भारत सरकार द्वारा लागू “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी VB-G RAM G Act, 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का आधार मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि योजना के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार की जाएगी, जिनमें ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामाजिक ऑडिट, सार्वजनिक सूचना बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग किया जाएगा।
विधायक सतपाल जांबा इस बिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना ग्रामीण युवाओं, मजदूरों और किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल बनेगी। रोजगार के साथ-साथ इससे गांवों में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी।
विधायक ने कहा कि विकसित हरियाणा के साथ-साथ विकसित पूंडरी मेरा संकल्प है। इस योजना का लाभ पूंडरी विधानसभा के प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचे, इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा। रोजगार, पारदर्शिता और ग्राम विकास इस योजना की असली ताकत है।
यह योजना समग्र सरकार दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आपसी समन्वय कर उन्हें प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने, पलायन रोकने और गांवों के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो I
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