स्कॉलर्स से अधिक से अधिक अध्ययन करने का आह्वान किया।
डॉ. कुरैशी ने कहा कि चुनौतियों और समस्याओं को परास्त करने वाले व्यवहारिक तौर पर उपयोगी शोध की जरूरत है। उन्होंने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर्स के साथ अपनी पीएचडी की उपयोगिता और उसके बहुआयामी उपयोगों पर दिलचस्प अनुभव साझा किए। डॉ. कुरैशी ने कहा कि एक शोध कई क्षेत्रों में काम आए तो, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अवसर बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि शोध ऐसा हो जिसे कोई और भी पढ़े और वह अगले किसी रिसर्च का आधार बने। डॉ. कुरैशी ने स्कॉलर्स के साथ आर्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग के विविध आयामों पर चर्चा की। उन्होंने व्यवहारिक बदलावों और नॉलेज गैप सहित कई विषयों को छूते हुए कहा कि हर रिसर्च क्यों के इर्दगिर्द घूमती है। सटीक शोध के लिए उन्होंने डेटा के महत्व, उसकी विश्वसनीयता और गोपनीयता के बारे में भी विस्तार से समझाया। साथ ही गुणवत्तात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विश्व के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जो समाधानमूलक बन कर सामने आए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने कैसे डेटा का सदुपयोग सुधारों के लिए किया और विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए शोधपरक चीजों से कैसे परिवर्तन किए उनके रोचक किस्से भी शोधार्थियों के साथ साझा किए।
कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय में अपने शोध के दौरान हुए अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा किए। शोधार्थियों ने इस दौरान अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार, कुलसचिव सुमन वशिष्ठ और ट्रांजिट कैंपस की निदेशक प्रोफेसर सुजाता शाही ने डॉ. एस वाई कुरैशी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर एसके सिन्हा और प्रोफेसर रुचि सक्सेना के अलावा काफी संख्या में पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर्स उपस्थित थे।

स्थानीय अदालत ने आरटीई कोटे के तीन और छात्रों को दाखिला देने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग के आदेश न मानने पर इन स्कूलों पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से ₹40000 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को व ₹10000 छात्रा को देने के आदेश दिये हैं।

परमानेंट लोक अदालत की बेंच ने छात्र तेजस ⁠को डीएवी 30 में,दिव्यांंश को होली चाइल्ड ग्रेटर फरीदाबाद में और रत्नदीप को होली चाइल्ड  29 में एक हफ्ते के अंदर दाखिला देने के आदेश दिये हैं। इससे पहले डीपीएस 19 की छात्रा कुलसुम को दाखिला देने के आदेश दिये थे।

हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व प्रदेश लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस विरदी ने इसे अभिभावकों की एकता, साहस व मंच की जीत बताया है और अभिभावकों से कहा है कि वे जागरुक व एकजुट होकर प्राइवेट स्कूलों की प्रत्येक मनमानी का खुलकर बिना किसी डर के विरोध करें, जरूरत पड़ने पर मंच का सहारा लें। एडवोकेट विरदी ने बताया है कि 10 स्कूलों के खिलाफ पीड़ित छात्रों ने मुकदमा दायर किया है उसमें से चार का फैसला आ चुका है छः के बारे में फैसला आना बाकी है। छात्रों के अभिभावकों ने मंच खासकर एडवोकेट विरदी का आभार प्रकट किया है।

फरीदाबाद। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर नवसंरक्षण ट्रस्ट द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बाल श्रम उन्मूलन विषय पर एक जन-जागरूकता नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम के अनुरूप स्वयंसेवकों ने प्रभावशाली प्रस्तुति देकर समाज को यह संदेश दिया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन का अधिकार है तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है जिसके विरुद्ध सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। नाटक में नवसंरक्षण ट्रस्ट के स्वयंसेवकों निशा, निक्की, रॉकी, दीपक, सोनू एवं मोहित ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से उपस्थित लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया इस अवसर पर नवसंरक्षण ट्रस्ट द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी महोदया को बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए सम्मानित भी किया गया। ट्रस्ट की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह (मेमेन्टो) एवं प्रशंसा-पत्र भेंट कर उनके कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, नवसंरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कृष्ण, नरेंद्र चौहान तथा अन्य स्वयंसेवक उपस्थित रहे।
नवसंरक्षण ट्रस्ट के संस्थापक श्री कृष्ण जी ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ट्रस्ट भविष्य में भी जिला बाल संरक्षण इकाई एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से बाल अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।

