गुरुग्राम: गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर गुरुग्राम शहर से जुड़े महत्वपूर्ण जनहित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शहर के लाखों नागरिकों को लंबे समय से प्रभावित कर रही समस्याओं का विस्तृत विवरण रक्षा मंत्री के समक्ष रखा तथा उनके समाधान के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
विधायक ने गुरुग्राम-फरीदाबाद स्थित 900 मीटर आयुध भंडार प्रतिबंधित क्षेत्र का विषय प्रमुखता से उठाया। उन्होंने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में यह टिप्पणी की है कि रक्षा कार्य अधिनियम, 1903 की धारा-3 के अंतर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना समाप्त हो चुकी है तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नई अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार सक्षम है। उन्होंने कहा कि आज भी इस प्रतिबंध के कारण गुरुग्राम के लाखों नागरिक विकास कार्यों से वंचित हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-14, सेक्टर-17, सेक्टर-18, सेक्टर-5 एवं 12ए के कुछ हिस्से, ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, धर्म कॉलोनी, कार्टरपुरी, राजीव नगर, संजय ग्राम, सुखराली एन्क्लेव, अशोक विहार फेज-3, शीतला कॉलोनी, श्री माता शीतला देवी मंदिर क्षेत्र, अमनपुरा तथा मारुति औद्योगिक क्षेत्र के कई हिस्से प्रभावित हैं।
विधायक ने बताया कि इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक नियमित रूप से संपत्ति कर, बिजली बिल, सीवर शुल्क तथा अन्य सभी सरकारी करों का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वर्षों से सड़क निर्माण, सीवर लाइन, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट एवं अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं का विकास बाधित है। कई स्थानों पर संपत्तियों की रजिस्ट्री एवं अन्य वैधानिक अनुमतियों में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे हजारों परिवार आर्थिक और कानूनी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि रक्षा कार्य अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत वर्तमान तकनीकी एवं सुरक्षा आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन कर नई अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता किए बिना लाखों नागरिकों को राहत मिल सके।
सीआरपीएफ चौक से कामधेनु गौशाला तक एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए मांगा सहयोग
विधायक मुकेश शर्मा ने बैठक में गुरुग्राम की यातायात व्यवस्था से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए सीआरपीएफ चौक से कामधेनु गौशाला तक पुराने नजफगढ़ रोड पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय का सहयोग मांगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में शीतला माता रोड पर अत्यधिक यातायात दबाव होने के कारण प्रतिदिन हजारों वाहन लंबे जाम में फंसते हैं। इससे न केवल लोगों का समय और ईंधन बर्बाद होता है, बल्कि प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। गुरुग्राम बस अड्डा क्षेत्र से द्वारका रोड तक कोई सीधा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से वर्तमान में लगभग एक से डेढ़ घंटे का सफर घटकर केवल 15 मिनट का रह जाएगा। इससे शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा, पुराने गुरुग्राम को बड़ी राहत मिलेगी तथा द्वारका, दिल्ली और गुरुग्राम के बीच संपर्क और अधिक सुगम होगा।
विधायक ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि चूंकि प्रस्तावित मार्ग का कुछ भाग रक्षा प्रतिष्ठान अथवा उसके ऐतिहासिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए रक्षा मंत्रालय परियोजना के परीक्षण, आवश्यक एनओसी, अनुमतियों तथा अन्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा कराने में सहयोग प्रदान करे। साथ ही रक्षा मंत्रालय की ओर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो हरियाणा सरकार, जीएमडीए एवं संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर परियोजना को आगे बढ़ाने में सहायता करे।
सेक्टर 17ए एवं 17बी के मध्य स्थित एयरफोर्स गेट खोलने का भी उठाया मुद्दा
विधायक शर्मा ने गुरुग्राम के सेक्टर-17ए एवं सेक्टर-17बी के बीच स्थित एयरफोर्स गेट को नियंत्रित एवं सुरक्षित व्यवस्था के साथ आम नागरिकों के लिए खोले जाने का विषय भी रक्षा मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि यह गेट लंबे समय से बंद होने के कारण हजारों स्थानीय नागरिकों को प्रतिदिन कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा आपातकालीन सेवाओं को भी गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही आसपास के मार्गों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
विधायक ने सुझाव दिया कि यदि सुरक्षा एजेंसियों की संतुष्टि के अनुरूप निर्धारित समय, नियंत्रित प्रवेश अथवा अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों के साथ इस गेट को खोले जाने की व्यवहारिक संभावना पर विचार किया जाए, तो आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है, जबकि रक्षा प्रतिष्ठान की सुरक्षा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।
विधायक मुकेश शर्मा ने रक्षा मंत्री से कहा कि उनके द्वारा उठाए गए सभी विषय किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा संतुलित समाधान निकालना है, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित रहे और साथ ही गुरुग्राम के लाखों नागरिकों को भी वर्षों से चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सके।
उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को इन सभी विषयों पर आवश्यक परीक्षण एवं समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि लंबे समय से लंबित जनहित के इन मामलों का शीघ्र एवं स्थाई समाधान संभव हो सके।
इस अवसर पर विधायक ने इन तीनों विषयों से संबंधित विस्तृत ज्ञापन भी रक्षा मंत्री को सौंपा तथा आशा व्यक्त की कि रक्षा मंत्रालय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन जनहित के विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करेगा।
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