बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने 5 जुलाई को मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के रामपुरा आवास के घेराव व रोष प्रदर्शन को लेकर जनसंम्पर्क तेज कर दिया है। जिला एमपीएचई एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन को लेकर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बैठकों का दौर जारी है।
रेवाड़ी। बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने 5 जुलाई को मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के रामपुरा आवास के घेराव व रोष प्रदर्शन को लेकर जनसंम्पर्क तेज कर दिया है। जिला एमपीएचई एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन को लेकर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बैठकों का दौर जारी है। वीरवार को एसोसिएशन की ओर से सीएचसी नाहड़ व पीएचसी गुडियानी में बैठक का आयोजन किया गया। गुड़ियानी पीएचसी में कर्मचारियों को संबोधित करते प्रधान। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला प्रधान दिनेश यादव ने की और मंच संचालन ब्लॉक नाहड़ प्रधान नवदीप ने किया। इस मौके पर एसोसिएशन ने फैसला लिया कि आगामी 5 जुलाई को जिला व ब्लॉकों से सभी बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी रोष प्रदर्शन में शत प्रतिशत भागीदारी करेंगे। इस मौके पर प्रधान दिनेश यादव ने कहा कि राज्य कार्यकारिणी की ओर से बार।बार प्रयास करने के बाद भी हरियाणा सरकार बहुद्देशीय कर्मचारियों की जायज मांगों को अनदेखा कर रही है।
नाहड़ सीएचसी में कर्मचारियों को संबोधित करते प्रधान।
एमपीएचई एसोसिएशन की प्रमुख मांगे
पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यूएचसी एवं पॉलीक्लिनिक के अंतर्गत नियुक्त बहुद्देशीय वर्ग के कर्मचारियों के लिए उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करें एवं संविधान की अनुमोदना अनुसार पक्का किया जाए। पक्के होने तक सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा अनुसार समान काम समान वेतन लागू कर कर नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन भत्तों का भुगतान किया जाए। नए नॉर्म्स की आड़ में समाप्त बहुद्देशीय वर्ग के शहरी क्षेत्र के पदों को बहाल किया जाए एवं आईपीएसएस नॉर्म्स अनुसार जनसंख्या आधारित नए स्थाई पद सृजित किए जाएं ।
राजस्थान की तर्ज पर बहुद्देशीय वर्ग की महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए। बहुद्देशीय वर्ग की वेतन विसंगति दूर कर प्रमोशनल पे-स्केल जारी किए जाए। जिला मेवात व पलवल में कार्यरत बहुद्देशीय वर्ग के कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाए। एलटीसी ब्लॉक 2020-23 से वंचित कर्मचारियों को बजट की व्यवस्था करते हुए लाभ प्रदान किया जाए। बहुद्देशीय वर्ग के कर्मचारियों की कन्फर्मेशन सूची एवं रिक्त पदों पर पदोन्नति सूची जारी की जाए। हाल में बहुद्देशीय वर्ग के वेतन बिलों में ई सेलरी सिस्टम में एफटीए पर लगी रोक को हटा कर पुन: वेतन में जोड़कर बढ़ती महंगाई के मध्यनजर एफटीए को कम से कम 3000 प्रति मास बढ़ाया जाए। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर आवास भत्ते में 10-20-30 प्रतिशत लागू किया जाए तथा आठवां वेतन आयोग लागू होने तक बढ़ती महंगाई के मध्यनजर कर्मचारियों को 5000 प्रतिमाह अंतरिम राहत प्रदान की जाए।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्त बहुद्देशीय वर्ग की महिला कर्मचारियों को पक्का किया जाए। महिला कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर वर्दी भत्ता, नियत यात्रा भत्ता एवं एमसीटीएस भत्ता लागू किया जाए।
नीलोफर हाशमी, देश रोजाना ऑनलाइन में सीनियर पत्रकार हैं। वे करंट अफेयर्स, ह्यूमन नेचर, सोशल और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें बनाती हैं। मीडिया में नीलोफर को सालों का अनुभव है।
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