नूंह: उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि सरकार की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी-2026 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं टिकाऊ बनाना है। इस नीति के माध्यम से ग्राम स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव एवं संचालन में स्थानीय लोगों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि जिला नूंह में इस पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी विभाग सजगता से कार्य करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केवल आधारभूत ढांचा तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव के लिए मजबूत व्यवस्था भी आवश्यक है। इसके लिए निरंतर निगरानी, मजबूत संस्थागत सहयोग और समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण नागरिकों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने जल संरक्षण, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल आपूर्ति योजनाओं से जुड़े तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए तथा किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही गांव स्तर पर जल प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तथा पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल और सेवा ऐप्स के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है, ताकि नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। टोल-फ्री नंबर 1800-180-5678 के माध्यम से केंद्रीकृत शिकायत निवारण व्यवस्था भी स्थापित की गई है। शिकायतों के समाधान में स्वयं सहायता समूहों, ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमिका सुनिश्चित की गई है।
जल प्रबंधन में गांवों की होगी बड़ी भूमिका
प्रदेश सरकार की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी-2026 के तहत अब गांव अपने जलापूर्ति तंत्र के संचालन, रखरखाव और दीर्घकालिक स्थायित्व में अधिक जिम्मेदारी निभाएंगे। ग्राम जल एवं सीवरेज समितियां जलापूर्ति योजनाओं की प्लानिंग, मॉनिटरिंग, शिकायत निवारण, बिलिंग, उपभोक्ता शुल्क संग्रहण और रिकॉर्ड रखरखाव का कार्य भी करेंगी।
नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में मॉडल गांव विकसित किए जाएंगे। साथ ही ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों में महिलाओं की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति, एसीयूटी अमितेज पांगती, कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी अमित, कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी पुन्हाना रोहित, जिला सलाहकार नरेंद्र भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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