रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए नीति-2026 लागू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव में ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना है।
डीसी ने इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को जिला सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि ओ एंड एम नीति-2026 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक एवं प्रभावी संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाते हुए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि नीति के तहत जल बिलिंग, उपभोक्ता शुल्क संग्रहण, शिकायत निवारण तथा अन्य संचालन संबंधी गतिविधियों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठकों की कार्यवाही तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं भारत सरकार के आईएमआईएस/जेजेएम पोर्टल पर नियमित एवं समयबद्ध रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए।
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित सभी ग्राम पंचायतों में पैरेंट-चाइल्ड बैंक अकाउंट प्रणाली को शीघ्र क्रियाशील बनाया जाए, ताकि योजना के अंतर्गत वित्तीय लेन-देन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एकल ग्राम जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मध्य एमओयू से संबंधित सभी औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाएं।
डीसी ने कहा कि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करें तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में सभी लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।
बैठक में अधिकारियों ने डीसी को अवगत कराया कि सिंगल विलेज मेंटेनेंस स्कीम के अंतर्गत जिले के लोहाना, जुड़ी, बोडिया कमालपुर, अहरोद, नांगल जामालपुर, कोलाना, नांधा, बासदूधा, गुमीना तथा डवाना गांवों का चयन किया गया है। इनमें से छह चयनित ग्राम पंचायतों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जबकि अहरोड़ ग्राम पंचायत का बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
बैठक में एडीसी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल मोदी, डीडीपीओ नरेंद्र सरवान और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) विनय प्रकाश चौहान सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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