गुरुग्राम:  नगर निगम मानेसर सड़कों को धूल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। निगम क्षेत्र की 36 सड़कों को करीब 75 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के नियमानुसार इन सड़कों का कंप्लीट राइट- ऑफ- वे(आरओडब्ल्यू)  तैयार किया जा रहा है। दोनों डिवीजन की एक-एक सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। अन्य सड़कों पर निगम की इंजीनियरिंग विंग लगातार कार्य कर रही है।

नगर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह के अनुसार पिछले दिनों सीएक्यूएम की ओर से मिली हिदायतों पर नगर निगम ने क्षेत्र को धूल मुक्त बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम की ओर से क्षेत्र में ऐसी जगहों का सर्वे करवाया गया जिन पर ज्यादा धूल रही। ऐसे में पीडब्ल्यूडी की 36 सड़कों को चिन्हित किया गया। निगम ने इन सभी सड़कों के पूरे आरओडब्ल्यू पर काम करना शुरू कर दिया है। धूल मुक्त बनाने के लिए निगम की टीम लगातार मेहनत कर रही है। कुछ दिनों में परिणाम सभी के सामने होंगे। इंजीनियरिंग विंग की ओर से सड़कों पर एसटीपी के शोधित पानी का लगातार छिड़काव करवाया जा रहा है।

एंटी स्मोक गन से सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से हो रहा है। सड़कों की सफाई के लिए रात में स्वीपिंग मशीन से काम हो रहा है। इसी प्रकार आईएमटी क्षेत्र की सफाई के लिए एचएसआईआईडीसी विभाग को निर्देश दिए गया है कि आईएमटी के सभी सेक्टरों में ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल वर्ज और फुटपाथ की लगातार सफाई कराई जाए। सभी चौराहों की मरम्मत का काम भी किया जा रहा है।

गुरुग्राम: हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में शुक्रवार को गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत चलो वार्ड-चलो पंचायत अभियान के अंतर्गत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के सत्यापन, शुद्धिकरण और गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं को विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक के दौरान गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बताया गया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। इसके लिए सभी मतदाताओं से निर्धारित समय पर गणना फॉर्म भरने और जमा करवाने का आह्वान किया गया। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र के चार बूथों पर लोगों को इस अभियान के बारे में जागरूक किया गया है।

बैठक में विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) नियुक्त करने के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि प्रत्येक बूथ स्तर पर मतदाताओं को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।
निशित कटारिया ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 15 जून से प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा। पार्टी द्वारा नियुक्त किए जा रहे बीएलए-2 यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बूथ क्षेत्र का कोई भी मतदाता फॉर्म भरने से वंचित न रहे।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी देने और फॉर्म भरवाने में सहयोग करने का आह्वान किया। कटारिया ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम इसमें दर्ज रहना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी मतदाता अपने संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित न रह जाए।
 इस बैठक में मुख्य तौर पर मोहित तंवर जिला उपाध्यक्ष,  विक्रम कटारिया जिला महासचिव, कृष्ण कुमार,  दशमेश सिंह,  दीपक कुमार सहित बड़ी संख्या में यूथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रेवाड़ी: हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत जिला रेवाड़ी के लिए 2026-27 में 74 केस का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं हो। 

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत अन्य श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती है। 

आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे निर्धारित दस्तावेज : 
इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे, इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी कार्यालय लोटस गार्डन के सामने, नसियाजी रोड़, शांति नगर, रेवाड़ी या दूरभाष नंबर 01274-225294 पर संपर्क कर सकते हैं।

पलवल:  पलवल में आगामी 3 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय रोजगार मेले की तैयारियों की समीक्षा एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक लघु सचिवालय पलवल के प्रथम तल स्थित कमरा नंबर-102 में आयोजित की गई।

अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने बैठक में 3 जुलाई को प्रस्तावित जिला स्तरीय रोजगार मेले की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए रोजगार मेले को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला खेल अधिकारी पलवल को रोजगार मेले के आयोजन स्थल नेताजी सुभाषचंद्र बोस खेल स्टेडियम पलवल में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) को सभी ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार मेले का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र युवाओं को मेले में भाग लेने के लिए प्रेरित करने को कहा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बैठक में आईटीआई, पॉलिटेक्निक, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को अपने संस्थानों के विद्यार्थियों, प्रशिक्षित युवाओं एवं पास-आउट अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में भाग लेने के लिए प्रेरित करने तथा अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त पलवल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (पीआईए) के सचिव को जिले की निजी कंपनियों एवं औद्योगिक इकाइयों से संपर्क स्थापित कर उनकी रोजगार मेले में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भाग लेने वाली कंपनियों तथा उपलब्ध रोजगार अवसरों का विवरण समयबद्ध रूप से जिला रोजगार कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को आगामी सप्ताह के अंत तक अपनी तैयारियों एवं कार्ययोजना को अंतिम रूप देकर उसकी सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है तथा सभी विभागों के सहयोग से इसे सफल बनाया जाएगा।
बैठक में मंडल रोजगार अधिकारी योगेश, जिला रोजगार अधिकारी डा. शक्तिपाल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के प्रधानाचार्य जिले सिंह, राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रतन सैनी, दीपक शर्मा, सिद्धार्थ भार्गव, महेश सहित विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पलवल:  कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) द्वारा मिलन होटल पलवल में शुक्रवार को कॉर्पोरेट इम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डॉ. बाबू लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
कृषि उपनिदेशक डॉ. बाबू लाल ने अपने संबोधन में जिले के सभी पैक्स प्रबंधकों से आह्वान किया कि वे अपने लाइसेंस एवं ओ-फॉर्म को समय-समय पर अपडेट रखें, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं किसानों तक सरकारी योजनाओं एवं कृषि संबंधी सुविधाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कृभको के जिला फील्ड अधिकारी देवी सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि पैक्स संस्थाएं कृभको से जुडक़र किसानों को विभिन्न कृषि उत्पादों एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध करा सकती हैं। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम के दौरान कृभको के बीज एवं उर्वरक विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न कृषि उत्पादों की जानकारी भी दी गई। केवीएसके पलवल इंचार्ज अनिल सिंह ने कृभको के प्रमुख उत्पादों जैसे कृभको कम्पोस्ट, राइजोसुपर और एनपीके उर्वरकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही किसानों के हित में रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग की सलाह भी दी गई। कैंप में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों के उपयोग के प्रति जागरूक करने पर बल दिया गया।
इस अवसर पर उपमंडल कृषि अधिकारी डा. अजीत सिंह, गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुरेश शर्मा तथा रजिस्ट्रार कार्यालय से भावना भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में पलवल जिले के सभी कोऑपरेटिव पैक्स प्रबंधकों ने भाग लिया।

फरीदाबाद: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के संबंध में शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) एवं निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), 86-एनआईटी विधानसभा क्षेत्र अंजलि श्रोत्रिया तथा सम्पदा अधिकारी-1 सह निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), 85-पृथला विधानसभा क्षेत्र द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए आमजन, जनप्रतिनिधियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), सामाजिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडीसी एवं ईआरओ, 86-एनआईटी विधानसभा क्षेत्र अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है और इसकी शुद्धता सुनिश्चित करना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के माध्यम से पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने तथा सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने आरडब्ल्यूए, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने तथा निर्वाचन आयोग की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग करने का आह्वान किया।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि व्यापक जनसहभागिता से ही विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ को आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराएं तथा सत्यापन प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करें।

वहीं सम्पदा अधिकारी-1 सह निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), 85-पृथला विधानसभा क्षेत्र ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) निर्धारित अवधि के दौरान घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे तथा आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे।

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा सूची को अधिक सटीक एवं विश्वसनीय बनाना है। उन्होंने राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के एसआईआर की अर्हता तिथि  1 जुलाई 2026 है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक सत्यापन का कार्य पूरा करेंगे, मतदान केंद्रों का पुनर्गठन 14 जुलाई 2026 तक किया जाएगा, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को होगा, दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक निर्धारित है, दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

दोनों अधिकारियों ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों तथा राजनीतिक दलों से एसआईआर-2026 अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार में आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को समाधान शिविर पोर्टल पर आई शिकायतों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। फरीदाबाद एसडीएम डॉ हनी बंसल संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में शामिल हुए।

वीडियो कांफ्रेंस के उपरान्त डीसी आयुष सिन्हा ने 'समाधान शिविर' की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का समयबद्ध निवारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की पेंडेंसी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी लंबित शिकायतों की एटीआर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड हो जानी चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के दौरान फरीदाबाद डीसी (उपायुक्त) ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर पर बैठक कर सम्बंधित शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार समाधान शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बेहद गंभीर है और 'फर्स्ट इन टाइम' के सिद्धांत पर प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निस्तारण किया जाए।

उन्होंने कहा कि शिकायत निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर ऐसा हो, जिससे शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों का समाधान हो चुका है, उन्हें संबंधित पोर्टल से समयबद्ध रूप से हटाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि लंबित मामलों के आंकड़ों में पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक पेंडेंसी पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार और वीरवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जिला स्तर पर लघु सचिवालय तथा उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं।

समीक्षा बैठक में एडीसी अंजलि श्रोत्रिया, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

पलवल:  उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि पलवल जिले में सीएम विंडो पोर्टल पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो एवं जनसंवाद पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर राहत मिल सके। साथ ही, शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर उसका संज्ञान लेना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि सीएम विंडो से संबंधित शिकायतों की पेंडेंसी शून्य रहे और आमजन को उनकी शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान मिले। इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त डा. छिल्लर ने शुक्रवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागवार लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण के बाद निर्धारित पोर्टल पर एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) तुरंत अपडेट की जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रतिदिन ग्रीवेंस पोर्टल की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे राज्य स्तर पर जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एटीआर अपलोड करने से पूर्व एमिनेंट पर्सन को मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सीएम विंडो और जनसंवाद पोर्टल की निगरानी करते हैं तथा मुख्यालय स्तर पर भी शिकायतों की लगातार समीक्षा होती है। लंबित शिकायतें जिले की रैंकिंग को प्रभावित करती हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में शिकायतें पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद, सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, सीटीएम, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा, तहसीलदार दिनेश कुमार, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

फरीदाबाद। मंडल रोजगार अधिकारी फरीदाबाद नेहा सिंह ने जिले के युवाओं से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को देश की अग्रणी कंपनियों में व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ उनके कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करा रही है।

मंडल रोजगार अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग जगत से जोड़ना तथा उन्हें भविष्य की रोजगार संभावनाओं के अनुरूप तैयार करना है। उन्होंने पात्र युवा, छात्र-छात्राओं एवं स्नातकों से योजना के पोर्टल पर पंजीकरण कर उपलब्ध इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन करने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

मंडल रोजगार अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 6 से 9 माह की इंटर्नशिप अवधि के दौरान लाभार्थियों को प्रतिमाह 9 हजार रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है। इसमें 8100 रुपये भारत सरकार तथा 900 रुपये संबंधित पार्टनर कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 6 हजार रुपये का एकमुश्त वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जो 3-3 हजार रुपये की दो किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किस्त इंटर्नशिप प्रारंभ होने पर तथा दूसरी किस्त तीन माह बाद प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत बीमा सुरक्षा का लाभ भी उपलब्ध कराया जाता है।

मंडल रोजगार अधिकारी ने कहा कि इच्छुक युवा स्वयं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आधिकारिक पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को पंजीकरण संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो वह अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ सेक्टर-12 स्थित मंडल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद में संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में योजना से जुड़कर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने और अपने भविष्य को सशक्त बनाने का आह्वान किया।

नूंह/नगीना: करीब एक साल के लंबे विवाद और कानूनी लड़ाई के बाद नगीना पंचायत समिति ने आखिरकार फिर से कामकाज शुरू कर दिया है। शुक्रवार को हुई बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें बजट वितरण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। समिति के चेयरमैन अरशद खान और उनके भाई ईसा खान ने इस मौके पर सभी सदस्यों, प्रशासन और न्यायपालिका का आभार जताया।
चेयरमैन अरशद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें दोबारा बहाल किया गया है, जिससे अब विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से लगातार संघर्ष चलता रहा, लेकिन सदस्यों के सहयोग और मेहनत की बदौलत आज फिर से समिति काम करने की स्थिति में आई है। उन्होंने हबीब हवन नगर का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि वह हमारे साथ एक साया की तरह साथ रहे साथ ही उ होने पंचायत समिति के सभी मेंबर्स और सहयोगियों—बीरबल, नसीम सरपंच, परवेज, उस्मान और अन्य साथियों का विशेष धन्यवाद किया।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आए हैं। अरशद खान ने सीधे तौर पर कांग्रेस विधायक मम्मन खान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने उन्हें चेयरमैन पद से हटाने के लिए साजिश रची और अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराया, जिसके चलते क्षेत्र में एक साल तक विकास कार्य पूरी तरह ठप रहे। उनके अनुसार, यह “नेगेटिव राजनीति” का परिणाम था।
वहीं हबीब हवन ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि विकास में आई एक साल की रुकावट के पीछे विधायक की भूमिका रही है। उन्होंने चेयरमैन से अपील की कि अब सभी वार्डों में ईमानदारी से काम किया जाए और बजट का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे।
अरशद खान ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां अंततः उनके पक्ष में फैसला आया। इस दौरान करीब 8-9 महीने तक कानूनी प्रक्रिया चली और समिति का कामकाज प्रभावित रहा। उन्होंने कहा कि उस समय बजट पर भी रोक लग गई थी, जिससे विकास कार्य पूरी तरह रुक गए थे।
अब समिति के पास लगभग ढाई से तीन करोड़ रुपये के बजट की संभावना जताई जा रही है, जिसे सभी वार्डों में समान रूप से खर्च किया जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि प्राथमिकता के तौर पर गांवों में रास्तों का निर्माण, खिरणियों का सुधार, कब्रिस्तान और श्मशान घाट की चारदीवारी, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जाएगा।
विधायक के साथ टकराव के सवाल पर अरशद खान ने कहा कि जब वे उनके साथ थे, तब भी कार्यों को लेकर दबाव बनाया जाता था। उनके अनुसार, विधायक अपनी मंशा के अनुसार काम करवाना चाहते थे और ऐसा न करने पर उन्हें हटाने की कोशिश की गई।
बैठक के अंत में चेयरमैन ने भरोसा दिलाया कि अब सभी मेंबर्स को साथ लेकर निष्पक्ष तरीके से विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो सदस्य उनके साथ हैं या नहीं हैं, सभी वार्डों में बराबरी के साथ काम होगा और जनता को किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

