नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पंचायत से संसद तक बढ़ेगा महिलाओं का दायरा: रेणु भाटिया

कैथल:  हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने रेणु भाटिया ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की बेटियों, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय फैसला एवं मार्गदर्शन है। इस कानून से महिलाओं का पंचायत से लेकर संसद तक दायरा बढ़ेगा।

          हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने रेणु भाटिया बुधवार को लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। भाटिया ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, वे अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं में परिवार और समाज को जोड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसका उपयोग अब वे राजनीति और राष्ट्र निर्माण में बेहतर तरीके से कर सकेंगी। यह कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

          हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने रेणु भाटिया ने आगे कहा कि नारी का सम्मान ही देश का स्वाभिमान है और यह अधिनियम महिलाओं को और ऊंचा स्थान देता है। इससे आने वाले समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक सशक्त होकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सहायक होगा और महिलाओं को नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर देगा। इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और संतुलित बनेगा।

          उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को लेकर अनेकों कदम उठा रही है। कुछ महीने पहले ही लाडो लक्ष्मी योजना लागू की थी, जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2100 दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे बेटियों एवं महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी गुरजीत कौर, प्रोटेक्शन ऑफिसर सुनिता शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

अभद्र भाषा पर कड़ा प्रहार-

पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि एक ओर महिलाओं के सम्मान की बात करना और दूसरी ओर गानों में मां-बहन की गालियां देना या महिलाओं की तुलना शराब और हथियारों से करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने गाली दो और माफी मांगो संस्कृति को घटिया मानसिकता करार देते हुए कहा कि अब केवल माफी मांगना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को मिलकर इस तरह की सामग्री के खिलाफ खड़ा होना होगा।

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सेंसरशिप और निगरानी तंत्र की सिफारिश

महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र भेजा गया है। इसमें सोशल मीडिया, रील्स और गानों पर निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र बनाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने पत्र में सुझाव दिया कि फिल्मों की तरह ही डिजिटल कंटेंट के लिए भी सेंसरशिप व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही राज्य स्तर पर एक कमेटी या विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो आपत्तिजनक सामग्री पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का आह्वान किया कि वे अपनी रचनाओं में महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखें। यदि किसी तरह की गलत बात उनकी रचनाओं में मिलती है तो आयोग द्वारा सख्त संज्ञान लिया जाएगा।