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New Delhi :अब विदेशियों पर होगी कड़ी नजर, गृह मंत्रालय ने बदल डाले इमिग्रेशन के नियम

New Delhi :अब विदेशियों पर होगी कड़ी नजर, गृह मंत्रालय ने बदल डाले इमिग्रेशन के नियम
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स, 2025 में एक बड़ा संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत कम अवधि के वीजा पर आने वाले विदेशियों के लिए ठहरने की अवधि बढ़ाने से जुड़े नियमों को पहले से ज्यादा सख्त बना दिया गया हैI
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दिल्ली से कटरा — सफर होगा सुपरफास्ट, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

NE-5 एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। यह हाई-स्पीड कॉरिडोर दिल्ली से कटरा तक हरियाणा और पंजाब होते हुए जाएगा, जिससे यात्रा समय घटेगा, व्यापार बढ़ेगा और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी।
टॉप न्यूज़  देश  हरियाणा  दिल्ली /एनसीआर  राज्य  व्यापार  पलवल  पंजाब  टेक्नोलॉजी 
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New Delhi News :प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने प्रदर्शन के नए आयाम स्थापित किए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र ने बीते 12 वर्षों में विकास और परिवर्तन की अभूतपूर्व यात्रा तय की है।
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महंगाई का बड़ा झटका: पेट्रोल-डीजल-CNG की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, आम आदमी का बजट बिगड़ा

पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम चढ़ने और वैश्विक तनाव के चलते आम लोगों पर सीधा असर पड़ा है।
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New Delhi News:श्री सौरभ विजय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चार्ज संभाला

श्री सौरभ विजय ने सोमवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चार्ज संभाला। वे महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के IAS अधिकारी हैं।
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New Delhi News: प्रधानमंत्री की मितव्ययिता, संसाधन-संरक्षण और आत्मनिर्भरता की अपील पर शिवराज की अध्यक्षता में बड़े निर्णय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता, संसाधन-संरक्षण और आत्मनिर्भरता की अपील को प्रशासनिक अमल का रूप देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़े फैसले किए।
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विकसित भारत जी राम जी योजना की शुरुआत एक जुलाई से, गांवों के समग्र विकास को मिलेगी नई दिशा- शिवराज सिंह

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल ग्राउंड में आयोजित “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) लाभार्थी सम्मेलन एवं महा आवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह” में 5 लाख पूर्ण ग्रामीण आवासों के गृह प्रवेश का शुभारंभ किया
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विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के लिए राष्ट्रीय क्‍विज का शुभारंभ

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीवीपी) 2026 के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल के माध्‍यम से राष्ट्रीय क्विज का शुभारंभ किया है। यह प्रश्नोत्तरी जून 2026 में आयोजित होने वाले सीमावर्ती गांवों के लिए सहभागिता कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी के लिए चयन का पहला चरण है।
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गांव की सड़क ही समृद्धि की रीढ़, गरीब का घर और बहनों की आय भाजपा सरकार की प्राथमिकता - शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में PMGSY-IV का शुभारंभ करते हुए राज्य को सड़क, आवास और ग्रामीण विकास की अनेक बड़ी सौगातें समर्पित कीं। 
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यूआईडीएआई डेटा हैकाथॉन 2026 समावेशी शासन के लिए डेटा-आधारित नवाचारों को प्रदर्शित करता है

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने यूआईडीएआई डेटा हैकाथॉन 2026 का सफलतापूर्वक समापन किया। इस कार्यक्रम में डिजिटल पहचान के क्षेत्र में छात्रों द्वारा किए गए उन बेहतरीन नवाचारों का उत्सव मनाया गया, जिनका उद्देश्य शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाना है।
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किसान एमएसपी से नीचे उपज बेचने को मजबूर न हो - शिवराज सिंह

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कृषि भवन, नई दिल्ली में NAFED और NCCF के साथ उपार्जन संबंधी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां बाजार भाव MSP से नीचे हैं, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
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नूंह के स्कूलों की बदहाली पर मानवाधिकार आयोग सख्त-सरकार से मांगी रिपोर्ट

देश के आकांक्षी और पिछड़े जिलों में शामिल हरियाणा के नूंह जिले की सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स सामने आने के बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने जिले के कई सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गंभीर चिंता जताई है।
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