गेहूं खरीद की बदहाल व्यवस्था से किसान परेशान: जगजीत शर्मा

फिरोजपुर झिरका: हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद की सुस्त और अव्यवस्थित प्रक्रिया ने किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता जगजीत शर्मा ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए एक कड़ा और तथ्यपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की मंडियों में हालात बेहद चिंताजनक हैं, जहां किसान अपनी खून-पसीने की मेहनत से तैयार फसल को लेकर कई-कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे इंतजार करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार की निष्क्रियता और कुप्रबंधन के कारण खरीद प्रक्रिया रेंगती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर न तो खरीद की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही प्रशासनिक जवाबदेही तय की गई है, जिसके चलते किसान लगातार शोषण और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।

जगजीत शर्मा ने कहा कि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव साफ दिखाई दे रहा है, कहीं तौल की उचित व्यवस्था नहीं है तो कहीं भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार मंडियों के चक्कर लगाने से किसानों का समय, श्रम और संसाधन तीनों बर्बाद हो रहे हैं, और ऊपर से मौसम की मार के कारण उनकी फसल के खराब होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि किसानों के प्रति सरकार की उदासीन सोच का परिणाम है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की कि तत्काल प्रभाव से खरीद प्रक्रिया को तेज किया जाए, मंडियों में पर्याप्त कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, पारदर्शिता को लागू किया जाए और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक या मानसिक परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के हक और सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर व्यापक और निर्णायक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव संघर्ष जारी रखेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं और उनकी अनदेखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।