Rewari news: ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाएगी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी
डीसी अभिषेक मीणा ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव नीति 2026 को लेकर की बैठक
हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से ‘ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी-2026’ को सरकारी सामुदायिक भागीदारी (जीसीपी) मॉडल के तहत लागू किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव का कार्य पंचायतें करेंगी। जिला में फिलहाल जीसीपी मॉडल के तहत 10 गांवों का चयन किया गया है। जल्द ही इसे जिला के सभी गांवों में लागू किया जाएगा।
रेवाड़ी: हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से ‘ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी-2026’ को सरकारी सामुदायिक भागीदारी (जीसीपी) मॉडल के तहत लागू किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव का कार्य पंचायतें करेंगी। जिला में फिलहाल जीसीपी मॉडल के तहत 10 गांवों का चयन किया गया है। जल्द ही इसे जिला के सभी गांवों में लागू किया जाएगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसी उद्देश्य से जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यह पहल की गई है। 
उन्होंने बताया कि जिला में फिलहाल 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 को लागू किया गया है। जल्द ही जिला के सभी गांवों में पंचायतें पेयजल आपूर्ति, रखरखाव, नए कनेक्शन देना और बिल भुगतान तक के कार्य भी संभालेंगी। इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम जल सीवरेज समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी का चेयरमैन सरपंच है। 16 सदस्यों की कमेटी में 8 महिलाएं व 8 पुरुष शामिल हैं। इसमें जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता, पंच, सेवानिवृत शिक्षक, स्वयं सहायता समूह सदस्य, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायती राज के कनिष्ठ अभियंता शामिल है। ग्राम सचिव इस समिति के संयोजक है।
इस नीति को गांव में लागू करने के लिए विभाग और पंचायत की बीच एमओयू किया जाएगा तथा ग्राम सभा कर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाने उपरांत पंचायत को यह दायित्व सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 ’ के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत एवं जनहितकारी बनेगी।
जिला के इन गांवों किया शामिल : जिला के गांव लुहाना, जुड्डी, बोडिया कमालपुर, अहरोद, नांगल जमालपुर, कोलाना, नांधा, बासदुधा, गुमीना और डवाना में ‘पेयजल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव नीति-2026’ का संचालन किया जाएगा। जल्द ही जिला के सभी गांवों में इस पॉलिसी को लागू करवाया जाएगा।
बैठक में एडीसी राहुल मोदी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अंकित चौहान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री विनय प्रकाश चौहान ,श्री अशोक कुमार यादव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अभियंता जयप्रकाश, इंद्रजीत यादव, गजराज यादव, विनोद बागड़ी, अनिल कुमार , कनिष्ठ अभियंता स्वतंत्र कुमार, दीपांशु, आबिद, दलबीर, प्रवीण कुमार, विभाग के जिला सलाहकार योगेंद्र परमार, खंड संयोजक अनिल, विनोद, मनोज, संदीप, साहिल, राहुल, पंकज सहित पंचायती राज विभाग के उपमंडल अभियंता, कनिष्ठ अभियंता विभिन्न गांव के सरपंच एवं ग्राम सचिव उपस्थित रहे।




