गुरुग्राम। एंबियंस मॉल के पास अवैध कब्जों की अब एक विशेष कमेटी जांच करेगी। कई बार यहां अवैध कब्जों की बात सामने आई है। खासकर बरसाती नाले और सड़क पर एंबियंस मॉल के कब्जे का आरोप है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक विशेष कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। 
केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को गुरुग्राम में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री के आगमन पर डीसी उत्तम सिंह ने उनका स्वागत किया। बैठक में पटौदी की विधायक बिमला चौधरी तथा गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे।
जलभराव समाधान और जल पुनर्भरण पर दें विशेष ध्यान
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेजी से बढ़ती आबादी वाले गुरुग्राम में जल संरक्षण और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बरसाती तथा उपचारित पानी का पुनः उपयोग बढ़ाने के साथ-साथ भूजल रिचार्ज की दिशा में भी गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में एंबियंस मॉल के नजदीक बरसाती नालों तथा सड़क पर कब्जे के संदर्भ में कमेटी के माध्यम से जांच करने के निर्देश भी दिए।
15 जून तक एसपीआर पर बनेगी नई ड्रेन लाइन
बैठक में जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा ने बताया कि एसपीआर पर नई ड्रेन लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से सुभाष चौक से राजीव चौक तक जलभराव की समस्या में काफी राहत मिलेगी और बरसाती पानी का दबाव कम होगा। इसके अलावा मेदांता अस्पताल के सामने जलभराव की समस्या के समाधान के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम के भीतर से बॉक्स ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जो आगामी 25 दिनों में पूरा हो जाएगा। इससे मेदांता, स्टेडियम क्षेत्र और राजीव चौक के आसपास जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। बैठक में नरसिंहपुर में बनाई जा रही पक्की ड्रेन की प्रगति की जानकारी भी साझा की गई।
सी एंड डी वेस्ट पर सख्त कार्रवाई होगी
केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग पर बढ़ रहे सी एंड डी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) वेस्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इसके स्थायी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से मलबा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नियमित चालान प्रक्रिया अमल में लाई जाए, ताकि शहर की स्वच्छता और पर्यावरण व्यवस्था प्रभावित न हो।
बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सी एंड डी वेस्ट के मामलों में अब तक करीब 2 करोड़ रुपये के चालान किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की रिकवरी भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सेक्टर-29 में मलबा फेंकने की घटनाओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है तथा सेक्टर-10 में भी इसी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जहां-जहां सी एंड डी वेस्ट पाया जा रहा है, वहां से उसे उठाकर बसई स्थित प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है।
सार्वजनिक शौचालयों के लिए नई एजेंसी चिन्हित करें
केंद्रीय मंत्री ने शहर में सड़क सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं की समीक्षा के दौरान सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे कार्यों के लिए उन एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो बेहतर तरीके से इनका संचालन और रखरखाव सुनिश्चित कर सकें।
उन्होंने कहा कि जिन एजेंसियों के कारण पूर्व में रखरखाव कार्य प्रभावित हुए हैं और व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं रही हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही नई एजेंसियों को चिन्हित कर कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और शहर की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे। इस दौरान डीसी उत्तम सिंह ने सुझाव दिया कि यदि जीएमडीए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराए तो सीएसआर के माध्यम से इस दिशा में और प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को व्यापक स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
बंधवाड़ी लैंडफिल साइट के प्रभाव की जांच के निर्देश
राव ने बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर जमा लीगेसी वेस्ट को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को आसपास के क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंधवाड़ी गांव सहित गुरुग्राम के अन्य चिन्हित क्षेत्रों के पानी के नमूनों की जांच कर उनकी तुलना की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लैंडफिल साइट का भूजल और लोगों के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बंधवाड़ी में वर्तमान में लगभग 14 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट जमा है। इसके निस्तारण का कार्य तेजी से किया जा रहा है और आगामी वर्ष 14 फरवरी तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में पूरी गंभीरता बरती जाए तथा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर आवश्यक सुधारात्मक कदम सुनिश्चित किए जाएं।
15 अगस्त तक पूरा होगा बिलासपुर फ्लाइओवर
बैठक में एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 15 अगस्त तक पूरा कर आमजन को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा राठीवास फ्लाईओवर को भी 15 जून तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।।
मानेसर राजकीय कॉलेज में जल्द शुरू होंगी कक्षाएं
बैठक में मानेसर में निर्माणाधीन राजकीय कॉलेज परियोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज भवन का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 30 जून तक यहां कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, जबकि भवन का फिनिशिंग कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को जल्द बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
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