गुरुग्राम में मुख्यमंत्री की घोषणा: संगठित श्रमिकों के लिए होगा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठन

गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में संगठित श्रमिकों के लिए बड़ी और राहत भरी घोषणा की। भारतीय मजदूर संघ द्वारा ऑटो चालकों एवं ड्राइवरों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संगठित श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड के माध्यम से ऑटो चालक एवं ड्राइवरों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा नियम लागू करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जिसके तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि 15 जून तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए सभी पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी प्राप्ति में श्रमिक वर्ग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती श्रमिकों की मेहनत पर आधारित है और इसी के बल पर भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

श्रमिक हितों में हरियाणा बना अग्रणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने गत 8 अप्रैल को कोड ऑन वेजिज के प्रावधानों के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू की है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में न्यूनतम वेतन 2,903 रुपये था, जो 2014 तक बढ़कर 6,289 रुपये हुआ।

कांग्रेस को दिखाया आईना 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद जब वर्तमान सरकार ने जनसेवा का दायित्व संभाला, तो श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दी गई। आज न्यूनतम वेतन बढ़कर 19,425 रुपये हो चुका है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस के 10 वर्षों में न्यूनतम वेतन लगभग दोगुना हुआ, वहीं वर्तमान सरकार के 11 वर्षों में यह तीन गुना से भी अधिक बढ़ा है, जो श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिससे सभी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी और पारदर्शिता के साथ मिल सके, इसके लिए नई तकनीक का सहारा लिया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। बजट में नए प्रावधानों के तहत “सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम” शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की हर वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होगी, वहीं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ओपीडी, आईपीडी, दवाइयों व जांच सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी।
मानेसर में सौ की जगह बनेगा दो सौ बेड का अस्पताल 
मुख्यमंत्री ने बताया कि मानेसर स्थित ईएसआई अस्पताल को 100 से बढ़ाकर 200 बेड का किया जा रहा है और वहां मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। साथ ही हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहाबाद मारकंडा और फतेहाबाद में नई ईएसआईसी डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी। श्रमिकों के बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

दुनिया की तरक्की में श्रमिकों का सबसे बड़ा योगदान : राव नरबीर 

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि दुनिया के जिन भी देशों ने विकास और समृद्धि की ऊंचाइयों को छुआ है, वहां श्रमिक वर्ग की मेहनत और समर्पण की अहम भूमिका रही है। हरियाणा भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है, जिसका श्रेय प्रदेश के मेहनतकश श्रमिकों को जाता है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति की नींव श्रमिकों के परिश्रम पर टिकी है।
कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय तथा हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मांग पत्र भी सौंपा।

ये रहे मौजूद 

इस मौके पर विधायक मुकेश शर्मा, बिमला चौधरी, श्रम विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव रंजन, श्रम आयुक्त विजय कुमार, सीपी विकास अरोड़ा, डीसी उत्तम सिंह, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार, जनरल सेक्रेटरी हवा सिंह मेहला सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।