नूंह/नगीना: नगीना पंचायत समिति के एक साल बाद फिर से सक्रिय होने के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान हबीब हवन ने कांग्रेस विधायक मामन खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें इलाके में विकास कार्य ठप होने का जिम्मेदार ठहराया।

हबीब हवन ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायालय के निर्णय से पंचायत समिति को फिर से काम करने का मौका मिला है। उन्होंने प्रशासन और सभी पंचायत समिति सदस्यों का भी आभार जताया, जिनके सहयोग से यह संभव हो सका। उन्होंने बीरबल, नसीम सरपंच, परवेज, उस्मान, युसुफ सहित अन्य साथियों की मेहनत को सराहते हुए कहा कि सभी के लगातार प्रयासों का ही नतीजा है कि आज चेयरमैन दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और समिति की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई है।

इस दौरान हबीब हवन ने सीधे तौर पर कांग्रेस विधायक मामन खान पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक साल में जो भी राजनीतिक उठापटक हुई, उसके पीछे विधायक की भूमिका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरमैन को हटाने और नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार साजिशें रची गईं, लेकिन हर बार वे प्रयास विफल रहे।

उन्होंने कहा, “एक साल तक इलाके में विकास कार्य पूरी तरह से रुके रहे। इसके लिए 100 प्रतिशत जिम्मेदार कांग्रेस विधायक ही हैं। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव और अन्य तरीकों से पंचायत समिति को अस्थिर करने की कोशिश की, जिससे जनता को नुकसान उठाना पड़ा।”

हबीब हवन ने विधायक की राजनीति को “नेगेटिव राजनीति” बताते हुए कहा कि इस तरह की कार्यशैली से केवल विकास प्रभावित होता है और आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है।

हालांकि अब समिति के फिर से सक्रिय होने पर उन्होंने उम्मीद जताई कि विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने चेयरमैन और अन्य सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि वे ईमानदारी के साथ काम करें और सभी गांवों व वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाएं।

उन्होंने कहा, “अब जब पंचायत समिति फिर से काम कर रही है तो जरूरी है कि बजट का सही इस्तेमाल हो और हर गांव तक उसका फायदा पहुंचे। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है।”

नगीना क्षेत्र में पंचायत समिति के दोबारा काम शुरू होने से जहां विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं हबीब हवन के इन आरोपों के बाद स्थानीय राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है।

नूंह:  जिले में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम नूंह पुलिस ने एक कथित   साइबर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ऑनलाइन लैपटॉप बेचने के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करता था तथा अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए मोबाइल फोन और संदिग्ध सिम कार्डों का इस्तेमाल कर रहा था।

पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बदरपुर निवासी जाबिद पुत्र वहीद साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों में संलिप्त है और आकेड़ा बस स्टैंड के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर साइबर क्राइम थाना की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें दो सिम कार्ड लगे हुए थे। जांच के दौरान मोबाइल में संदिग्ध व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, लैपटॉप से संबंधित फोटो, क्यूआर कोड तथा कई संदिग्ध चैट्स मिलीं । प्रारंभिक जांच में उपरोक्त मोबाइल नंबर के विरुद्ध राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज पाई गई । आरोपी ऑनलाइन लैपटॉप बेचने का झांसा देकर लोगों से धनराशि हासिल करता था। पूछताछ के दौरान आरोपी बरामद मोबाइल, सिम कार्डों और डिजिटल सामग्री के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका । मामलें में साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू दी है।

