नूंह, तावडू। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने बताया कि जिला नूंह के तावडू एवं पुन्हाना उपमंडलों में आधुनिक न्यायिक परिसरों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत 12 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दोनों स्थानों पर बनने वाले नए न्यायिक न्यायालय परिसरों का शिलान्यास करेंगे। इन न्यायालयों के निर्माण से स्थानीय नागरिकों को आधुनिक, सुविधाजनक एवं सुलभ न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने बताया कि उपमंडल तावडू में बनने वाले न्यायिक परिसर के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार के प्रशासनिक न्याय विभाग द्वारा 43.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परिसर लगभग 9.825 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। तावडू न्यायिक परिसर में कुल 5 न्यायालय, जिनमें एक पारिवारिक न्यायालय (फैमिली कोर्ट) भी शामिल होगा, स्थापित किए जाएंगे। भवन का निर्माण बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर तथा दो मंजिला किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों के लिए 1900 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले चार डुप्लेक्स आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे, जिनके लिए 7.63 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
इसी प्रकार उपमंडल पुन्हाना में बनने वाले न्यायिक परिसर के निर्माण के लिए 42.27 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना लगभग 6.29 एकड़ भूमि पर विकसित होगी। पुन्हाना न्यायिक परिसर में भी 5 न्यायालय, जिनमें एक पारिवारिक न्यायालय शामिल होगा, का निर्माण किया जाएगा। भवन का स्वरूप भी बेसमेंट सहित दो मंजिला रहेगा। न्यायिक अधिकारियों के लिए यहां भी चार डुप्लेक्स आवासीय भवन निर्मित किए जाएंगे, जिनके लिए 6.94 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से प्रारंभ कर पूर्ण कराया जाएगा, ताकि क्षेत्र के नागरिकों को आधुनिक न्यायिक अधोसंरचना का लाभ मिल सके। इन नए न्यायिक परिसरों के निर्माण से न केवल न्यायालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन परिसरों में न्यायिक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक सभी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तावडू एवं पुन्हाना में इन आधुनिक न्यायिक परिसरों का निर्माण जिला नूंह की न्यायिक अधोसंरचना को नई मजबूती प्रदान करेगा तथा क्षेत्र के लोगों को त्वरित, सुगम एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा।
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