मुफ्त की बिजली से होगी किसानो की बल्ले-बल्ले !

महाराष्ट्र के किसानो  के लिए एक बड़ी खुश खबरी है और वो ये कि अब किसानों को बिजली के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।  क्योंकि राज्य सरकार बना रही है किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी। यहाँ किसान और गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग कंपनियां बिजली बनाएंगी। इससे बिजली वितरण में स्थिरता आएगी और किसानों को निरंतर आपूर्ति मिलेगी। 

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में वित्तीय मजबूती लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड के विभाजन को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार राज्य में दो अलग-अलग कंपनियां स्थापित की जाएंगी-एक गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए और दूसरी केवल कृषि उपभोक्ताओं के लिए। 

महावितरण का आईपीओ 
महावितरण-जो गैर कृषि उपभोक्ता के लिए बिजली वितरण करती है। उसे कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने के लिए एक IPO लॉन्च करने की मंज़ूरी भी दे दी गई है। इस IPO के ज़रिए, महावितरण को नई पूंजी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल स्मार्ट मीटर, डिजिटल वितरण प्रणालियों, ऊर्जा में बदलाव और वितरण सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए किया जाएगा। महावितरण का आईपीओ, विभाजन के 6 से 9 महीनों के भीतर लॉन्च होने की उम्मीद है।  

सभी बिजली उपभक्ताओं को होगा लाभ 
इससे किसानों को जहाँ पूरा दिन बिजली मिलेगी, उन्हें बार-बार लगने वाले कट का सामना नहीं करना पड़ेगा तो वहीँ इंडस्ट्रियल और आम उपभोक्ता को सामान बिजली वितरण की जाएगी। इसमें हरित और सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। बिजली बनाए पर खर्च कम होगा तो किसानो को सस्ते दामों पर या मुफ्त में बिजली उपलकब्ध कराइ जाएगी। 

 
हालाँकि ये प्रयोग अभी अपने शुरुआती दौर में है इसे अमल में लाने में अभी वक्त लग सकता है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो, महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है। जहां किसानों के लिए अलग बिजली सिस्टम होगा जिससे खेती किसानी भी सस्ती होगी।