नूंह। अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ की ओर से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। अध्यापकों ने सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए सरकार से नियमितीकरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की।
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ज्ञापन में कहा गया कि हरियाणा सरकार ने अनियमित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नियमित करने के उद्देश्य से 16 और 18 जून 2014 को नियमितीकरण की नीतियां बनाई थीं। इन नीतियों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली। संघ के अनुसार 16 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नीतियों को वैध ठहराते हुए निर्धारित सेवा शर्तें पूरी करने वाले अनियमित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नियमित करने के पक्ष में फैसला सुनाया।
ज्ञापन में आगे कहा गया कि 27 मई 2026 को CWP 5686-2016, सुखविंदर सिंह एवं अन्य मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए लंबे समय तक उन्हें अनियमित रखना अन्यायपूर्ण बताया। संघ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अतिथि अध्यापकों को 16 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत दो माह के भीतर नियमित करने के निर्देश दिए थे।
अध्यापकों ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक शिक्षा विभाग अथवा सरकार की ओर से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हुए अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू करवाई जाए।
ज्ञापन देने वालों में राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव, महिला राज्य प्रधान पूनम कुमारी, जिला अध्यक्ष नाजिर खान, कोषाध्यक्ष अशोक शास्त्री, विद्यालय अध्यापक संघ के जिला सचिव शमशेर सिंह, हसला के स्टेट संगठन सचिव दिनेश गोयल, जिला प्रधान मुनसैद खान, पुनहाना ब्लॉक प्रधान अफजल सहित मोहम्मद फारूक, आमीन, अब्दुल गय्यूर, नजीर अहमद और अन्य अध्यापक साथी मौजूद रहे।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि अतिथि अध्यापक लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनके भविष्य को सुरक्षित करने और न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए।
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