नूंह: उपायुक्त अखिल पिलानी की अध्यक्षता में गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत जिला शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) एवं जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति (डीएलएमसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फसल बीमा दावों, लंबित आवेदनों, अस्वीकृत प्रकरणों तथा क्रॉप कटिंग प्रयोगों से संबंधित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि किसानों के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और पात्र किसानों को समय पर योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने लंबित एवं ताजा आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने, सभी मामलों की समयबद्ध जांच पूरी करने तथा पात्र आवेदनों को तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों को नियमों के अनुसार अस्वीकृत किया जाना आवश्यक है, उनमें किसानों, राज्य एवं केंद्र सरकार के हिस्से की बीमा प्रीमियम राशि नियमानुसार तत्काल वापस की जाए।
उन्होंने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में प्रीमियम राशि वापस की जा चुकी है, उनकी विस्तृत एक्सेल रिपोर्ट निर्धारित समय में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी स्तर पर अनावश्यक देरी या तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में खरीफ एवं रबी सीजन के फसल बीमा आवेदनों, अस्वीकृत प्रकरणों तथा क्रॉप कटिंग प्रयोगों पर प्राप्त आपत्तियों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक आपत्ति का तथ्यों एवं नियमों के आधार पर निस्तारण किया जाए तथा किसानों के साथ पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए।
उपायुक्त ने कहा कि विभागीय अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के प्रति प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा।
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