फरीदाबाद। हरियाणा सरकार में नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की अध्यक्षता में आज सीएम विंडो पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। 
इस दौरान प्रदेश के सभी उपायुक्तों से जिलेवार लंबित शिकायतों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। फरीदाबाद जिला की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने बैठक में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने विभागवार लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्तर पर सीएम विंडो पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, इसलिए प्रत्येक विभाग अपनी लंबित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करे तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोर्टल पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने समाधान पोर्टल पर लंबित तथा री-ओपन शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से उन शिकायतों का संज्ञान लिया, जिन पर एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद एटीआर अपलोड नहीं की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायत का समाधान किसी कारणवश लंबित हो, मामला न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा शिकायत किसी अन्य विभाग से संबंधित हो, प्रत्येक स्थिति में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई एवं वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए एटीआर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि जिला स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यालय तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम एटीआर है। इसलिए किसी शिकायत को लंबे समय तक बिना एटीआर के लंबित रखना उचित नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो शिकायतें उनके विभाग से संबंधित नहीं हैं, उन्हें तत्काल संबंधित विभाग को ट्रांसफर किया जाए और अपने स्तर की सभी लंबित शिकायतों पर एटीआर शीघ्र अपलोड करवाई जाए।
एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने सभी विभागों को वर्ष 2025 की री-ओपन शिकायतों की अपने स्तर पर पुनः जांच करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पुरानी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि आगामी समीक्षा में पुरानी लंबित शिकायतों की स्थिति विशेष रूप से देखी जाएगी, इसलिए विभाग समय रहते अपनी पेंडेंसी समाप्त करें।
एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने एमसीएफ से संबंधित शिकायतों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर जिला/एमसीएफ स्तर पर ही प्रभावी ढंग से निस्तारित किया जाए, ताकि ऐसी शिकायतें उच्च स्तर तक न पहुंचें। उन्होंने माना कि पेंडेंसी में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी और बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता है। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ-साथ विभाग द्वारा की गई वास्तविक कार्रवाई भी रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि किसी शिकायत में कार्रवाई संभव नहीं है, तो उसके कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही, नोटिस जारी करने, जांच करने अथवा अन्य कार्रवाई किए जाने की स्थिति में संबंधित दस्तावेज एवं रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि समाधान पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की नियमित निगरानी आवश्यक है। सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर पोर्टल खोलकर लंबित एवं री-ओपन शिकायतों की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समाधान की आगामी समीक्षा बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें, ताकि शिकायतों से जुड़े वास्तविक मुद्दों और उनके समाधान की समयसीमा पर सीधे चर्चा हो सके। एडीसी ने सभी विभागों से लंबित शिकायतों की संख्या को न्यूनतम करने तथा विशेष रूप से पुरानी और री-ओपन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया। बैठक में बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद, सीटीएम अंकित कुमार, डीडीपीओ प्रामिन्द्र सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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