गुरुग्राम। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को तकनीक के जरिए और मजबूत करने की तैयारी है। दिसंबर 2026 तक गुरुग्राम को करीब 4287 सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क से कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कैमरों की निगरानी सिर्फ यातायात नियमों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जलभराव और खुले में कूड़ा डालने जैसी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी।
शहर में करीब 1200 कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में 2722 नए कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 23 प्रमुख जंक्शन पर 365 कैमरे लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर की निगरानी को एकीकृत करना और किसी घटना पर तत्काल कार्रवाई की क्षमता बढ़ाना है।
नंबर प्लेट से लेकर ओवरस्पीडिंग तक निगरानी
जीएमडीए के दूसरे चरण की योजना में 1406 एएनपीआर कैमरे शामिल हैं। ये कैमरे गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को पहचानने में सक्षम होंगे। साथ ही 102 रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे और 20 स्पीड रडार लगाए जा रहे हैं।
कैमरों में किसी वाहन द्वारा लालबत्ती तोड़ने, निर्धारित गति से अधिक तेज चलने या अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन दर्ज होने पर चालान की प्रक्रिया ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए शुरू की जाएगी। इससे हर जगह यातायात पुलिस की मैनुअल निगरानी की जरूरत कम होगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।
23 प्रमुख जंक्शन पर 365 कैमरे
मारुति सुजुकी इंडिया के सहयोग से लगाए जा रहे 365 कैमरों को शहर के प्रमुख यातायात मार्गों पर लगाया जा रहा है। इनमें एसपीआर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के आठ, साइबर सिटी-गोल्फ कोर्स रोड के चार, एमजी रोड के पांच और ओल्ड दिल्ली रोड के छह जंक्शन शामिल हैं। इन कॉरिडोर पर 29 स्पीड रडार भी लगाए जाने की योजना है।
मानेसर से पालम विहार तक पहुंचेगा निगरानी नेटवर्क
सीसीटीवी नेटवर्क को आगे और विस्तृत करने की भी तैयारी है। मारुति सुजुकी के सीएसआर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 69 अतिरिक्त जंक्शन पर करीब 1000 कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित नेटवर्क में मानेसर, आईएमटी मानेसर, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सुशांत लोक, कन्हई और पालम विहार समेत कई प्रमुख इलाके शामिल किए जा सकते हैं।
इस पूरे नेटवर्क के सक्रिय होने के बाद गुरुग्राम में यातायात निगरानी का बड़ा हिस्सा स्मार्ट कैमरा सिस्टम पर आधारित हो जाएगा। इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान और कार्रवाई की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज होने की उम्मीद है।
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