Gurugram News: जेल चौक पर सरकारी जमीन से हटाया कब्जा

गुरुग्राम: जीएमडीए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने पुलिस की मदद से जेल चौक क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जीएमडीए की सड़क भूमि तथा एचएसवीपी की भूमि पर अवैध रूप से बनी झुग्गियों को हटाया गया। यह कार्रवाई क्षेत्र के निवासियों, स्थानीय बाजार संघों तथा विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के आधार पर की गई। शिकायतों में इन अतिक्रमणों के कारण उत्पन्न हो रही असुविधा तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का उल्लेख किया गया था।

अभियान के दौरान अवैध कब्जों को हटाकर संबंधित क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये मूल्य की एचएसवीपी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। साथ ही, जेल चौक के आसपास जीएमडीए के सड़क नेटवर्क पर यातायात व्यवस्था में सुधार होने तथा क्षेत्र के समग्र वातावरण को बेहतर बनाने में भी सहायता मिलेगी।
कार्रवाई के दौरान उपस्थित स्थानीय निवासियों एवं अन्य लोगों ने बताया कि लंबे समय से यह क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से प्रभावित था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ बच्चे वाहन चालकों से मामूली दुर्घटना अथवा चोट लगने का बहाना बनाकर धन की मांग करते थे। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी शिकायतें भी सामने आईं। निवासियों ने यह भी बताया कि चोरी एवं लूटपाट जैसी घटनाओं के कारण क्षेत्र में असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी।

रैन बसेरे में बांधे जा रहे थे पशु; अभियान के दौरान यह भी पाया गया कि नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) द्वारा स्थापित रैन बसेरों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर उन्हें पशुओं को रखने के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। रैन बसेरों से ऐसे कब्जे हटाए गए तथा एमसीजी से अनुरोध किया गया है कि इन सुविधाओं को किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि उनका उपयोग उनके मूल उद्देश्य के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।

 गुरुग्राम में अतिक्रमण के लिए नामित नोडल अधिकारी एवं जिला नगर योजनाकार, जीएमडीए, आर.एस. बाठ ने कहा कि कार्रवाई क्षेत्र में अतिक्रमण और उससे जुड़ी समस्याओं के संबंध में नागरिकों से लगातार प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुके थे। जीएमडीए, एचएसवीपी, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से इन अतिक्रमणों को हटाया गया है। यह कार्रवाई जन सुरक्षा, सुगम यातायात और बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।