नूंह/मेवात: नूंह के जिला नगर एवं योजनाकार (डीटीपी) कार्यालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (सीएम फ्लाइंग) रेवाड़ी की टीम ने औचक छापेमारी कर विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला, जिससे मौके पर ही बड़ी लापरवाही उजागर हो गई।
टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट जयप्रकाश मान (नायब तहसीलदार, नूंह) के साथ कार्यालय पहुंची थी। काफी देर बाद मोहम्मद सलीम, जेई मौके पर पहुंचा, जिसके बाद टीम ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया।
11 में से एक भी कर्मचारी नहीं मिला उपस्थित
जांच में सामने आया कि कार्यालय में कुल 11 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन निरीक्षण के समय सभी गैरहाजिर पाए गए। इसे टीम ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना।
एनओसी रिकॉर्ड में भी मिलीं गड़बड़ियां
1 जनवरी से अब तक के रिकॉर्ड की जांच में पाया गया कि कुल 556 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 174 एनओसी जारी की गईं, 263 आवेदन रद्द किए गए और 119 लंबित हैं।
टीम ने 31 मई 2023 से 5 मई तक जारी 11 एनओसी को रैंडम आधार पर जांचा।
जांच में खुलासा हुआ कि ये एनओसी कृषि भूमि के नाम पर जारी की गई थीं, लेकिन जब जीओ पोर्टल पर दर्ज खसरा, खेवट और किला नंबरों की गूगल इमेज के जरिए पड़ताल की गई तो संबंधित जमीनों पर मकान बने हुए पाए गए। इससे प्रथम दृष्टया नियमों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले।
पूर्व डीटीपी कार्यकाल में जारी हुईं एनओसी
जांच में यह भी सामने आया कि ये सभी संदिग्ध एनओसी बिनेश कुमार के डीटीपी कार्यकाल के दौरान जारी की गई थीं।
कार्रवाई की सिफारिश
निरीक्षण टीम ने कर्मचारियों की गैरहाजिरी और एनओसी जारी करने में पाई गई कथित गड़बड़ियों को गंभीर मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश की है। इसके लिए पूरी रिपोर्ट निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, चंडीगढ़ को भेजने की अनुशंसा की गई है।
पहले भी उठते रहे हैं सवाल
गौरतलब है कि नूंह डीटीपी विभाग पहले भी विवादों और आरोपों के घेरे में रहा है। ताजा छापेमारी के बाद एक बार फिर विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
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