Narnaul News: सहमति के बावजूद आधिकारिक पत्र न मिलने से कर्मचारियों में रोष, आंदोलन तेज करने का संकल्प

नारनौल: नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर नारनौल नगर पालिका शाखा की हड़ताल मंगलवार को 34वें दिन भी पूरी मजबूती के साथ जारी रही। इस लंबी और संघर्षपूर्ण हड़ताल की अध्यक्षता इकाई के प्रधान भूपेंद्र सारवान ने की, जबकि मंच का सफल संचालन जिला प्रधान राहुल सारवान द्वारा किया गया। 

हड़ताल के 34वें दिन नारनौल पहुंचे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व प्रधान और राज्य के कर्मचारियों के मसीहा पूनम चंद रति ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया, जिन्हें देखकर हड़ताली कर्मियों में एक नया जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर राज्य उप कैशियर राजेश बागड़ी, जींद जिला प्रधान सोहनलाल, अरुण कुमार, जयप्रकाश, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कौशल यादव, पूर्व राज्य सचिव महेंद्र बोयत, फायर इकाई नारनौल के प्रधान गुरदयाल सिंह और पूर्व इकाई प्रधान करतार सिंह सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे।

इसके अलावा नगर पालिका इकाई नारनौल के सचिव महेंद्र दायमा, कैशियर मनोज बोयत, इकाई प्रधान भीम सिंह, पूर्व प्रधान रमेश कुमार, सुरेश कुमार, देवानंद, संतलाल, जोगिंदर, राजेश, राजाराम, दीपक, नीरज, कमल, दौलत, रोशन, नाथू, अशोक कुमार, प्रदीप, दिनेश, आशीष, रविकांत और बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी मनोज देवी, पूनम देवी, ममता, रेखा, मंजू, सुनीता, बबली, बबीता, मीनाक्षी व कांता समेत तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे।

सरकार के हिटलरशाही रवैया के खिलाफ तीखा आक्रोश:

कर्मचारियों को संबोधित करते हुए  पूनम चंद रति ने राज्य सरकार के अड़ियल और तानाशाही रवैया की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि गत 13 मई 2026 को हुई यूनियन नेताओं और सरकार के बीच वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया है। सरकार की यह हठधर्मिता कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता और सरकार अपने वादों से मुकरना बंद नहीं करती, तब तक यह हड़ताल इसी प्रकार मजबूती से जारी रहेगी।

प्रमुख मांगें, जिन पर बनी थी सहमति: यूनियन नेताओं ने सरकार को याद दिलाते हुए दोहराया कि पूर्व की वार्ता में तय किए गए इन प्रमुख बिंदुओं को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए:

सभी कच्चे कर्मचारियों को तुरंत पक्का किया जाए।

ठेका प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों को पालिका रोल पर लाया जाए।

डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए।

फरीदाबाद में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारी के आश्रित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए।

नगर पालिका की 17 सूत्रीय और अग्निशमन विभाग की 8 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति के तहत तुरंत पत्र जारी किए जाएं।

अग्निशमन विभाग के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह ने भी हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन बढ़ाते हुए कहा कि जब तक सरकार इन मांगों को अमलीजामा नहीं पहनाती, तब तक राज्यभर का कर्मचारी वर्ग पीछे हटने वाला नहीं है।