गुरुग्राम: शहर के 34 ठेकों पर सिलिंग की तलवार लटक गई है। खबर हैरान करने वाली है। सवाल ये है कि ठेकों को सील करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल, ये ठेके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएवीपी) की जमीन पर है और एचएवीपी का एक किराया तय है। बताया जा रहा है कि इन ठेकेदारों ने लंबे समय से किराया जमा नहीं कराया है। इसी एवज में एचएसवीपी ने ठेका मालिकों को नोटिस थमा दिया है। इन्हें छह अगस्त तक दी मोहलत दी गई है।
गुरुग्राम में सैंकड़ों शराब के आलीशान ठेके बने हुए हैं । यहां तक कि ठेकों की बोली के दौरान देश में सबसे महंगा ठेका भी गुरुग्राम में बिका था जिसकी बोली 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी लेकिन अब गुरुग्राम में शराब के ठेकों को सील करने की नौबत आ गई है। एचएसवीपी की संपदा अधिकारी अनुपमा मलिक ने बताया कि गुरुग्राम के 34 ऐसे ठेके हैं जिन्होनें विभाग का 50 करोड़ रुपए किराया नहीं दिया।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम ने गुरुग्राम के इन 34 शराब के ठेके संचालकों को नोटिस जारी कर बकाया किराया देने के लिए चेतावनी दी है यदि 6 अगस्त तक इन शराब के ठेके संचालकों ने किराया जमा नहीं कराया तो 7 अगस्त से इन शराब के ठेकों को सील किया जाएगा।
इन ठेकों को नोटिस
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अधिकारी अनुपमा मलिक का कहना है कि गुरुग्राम में कुल 34 ऐसे ठेके हैं जिन पर करीब 50 करोड़ रुपए बकाया है जो कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनाए गए हैं । जिन शराब के ठेकों पर किराया बकाया हैं वो ठेके सेक्टर 72 में सीएनजी स्टेशन के पास, सेक्टर 29 में इनकम टैक्स कार्यालय के पास, AIT चौक पर, सेक्टर 54, हांगकांग बाजार, गोल्फ कोर्स रोड़, सेक्टर 50 में बने हुए हैं।
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा शराब की खपत
पूरे दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम जिले में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है । यहां के शराब के ठेके किसी आलीशान फाइव स्टार होटलों से कम नहीं है । कई शराब के ठेके तो ऐसे हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं । वहीं गुरुग्राम के शराब के ठेके इतनी कमाई करते हैं कि पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग यहां पर शराब खरीदने के लिए आते हैं। जब साल में यहां के शराब के ठेकों की बोली लगाई जाती है तो वो बोली 100 करोड़ तक जाती है। पूरे देश में रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले साल गुरुग्राम के एमजी रोड़ पर एक शराब के ठेके की बोली 100 करोड़ रुपए लगाई गई थी । बावजूद इसके कई ऐसे ठेके संचालक हैं जो समय पर सरकारी जमीन का किराया भी नहीं चुकाते।
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