सोहना। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 व्यवस्था को क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिल रहा है। नई व्यवस्था के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर ऑटो म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी। इसे प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और आमजन को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
धर्मेन्द्र तंवर, जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा गुरुग्राम महानगर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर रही है जिनसे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिले। पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था जमीन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी को समाप्त करने में मदद करेगी।
नरेश सरपंच, हरियाहेड़ा ने कहा कि गांवों में जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने से किसानों, जमीन मालिकों और ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी तथा समय और धन दोनों की बचत होगी।
हीरा प्रधान, तावडू ब्लॉक उप चेयरमैन ने कहा कि सरकार का यह फैसला डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने वाला कदम है। तकनीक आधारित व्यवस्था से सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी और लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।
नरेश खटाना दमदमा मंडल सचिव ने कहा कि जमीन संबंधी प्रक्रिया जितनी सरल होगी, आम आदमी को उतनी ही सुविधा मिलेगी। 24 घंटे में ऑटो म्यूटेशन जैसी व्यवस्था निश्चित रूप से लोगों की वर्षों पुरानी परेशानियों को कम करने का काम करेगी।
जितेश खटाना, जिला सचिव किसान मोर्चा गुरुग्राम महानगर ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार व्यवस्था सुधार रही है। यह पहल भविष्य में जमीन संबंधी विवाद कम करने और रिकॉर्ड प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
मनोज सहजावास, भाजपा दमदमा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच है कि सरकारी सेवाएं अधिकतम सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित हों। पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 उसी सोच का परिणाम है और इसका लाभ सीधे आमजन तक पहुंचेगा।
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में एक बड़ा बदलाव साबित होगी और आम नागरिकों को सरकारी तंत्र पर पहले से अधिक भरोसा मिलेगा।
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