गांव की सड़क ही समृद्धि की रीढ़, गरीब का घर और बहनों की आय भाजपा सरकार की प्राथमिकता - शिवराज सिंह चौहान

भेरूंदा (सीहोर)/भोपाल/नई दिल्ली:   केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में PMGSY-IV का शुभारंभ करते हुए राज्य को सड़क, आवास और ग्रामीण विकास की अनेक बड़ी सौगातें समर्पित कीं। इस अवसर पर म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी सहित राज्य के मंत्री करण सिंह वर्मा तथा विधायकगण भी उपस्थित रहे। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समारोह में PMGSY-IV का शुभारंभ करते हुए कहा कि गांव की सड़क केवल रास्ता नहीं, बल्कि समृद्धि, सम्मान, शिक्षा, इलाज, बाजार और अवसर का प्रवेश-द्वार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने यह संदेश भी दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान और बहनों के जीवन में ठोस बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध है। 

कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत वैभवशाली, गौरवशाली, आत्मनिर्भर, संपन्न और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनता से मोदी जी के समर्थन में तालियां बजवाकर यह राजनीतिक संकेत भी दिया कि देश की सुरक्षा, स्थिरता और विकास का भरोसा आज भाजपा नेतृत्व के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। 

राजनीतिक तेवर के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने पुराने दौर की टूटी सड़कों, पानी-बिजली के संकट और ग्रामीण दुर्दशा को याद दिलाते हुए कहा कि एक समय म.प्र. में 18 किलोमीटर चलने में हालत खराब हो जाती थी, जबकि आज वही प्रदेश ग्रामीण सड़क निर्माण में देश का अग्रणी चेहरा बनकर उभरा है। 

कार्यक्रम में म.प्र. को PMGSY-IV के तहत 2,117.52 किलोमीटर लंबाई की 973 सड़कों की मंजूरी मिली, जिनकी कुल लागत 1763.08 करोड़ रु. है और जिनसे 987 बसावटों को लाभ होगा। इसी क्रम में विदिशा क्षेत्र को 600.393 किलोमीटर लंबाई की 259 सड़कें स्वीकृत हुईं, जिनसे 264 बसावटों को लाभ मिलेगा, और यह शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्रीय विकास एजेंडे की बड़ी उपलब्धि के रूप में उभरा। 

चौहान ने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में 500 करोड़ रु. से अधिक की सड़कें बनेंगी और उनकी प्राथमिकता है कि कोई भी गांव सड़क से वंचित न बचे। उन्होंने यह भी साफ कहा कि PMGSY के मापदंड में आने वाली म.प्र. की सभी पात्र सड़कें स्वीकृत की जाएंगी। 

PM-JANMAN के तहत 384.34 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को 261.81 करोड़ रु. की मंजूरी मिली है, जिनसे 168 बसावटें लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए PMGSY के कुल 18,907 करोड़ रु. के सांकेतिक आवंटन में से 830 करोड़ रु. म.प्र. को दिए गए हैं, जिसे चौहान ने राज्य की विकास रफ्तार को नई ऊर्जा देने वाला कदम बताया। 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 2055 करोड़ रु. की मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपते हुए चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब बिना पक्के घर के न रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि गरीब की छत का सपना अधूरा न रहे। 

बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी अभियान को और तेजी दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिबद्धता के साथ म.प्र. में हर दीदी को आय, सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। 

किसानों के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष शोर मचाता है, जबकि भाजपा सरकार समाधान देती है। कांग्रेस के लोगों ने गेहूं खरीदी को लेकर बेवजह बड़ा हल्ला मचाया। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी में किसी पात्र किसान के साथ अन्याय नहीं होगा, लंबित सत्यापन का निपटारा होगा और किसानों की उपज की खरीदी सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही भूमि अधिग्रहण के मामलों में अधिक लाभकारी तंत्र बनाने की दिशा में भी प्रयास जारी रहेंगे। चौहान ने भावनात्मक लहजे में कहा कि जब तक सांस है, तब तक जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि म.प्र. सरकार, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और जनता व जनप्रतिनिधियों की जो व्यवहारिक मांगें सामने आई हैं, उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चौहान ने मंच से क्षेत्रीय मांगों पर सकारात्मक संकेत दिए। नर्मदा जल को शेष गांवों तक पहुंचाने, स्थानीय सड़कों की स्वीकृति, पट्टा वितरण, शिक्षा संस्थानों की मांग, मंदिर क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास और सिंचाई परियोजनाओं जैसे मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समन्वित रुख दिखाया।

PMGSY के तहत बड़े राज्यों में अधिकतम लंबाई पूरी करने में म.प्र. 90,766 किलोमीटर के साथ पहले स्थान पर रहा। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में भी म.प्र. प्रथम रहा, जबकि दोष दायित्व अवधि के बाद रखरखाव के मामले में 1044 करोड़ रु. के साथ राज्य शीर्ष पर दर्ज हुआ, जिसने यह स्थापित किया कि प्रदेश केवल सड़कें बना नहीं रहा, बल्कि गुणवत्ता और स्थायित्व के मानक भी तय कर रहा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया गया।