हरियाणा में रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई आसान, सरकार का बड़ा फैसला

विशेष रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, जिला राजस्व अधिकारी बने सक्षम प्राधिकारी

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हरियाणा सरकार ने रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब जिला राजस्व अधिकारी सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी (CALA) होंगे और विवादों के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे।

 हरियाणा में रेलवे से जुड़ी विशेष परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की दिशा में सरकार ने एक अहम और व्यावहारिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे विकास कार्यों में अनावश्यक देरी को रोका जा सके।

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सरकार के इस फैसले के तहत अब जिला राजस्व अधिकारी (District Revenue Officer) को सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी (CALA) नियुक्त किया गया है। वे न केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, बल्कि भूमि स्वामियों और संबंधित विभागों के बीच उत्पन्न विवादों के निपटारे में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाएंगे।4

राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान होगा और रेलवे परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे न केवल आधारभूत ढांचे का विकास तेज होगा, बल्कि आम नागरिकों को भी बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अंबाला जिले में इस नई व्यवस्था को पहले ही लागू कर दिया गया है, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में तेजी आई है और आपसी सहमति से विवाद सुलझाए जा रहे हैं।

हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य में चल रही और प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय भी बेहतर होगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

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