फरीदाबाद। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित सोच, दूरदर्शी नेतृत्व और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आधारित सुशासन का परिणाम है।

केंद्रीय राज्यमंत्री गुर्जर शुक्रवार को सेक्टर 15 स्थित ‘अटल कमल’ पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और घोटालों में उलझी रही। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, जिला महामंत्री शोभित अरोड़ा, जिला मीडिया प्रभारी विनोद गुप्ता, मीडिया कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ, जिला संयोजक सीमा भारद्वाज, जिला कार्यालय सचिव राज मदान और जिला सचिव मनीष छोकर, कार्यक्रम सह संयोजक तरनजीत सिंह भाटिया उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर विस्तार बताते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज देश के लगभग 80 प्रतिशत भूभाग पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें कार्य कर रही हैं। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय लिखा है। आज भारत पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर स्थापित हुआ है।

श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई है। वर्ष 2014 से पहले देश के 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जिन्हें समाप्त करने की दिशा में निर्णायक सफलता मिली है। जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है तथा अनुच्छेद-370 हटाकर विकास की नई धारा प्रवाहित की गई है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 12 वर्षों में सीमापार आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ने से रक्षा निर्यात लगभग 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। रक्षा बजट 2014 के लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर आज लगभग 8 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की विकास दर 8.4 प्रतिशत तक पहुंची है जबकि अमेरिका की लगभग 2.1 प्रतिशत, जापान की 1.1 प्रतिशत और ब्रिटेन की 1.3 प्रतिशत है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वाले लोगों को विश्व अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए। श्री गुर्जर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ग्रामीण गरीबी दर 26 प्रतिशत से घटकर लगभग 5 प्रतिशत रह गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 11 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। 16 करोड़ से अधिक परिवारों तक नल जल कनेक्शन पहुंचाए गए हैं।

कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता को ये सुविधाएँ  दे सकती थीं, लेकिन वे भ्रष्टाचार और घोटालों में व्यस्त रहीं। उन्होंने दावा किया कि एक समय देश के बैंक दिवालिया होने की कगार पर थे और अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद कमजोर थी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद योजनाओं में लीकेज यानी भ्रष्टाचार को रोकने काम किया।

श्री गुर्जर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है और 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। 105 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड वितरित किए गए हैं। तीन तलाक पर प्रतिबंध लगने के बाद ऐसे मामलों में लगभग 82 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिली है।

 किसानों के लिए किये अभूतपूर्व कार्य, युवाओं  के लिए रोजगार के नए अवसर

श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसानों से 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की फसलों की खरीद की गई है, जो पहले की तुलना में 71 प्रतिशत से अधिक है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक लोगों को लगभग 40 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है तथा लाखों श्रमिकों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में केवल 350 स्टार्टअप थे, जबकि आज उनकी संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। इससे लगभग 25 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

आधारभूत संरचना में ऐतिहासिक विस्तार

श्री गुर्जर ने कहा कि 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का बजट था, जो बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है। देश में आज 23 से अधिक शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं, जबकि 2014 में यह केवल 5 शहरों तक सीमित थीं। 164 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है और रेलवे नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में लगभग 74 हवाई अड्डे थे, जबकि आज उनकी संख्या 164 से अधिक हो गई है। आने वाले समय में भारत में स्वदेश निर्मित यात्री विमान से यात्रा करने का सपना भी साकार होने वाला है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मेडिकल सीटों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। देशभर में नए आईआईटी, आईआईएम और एम्स स्थापित किए गए हैं।

डिजिटल इंडिया बना दुनिया के लिए मॉडल

श्री गुर्जर ने कहा कि यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत को डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बना दिया है। जीएसटी लागू होने से कर व्यवस्था सरल हुई है और जीएसटी संग्रह लगातार नए रिकॉर्ड बनाते हुए 2.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

विश्व में बढ़ा भारत का सम्मान

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल हो रहा है। भारत अब केवल सुनने वाला नहीं बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला देश बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को 32 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है तथा 22 से अधिक देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार शुरू हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। अंत में उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और तेज गति से आगे बढ़ेगा तथा विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होगा।