नारनौल। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ग्रामीण सशक्तीकरण की प्रतिबद्धता को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से स्थानीय पंचायत भवन में एक दिवसीय जिला स्तरीय पंच सम्मेलन एवं प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन तथा हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद—के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम यानी वीबी-जी राम-जी कानून के प्रावधानों तथा उनकी प्रशासनिक भूमिका से विस्तार से अवगत कराया।
इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान सहायक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेन्द्र कुमार और विकास यादव ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में पंचायतों की भूमिका सबसे अहम है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आंचल के सर्वांगीण विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही तय की है।
कार्यक्रम में विकसित ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्रामीण परिवारों के अनिवार्य पंजीकरण, रोजगार गारंटी कार्ड वितरण, परिसंपत्तियों की पारदर्शी योजना व भू-स्थानिक निगरानी तथा योजनाओं के बेहतर अभिसरण जैसे तकनीकी व प्रशासनिक विषयों पर गहन जानकारी दी गई। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, सामाजिक जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया।
इस मौके पर जिले भर से आए सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद पार्षद, ग्राम सचिव व पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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