हांसी: वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज राठी ने सफाई एवं दमकल कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार से उनकी मांगों को तत्काल पूरा करने और आंदोलनरत कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही पुलिसिया व प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपने हक और जायज मांगों को लेकर सफाई एवं दमकल कर्मचारी लगभग एक माह से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके साथ सख्ती बरत रही है। उन्होंने दमकल विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किए जाने की भी निंदा की और इसे सरकार की संवेदनहीनता बताया।
मनोज राठी ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि मई माह में सरकार और कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर सहमति बनी थी। इसके बावजूद अब तक उन मांगों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर कर्मचारियों की मांगें मानने का दावा कर रही है, जबकि दूसरी ओर धरातल पर उन्हें लागू नहीं किया जा रहा।
सरकार को इस तरह के दुष्प्रचार के बजाय कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करना चाहिए। उन्होंने हिसार, हांसी सहित अन्य क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस बल के प्रयोग को पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और विपरीत परिस्थितियों में काम करके लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे कर्मचारियों के साथ बातचीत और समझाइश के बजाय बल प्रयोग करना उचित नहीं है।
मनोज राठी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भी संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी भी कर्मचारी हैं और उन्हें आंदोलनरत कर्मचारियों की समस्याओं एवं परेशानियों को समझना चाहिए। पुलिस प्रशासन को सफाई कर्मचारियों पर बल प्रयोग करने के बजाय अपनी ऊर्जा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगानी चाहिए। इससे पुलिस की गरिमा भी बनी रहेगी और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा नहीं होगी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस सफाई एवं दमकल कर्मचारियों की मांगों के पूरी तरह समर्थन में है और उनकी सभी जायज मांगों को उचित मानती है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया जाए, मई में बनी सहमति को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए तथा आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर की गई पुलिसिया व प्रशासनिक कार्रवाई को रोका जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने के बजाय संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। सफाई एवं दमकल कर्मचारी समाज की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं और उनके सम्मान तथा अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
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