उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मछली एवं झींगा पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खाद-खुराक (इनपुट) पर अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत खाद-खुराक पर कुल लागत ₹1,50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि यह अनुदान व्यक्तिगत मछली/झींगा किसानों के लिए अधिकतम 4.0 हेक्टेयर तक तथा मिट्टी मत्स्य फार्म उत्पादक संगठन (एफएफपीओ), सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) क्लस्टर के लिए अधिकतम 20.0 हेक्टेयर तक मान्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना निजी तालाबों के साथ-साथ पट्टे पर लिए गए पंचायती तालाबों, सरकारी जलाशयों, बांधों एवं झीलों में मछली एवं झींगा पालन करने वाले पात्र किसानों पर भी लागू होगी।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि इस अनुदान योजना से मछली पालकों की उत्पादन लागत में कमी आएगी, उनकी आय में वृद्धि होगी तथा जिले में मत्स्य पालन को नया बल मिलेगा। उन्होंने पात्र किसानों से आह्वान किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते संबंधित विभाग से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
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