Gurugram News: गुरुग्राम के नौ सेक्टरों में बनेंगी 24 मीटर चौड़ी सड़कें, 107 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
एचएसवीपी ने तैयार किया प्रस्ताव, मुख्यालय की मंजूरी के बाद नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत शुरू होगी प्रक्रिया; शहर से गांवों तक कनेक्टिविटी सुधरने की उम्मीद
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के नौ सेक्टरों में 24 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण का रास्ता जल्द साफ होने की उम्मीद है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने पहले चरण में इन सड़कों के लिए करीब 107 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया है।
गुरुग्राम: मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के नौ सेक्टरों में 24 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण का रास्ता जल्द साफ होने की उम्मीद है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने पहले चरण में इन सड़कों के लिए करीब 107 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एचएसवीपी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेक्टर-81 से 86 और सेक्टर-104 सहित नौ सेक्टरों में 24 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण की योजना तैयार की है। इन सड़कों के बनने से नए विकसित हो रहे सेक्टरों के साथ आसपास के गांवों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होने की उम्मीद है।
सेक्टर-104 में सड़क निर्माण के लिए गुड़गांव गांव और धनवापुर की करीब छह एकड़ जमीन की जरूरत है। इसमें करीब 90 प्रतिशत जमीन गुड़गांव गांव की है। वहीं, सेक्टर-81 में करीब 16 एकड़ जमीन लखनौला और नवादा फतेहपुर गांवों से ली जानी प्रस्तावित है।
सेक्टर-81ए के लिए करीब 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जो लखनौला, मानेसर और शिकोहपुर गांव की है। सेक्टर-82 में 24 मीटर चौड़ी सड़क के लिए सिकंदरपुर बढ़ा, लखनौला, शिकोहपुर और सिंही गांव की करीब तीन एकड़ जमीन प्रस्तावित है। इसके अलावा सेक्टर-82ए में सड़क निर्माण के लिए करीब 11 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है।
1158 एकड़ जमीन की जरूरत, नौ सेक्टरों से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत
सेक्टर-58 से सेक्टर-115 तक 24 मीटर चौड़ी सड़कों के नेटवर्क के लिए कुल करीब 1158 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है। हालांकि, फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत नौ सेक्टरों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन सड़कों के अभाव में गुरुग्रामवासियों को हो रही परेशानी को देखते हुए जमीन अधिग्रहण के निर्देश दिए थे। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।




