नूंह: उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 तथा स्वचलित इंतकाल प्रणाली से राजस्व विभाग की सेवाएं अधिक पारदर्शी, समयबद्ध एवं नागरिक हितैषी बनेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तहसीलों एवं उप-तहसीलों में नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए आमजन को इसका अधिकतम लाभ उपलब्ध कराया जाए। बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने पेपरलेस रजिस्ट्री, इंतकाल, डिमार्केशन, भूनक्शा परियोजना तथा ऑफलाइन जमाबंदियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
उपायुक्त ने बताया गया कि जिले में अब तक 16,914 पेपरलेस रजिस्ट्री टोकन जारी किए गए हैं, जिनमें से 15409 रजिस्ट्रियां स्वीकृत की जा चुकी हैं। वर्तमान में केवल 87 मामले 48 घंटे से कम अवधि के लंबित हैं तथा 48 घंटे से अधिक अवधि का कोई भी मामला लंबित नहीं है। अब तक 1243 मामलों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 145 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए हैं।
उपायुक्त ने पेपरलेस डिमार्केशन प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा किया जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में 422 डिमार्केशन अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में 49 भुगतान, 77 पटवारी, तथा 21 जीआरओ स्तर के मामले लंबित हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी स्तरों पर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
भूनक्शा परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 6,17,509 प्लॉट चिन्हित किए गए हैं तथा 6,16,744 प्लॉट भूनक्शा पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं। 1,09,071 ततीमा लंबित हैं। जिले के 443 लक्षित गांवों में से 439 गांवों का डेटा सफलतापूर्वक आयात किया जा चुका है। उपायुक्त ने शेष गांवों का कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में ऑफलाइन जमाबंदियों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले की 80 की 80 ऑफलाइन जमाबंदियां पूरी तरह ऑनलाइन की जा चुकी हैं तथा इस श्रेणी में अब कोई भी मामला लंबित नहीं है।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के साथ ही इंतकाल स्वतः दर्ज होगा, जिससे नागरिकों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नई डिजिटल प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए समन्वय के साथ कार्य करें तथा नागरिकों को भी इन सुविधाओं के प्रति जागरूक करें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर एसडीएम नूंह कंवर आदित्य विक्रम, एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण, एसडीएम पुनहाना अमित गुलिया, डीआरओ रणविजय सुल्तानिया, नायब तहसीलदार तथा राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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