हांसी : विकलांग अधिकार मंच, हरियाणा के हांसी जिले के कार्यकर्ताओं ने आज प्रधान मनोज ठाकुर की अध्यक्षता में एकत्रित होकर सीटीएम हिमांशु चौहान को अपनी मांगों व समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंच के पदाधिकारियों ने प्रशासन के रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
मुख्य मांगें और समस्याएं:
पेंशन बहाली की मांग: मंच के सचिव सुनील मजोका ने कहा कि प्रशासन द्वारा 'डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन' (जन्म तिथि सत्यापन) के नाम पर कई विकलांगों की पेंशन रोक दी गई है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि डेट वेरिफिकेशन से विकलांगता का क्या लेना-देना? क्या वेरिफिकेशन होने से विकलांगता कम हो जाएगी? इसे तुरंत बहाल किया जाए।
बस पास सुविधा पूर्णतः लागू हो: हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगों को दी गई मुफ्त/रियायती बस पास सुविधा को अभी भी कुछ बसों में लागू नहीं किया जा रहा है। इसे सभी बसों में पूर्ण रूप से अनिवार्य किया जाए।
ड्राइविंग लाइसेंस कैंप: प्रशासन द्वारा विकलांगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए विशेष कैंप लगाया जाना तय हुआ था, जो अभी तक नहीं लगाया गया है। इस कैंप का आयोजन जल्द से जल्द हो।
आवास व ऋण सुविधा: 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत सभी पात्र विकलांगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास दिए जाएं और स्वरोजगार के लिए 'मुद्रा लोन' की सुविधा आसानी से प्रदान की जाए।
मिनी सचिवालय के बाहर बस ठहराव: जो विकलांग साथी मिनी सचिवालय (कोर्ट) में कार्यरत हैं, उन्हें ड्यूटी के बाद बस पकड़ने के लिए वापस बस स्टैंड जाना पड़ता है क्योंकि कोर्ट के आगे बसें नहीं रुकतीं। मंच ने मांग की है कि विकलांगों की सुविधा के लिए मिनी सचिवालय के बाहर बसों का ठहराव (Stoppage) सुनिश्चित किया जाए।
प्रधान मनोज ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि यदि प्रशासन ने इन जायज समस्याओं पर जल्द ही संज्ञान लेकर समाधान नहीं किया, तो आने वाले दिनों में विकलांग अधिकार मंच मजबूरन धरना प्रदर्शन करने पर विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।
इस अवसर पर ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से सचिव सुनील मजोका, सुरेश कुमार, संजय, राम भगत, अनिल, सुरेंद्र लालपुरा, विजय, कुलदीप, ईश्वर सिंह, राजकुमार, सुमेर सहित भारी संख्या में मंच के कार्यकर्ता और विकलांग साथी मौजूद रहे।
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