हरियाणा में सामने आए धान घोटाले को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। घोटाले की जांच को तेज करते हुए सरकार ने 19 जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (DFSC) के तबादले कर दिए हैं। इस कार्रवाई को जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
इसके साथ ही सरकार ने 8 जिलों के 39 मंडी सचिवों के खिलाफ गेट पास में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के चलते चार्जशीट जारी कर दी है। आरोप है कि धान की खरीद और उठान के दौरान नियमों की अनदेखी करते हुए फर्जी गेट पास जारी किए गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां अब खरीद रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन और भुगतान प्रक्रिया की गहन जांच कर रही हैं। सरकार ने साफ किया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि किसानों के हितों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में जांच के दायरे में और अधिकारियों के आने की भी संभावना जताई जा रही है।
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