रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर लोकल कमेटी एवं सेक्टर कमेटी स्तर पर लंबित आय सत्यापन के मामलों का निस्तारण करने की कड़ी में अब ग्राम सभाओं के माध्यम से यह काम करना शुरू कर दिया गया है।
पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने अपने कार्यालय पर आमजन से मिलते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्पष्ट उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ सही एवं प्रमाणिक आय के आधार पर मिले। इसी सोच के अनुरूप अब ग्राम सभाओं की सहभागिता से आय सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जनविश्वास आधारित बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पहले लोकल कमेटी एवं सेक्टर कमेटी स्तर पर कई आय सत्यापन के मामले लंबित थे, जिससे अनेक परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में देरी हो रही थी। अब ग्राम सभा के माध्यम से इन मामलों का सत्यापन कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति से भली-भांति परिचित होती है, इसलिए उसके माध्यम से किया गया सत्यापन अधिक सटीक और निष्पक्ष माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा आय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय संबंधी जानकारी वास्तविक स्थिति के अनुरूप अपडेट हो सकेगी। इससे भविष्य में योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर और बिना किसी अनावश्यक बाधा के पहुंच सकेगा।
डॉ. खोला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लक्ष्य है कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम सभा के माध्यम से आय सत्यापन कराने का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और सरकारी रिकॉर्ड अधिक प्रमाणिक बनेंगे।
उन्होंने सभी सरपंचों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिवों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ग्राम सभा की बैठकों का नियमित आयोजन कर लंबित आय सत्यापन के मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही नागरिकों से भी अपील की कि वे सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि परिवार पहचान पत्र में दर्ज विवरण वास्तविक स्थिति के अनुरूप रहे और पात्र परिवारों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके।
डॉ. सतीश खोला ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शुरू की गई यह पहल प्रदेश में आय सत्यापन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाएगी तथा जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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