नूंह: सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर देशभर में संचालित किए जा रहे "समाधान समारोह-2026" (स्पेशल लोक अदालत अभियान) के तहत पात्र मामलों के आपसी सहमति से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा गुप्ता ने संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को अभियान का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीजेएम नेहा गुप्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह राष्ट्रव्यापी अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया गया है, जिसका समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालतों के माध्यम से होगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में शीघ्र निस्तारण करना है, जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी बनेगी।
उन्होंने बताया कि अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सामुदायिक रेडियो, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा अन्य रेडियो माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक पात्र पक्षकार विशेष लोक अदालतों का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें।
नेहा गुप्ता ने कहा कि लोक अदालतें न्याय प्राप्त करने का सरल, सस्ता एवं प्रभावी माध्यम हैं, जहां पक्षकारों की आपसी सहमति से विवादों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में निस्तारित मामलों में निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध सामान्यतः अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे पक्षकारों के समय एवं धन दोनों की बचत होती है और न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि जिनके मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जा सकते हैं, वे इस विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने में सहयोग दें।
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