New Delhi/ Gurugram news: एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में फैसला : एनसीआर के दायरे में नहीं होगा बदलाव

नई दिल्ली/गुरुग्राम: एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में उन संभावनाओं पर विराम लग गया है, जिसमें एनसीआर का दायरा कम करने का दावा किया जा रहा था। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो गया कि एनसीआर के दायरे में कोई बदलाव नहीं होगा। 

मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा व राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री  झाबर सिंह खर्रा शामिल हुए।

बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वर्तमान सीमा बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का रीजनल प्लान-2041 पर चर्चा हुई। इसमें एनसीआर के भविष्य के विकास, शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सस्टेनेबल ग्रोथ से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई।
रीजनल प्लान-2041 को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक सब-कमेटी गठित की गई है। यह सब-कमेटी इस साल 15 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड की अगली बैठक इसी साल दिसंबर में गुरुग्राम में आयोजित की जाएगी। बैठक में आरआरटीएस (रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम) के साथ-साथ चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बोर्ड के सभी सदस्य राज्य एक-एक नए ग्रीन फील्ड शहर की विकास योजना भेजेंगे। नमो सिटी के नाम से विकसित होने वाले यह शहर आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड के इन निर्णयों से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का संतुलित और सशक्त विकास सुनिश्चित होगा। हरियाणा सरकार एनसीआर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और ग्रीनफील्ड शहरों तथा आरआरटीएस परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगी।