Palwal News : शिक्षकों की लंबित मांगो व अतिथि अध्यापकों के नियमितिकरण को लेकर 23 सितंबर को शिक्षा मंत्री कैंप कार्यालय पर करेंगे जोरदार प्रदर्शन- हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला प्रधान थान सिंह शर्मा, सचिव हुकम चंद शर्मा, कैशियर जितेश्वर गुप्ता, वरिष्ठ उपप्रधान सुदेश देवी, सहसचिव देवी राम शर्मा, प्रैस प्रवक्ता जगदीश डागर, ऑडिटर राजपाल महाबली व कार्यालय सचिव राजेश भारद्वाज ने संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि संगठन के आह्वान पर शिक्षकों की लंबित मांगो व अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर 23 सितंबर को पानीपत स्थित शिक्षा मंत्री कैंप कार्यालय पर प्रस्तावित मास डेपुटेशन कार्यक्रम में प्रदेश से हजारों शिक्षक भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि मुख्य मांगो में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 2014 की नियमितीकरण की पॉलिसी के तहत अतिथि अध्यापकों को अतिशीघ्र नियमित करने,टेट की अव्यवहारिक शर्त बारे सरकार द्वारा संसद में बिल पास करके प्रभावित शिक्षकों को राहत प्रदान करना, सेवा नियमावली 2012 में संशोधन करना, सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार करना, गत व वर्तमान ब्लॉक की एलटीसी प्रदान करना, पुरानी पैंशन बहाल करना, आरोही/मेवात मॉडल स्कूलों के अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, वर्क इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल शिक्षक, लैब सहायक, कौशल रोजगार निगम के शिक्षकों सहित सभी वर्गों के शिक्षकों/कर्मचारियों को 23 व 31 दिसंबर,2025 के हाई कोर्ट के फैसले अनुसार नियमित करना, व्यवहारिक एवं विकेंद्रीकृत तबादला नीति के माध्यम से शीघ्र तबादले करना,खाली पदों पर नियमित नियुक्ति करना, सभी वर्गों की पदोन्नति सूचियां जारी करना, शिक्षकों के निजी कार्य (एसीपी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सीसीएल, विदेश जाने की अनुमति,पे प्रोटैक्शन आदि सभी मामले) वरिष्ठता के आधार पर सीटिजन चार्टर बनाकर हल करना,शिक्षक/कर्मचारी के आश्रितों के इलाज में आय प्रमाण पत्र की शर्त समाप्त करना, छात्रों की प्रोत्साहन राशि में महंगाई के अनुसार वृद्धि करना तथा पुस्तकें समय पर उपलब्ध करवाना, सभी प्रकार के बजट समय पर जारी करना, गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक, मिड डे मील का बजट अतिशीघ्र जारी किया जाए व सप्लाई की गई सामग्री उच्च गुणवत्तायुक्त हो, हड़ताल की अवधि को नियमित करने का पत्र जारी करना, शिक्षा विभाग को नॉन वेकेशन विभाग बनाना, शिक्षकों के लिए अन्य राज्यों की भांति मैडिकल लीव/हाफ पे लीव की व्यवस्था करना, मॉडल संस्कृति सहित सभी विद्यालयों की संबद्धता हरियाणा राज्य बोर्ड से जारी रखना, नूंह, मोरनी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सभी को दुर्गम क्षेत्र भत्ता जारी करना, नूंह में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता सूची की विसंगतियों को दूर करना तथा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के मांगपत्र में शामिल सभी मांगों को समय-समय पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करना आदि है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते विभाग/सरकार ने उपरोक्त मांगों को हल नहीं किया तो 23 सितंबर के प्रदर्शन में आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों एवं हरियाणा सरकार की होगी।